नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव मनाउन जुटेका गण्यमान्य व्यक्ति र प्राधिकरणका कर्मचारीको उपस्थितिमा भर्खर नियुक्त ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो गर्जनमा कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिए– 'विद्युत् महसुल नतिरेर ठूलो रकम बक्यौता राख्नेको लाइन कर्मचारीका युनियनहरूको साथ लिएर काट्नोस्!' त्यो निर्देशन कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै ८९ वर्षीया वृद्धा रत्न शाह बस्दै आएको महेन्द्र मञ्जिलको लाइन काटियो। उनको लाइन काटिनासाथ आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा तीव्र प्रतिक्रिया आए :

— वृद्धा रत्न शाहको बिजुली लाइन काटिनु अमानवीय निर्णय हो।

— सरकारले आफँै उनलाई बस्न महेन्द्र मञ्जिल दिएको हुँदा त्यसको स्वामित्व सरकारमा छ, त्यसकारण सरकारले नै रु. ३७ लाख जति भइसकेको विद्युत् महसुल तिरिदिनुपर्छ, रत्नले होइन।

 यी दुवै तर्कको पछि लागेर विशद् विमर्श नै नगरी सरकारले उक्त निवासको भाडा तिर्ने निर्णय तुरुन्त गरेछ र लाइन पुनः जोडिदिएछ। मात्र एक रात महेन्द्र मञ्जिल अँध्यारो भएछ।

 घटनाक्रममा मात्र ध्यान दिने हो भने कुरो यत्ति नै हो तर यसले महत्वपूर्ण विषयतर्फ संकेत गरेको छ, तथ्य उजागर गरेको छ, तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निर्णयकर्ताको मात्र होइन, आमजनताको पनि ध्यान जानु जरुरी छ। यो आयो र गयोको हिसाबमा मात्र सीमित हुनुपर्ने घटना होइन। यसले झकाएर बसेको मानिसलाई सियोले घोचेर उठाउने हदको काम गरेको मान्नुपर्छ। गम्भीर संकेतलाई पनि घटनामा मात्र खुम्च्याउनेे मानसिकता हामी पछाडि पर्नुका धेरै कारणमध्येको एक हो। हामीले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। 

जसरी महेन्द्र मञ्जिलमा उपभोग हुने इन्धनको अर्को साधन ग्यास अनि ग्यासले पाक्ने खाद्य वस्तुलाई हामी व्यक्तिगत प्रयोजनका कुरा मान्छौं भने विद्युत् (पानी महसुल पनि) कसरी सरकारी दायित्वको कुरा बन्न आयो?

सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्न

यस घटनाले उठाएकोे सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रश्नमा ध्यान दिउँ, के सरकारले आफ्नो भवनमा कसैलाई बस्न दियो भन्दैमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको धारा, बिजुली जस्ता कुराको महसुल बेहोर्ने दायित्व सरकारको नै हुने हो? यो सवाल महेन्द्र मञ्जिलका सम्बन्धमा मात्र सान्दर्भिक होइन, सरकारले उपलब्ध गराएका हजारौं निवासका सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ। प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीलगायत यस्ता निवासमा हजारौं मानिस बस्छन् अनि तिनका लागि अर्बांै रकम विद्युत् महसुल, पानी महसुलका लागि खर्च हुने गरेको छ।

सरकारी भवनमा उपभोग भएको विद्युत् महसुल सरकारले नै तिर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो। सरकारी भवनभित्र हुने सबै खर्च सरकारी प्रयोजनका लागि भएका हुँदैनन्, निजी प्रयोजनका हुन्छन्। जसरी महेन्द्र मञ्जिलमा उपभोग हुने इन्धनको अर्को साधन ग्यास अनि ग्यासले पाक्ने खाद्य वस्तुलाई हामी व्यक्तिगत प्रयोजनका कुरा मान्छौं भने विद्युत् (पानी महसुल पनि) कसरी सरकारी दायित्वको कुरा बन्न आयो? जनताको तह र मिडियामा पनि सरकारी भवनमा हुने विद्युत् खर्च सरकारले नै तिर्नुपर्छ भन्ने ठूलो जनमत पाइयो। तर आश्चर्यलाग्दो कुरा के भने सरकारले खर्च बेहोर्ने कुरा आएपछि सामान्यभन्दा सामान्य तर्क पनि हामी बिर्सन्छौं र ठान्छौं, सरकारी कोष खर्च गर्ने बेला जब आउँछ, हामी यसरी खर्च गरिनुपर्छ भन्छौं जसरी कि उल्फाको धन खर्च गरिन्छ।

सरकारी कोषमा उल्फाको धन होइन, हामीले रगत पसिना बगाएको पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसैले सरकारले खर्च गर्दा केही कुरामा ध्यान पुर्‍याएको हुनुपर्छ। सरकारी आम्दानी खर्चको परीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका महालेखा परीक्षकले आफ्नो काम गर्दा पाँच आधारमा लेखापरीक्षण गर्छन्– नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्य। तसर्थ, सरकारी स्रोत साधनको उपयोग यी कुरामा ध्यान पुर्‍याएर गरिएको हुनुपर्छ। सरकारले उपलब्ध गराएको निवासमा बस्नेले उपभोग गरेको धारा, बिजुली जस्ता महसुल बेहोरेमा माथिका सबै आधारको पूर्ण उपेक्षा हुन्छ।

हामी आफ्नो निजी सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्दा माथिका सबै कुरामा ध्यान पुर्‍याएका हुन्छौं। त्यो कुराको उपेक्षा गर्दा सबै आधार भत्कन्छन्। यसलाई हामी आफ्नो निजी घरको सम्बन्धमा के गर्छौ भन्ने कुरालाई आधार मानेर हेरौं न! म आफ्नो घरमा कसैलाई भाडा लिएर वा नलिएर नै बस्न दिएँ भने पनि दुई विकल्पमध्ये एक रोज्छु र शायद सबै यसै गर्छन्– धारा, बिजुली, टेलिफोन जस्ता उपभोग गरिने कुराको पुरै महसुल बस्नेले नै तिर्नुपर्ने वा यस्ता महसुलवापत् लाग्ने न्यूनतम रकम आफूले तिरिदिने र बाँकी उपभोगकर्तालाई नै तिर्न लगाउने। यसो गर्नुपछाडिको कारण हो, यसो नगर्ने हो भने उपभोगकर्ता गैरजिम्मेवार बन्छ, आफूले तिर्न नपर्ने भएपछि किफायत गर्नुपर्ने खाँचो महसुस नै गर्दैन, हवाइफुँक गर्छ। घटाए घट्ने र बढाए बढ्ने खर्च उपभोगकर्ताबाहेक अरुले तिर्नु जायज हुनै सक्दैन। घरभाडा जस्तो स्थिर खर्चमात्र अरुले तिरिदिनु वा छुट दिनु जायज हुन्छ। बदलिन सक्ने खर्च अरुले तिर्ने व्यवस्था हुने हो भने कुन खर्चवापत कुन महिनामा कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने एक त थाहा हुँदैन, अर्कोतर्फ खर्च बेहार्नुपर्नेले सोच्छ– उपभोगकर्ताले सक्नेसम्म पनि उपभोग किन घटाएन र उपभोगकर्ताले सोच्छ मैले खर्च बेहोर्नुपर्ने होइन भने उपभोग किन घटाउँ। मलाई राम्ररी याद छ– पहिले घरपतिले नै बिजुली महसुल तिर्ने गरी कोठा भाडामा दिएको छ भने उनलेे नै राति चाँडै बत्ती निभाइदिन्थे, साँझ चाँडै बत्ती बाले अहिलेदेखि नै किन बालेको भनी कचकच गर्थे। जब भाडामा बस्नेले सबमिटरमा उठेको रकम तिर्ने प्रचलन आयो, घरपति र भाडावालबीच हुने द्वन्द्वको कारण नै हट्यो। अचेल विद्युत् महसुलका कारण यी दुईबीच झगडा हुँदैन।   

यतिमात्र होइन, किफायत गर्नुपर्ने साधनको दुरूपयोग पनि हुन्छ उपभोगकर्ताले महसुल तिर्नु नपर्दा। पूर्वी टिमोरमा बस्दा मैले देखेको छु– त्यहाँका ग्रामीण भेगका जनताले बिजुली खपत गरेबापत महसुल तिर्नुपर्दैनथ्यो। तसर्थ धेरै जनाले बिजुली वायरिङ गर्दा खर्च जोगाउन स्विच नै राख्दैनथे। बिजुली खर्च सरकारको हुन्थ्यो, स्विचको खर्च आफ्नो हुन्थ्यो। किफायती बल्ब, सिएफएलको बजार नै थिएन। सस्तो फिलामेन्ट बल्बमात्र पाइन्थ्यो। हामीकहाँ पनि देखेकै छौं आफ्नो घरमा एक छिनमात्र हिटर, पंखा चलाई स्विच अफ गरिहाल्ने ती व्यक्तिले पनि सरकारी कार्यालयका हिटर, पंखा आफू नहुँदा 'अन'  नै राख्छन्, अफिस छुटेर घर जाँदासमेत निभाउन वास्ता गर्दैनन्। मानिसको यो शाश्वत प्रवृत्तिकै कारण व्यक्तिगत उपभोगमा खपत हुने बिजुलीको महसुल सरकार वा निवास उपलब्ध गराउने निकायले तिरिदिएका कारण अर्बौं रकम बराबर बढी खपत हुन्छ। यो एक अध्ययन गरे अनुमानयोग्य तथ्य बाहिर आउने नै छ। यो नियन्त्रण हुने हो भने लोडसेडिङको प्रभाव केही हदमा घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

 सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्तिहरुको पारिश्रमिक तय गर्दा के कुराका लागि कति रकम दिने भनी हिसाब गरिएको नै हुन्छ। त्यसमा बिजुली, पानी जस्ता आवश्यकीय खर्चको अनुमान नगरिने कुरै भएन। पारिश्रमिकमा नै बिजुली, पानीका लागि लाग्ने खर्च समावेश गरेर दिइसकेपछि फेरि सरकारले बिजुली, पानीको खर्च बेहोर्नु भनेको दोहोरो सुविधा दिनु हो। उत्ति नै पारिश्रमिक पाउने एक व्यक्तिलाई सरकारले निवास उपलब्ध गराएर बिजुली, पानीको महसुलसमेत तिरिदिने र अर्को व्यक्तिले भने त्यो खर्च आफूले तिर्नुपर्छ भने सरकारको तर्फबाट ठूलो विभेद भएको मान्नुपर्छ, त्यसकारण सरकारले निवास उपलब्ध गराए पनि बिजुली, पानीको महसुल व्यक्तिलाई नै तिर्न लगाउनुपर्छ।

 मुलुकका दुर्गम क्षेत्रतिर निजी क्षेत्रले उपयुक्त आवास उपलब्ध गराउन नसक्ने वा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सरकारी निवासमा नै बस्नुपर्ने अवस्थामा निवास उपलब्ध गराउनु जायज नै मान्नुपर्ने हुन्छ तर निवासवापतको रकम पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। यसो गर्दा दोहोरो सुविधा दिएको हुँदैन भने कर्मचारीबीच सुविधामा विभेद पनि हुन्न। संयुक्त राष्ट्र संघले दुर्गम र असुरक्षित मानिने देशमा मिसन खोलेको छ भने आफ्ना कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराउँछ र त्यसबापत पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कटौती गर्छ। यसैगरी सरकारी कर्मचारी भ्रमणमा जाँदा सरकारको तर्फबाट बास उपलब्ध गराइएको छ भने दैनिक भत्तावापत केही प्रतिशत रकम कटौती गरिन्छ, त्यसकारण आवास उपलब्ध गराएबापत पारिश्रमिकबाट उचित रकम कटौती गर्नु न्यायसंगत व्यवस्था हो।

 गल्ती र पाठ

रत्न शाहको केसमा सरकारले बिजुली महसुल तिरिदिनु गलत हो भन्नु नै पर्छ दुई कारणले। एक, सरकारी भवन रत्न शाहलाई जीवनकालसम्म बस्न दिइएको हो, त्यसैले उनले उपभोग गरेको बिजुली महसुल तिरिदिनुपनर्ेे दायित्व सरकारको होइन। उनले उपभोग गरेको ग्यास किन्ने दायित्व सरकारको थिएन भने बिजुली महसुल तिर्ने दायित्व पनि सरकारको हो भनी मान्न सकिन्न। कुरो उस्तै हो, दुवै ऊर्जा हुन्। अर्को कुरा बिजुली महसुल तिर्न नसक्ने कंगाल पनि होइनन् रत्न शाह जसलाई सरकारले दया गर्नुपर्छ। धेरै वर्ष नतिर्दा–नतिर्दा महसुल ३७ लाख रुपियाँ जति पुगेको हो, अरु सर्वसाधारणले झैं महिनैपिच्छे तिर्दै गएको भए मासिक महसुल रकम केही सय वा हजारमा मात्र तिर्नुपर्ने हुने थियो। महसुल तिर्न धिङन्याइ गरेवापत झन् पुरस्कारझैं भयो सरकारको निर्णय। दुई, रत्न शाहलाई महेन्द्र मञ्जिलमा बस्न दिँदा बिजुली, पानीको महसुल तिर्ने दायित्व उनको हो भनी लिखित जानकारी नगराउनु वा सम्झौता नगर्नु त झन् ठूलो त्रुटि हो। व्यक्तिले कोठा भाडा लगाउँदा त बिजुली महसुल कसले तिर्ने भनी तय गर्छ भने महेन्द्र मञ्जिलको सम्बन्धमा किन गरिएन?    

अन्त्यमा

गल्ती त जे हुनु भइगयो तर गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो। सरकारले वा कुनै पनि सरकारी स्वामित्व रहेका निकायले बहालवाला वा अवकाशवालालाई निवास उपलब्ध गराइरहेको छ भने यसरी बस्नेले नै बिजुली, पानी महसुल तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्ने, परिपत्र गर्ने र यसअनुसार गर्ने/गराउने प्रशासनिक संयन्त्र बनाइहालोस्। वित्तीय स्रोतको मितव्ययी र औचित्यपूर्ण ढंगले खर्च हुने गरी नीतिगत निर्णय लिने दायित्व भएको अर्थ मन्त्रालयले यसमा तुरुन्तै अग्रसरता लिनु आवश्यक छ महेन्द्र मञ्जिलबाट सिकेको पाठ भनेर। यो अग्रसरता लिन अर्थ मन्त्रालयलाई झक्झक्याउन सकेमा ऊर्जा मन्त्रीको प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा देखिएको गर्जन सिंहकै रहेछ, चाँडै नधोद्रिनेखालको भनी मान्न सकिनेछ।

(यी धारणा लेखक कार्यरत संस्थाको होइन।)

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०४:२० बिहीबार