रूपान्तरण भनेको तीव्र गतिको परिवर्तन हो। विगतभन्दा विल्कुल फरक, आमूल परिवर्तनसहितको नयाँ प्रभावकारी, सफल र उत्साहजनक अवस्था हो जसले सबै जनतालाई सुनौलो भविष्यका लागि नयाँ, सिर्जनात्मक र उत्साहजनक अवस्था निर्माण गर्न निरन्तर प्रेरित गर्छ। ग्रामी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार माइकल स्मिथका अनुसार जब मानिसले आनन्द महसुस गर्छन् र एकअर्काको वृत्ति विकासमा लगानी गर्छन् तब संसार रूपान्तरित हुन्छ। उनका अनुसार रूपान्तरणका लागि सहकार्य र सिर्जनशीलता अनिवार्य सर्त हुन। सहकार्य र सिर्जनशीलताका लागि मानिसलाई नयाँ सोच, नयाँ ज्ञान र नयाँ दक्षता आवश्यक पर्छ। जब सबै मानिसलाई नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर हुन्छ तबमात्रै नयाँ समाज निर्माण हुन्छ। वैज्ञानिक ज्ञान नै रूपान्तरणको मुहान हो। प्रसिद्ध व्यवस्थापनविज्ञ पिटर ड्रकरका अनुसार एक्काइसौ शताब्दीमा धन भनेको ज्ञान हो र त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै धनले पछ्याउँछ जसले आफ्ना सवल पक्षहरु पहिचान गरेर कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्।

सूचकांक र प्रगति प्रतिवेदनहरुले नेपालमा शिक्षाको पहुँचमा आमूल वृद्धि भएको देखाए पनि यहाँको समग्र शिक्षा पद्धति नै जीवन उपयोगी र स्थानीय अवसरहरु प्रष्फुटन गर्न सक्नेखालको छैन। शिक्षा पद्धतिले नै विदेश जान र परनिर्भर हुन अभिप्रेरित गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यहाँ वैज्ञानिक ज्ञानभन्दा पनि परम्परागत रुढीवादी ज्ञानको दवदवा छ। सिंगो समाज र कतिपय नीति निर्माण तहको प्रभावकारी तहमा रहेका उच्चपदस्थहरु पनि वैज्ञानिक ज्ञानलाई भन्दा परम्परागत ज्ञान र शैलीमा आधारित रहेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्छन्। स्थानीय जनताको वैज्ञानिक चेतनाको स्तर यति न्यून छ कि आजसम्म पनि जातीय छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, दाइजो, भ्रष्टाचारीलाई सम्मान, दण्डहीनता, पदीय दुरुपयोग जस्ता समस्या ज्युका त्युँ छन्। एकातिर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा जातीय छुवाछूत, लैंगिक विभेद, छाउपडी, बोक्सी, दाइजो जस्ता समस्या ज्युका त्युँ हुनु अर्कोतिर सहरमा चरम दलालीकरण, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, बलमिच्याइँ, नातावाद, कृपावाद, चरम राजनीतीकरण जस्ता समस्याले गर्दा पहुँच, पद नभएका र मेहनत गरेर परिवार पाल्नुपर्ने जनतामा चरम नैराश्यता, बढ्दो गरिबी र असन्तोषले समाजलाई विद्रोह, बदला र आक्रोशको दिशातर्फ अभिप्रेरित गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा, सहकार्य, सद्भाव, समन्वय फस्टाउन सक्दैन। सूचकांक र प्रगति प्रतिवेदनहरुले नेपालमा शिक्षाको पहुँचमा आमूल वृद्धि भएको देखाए पनि यहाँको समग्र शिक्षा पद्धति नै जीवन उपयोगी र स्थानीय अवसरहरु प्रष्फुटन गर्न सक्नेखालको छैन। शिक्षा पद्धतिले नै विदेश जान र परनिर्भर हुन अभिप्रेरित गर्छ। श्रम र सम्मानलाई उपेक्षा गर्छ। यस्तो प्रकारको शिक्षाले विदेशी उत्पादनको उपभोगलाइ प्रश्रय दिन्छ तर नेपालमा उत्पादन गर्न सिकाउँदैन। यस्तो गलत शिक्षा पद्धतिको मन्दविषले देश बौद्धिक र प्राविधिकरूपमा परनिर्भर हँुदै गएका कारण देशबाट जनशक्ति पलायन हुने वातावरण फष्टाएको छ।

हातमा ज्ञान र सिप भएका युवा समूहले पनि देशमा भविष्य देख्दैनन् भने हातमा सिप नभएका युवालाई त देशले म्यानपावर कम्पनी लगाएर नै देश निकाला गरेको छ। यस्तो हुनुमा विगतदेखि नै देशले अवलम्बन गरेको गलत शिक्षा पद्धति, विकासमा प्राथमिकता पहिचान हुन नसक्नु, यथास्थितिवादी सोच, अक्षम र अयोग्य नेतृत्वको प्रादुर्भाव हुनु हो। यिनै समस्याबाट मुक्त हुन जनताले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुलाई निसर्त बलिदानीका साथ साथ  दिइरहेका हुन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ जब जब हाम्रा प्रिय नेताहरु सर्वशक्तिमान पदहरुमा पदार्पण गर्नुहुन्छ तब एकाएक उहाँहरुले ग्रामीण जनतालाई बिर्सनुहुन्छ र गरिबी उहाँहरुलाई गन्हाउन थाल्छ। निरीह जनता आस गर्छन् तर जनताका पक्षमा साना साना निर्णय पनि हुँदैनन्। दार्चुला, कञ्चनपुरदेखि ताप्लेजुङ, झापासम्मका जनताले बलिदान दिए तर उनीहरुका पक्षमा कुनै सरकारले पनि प्रभावकारी कदम चालेनन्।

संसारका प्रायः देश १३ वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन हँुदा विकसित भइसकेका हुन्छन् तर नेपाल भने अधोगतिमा छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागु गर्दा खाद्यान्न निर्भर भएको देश १४ औं योजना लागु हँुदा आयात गर्ने अवस्थामा छ। वा रे योजनाविद्, वा रे क्रान्तिकारीहरु! कति जग हसाउँछन्। दुनियाँलाई हँसाएरै मार्ने भए, नेपालीलाई कंगाल बनाएर मार्ने भए। हाम्रा राजनीतिकर्मी र योजनाविद्हरु बैठकमा के भनेर छलफल गर्छन् होला? के समीक्षा गर्ने गर्छन् होला? अहिले नै भइरहेका सरकारी संयन्त्र, यही प्रकारको दक्षताले देश विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले खर्च गर्न नसकेको विकास बजेटले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ। किन त्यसको समीक्षा हँुदैन र नयँा संरचना निर्माण गरिँदैन? राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै औचित्य नै छैन भन्ने कुरा यसले बारम्बार पुष्टि गरेको छ तर पनि किन यसको खारेजी वा पुनर्संरचना गरिँदैन?

यदि वर्तमान सरकार विगतका सबै सरकारभन्दा फरक पहिचान बनाउन र साँच्चै नै देशलाई रूपान्तरणको मार्गमा हिँडाउन चाहन्छ भने यो सरकारका लागि तमाम अवसर पर्खिएर बसेका छन्। यदि प्रधान मन्त्री, यो सरकार र यहाँका राजनीतिक पार्टीले समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हो भने देश ५ वर्षमा समृद्ध हुन सक्छ।  सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राखेर प्रतिबद्ध भएर कठोर निर्णय भने गर्न सक्नुपर्छ। विकास आमसरोरकारको विषय भएका कारण विकासमा सबै जनतालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ। सर्वप्रथम सरकारले देशका सबै काम गर्ने उमेर समूहका जनतालाई सिप र ज्ञान हस्तानान्तरण गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। हाल कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरी देशभरका विद्यालयलाई प्राविधिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। र, अविष्कार नै विकासको जननी हो भन्ने संस्कार सर्वत्र फैलाउनुपर्छ।

आगामी वर्ष १० कक्षा पास गर्ने ५ लाख विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर कृषि, वन, खाद्य प्रविधि, भेटनरी, पर्यटन, उद्यम विकास अध्ययन गर्ने अवसर स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध गराउन करिव ५ हजार प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। यदि सरकारले सहज नीतिगत निर्णय गरेमा देशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विद्यालयहरु सहकारी, निजी क्षेत्र वा समुदाय स्वयंले सञ्चालन गर्नेछन्। यसका लागि सरकारले ठूलो रकम लगानी पनि गर्नुपर्दैन। त्यसैगरी हाल प्लस टु १२ कक्षमा अध्ययनरत करिव ३ लाख विज्ञानका विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा कृषि, वन, पर्यटन, खाद्य प्रविधि, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन जस्ता प्राविधिक विषयमा करिव एक हजार पोलिटेक्निकल स्कुलहरुको स्थापना गरेमा विधार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ भने देशमा सबै विषयमा उच्च स्तरको आविष्कारको वातावरण निर्माण हुन्छ। जब देशमा आविष्कारको वातावरण हुन्छ तब देशले प्रविधि निर्यात गर्न सक्छ र आम्दानी हजाराँै गुणा बढेर जान्छ। जापान, बेलायत, कोरिया, अमेरिका, सबै देश प्रविधि बेचेर नै धनी भएका हुन्। हाम्रो सरकारले पनि अब भन्नुपर्‍यो– देशलाई प्रविधि निर्यात गर्ने देशका रूपमा विकसित गर्ने कि भाडाका सिपाही र मजदूर निर्यात गर्ने देशका रूपमा?

त्रिविका सवै आंगिक क्याम्पसमा कृषि, वन, पर्यटन, खाद्य प्रविधि, उद्यम विकास, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ जस्ता संकाय थप गर्ने हो भने दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, गरिब, किसान सबैका छोराछोरी वैज्ञानिक बनेर आविष्कार गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ। यसबाट देशले नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सक्छ भने बेरोजगारीको समस्या समाधान भएर जान्छ। युवा शक्ति जुन देशमा गए पनि बौद्धिक काम गर्न सक्षम हुनेछन् र आम्दानी पनि निकै नै बढी गर्न सक्छन्। यदि नेपाली दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम र ग्रामीण युवालाई वैज्ञानिक बनाउन सकिएमा नेपाली समाजलाई कुरूप बनाएको जातीय तथा लैंगिक विभेदको समुल पनि नष्ट हुन जान्छ। हाल विश्वविद्यालय वा विद्यालयबाट बाहिर निस्केका र हातमा सिप नभएका युवायुवतीलाई लक्षित गरेेर प्रत्येक गाविसमा स्थायी प्रकृतिका सिप विकास केन्द्र स्थापना गरेर उनीहरुलाई नियमित तालिम प्रदान गरेर दक्ष बनाउन सकेमा स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित हस्तकला, तरकारी खेती, उद्यमशीलता विकास हुनुका साथै परम्परागत जातीय पेशाहरुको आधुनिकीकरणको जग बस्न सक्छ र स्थानीय स्तरमा बेरोजगारी अन्त्य भएर जान्छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास, शान्ति र सद्भाव पनि वृद्धि हुनेछ। यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रत्येक वार्डमा एक जना स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको व्यवस्था गर्दा स्थानीय स्तरमा मातृ मृत्युदरमा नाटकीय रूपान्तरण भएको अनुभव हामीसँग छ। त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा सिप विकास केन्द्र निर्माणले स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासमा नाटकीय परिवर्तन ल्याउँछ।

हाल देखिएको वातावरणीय समस्यलाई दीर्घकालीनरूपमा अन्त्य गर्न सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वार्डमा २० हजार कृषि तथा वन प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी स्थापना गरिएमा स्थानीय स्तरमा नै करिव दुई लाख पचास हजार रोजगार सिर्जना हुन गई दिगोरूपमा वन, वातावरण संरक्षण एवम् फलफूल उत्पादन चामत्कारिकरूपमा बढेर जान्छ। स्मरण रहोस्, नेतृत्वको काम कोदालो बोकेर खन्न हिँड्ने होइन। सिंहदरवारमा बसेर कुटो कोदालो खन्नेहरुका लागि नीति बनाउने हो। वर्तमान सरकारले स्थानीय जनतालाई वैज्ञानीक चेतना प्रदान गर्ने प्राविधिक विद्यालय, पोलिटेक्निकल विद्यालय, सिप विकास केन्दहरुको स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्को वर्षदेखि नै नेपालको समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा देख्न सकिन्छ। यस प्रकारको कार्यले देशभर नै नयाँ आसा, उत्साह र उमंग जन्माउनेछ भने प्याक्ट, युवा स्वरोजगार जस्ता भ्रष्टाचार जन्माउने कार्यक्रमहरुको विश्वासिलो विकल्प पनि तयार हुन्छ। यसका लागि सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार पनि पर्ने छैन र नेपालले भने स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्ने सुनिश्चित हुन्छ। के वर्तमान सरकारलाई यी झिनामसिना जस्ता देखिने कुरा गर्न ध्यान जाला? कि नेपाल र हामी नेपाली विदेशी कम्पनीहरुकै उपभोक्ता बनी नै रहनुपर्ला?

कार्यकारी निर्देशक, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०४:४८ मंगलबार