प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल मित्रराष्ट्र भारतको चार दिने भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्कंदैछन्। भ्रमणको दोस्रो दिनमै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेटघाट सम्पन्न गरेका छन्। भेटघाट तथा विभिन्न चरणका छलफलको निचोडका रूपमा २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी भइसकेको छ। संयुक्त विज्ञप्तिका यी बुँदाले दुई देशको सम्बन्ध अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने दर्पणको काम गरेका छन्। पूर्ववर्ती प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी हुन सकेको थिएन। त्यो बेला भर्खरै जारी भएको संविधानलाई भारतले स्वागत गरेको बुँदा राख्नुपर्ने नेपाली पक्षको आग्रहलाई स्वीकार गरिएको थिएन। यो पक्ष समावेश नभएका कारण संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी नगरी भ्रमण अन्त्य गर्नुपर्ने एउटा विषम परिस्थिति रहेको हामी सबैको सम्झनामा छँदैछ। तथापि, त्यो भ्रमण मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भएलगत्तै भएको थियो र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सामान्य अवस्थामा आइसकेको थिएन। तैपनि उच्च राजनीतिक तहमा भएको भेटघाट र मित्रमिलनले दुवै देशका जनतालाई भने आश्वस्त पारेको थियो।

अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै अर्थमा सामान्य भइसकेको छ। तैपनि भित्र कताकति दुई देशबीचको सम्बन्धमा तुष बाँकी छ। त्यो किन पनि भन्न सकिन्छ भने भारतले अझै पनि संविधानलाई स्वागत गरिसकेको छैन। संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १० अनुसार,  नेपालका प्रधान मन्त्रीले नेपालमा भइरहेका विकासक्रमबारे आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी गराएका छन्। उनले गत वर्ष जारी सविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एक ऐतिहासिक घटना भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। संविधान प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली समाजका सबै पक्षलाई सहभागी गराउन भइरहेका प्रयासबारे पनि उनले भारतीय समकक्षीलाई जानकारी गराएका छन्। नेपाल सरकारको यही पहलको स्वागत गर्दै सबै पक्षलाई समावेश गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भारतीय पक्षले जोड दिएकोसमेत उल्लेख छ। यस बुँदामा अन्तरनिहित विषय भनेको संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस पक्षलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। मधेसलाई सन्तुष्ट गराएरमात्र दाहालको भ्रमण भएको भए सायद अहिले आएको भन्दा भिन्न परिणाम आउने थियो। भारतले संविधान जारी भएको घटनालाई 'नोट' अर्थात् जानकारीमा मात्र लिएको छ। त्यसपछि नै मुलुकमा नाकाबन्दी सुरु भएपछि संविधान जारी हुँदाको सम्पूर्ण खुसियाली एक किसिमको अस्थिरतामा अनुदित हुन पुगेको थियो। तैपनि नेपाल आफ्नो खुट्टामा टेकेर जारी गरेको संविधानप्रति सबैलाई आश्वस्त पार्दै अघि बढिरहेको छ। त्यसमा पनि संविधानको एक वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा दाहाल भारत भ्रमणबाट फर्केर आउँदै गर्दा यसको स्वीकार्यता अरु बढेको अनुभूति भने अवश्य भएको छ।

नेपाल र भारत दुवैका निम्ति उक्त घटनाले एउटा गम्भीर पाठ भने दिएको छ। प्रकृतिले जोडेका यी दुई छिमेकी मुलुकलाई संस्कृति, भाषा, उत्पत्ति आदिले अन्योन्याश्रित ढंगले जोडेको छ। यसरी जोडिनुको अर्थ कतिपय अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिलाई दुई भिन्न मुलुकका रूपमा नछुट्याई मिसमास पार्दा पनि भएको छ। यो मुलुकको प्रत्येक परिवर्तनमा भारतको कुनै न कुनै रूपमा सहयोग छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक विषयमा भारतको 'माइक्रो मेनेजमेन्ट' हुँदा समस्या सिर्जना भएका छन्। राजनीतिकरूपमा सम्बन्ध नभई खुफिया एजेन्सीको हातमा विषय पर्दा अप्ठ्यारो पनि हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रा आफ्नै दल र नेताले समेत अनावश्यकरूपमा राष्ट्रियताको विषयलाई आफ्नो अभीष्ट प्राप्तिको साधन बनाउन खोज्दा पनि समस्या भएको छ। एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनबीच रहेको नेपालले त्यसबाट फाइदा उठाउन जुन हिसाबको चातुर्य र कूटनीति अपनाउनुपर्ने थियो त्यसबाट सधैँ पछि परेको अनुभव भइरहेको छ। उच्च स्तरमा अहिले प्रधान मन्त्री दाहालले गरेजस्ता भ्रमण भइरहनुपर्छ। त्यसले एक अर्कालाई बुझ्न र बुझाउन सहज हुन्छ। हाम्रा आन्तरिक विषय आफू मिलाउन नसक्ने र त्यसमा छिमेकीलाई संलग्न गराउने प्रवृत्तिले कसैको हित गर्दैन। यसले भारत वा चीन जुनसुकै मुलुकलाई विवादमा पार्छ। छिमेकीहरूसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने हो भने नेपालले ढिलो/चाँडो उन्नति गरिहाल्छ। हामीले छिमेकमा गर्ने भ्रमणलाई प्राप्त आर्थिक सहयोग वा अन्य लाभका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति परित्याग पर्छ। भारत र चीनसँग क्रमशः द्विपक्षीय संयन्त्रहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्री वा कर्मचारीहरूको तहमा खडा भएका संयन्त्रले काम गर्ने हो भने प्रधान मन्त्रीको तहमा खासै धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने छैन। अहिलेसम्म भारत वा चीनको भ्रमण गर्दा सरकार प्रमुखले स–साना विषय उठाउनुपर्ने भएकाले ठूला विषय ओझेलमा पर्छन्। यी मुलुकसँग कुरा गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने ठूला परियोजनाबारे छलफल गर्नु उचित हुन्छ। प्रधान मन्त्रीको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सामान्य गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यो सिलसिला टुट्नु हुँदैन।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७३ ०३:१८ आइतबार