चन्द्रोदयपुर (सिरहा)- दुई वर्षअघि सरकारले मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकालाई 'वातावरण संरक्षण क्षेत्र' घोषणा गर्‍यो। असार १६, २०७१ मा भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ। लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ०७१ साउन १ गतेबाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न र गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो।

यद्यपि, सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन थामिएको छैन। जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना गराउँदैन।

चालु आर्थिक वर्ष जिविस सिरहाले जिल्लाका नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि ममता स–मिलसँग ठेक्कासम्झौता गरिसकेको छ। जिल्लाभरका नदी २ करोड ६७ लाखमा ठेक्का लागेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्णय र चुरे संरक्षण क्षेत्रबाहेक संकलनस्थल तोकेरै सम्झौता भएको स्थानीय विकास अधिकारी टुवराज पोखरेल बताउँछन्।

‘निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन नगर्ने गरी सम्झौता भएको हो,’ शनिबार नागरिकसँग उनले भने, ‘संकलन भइरहेका स्थल अनुगमन गर्न भ्याएका छैनौं।’

‘तोकेकै स्थलबाट संकलन, उत्खनन भइरहेको छ कि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर भन्ने अनुगमनपछि मात्र थाहा हुन्छ,' उनले थपे। निर्णय पालना गर्न जिल्लास्थित अधिकारीले आलटाल गरेपछि चुरे क्षेत्र जलाधार संरक्षण समिति गोलबजार, सिरहाले ०७३ असोज ४ गते जिल्ला विकास समितिमा सरकारी निर्णय, प्रकाशित सूचनासहितका प्रमाण संलग्न गरी लिखित निवेदन नै दर्ता गराएका छन्।

निषेधित क्षेत्र सम्बन्धमा जिल्ला विकासमा दर्ता नम्बर १२२५ को निवेदनसँगै समितिका महासचिव देवकुमार तामाङ मोक्तानले चुरे संरक्षित क्षेत्र कायम गरिएका गाविस र वडाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गरिसक्दा पनि सुनवाइ भएको छैन।

'मौखिक रुपमा भन्दाभन्दा थाकेर निवेदन दर्ता गराएँ,' मोक्तान भन्छन्, ‘लिखित निवेदनउपर पनि सुनवाइ भएन।’ उनी भन्छन्, ‘निषेधित क्षेत्रमा जारी उत्खननले हाम्रो उठिवास हुन लाग्दा पनि जिल्लाका अधिकारी चुपचाप छ।’

यस्तो छ सरकारी निर्णय

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका ३६ जिविसका हकमा निर्देशनात्मक निर्णय जारी गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्दा चुरे संरक्षण क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्ने/नगराउने भनेको छ तर नदी खोलाको सतह बढ्न गई मानव बस्ती एवं महŒवपूर्ण भौतिक संरचना गम्भीर जोखिममा परेको हकमा जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिस र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको स्वीकृति लिएर त्यो स्थलबाट नदीजन्य पदार्थ हटाउन बाधा पर्नेछैन भनी सरकारी निर्णयमा उल्लेख छ।

नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्दा जिविस आफैंले हटाई घाटगद्धी गरी कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्ने सरकारी निर्णय छ। सरकारले सिरहाको १२ गाविसका ३९ वडालाई चुरे संरक्षण क्षेत्र कायम गरेको छ। यी वडामा पर्ने खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खननमा रोक छ।

यसरी हुँदै छ निषेधित क्षेत्रमा दोहन

शनिबार बिहान चन्द्रोदयपुर–६ र ७ मा पर्ने घुर्मी खोला पुग्दा खोलाभरि ट्र्याक्टर थिए। मजदुरले संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा उठाएर ट्र्याक्टरको ट्रलीमा राखिरहेका थिए। मोटो फलामे छडको खन्ती (खन्ने औजार) प्रयोग गरी खोला र खोलाकिनारबाट ढुंगा उत्खननमा मजदुर व्यस्त देखिन्थे। व्यस्तताको कारण थियो– कति खेप ढुवानी गर्न सक्यो, उती बढी पैसा। मजदुर खेपका हिसाबले पैसा पाउँदो रहेछ, खोलामा।

यही निषेधित क्षेत्रमा ठेकेदार पक्षका मानिस प्रत्येक ट्र्याक्टरलाई ढुंगा बापत ५ सय रुपैयाँ कर काटिरहेका थिए। केही बेरमै फुलबारिया–१ र चन्द्रोदयपुर–७ का स्थानीय खोलातिर लम्किए। 'आयो ... भाग–भाग' भनेर खोलामा हल्ला भयो।

कोही ट्रलीबाट ढुंगा खोलामै झारेर अनि कोही ढुंगा बोकेरै भाग्न थाले। भागदौडको दृश्य डिलमा उभिएर हेरिरहँदा एक जना नजिक आएर भने, ‘यो विनाशलीला देख्दा मन रुन्छ।’

उनी थिए– यही खोलाबाट ढुंगा बोक्ने ट्र्याक्टर धनी। उनले भने, ‘पैसाको सामुन्ने आँखा छोपिँदोरहेछ।’ 'दिनमा पाँच खेप लगाए १० हजार गोजीमा आउँछ,' उनले भने, ‘पैसाका लागि आँखा छोपेर काम गर्छु।’

ट्रलीमा एक टिप ढुंगा निकालेर चोक (गोलबजार) पुर्‍याउँदा ५ हजारमा तुरुन्त बिक्री हुने उनी सुनाउँछन्। 'मजदुर, चालकको भत्ता र तेल कटाएर एक खेपमा २ हजार चोखो बचत हुन्छ,' उनले सुनाए। तिन महिना लगातार खोलामा ट्राक्टर कुदाउने साहुले अर्को ट्रयाक्टर जोड्ने जति रकम कमाउँछन्, उनले बताए। बालुवामा भन्दा ढुंगामा बढी फाइदा भएको ती ट्रयाक्टर धनीले बताए। हामीले पैसा कमाए पनि यो बस्तीका मानिसको पीडा असीमित छ,' उनले भने।

खेत कटान हुँदाहुँदा अब घरै बग्ला भने चिन्ताले बेचैन छन् यी बस्तीका मानिस। 'तर मैले एक्लै रोकेर उहाँहरु जोगिनुहुन्न, सबै मिलेका छन्,' उनले निराशा व्यक्त गरे।

सरकारले ०७१ मै संरक्षण क्षेत्र काम गरे पनि यहाँबाट ढुंगा निकाल्ने काम कहिल्यै रोकिएन। ‘उत्खननले खोला बस्तीतर्फ मोडिएर खेतबारी निलिसक्यो,’ चन्द्रोदयपुर–७ का शुक्रबहादुर खुलाल मगरले आँगनको डिलमा उभिएर अगाडिको खोला देखाउँदै भने, ‘ऊ परसम्म मेरो खेत थियो, खोलाले निलिसक्यो। कतिखेर घर निल्ने हो, ठेगान छैन।’

घुर्मी खोला बस्तीतर्फ हान्निँदा मगरसहित यो वडाका ७० घरधुरी जोखिममा छन्। ‘चुरे फेदमा रहेको यो बस्ती कसले जोगाइदिने हो?' चन्द्रोदयपुर–७ का पदमबहादुर सुनुवार भन्छन्, ‘सप्रमाण निवेदन दिँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिल्लाका अधिकारी हाम्रा गुहार सुन्दैनन्।’

 मुक्सार–१ पनि चुरे संरक्षित क्षेत्रमै पर्छ। यहाँ पर्ने गागन खोलाबाट ट्र्याक्टरले ढुंगा बोक्ने कामलाई तीव्रता दिएको स्थानीय भेषराज ठकुरीले बताए। 'जिल्लाभरका अधिकारीलाई गुहारेर थाकिसक्यौं, कसैले सुनेनन्,' उनले दुःखेसो पोखे।

यो खेला खेत कटान गर्दै बस्तीतर्फ हान्निएको छ जसका कारण सय घरधुरी जोखिममा परेको ठकुरीले बताए। खुट्टी खोलामा पनि निषेधित क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननले बस्ती जोखिममा छ। यो खोलाको ढोडना, गोविन्दपुर टोलका ६ वडा वडालाई संरक्षित क्षेत्र कायम गरिएको छ तर यस क्षेत्रबाट पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन उच्च रहेको स्थानीय बताउँछन्।

सामुदायिक वन पनि निल्यो खोलाले

चन्द्रोदयपुर¬-७ को दक्षिणपूर्वमा रहेको चुरे चौफाल सामुदायिक घना वनमा रहेका खयरका रुख घुर्मी खोलाको भेलले बिलायो। घुर्मी खोलाको उत्तरपश्चिममा पर्ने घुर्मी डाँडा सामुदायिक वन पनि विलय हुने खतरा सुनुवाले औंल्याए।

मुक्सार–१ स्थित गागन खोलाको उत्तरमा चुरे टाँसिएकै छ। यही छ मितेरी सामुदायिक वन तर यो वनमा रुख छैनन्। वनको नाम मात्र बाँकी छ। यही वडाका भेषराज ठकुरी भन्छन्, ‘खोलाको किनारबाट ढुंगा खोसँ्रदा खोला वनतिर हान्नियो। बाढीले वनक्षेत्र मासिँदै रुख पनि बगेर गए।'

गागन र घुर्मीको मात्र नभई खुट्टी, सर्रेलगायत खोलामा पनि संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट ट्र्याक्टर लगेर मनपरी ढुंगा निकालिरहेको चुरे जलाधार संरक्षण समितिका सदस्यको गुनासो छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०१:४१ आइतबार