काठमाडौं– निर्वाचन अायाेगले निर्वाचन गराउन चाहिने अावश्यक कानून  निर्वचान हुनुभन्दा १२० दिन अगाडि बनाए निर्वाचन गराउन सकिने जनाएकाे छ। साेमबार प्रधानमन्त्री  केपी ओलीसहितको टोलीसँग भएकाे छलफलमा अायाेगले सरकारले अावश्यक कानुन बनाएर १२० दिन अगाडि दिन सरकारले ताेकेकाे समयभित्र निर्वाचन गराउन अायाेग तयार रहेकाे जनाएकाे हाे।

साेमबार  प्रधानमन्त्री केपी अाेली , गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुन मन्त्री अग्नि खरेल, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्न आयोग पुगेका थिए।

कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन अायुक्त अयाेधीप्रसाद यादवले सरकारले अावश्यक कानुन बनाउने हाे भने सरकारले ताेकेकाे समयभित्र निर्वाचन गराउन अायाेग तयार रहेकाे जनाए। त्यसका लागि सरकारले गठन गरेकाे सीमाकंन अायाेगले भदाैभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अायाेगले जनाएकाे छ। बालानन्द शर्मा नेतृत्वकाे अायाेगलाइ फागुनसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएकाे छ।

छलफलपछि कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्वचनका लागि अावश्यक पर्ने कानुन सरकारले संसदबाट पारित गर्ने , सरकारले अान्तरिक तयारी गरी सबै राजनीतिक दलसँग छलपफल गरी निर्वाचनकाे मिति ताेक्ने बताए।

मन्त्रिपरिषदले ०७४ माघभित्र  स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो।  सो कार्यतालिका व्यवस्थापिका संसदमा पेश भइसकेको छ। कार्ययोजनामा आगामी जेठमा स्थानीय निकायको र आगामी वर्ष वैशाखमा प्रदेशको र सोही वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने रोडम्याम मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको रोडम्याम अनुसार निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने विषयमा छलफल गर्न आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले छलफल गरेको हो। सरकारको कार्ययोजनाअनुसार २०७३ चैतभित्रै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिनेछ। ०७४ वैशाख या जेठसम्म प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी पुसभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउने कार्ययोजना रहेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए। सोही अवधिमा संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याइने उनले जानकारी दिए।०७४ माघमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०५:२७ सोमबार