झापा- समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बनाउने, त्यसले बनाएको प्रतिवेदन पनि बुझ्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो थन्क्याइदिने सरकारी शैली चिया क्षेत्रमा पनि दोहोरिएको छ। किसान, उद्योगी, विज्ञ तथा सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको चिया प्रतिवेदन सरकारले महिनौंदेखि थन्क्याएको छ।

पूर्वको सबैभन्दा ठूलो कृषि उद्यममा पर्ने चिया क्षेत्रमा बारम्बार समस्या आएपछि सरकारले सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल बनाएको थियो।

किसान र उद्योगीबीच लामो समयदेखि चलिरहेको चिया विवाद सुल्झाउन गठित सरकारी टोलीले तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाउँदै तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई भदौमै बुझाएको थियो। तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सुरुमा उत्साह देखाएको सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने आनाकानी गरिरहेको छ।

विज्ञ टोलीले अविलम्ब कार्यान्वयन गरेर समस्या हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा चिया समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास सुस्त भएको छ।

'हामीले गएको भदौमै प्रतिवेदन दिएर तत्काल कार्यान्वयन थाल्न सुझाव दिएका हौं,' समितिका एक सदस्यले भने, 'तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै काम अघि नबढ्दा प्रतिवेदन यसै थन्किने चिन्ता बढेको छ।' ती सदस्यका अनुसार अहिलेको सिजनको हरियोपत्ति उत्पादन बन्द हुने बेला नजिकै आइसकेको छ। मंसिरदेखि उत्पादन रोकिन्छ। त्यसअघि नै प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गरेर समस्या हल गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ। किनभने किसान र उद्योगीबीचको मुख्य समस्या नै हरियो पत्तीको मूल्यमा छ।

कृषि मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय छानबिन एवं समस्या समाधान समितिले हरियो पत्तीको मूल्य विवाद तत्कालै सुल्झाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसका लागि भारतीय बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने पद्धति सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले औंल्याएको थियो। पूर्वको चियामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै हरियो पत्तीको मूल्य विवाद हो भन्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।  टोली प्रमुख उपसचिव श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले यो समस्या सुल्झाउन हामीले तीन थरी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सुझाएका छौं।'

स्रोतका अनुसार भदौमै सरकारसामु प्रतिवेदन बुझाएको टोलीको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन। तर, चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले भने 'चाडपर्वका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो भएको' बताएका छन्। 'सचिव स्तरबाट अघि बढिसकेको छ, अब मन्त्रीज्यूले सामूहिक निर्णय लिन बाँकी हो,' उनले भने, 'अब चाडपर्व सकिँदै गए, कार्यान्वयन छिट्टै हुने आशा गरौं।'

प्रतिवेदनमा तत्काल मूल्य विवाद सुल्झाउन किसान, उद्योगी र सरकारी प्रतिनिधि सहभागी टोलीले भारतीय बजार भाऊ बुझ्ने र सोही अनुसार नेपाली हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि २०७१ सालमा किसान र उद्योगीले यस्तै सहमति गरेर विवाद मिलाएका थिए। तर, वर्ष दिनयता उक्त सहमति उद्योगीले लत्याएको आरोप किसानको छ। किसानले चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि उद्योगीसँग मिलेको आरोप लगाइरहेका छन्। भलै उक्त आरोप बोर्डले सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ। उद्योगी भने भारतीय बजारलाई आधार मानेर हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको बताइरहेका छन्। 'भारतमा उद्योगलाई धेरै सुविधा छ,' उद्योगी भन्छन्, 'हामीकहाँ केही सुविधा छैन। हामी कसरी त्यो आधारमा भुक्तानी गर्नसक्छौं?'

सरकारी टोलीले उद्योगीको यो बाध्यता बुझेर अन्य विकल्प पनि सुझाएको थियो। आन्तरिक बजारलाई नै आधार मानेर मूल्य तोक्न र किसानको सहकारीलाई अनुदान दिएर उनीहरुको आफ्नै उद्योग चलाउने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। झापामा किसानले आफ्नै लगानीमा तीनवटा उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। त्यसलाई सरकारले अनुदान दिने सहमति पनि गरेको छ। केहीले पहिलो किस्ता पनि पाएका छन्। तर, अर्को किस्ता पनि तत्काल पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ। समितिले किसानको माग प्रक्रिया पुर्‍याएर पूरा गर्न भनेको छ। तर, प्रतिवेदन बुझेर कृषि मन्त्रालय चुपचाप बसेका कारण चिया क्षेत्रको समस्या समाधानको तिथि पनि पर धकेलिँदै गएको छ।

अहिलेसम्म किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती उद्योगीले लिने गरेका छन्। उनीहरुले प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाउने र नेपाल तथा भारतका बजारमा पठाउने गरेका छन्। अब उद्योगीले गर्दै आएको काम किसानले पनि गर्ने अवस्था आउनुपर्ने समितिको भनाइ छ। बर्सेनि ७ करोड केजी हरियो पत्ती उत्पादन हुने झापाको ८० प्रतिशत उत्पादन भारतीय बजारमा पुग्छ।

सरकारी टोलीले प्रतिवेदन बनाएर चाँडै लागू गर्ने वचन दिएकै कारण आन्दोलनरत किसानले दसैंपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, त्यसयताको लामो समयसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरै चलेको छैन। यसले किसानलाई निराश मात्रै पारेको छैन, अर्को आन्दोलनको आधारभूमि पनि बनाइदिँदैछ। 'यसबीचमा चिया बोर्डका निर्देशकसँग भेट भयो,' झापाका चिया किसान डम्बर शर्माले भने, 'प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ भने तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। यसले हामी किसान मारमा परेका छौं।'

मूल्य विवाद सुल्झाउने दीर्घकालीन उपायल्याउन प्रस्तावित चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किसानको स्वामित्व रहेको सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने चिया कारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले घोषणा गरेको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने, चियालाई अक्सन बजारमा लैजानुपर्ने, कृषक र उद्योगीलाई चियामा प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ। चियासम्बन्धी  नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, ठोस रुपमा चिया नीति बनाएर सहुलियत तथा अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०४:१४ बिहीबार