काठमाडौं— सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बल्ल दुई नम्बर प्रदेशको काम थाल्ने भएको छ। मधेस केन्द्रित दलको असहमतिका कारण काम अघि बढ्न नसकेका प्रदेश दुईमा पर्ने तराईका आठ जिल्लामा आयोग केन्द्रले नै काम सुरु गर्ने भएको हो ।

अन्य प्रदेशका जिल्लाबाट पुनः संरचना प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि दुई नम्बरका जिल्लामा मधेसी दलको विरोधका कारण काम नै थालिएको छैन ।

दुई नम्बर प्रदेशमा क्रियाशील सबै दललाई पुनः संरचनाको काममा सहभागी हुन आह्वान गर्दै काम थाल्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम अघि बढाउने भएको हो।

आयोग पदाधिकारीबीच मंगलबार दुई नम्बर प्रदेशमा पुनः संरचनाको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी आयोगका दुई नम्बर प्रदेश संयोजक सुनिलरन्जन सिंहले बताए । उनले भने, ‘आयोगले काम टुंग्याउँदै छ । दुई नम्बर प्रदेशको काम पनि केन्द्रले नै थाल्ने भएको छ ।’ जिल्लाबाट सम्भव नदेखिएपछि आयोगकै पहलमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको टुंगो लगाउन लागिएको उनले बताए।

सिंहले भने, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय हामीसँग कम भएकाले अब  दुई नम्बर प्रदेशमा पनि संवैधानिक अधिकार अनुसार काम गर्छौं । सम्बन्धित जिल्लामा रहेका सबै दललाई बैठकमा छलफलका लागि आह्वान गरिनेछ ।’ उनले थपे, ‘जति आउँछन्, जस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, हामी सुन्छौं र काम थाल्छौं ।’ उनका अनुसार अब तराईका आठ जिल्लामा काम अघि बढ्छ।

आयोगले आफूले काम अघि बढाउनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। सकेसम्म सबै दललाई सहमत गराएर गाउँपालिका, नगरपालिकाको पुनःसंरचना गर्ने आयोगको योजना छ।

संविधान संशोधन, प्रदेशको टुंगो नलागी पुनः संरचना गर्न नहुने अडान मधेसी दलको छ। आयोगले भने राजनीतिक समस्या कारण बनाएर पुनः संरचनामा बाधा पुर्‍याउन नहुने बताउँदै आएको छ।

दुई नम्बर प्रदेशमा प्राविधिक समितिले तथ्यांक संकलन, पहिलो चरणको छलफलको काम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। सो प्रदेशमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी जिल्ला छन्। नवलपरासी, रुपन्देही, रुकुमबाट समेत प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।

६४ जिल्लाले बुझाए प्रतिवेदन
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा मंगलबारसम्म ६४ जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणसहितको प्रतिवेदन आएको छ । दुई नम्बर प्रदेश बाहेकका जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। अब दुई नम्बर प्रदेशका आठसहित ११ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ।

आयोगको मापदण्ड अनुसार नमिलेका ३० जिल्लाको प्रतिवेदन पुनः प्रमाणीकरण गरी पठाउन फिर्ता पठाइएको छ । आयोगको कार्यविधि अनुसार नभएका जिल्लाको प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको हो ।

जिल्लाले प्रमाणित गरी अन्तिम प्रतिवेदन आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्ड नमिलेका जिल्लाले कारण र अपवादको व्याख्यासहित प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने कार्यविधि छ । पुनः संरचना आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या ७ सय ४४ भन्दा बढी नहुने गरी मापदण्ड तोकेको छ। जिल्ला पुनः संरचना प्राविधिक समितिमार्फत आयोगले काम गरिरहेको छ ।

आयोगले मंसिर १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०२:४५ बुधबार