राधापुर(बाँके)- सीमा क्षेत्रमा दसगजा मिचेर भारतले बनाएको सडकविरुद्ध बाँकेका स्थानीयले चर्को आवाज उठाइरहेका बेला राधापुरस्थित दसगजा क्षेत्रमा भारतले फेरि एकपक्षीय रूपमा सडक खन्न थालेको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहँदा नेपाली सरकारी अधिकारी भने अहिलेसम्म मौन छन्।

भारतले दुई वर्षअघि बाँके, हिरमिनिया र साईगाउँ गाविसस्थित सीमाक्षेत्र दसगजासँगै सटाएर ‘बाँध जस्तो सडक’ निर्माणको काम सुरु गरेकोमा अहिले त्यसलाई विस्तार गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत उक्त क्षेत्रमा करिब ३ देखि ५ मिटर अग्लो र ३० मिटर चौडा सडकको काम पूरा नहुँदै पानीको निकास थुनिएपछि यी दुई गाविस डुबानमा पर्दै आएका छन्।

राधापुर–५ का स्थानीय मगन सिंहले दसगजासँग सटाएर भारतले सडकको ड्याम बनाउन थालेकाले त्रास बढेको बताए। ‘हामी सबै मिलेर विरोध गर्‍यौं, नेपाल सरकारले दबाब नदिने हो भने सडकको काम पुनः अगाडि बढ्ने स्थिति छ।’ भारतले जबरजस्ती सडक बनाउन थालेपछि राधापुरका स्थानीयले करिब तीन महिनाअघि बाँकेस्थित प्रहरी–प्रशासनलाई गुहारेका थिए। प्रहरी–प्रशासनका अधिकारी हालै त्यहाँ पुगेर सडक अवलोकन गरी फर्किएका थिए।

भारतीय ठेकेदारले सडक निर्माणको काम जारी राख्ने भएपछि अहिले स्थानीय त्रसित छन्। ‘सरकारले समयमै सडक रोक्न पहल नगरे हिरमिनिया र साईगाउँको जस्तै यहाँ पनि डुबान समस्या आउने निश्चित छ,’ राधापुर–४ का स्थानीय कृष्ण रानाले भने। गाउँनजिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को बक्सीगाउँ चेकपोस्ट छ। एसएसबीको त्रासले राधापुरका स्थानीय प्रतिवाद गर्न डराउँछन्।

‘एसएसबीका अगाडि हामी सडकको विषयमा एक्लै प्रतिवाद गर्न सक्दैनौं, बोल्यो कि एसएसबीले पक्रेर थुनिहाल्छ,’ रानाले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व त नेपाल सरकारको हो।’ राधापुर गाउँको परिचय बेग्लै छ। करिब ३ दशकअघि नेपाल सरकारले बसाएको (नयाँ बस्ती) सैनिक गाउँले परिचित यहाँका अधिकांश नागरिक सेनामा कार्यरत छन्। यहाँका थुप्रै युवा अहिले पनि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्।

आफूहरूको बस्ती डुबाउने गरी सडक निर्माण गर्न थालेपछि उनीहरू भारतसँग आक्रोशित छन्। ‘भारतीय सेनामा जागिर खाएर त्यत्रो फौजी जीवन बिताइयो, अहिले भारतकै कारण बुढेसकालमा आफ्नो घरमा सुखसँग बस्न नपाइने भयो,’ राधापुरका एक भारतीय पूर्वसेनाले भने। स्थानीयका अनुसार दसगजा क्षेत्रमा भारतले ३० मिटर चौडाइ बराबरको करिब २ मिटर ड्याम बनाएको छ। उक्त ठाउँलाई अझै अग्लो बनाउने ठेकेदारको योजना छ।

यसअघि हिरमिनिया र साईगाउँ क्षेत्रमा भारतले निर्माणको काम लगभग सम्पन्न गरिसकेको छ। उक्त सडकमा एसएसबीले अचेल चौबीसै घन्टा गस्ती गर्छ। बाँधजस्तो सडकका कारण लगातार दुई वर्ष घर डुबान हुँदा विस्थापित भएका हिरमिनियाका शिवनारायण चौहानले भने, ‘भारतको विरोध गर्नेबित्तिकै हामी निसानामा परिहाल्छौं, मनभित्र पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छौं।’ सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै हिरमिनिया र साईगाउँमा बाँधजस्तो सडकले नेपाल भएर बग्ने पानीको निकास थुनिदिन्छ। त्यसरी थुनिएको पानीले गाउँ डुबान गर्छ। यस वर्ष भने ठूलो वर्षा नभएकाले डुबान समस्या ननिम्तिएको स्थानीयले बताएका छन्।

सडक निर्माण सुरु हुन थालेको वर्ष २०७१ को बर्खाबाट पटकपटक स्थानीयको घर डुबाइसकेको छ। गत वर्षको बर्खामा चौहानसहितका गाउँका दर्जनांै घर डुबेका थिए। उनीहरू महिनौं विस्थापित भएका थिए। भारतले सडकमा पर्याप्त निकास नगरेकाले यस वर्ष पनि गाउँ डुबाउने चिन्ता लागेको चौहानले दुखेसो पोखे। ‘पोहोर साल त एक सातासम्म बालबच्चालाई खुला चौरमा राखेर रात बिताइयो,’ उनले सुनाए। यहाँका अधिकांश स्थानीय खेतीमा निर्भर छन््। वर्षभरि परिवारको खर्च पुर्‍याउने खेती भारतीय बाँधका कारण हरेक वर्ष बिगँ्रदा उनीहरू चिन्तित छन्।

स्थानीयले सुरुका चरणमा भारतीय बाँधको विषयमा ‘गाउँ बचाउ संघर्ष समिति’ नै बनाएर स्थानीय प्रशासनमार्फत् कैयौंपटक ज्ञापनपत्र पठाए, डेलिगेसन गए। तर, सरकारबाट ठोस पहल नभएपछि समिति निष्त्रि्कयजस्तै भएको छ। स्थानीय पूर्व उपप्रधानपञ्च अम्बिकाप्रसाद मुराउले सडकको काम रोक्नुपर्ने, नत्र पर्याप्त मात्रामा पानीको निकास खोल्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सुरुसुरुमा सडक निर्माणको काम रोक्न माग गर्‍यौं, सरकारबाट ठोस पहल नै भएन।’

आफ्नै आँखाअगाडि भारतले सडक निर्माण पूरा गरेको देख्दा हिरमिनियाका अर्का स्थानीय राधेश्याम मौर्य झस्किएका छन्। ‘समथर जमिनलाई भारतले हाम्रै आँखाअगाडि ड्याम बनायो, आफ्नै अगाडि बाटो निर्माण भयो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले हामीलाई बचाउने पहल नगरे जिन्दगीभर हामी आफ्नै जमिनमा डुब्ने भयौं।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले भारतले निर्माण गरिरहेको सडकको काम रोक्नु नेपालको हितमा उपयुक्त हुने बताउँछन्।  ‘भारतले सडक खन्यो भनेर खबर आइसकेपछि हामी राधापुर पुग्यौं, त्यहाँ माटाको ढिस्को उठाइसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘यो सडकको विषयमा हामीले ४/५ पटक मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं।’ पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले चासो राखेको पन्थले बताए। उनले थपे, ‘हामीले मन्त्रालयलाई सडकको काम बन्द नै गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छौं।’

नियमअनुसार दसगजाबाट ८ किलोमिटर बराबरको क्षेत्रमा कसैले पनि भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन। भारतले उक्त सडक सीमाक्षेत्र दसगजासँगै सटाएर निर्माण गरिरहँदा नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जान सकेको छैन। करिब १ हजार ७ सय ५२ किलोमिटर लामो  बाँधजस्तो सडक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बनाउने भारतको योजना छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:०८ बिहीबार