काठमाडौं- उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) अनुसार नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले निजी शिक्षालयलाई सिध्याउने नियमावली मान्य नहुने बताए।

'संशोधित शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ लाई माध्यामिक तह बनाइसकेको छ,' अध्यक्ष सिलवालले भने, 'तर नियमावलीमा हाम्रो सुझावविपरीत गएर सरकारले शिशु कक्षादेखि १२ सम्मलाई एकीकृत विद्यालय संरचना कायम गरेको छ।' यसबाट जिरो प्लस टुका दुई सय ५० उच्च माविलाई सिध्याउने खेल भएको उनले आरोप लगाए। देशभरिका दुई सय ५० जिरो प्लस टुमध्ये एक सय ५० निजी र सय सामुदायिक छन्।

अध्यक्ष सिलवालले नियमावलीमा सच्याउनु पर्ने २२ बुँदे अवधारणा प्रस्तुत गरे। मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पटकपटक छलफल गर्दा समेत नियमावलीमा आफूहरूका सुझाव नसमेटिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, 'हाम्रो दक्षता जिरो प्लस टुमा छ। हामीलाई कम्तीमा ९–१२ सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ।'

हिसानका उपाध्यक्ष युवराज शर्माले नियमावली निजी विद्यालयको हितविपरीत रहेको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीलाई कक्षा ९–१२ सञ्चालन गर्न दिनु पर्छ। हामी शिशु कक्षामा जान सक्दैनौं।' उनले माध्यमिक तहको दुईदुई वटा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने तर्क गरे। 'कक्षा १० मा एसइई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा हुने र कक्षा १२ मा एसएलसिई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई अन्योलमा पार्छ,' उपाध्यक्ष शर्माले भने, 'यो व्यवस्था नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनविपरीत छ।' कक्षा १० को परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड १० र कक्षा १२ को परीक्षालाई हाइअर एसएलसी ग्रेड १२ वा सिनियर एसएलसी वा अपर एसएलसी ग्रेड १२ राख्नुपर्ने उनले सुझाए।

२२ बुँदे अवधारणामा निजी र सरकारी शिक्षालय छुट्टाछुट्टै शिक्षा ऐनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने, जिरो प्लस टुमा सञ्चालित कार्यक्रम निर्बाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेलगायत छन्। कक्षा ११ को परीक्षा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले लिने, शिक्षक अभिभावक संघ भन्दा शिक्षक अभिभावक परिवारको व्यवस्था हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थालाई छिटो स्थायी सम्बन्धन दिने र ६ महिनाभित्र शिक्षक कर्मचारी स्थायी हुने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्नेसहितका माग हिसानका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले देशभरि एउटै शिक्षा नीति लागू गर्न शिक्षा नियमावलीमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन लागिएको बताए। 'विद्यालय शिक्षाका सबै संरचना एकीकृतभित्रै आउनु पर्छ,' लम्सालले नागरिकसँग भने, '२०६७ सालमै सरकारले जिरो प्लस टु चलाउन नपाइने र त्यतिखेर ९–१२ अर्थात् डाउनवार्डतिर जान निर्देशन गरेको समेत कार्यान्वयन भएन।' उनले नयाँ नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेर शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लाने तयारी गरेको जानकारी दिए।' प्रवक्ता लम्सालले धेरै जिरो प्लस टु सञ्चालकका आफ्नै स्कुल भएको तथ्य मन्त्रालयले प्राप्त गरेको दाबी गरे। स्कुल नभएकाले पनि अन्य स्कुलसँग समायोजन गरी कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०२:२९ बिहीबार