coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अन्य

बालवालिकाले बजेटको हिस्सा खोज्न थाले

महोत्तरी- महोत्तरीकी बज्रंग वालक्लवकी राखी ठाकुरलाई अहिले वालवालिकाको लागि छुट्याइएको बजेट केमा खर्च गर्ने? भन्ने योजना बनाउनमै भ्याइ नभ्याइ छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नं ७ मा बसोवास गर्ने राखी स्कुल विद्यालयमा छुट्टी हुँदा वित्तिकै आफ्ना साथीभाई (वालवालिका) भेला पार्छिन्, र बालवालिकाको विकासका लागि के के आवश्यकता पर्छन् सो को योजना वनाउँछिन् र नगरपालिकासँग बजेट माग्छिन्।

जलेश्वर ८ कै दिपेन्द्र मण्डललाई अहिले नगरपालिकामा आउने बजेट कहाँ कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरामा ठुलो चासो छ। स्थानीय ज्ञानदर्पण वालक्लवमा सक्रिय उनीसहितका वालक्लवका प्रतिनिधिहरु वडा नागरिक मन्चको बैठकमै बसेर बालवालिकाको लागि के के आवश्यकता पदर्छन्, सरकारले वालवालिकाको लागि छुट्टाएको रकम के मा खर्च गर्ने भन्ने योजना बनाउँछन्, त्यतिमात्रै होइन, वडा नागरिकमन्चमै बसेर उनीहरु वडामा विकास योजनाहरु समेत बनाउँछन्।

धनुषाको भुचक्रपुर गाविसका सचिव रघुराम कार्की गाउँपरिषदको बैठक बस्दा होओस् अथवा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपूर्व वालक्वलका पदाधिकारीहलाई खवर गर्छन्। ''योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा बालवालिकालाई सहभागी गराउँदा उनीहरुको आवश्यकता अनुसार योजना छनौट हुने मात्रै होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्छ,' गाविस सचिव कार्कीले भने ‘योजना छनौटमा पनि उनीहरुलाई सहभागी गराउँदा आवश्यकता सम्वोधनमा पनि सघाउ पुग्छ।' उनका अनुसार गाउँमा खोप कार्यक्रम, सरसफाइ, बैठक कार्यक्रम पर्दा समेत बालक्लव अघि सरेर सवैलाई भेला गर्ने काम गर्छन्।

माथिका यि तिनवटै परिदृश्यको परिणाम बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम हो। सरकारले वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गरेपछि गठन भएका बालक्लव योजना छनौटमा मात्रै होइन, विकास निर्माणमा समेत बालवालिकाको सक्रिय सहभागीता बढदै गएको छ। वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय निकायमा जाने बजेट कम्तिमा १५ प्रतिशत वालवालिकाको लागि खर्च गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था समेत सरकराले गरेको छ।

जलेश्वरस्थित दीपज्योती बालक्लवकी शिखा चौधरी बालवालिकाको लागि आउने बजेट बालविकास, खेलखुद र शिक्षा सम्वन्धि कार्यक्रममा खर्च हुने बताउँछिन्। यसका अतिरिक्त वडा नागरिक मन्चमा पनि बालवालिकाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले त्यहाँ जाने वालक्लवका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वालक्लव र बालवालिकाहरुसँग छलफल गरेर मन्चको बैठकमा आफ्ना योजना राख्ने गर्दछन्। महोत्तरीकै कति ठाउँमा त बालक्लवकै सक्रियतामा चिल्ड्रेन पार्क समेत निर्माण हुँदैछन्।

वडा नागरिक मन्च र गाविसको योजना तर्जुमा बैठकमा पनि सहभागी हुँदै आएका धनुषाको भूचक्रपुर गाविसमा रहेको इन्द्रणी वालक्लवका राकेसकुमार महरा स्थानीय निकायमा जाने बजेटमध्ये १५ प्रतिशत बजेट बालवालिकाका लागि खर्च गर्नैपर्ने प्रावधान राखेपछि यसले बालवालिकाको शैक्षिक, सामाजीक र वौद्धिक विकासमा धेरै सहयोग गरेको बताउँछन्। 'पहिले पहिले त बालवालिकाको लागि बजेट आएको पनि जानकारी हुँदैनथ्यो, कतिपय ठाउँमा त तिमिहरु पनि हिँडने त हो भनेर बाटो निर्माण, खानेपानी जस्ता काममा दलहरु मिलेर खर्च गर्ने गर्थे,' राकेस भन्छन् 'आजकल हामी बालक्लवका साथीहरु आफै छलफल गछर्ौं, हामीलाई पुस्तकालय, खेदकुद सामाग्री वा अन्य के के काममा लागि रकम आवश्यक पर्छ पहिचान गर्छौ, सोही अनुसार वडा नागरिक मन्च र योजना तर्जुमा बैठकमा पनि आफ्ना कुरा राख्छौं।'

भुचक्रपुर गाविसकी सामाजीक परिचालक मन्जुकुमारी महतो सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु भएपछि बालक्लव मार्फत समाजीक विकासमा सघाउ पुगेको बताइन्। उनले पहिले सरकारको कामकारवाहीप्रति कुनै चासो नराख्ने बालवालिका आजभोली योजना तर्जुमामा समेत आफै अघि सरेर, राजनीतिकदल र सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा जुटने गरेको बताइन्। 'वरु राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको कुनै तयारी हुँदैन, बालक्लवका प्रतिनिधि पहिल्यै छलफल गरेर योजना बनाएर बैठकमा आउँछन्,' उनले भनिन्  'यसले हिजो घरबाहिर ननिस्कने छोरीहरु समेत आज बालक्वलको सक्रियतामा समाजमा विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम ल्याउने, आफ्ना अभिभावकलाई सम्झाउने काम गर्छन्।'

जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका सामाजीक विकास अधिकृत शैलेन्द्र पाण्डे वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु भएपछि आफ्ना आवाज योजना प्रक्रियामा समेत उठाउन थालेको बताउँछन्। जिल्लामा सक्रिय बालक्लव, वडा बाल सन्जाल, जिल्ला बाल सन्जाल मार्फत सरकारले वालविकासका लागि दवाव पर्ने कार्यक्रमको माग हुने उनको भनाई छ। ‘दाइजो, बहुविवाह उन्मुलन र सरसफाई, वालवालिकालाई विद्यालय पठाउने विषयमा बालक्लवहरु अभियान्तानै बनेका छन्,' उनले भने 'आजभोलीत हाम्रो भागमा आएको बजेट कहाँ कहाँ खर्च गरियो भनेर आफ्नो हिस्सा समेत खोज्ने गर्छन्,।' बालवालिकाको लागि छुट्याइएको बजेट बालक्ल्व, सन्जालहरु बसेर छलफल गर्ने र योजना बनाएर सोही अनुसार खर्च गरिने उनले जानकारी दिए।   

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०३:३७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App