काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले लोडसेडिङ छैन, मोफसलमा केही घन्टा भए पनि। चौबीसै घन्टा बिजुली बाल्न पाएकोमा सर्वसाधारण खुसी छन्। औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि विद्युत् कटौतीको गुनासो खासै सुनिएको छैन। गत वर्ष यहीबेला उपत्यकासहित देशभर दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो। त्यसो त पोहोरभन्दा यो वर्ष प्रणालीमा करिब डेढ सय मेगावाट बिजुली थपिएको छ। यसले पनि विद्युत्को 'लोड' मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सजिलो भएको छ। तर, कारण योमात्र होइन। ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनार्दन शर्मा र प्राधिकरण नेतृत्व कुलमान घिसिङले सम्हालेपछि लोडसेडिङ कटौतीमा नाटकीय परिवर्तन देखियो। 'लोड' व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीले दिएको निर्देशन, घिसिङको कार्यक्षमताले सकारात्मक परिणाम दिएको छ। अँध्यारोमुक्त उपत्यका, यसको निरन्तरता र दिगो विद्युत् विकासका विषयमा नागरिकका लक्ष्मण वियोगीले मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार :

गत वर्ष यही समयको तुलनामा अहिले भारतबाट ८०, माथिल्लो मर्स्याङ्दी 'ए'बाट २५ र आन्तरिक उत्पादनबाट ५० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको छ। यही कारण लोडसेडिङ नगन्य भएको हो?

गत वर्ष पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली आइरहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा 'स्विच अन' गरेपछि ८० मेगावाट आएको हो। त्यसअघि नै ५० मेवा लिइएको थियो। भारतबाट किनेरमात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। खोलामा पानीको बहाव समान रहेको वा अन्य जे कारण देखाइए पनि समाधान त्योमात्र होइन। अनेक तर्क गर्नुभन्दा काठमाडौँ लोडसेडिङमुक्त भएको कुरा स्वीकार्नुपर्‍यो। कुशल व्यवस्थापनकै कारण उपत्यकालाई अँध्यारोमुक्त बनाउन सकिएको हो।

लोडसेडिङले आक्रान्त जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने हुटहुटीले गर्दा पनि यो चुनौती स्वीकारेको हुँ।

दुई महिनामै यति ठूलो परिवर्तन देखिया, समस्या कहाँ रहेछ?

बत्ती बलेको सबैलाई थाहा छ, तर कसरी बल्यो भन्ने पृष्ठभूमि थाहा छैन। म मन्त्री भएपछि पहिलो दिन नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेको थिएँ– 'पुरानै ढंगबाट काम गरेर हुँदैन। कामको गति बढाउनुस्। म दौडेर काम गर्न चाहन्छु।' जब म ऊर्जा मन्त्री हुने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्‍यो तब मैले गह्रुंगो भारी बोकेँ भन्ने लागेको थियो। लोडसेडिङ हुने देशमा ऊर्जा मन्त्री हुनु चुनौती हो। लोडसेडिङविरुद्ध कसरी संघर्ष गर्ने भन्ने दिमागमा थियो। मन्त्रालयमा पहिलो दिन मैले दिएको अभिव्यक्तिले नै प्रभाव पारिसकेको थियो।

मेरो संकल्प विद्युत् संकट कम गर्दै घटाउनुपर्छ भन्ने थियो। यही मान्यता लिएर ऊर्जा मन्त्री भएको थिएँ। आएको तेस्रो दिन नै प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीसहित ढल्केबर सबस्टेसन गइयो। सबस्टेसन समयमा निर्माण गरेर आयात गर्न सके संकट कम हुन्थ्यो। त्यहाँमात्र होइन काम ढिला भएका अन्य ठाउँमा पनि ताकेता गरियो। मैले लथालिंग प्रसारण लाइन समयमा निर्माण गर्न निर्देशन दिएँ। कामको दैनिक विवरण मागेँ। काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो। विद्युत्को राम्रो व्यापार गर्ने संस्था किन घाटामा गयो? भन्ने प्रश्न गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारी चुहावट भएर वा महसुल नतिरेर भन्थे। यो सामान्य कारण थियो। मुख्य कारण थिएन। पुनर्संरचना गर्दै प्राधिकरण नाफामा लैजान्छु भन्ने घोषणा गरेँ। यो घोषणाले पनि लोडसेडिङ घटाउन सहयोग पुग्यो। सञ्चारकर्मी, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग सूचना लिएँ। समस्या चुहावटमा रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। समाधानका काम गर्दै जाँदा अहिले लोडसेडिङ गर्नुपरेको छैन।

प्राधिकरणभित्रैबाट बिजुली चुहावट हुने रहेछ?

चुहावट नियन्त्रण कमिटी बनाएँ। कमिटीसँग निरन्तर सूचना तथा जानकारी लिइयो। विविध तरिकाले चुहावट हुने जानकारी आयो। प्राविधिक र सर्वसाधारणले वितरण लाइनबाट सीधै 'हुकिङ' गरेर हुने अप्राविधिक चुहावट हो। अर्को कसैले थाहा नपाउने गरी प्राधिकरणभित्रैबाट अदृश्य चुहावट हुँदोरहेछ। यो कुरा म संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुँदा पनि केही थाहा थियो। त्यतिबेला केही 'डेडिकेटेड फिडर'लाई सस्तोमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो। प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई मैले सोधेको थिएँ– 'जनतालाई लोडसेडिङको तालिका दिएर सस्तो बिजुली किन बेच्दै हुनुहुन्छ?' चित्त बु‰दो जवाफ थिएन। मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने इकाइ गठन गरेँ। आएका उजुरी कार्यालय समयभित्र सकेसम्म चाँडो व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएका छन्। कहाँ कसरी बिजुली चोरिँदो रहेछ भन्ने जानकारी अझै आइरहेको छ। पहिलो दिनबाटै समस्या पहिचान र समाधानमा मन्त्रालय लागेको छ। त्यसको निरन्तरताको परिणाम विस्तारै देखिनेछ।

संस्थाभित्रैबाट चुहावट भएको थाहा पाएर मन्त्री भएको एक महिनामै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुभएको हो?

मन्त्रीको भएको करिब २०/२२ दिनसम्म मैले पुरानै नेतृत्वसँग काम गरेँ। मलाई उपलब्धि निस्किने गरी काम गर्नु थियो। तर, मैले काममा जुन गति खोजेको थिएँ, पुरानो नेतृत्वबाट यो सम्भावना देखिएन। यही मनन् गरेर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमात्र नभएर सचिव पनि परिवर्तन गरेँ। मन्त्रीको मुख्य सहयोगी सचिव र कार्यकारी निर्देशक नै हुन्। काम गर्ने टिम बनाएपछि मैले लक्ष्य निर्धारण गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएँ। चुहावट कहाँ हुन्छ, कहाँ समस्या छ? यी सबैमा सुधार गर्न भनेँ। बल्ल थाहा भयो, प्राधिकरणबाट बिजुली चुहिँदो रहेछ।

एउटा घरमा आवश्यक बत्तीमात्र बालौँ। उच्च माग हुने समयमा बिजुली धेरै खपत गर्ने फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, हिटर, पानी तान्ने मेसिनजस्ता उपकरण नचलाऊँ।

बिजुली कहाँ हराएको रहेछ त?

नाकाबन्दी र भुइँचालोका कारण गत वर्ष लोडसेडिङ भयो। यो वास्तविकता हो, तर यो वर्ष पर्याप्त बिजुली हुँदा पनि असार, साउन र भदौजस्तो मध्यबर्खामा किन लोडसेडिङ भयो? कुन खोलामा पानी कम थियो र कम क्षमतामा विद्युत्गृह चलेका थिए? अहिले दुई महिनामा कति बिजुली थपियो र लोडसेडिङ हट्यो? साउनमा लोडसेडिङ हुने, तर अहिले नहुने भनेपछि बदमासी रहेछ भन्ने त प्रष्ट देखियो। प्राधिकरणबाटै बिजुली चुहिँदो रहेछ, ठूलो परिमाणमा (धेरै मेवा) बगेर अन्तै जाँदो रहेछ। तथ्य कुरा कुन–कुन विभागबाट कसरी जाँदो रहेछ भन्ने अध्ययन हुँदैछ। राजनीतिकरूपमा प्रतिबद्धता नहुने हो भने काम हुँदैन। सुधार गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छु। सुधार्न बाँकी ठाउँको सूचना आइरहेको छ। प्राधिकरणबाट चुहेर जाने बिजुली त टालियो, अब उपत्यकाबाहिर टाल्न बाँकी छ।

लोडसेडिङ हटाउने ठूलो चुनौती लिनुभयो होइन?

हो, मैले राजनीतिकरूपमा चुनौती लिएको हुँ। लोडसेडिङले आक्रान्त जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने हुटहुटीले गर्दा पनि यो चुनौती स्वीकारेको छु। अहिले केही व्यक्ति तथा निकाय लोडसेडिङ किन भएन भनेर आत्तिएका छन्। यो कसरी सम्भव भयो भन्ने तर्क भइरहेको छ। प्राधिकरण तथा मन्त्रालयका कर्मचारी र सञ्चारजगत सबैको सहयोगमा चुनौती सामना गर्न सकिएको छ। प्राधिकरण, मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागमा नयाँ नेतृत्व आएको छ। काम गर्ने टिम मिलेको छ। यो टिमले आजका दिनसम्म मन्त्रीको 'स्पिड' सँग सहकार्य गरेको छ।

मन्त्री भएन भने पनि भोलि उपभोक्ताबीच धेरै 'जनार्दन' हुनेछन्। तिनले बिजुली चुहाउने र चोर्नेलाई छोड्दैनन्। पुरानो अवस्था फर्किंदैन।

अझै सुख्खा समय वा संकट थपिने दिन आउँदैछ। अहिलेको अँध्यारोमुक्त उपत्यकालाई निरन्तरता दिने आधार के छ?

जहाँ समस्या, त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। समस्याबाट नभाग्ने हो भने समाधान गर्न सकिन्छ। अब खोलामा पानी त घट्दै जान्छ। प्राकृतिक कुरा रोक्न सकिन्न। ५/१० वर्ष समय पाए त्यो पनि सकिन्छ, तर तत्काल सकिन्न। यसका लागि वैकल्पिक उपाय खोजी भइरहेको छ। काठमाडौँलाई आवश्यक बिजुली यहीँ उत्पादन गर्ने भनेको छु। सोलार विद्युत्को सम्भावना खोज्ने र जोड्दै जाने हो। यस्तै फोहोरमैला, उखुको खोस्टा, हावा जेबाट सम्भव हुन्छ त्यो गर्दै जाने हो। प्रसारण लाइनले धान्यो भने भारतबाट पनि आयात गर्ने हो। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेवा आइरहेको छ, त्यहाँबाट थप त्यति नै ल्याउन सकिएला।

उच्च मागको समयमा ९२ मेवाको कुलेखानी चलाउन सकिन्छ। यत्तिले त पुग्दैन बाँकी अभाव 'लोड' व्यवस्थापन गरेर मिलाउने हो। उद्योगीलाई उच्च माग हुँदा उद्योग 'नचाइदिनुस्' भनिएको छ। उच्च माग हुँदा उद्योग नचल्दा उनीहरूले दैनिक १८/२० घन्टा बिजुली पाइरहेका छन्। योसँगै जनतासँग सहयोगको अपिल गर्ने हो– एउटा घरमा आवश्यक बत्तीमात्र बाल्नुस्। उच्च माग हुने समयमा बिजुली धेरै खपत गर्ने फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, हिटर, पानी तान्ने मेसिनजस्ता उपकरण नचलाऊँ। होटल, उद्योग, कलकारखानालाई पनि अपिल गरिएको छ। चाहिने जति बत्ती बाल्दा सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब लोडसेडिङको तालिका काठमाडौँका जनताका लागि फर्केर आउँदैन।

देशको औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिक यातायात विकास सोचिएको छैन। यही कारण पीपीए गर्दा हिउँदको बिजुली किन्नेमात्र गर्ने वा अनेक उपायबाट उत्पादन रोक्ने काम भएको छ।

उपत्यकामा लोडसेडिङको तालिका फर्केर आउँदैन भन्नुभयो, मन्त्रालय वा प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिनासाथ समस्या नदेखिएला भन्ने आधार के छ?

मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिनु र नफेरिनुले अब कुनै अर्थ राख्दैन। जनार्दन शर्मा मन्त्री भएन भने पनि ऊ जनतासँग हुन्छ। उपभोक्ताबीच धेरै 'जनार्दन' हुनेछन्। तिनले खबरदारी गरिरहनेछन्। अर्को कुनै व्यक्ति आएर बिजुली चुहाउने अवस्था हुँदैन। त्यो बाटो नै बन्द भइसक्यो। चुहिने कुनै छिद्र बाँकी नरहने गरी नियम तथा विधि बन्दैछ। यत्ति हुँदाहुँदै चोरियो, लोडसेडिङ भयो भने फेरि पनि त्यसको खबरदारी गर्ने जनता छँदैछन्। बिजुली भएर लोडसेडिङ भएको हो वा नभएर भन्ने कुरा अहिलेसम्म जनतालाई थाहै थिएन। सत्य थाहा पाइसकेपछि जनताले छोड्दैनन्।  

वैकल्पिक स्रोतबाट हिउँदभित्रै बिजुली व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त?

दसैँअघि  धेरै व्यक्ति मकहाँ आए। उनीहरूले विभिन्न स्रोतबाट बिजुली दिन सक्छौँ भने। यसपछि मैले सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर भनेँ– 'कुन व्यक्ति वा संस्थाले कति बिजुली, कुन स्रोतबाट, कति समयमा, कुन दरमा दिन सक्छन्? सूचना निकाल्नुस्।' सूचना निकालियो। यसआधारमा करिब १५ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सोलार, ग्यास, थर्मल प्लान्ट, फोहोरमैला, हावाबाट बिजुली दिन तयार रहेको भन्ने प्रस्ताव छ। उनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ। तत्काल कति सम्भव छ र दीर्घकालमा कसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ।

अँध्यारो हटाउन भारतबाट निरन्तर बिजुली किनिएको छ। यसले भारतसँगको व्यापारघाटा झन् बढ्दै छ। आयात कम गर्दै कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ?

विगतदेखि नै भारतबाट बिजुली किनिएको छ। यसमा हाम्रो सजिलो र बाध्यता दुवै मिसिएको छ। तर, डिजेल किन्नुभन्दा बिजुली किन्नु सस्तो पर्छ। भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ। यो कार्यान्वयन हुँदा हामीले त्यहाँको खुलाबजारमा प्रवेश गर्न पाउँछौँ। प्रतिस्पर्धाको बजारबाट बिजुली किन्दा अझ सस्तो पर्छ। पीटीए कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनिरहेका छन्। यो तयार भएपछि हामीले महँगो बिजुली किन्नु पर्दैन। अब किन्ने कुरामात्र हुँदैन। हामीसँग स्रोत छ, पूर्वाधार बन्दैछन्। बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौँ। तर, यहाँ बढी बिजुली चाहिँदैन भन्ने गलत मानसिकता हाबी छ।

कृषि तथा सिँचाइमा विद्युतीकरणको सोच छैन। सिँचाइ र खानेपानी नपुगेका डाँडा धेरै छन्। त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउन सक्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ।

'आउने १० वर्षसम्मका लागि ३ हजार मेवा बिजुली भए फालाफाल हुन्छ। कहाँ प्रयोग गर्ने' भन्ने कुरा उठिरहन्छन्। देशको औद्योगिकीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिक यातायात विकास सोचिएको छैन। यही कारण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा हिउँदको बिजुली किन्नेमात्र गर्ने वा अनेक उपायबाट उत्पादन रोक्ने काम भएको छ। यस्ता कुराको अन्त्य गरेर हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुछ। ५/७ वटा उद्योगमात्र यहाँ खुले भने हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। बिजुली सस्तो भएपछि विदेशी कम्पनी यहाँ आएर उद्योग खोल्छन्। कृषि तथा सिँचाइमा विद्युतीकरणको सोच छैन। सिँचाइ र खानेपानी नपुगेका डाँडा धेरै छन्। त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउन सक्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ।

जलाशय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले उत्पादन कम्पनी दर्ता गरेको छ। यो कम्पनी र प्राधिकरणले एकसाथ आयोजना निर्माण सुरु गर्नेछन्। ठूला आयोजना सरकारी कम्पनीबाट र निश्चित क्षमतासम्म प्राधिकरणले बनाउनेछ। यसैलाई आधार मानेर 'नेपालको पानी जनताको लगानी' भन्ने नारा बनाइएको हो। आयोजनाको मालिक जनता हुन् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ। आगामी ५०/१०० वर्षलाई पुग्ने गरी उत्पादनका पूर्वाधार बन्दैछन्। बढीभन्दा बढी आन्तरिक खपत र बाँकी निर्यात गर्ने हो। भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउने आधार यही हो। यसले आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जान्छ र जनताको जीवनस्तर पनि उकास्छ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाइयो। तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ४ महिनासम्म ऊर्जा संकटसम्बन्धी कार्ययोजना राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छैन। यो अवस्थामा कामले कसरी गति लिन्छ?

कुनै निकाय, कार्यालय वा व्यक्तिलाई दोष दिनु आवश्यक छैन। हाम्रो काम गर्ने प्रणाली नै गलत छ। बजेट बनाउने क्रममा सरकारले हरेक निकायसँग विस्तृत छलफल तथा परामर्श गरेको हुन्छ। यसरी टुंगो लागेको दस्तावेज संसद्ले पास गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त निकासा दिन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले पाएको अख्तियारीको आधारमा बजेट खर्च गर्छ। आयोगको सहमति र अग्रसरतामै तयार गरेका योजना फेरि किन स्वीकृत गर्नुपर्‍यो? एक चरण पूरा गरेपछि दोस्रो चरणमा किन घुमाउनुपर्‍यो? कार्यान्वयनको इतिवृत्तान्त आयोगलाई चाहिँदैन। यसको कार्यान्वयन भए/नभएको र नतिजा आए/नआएको पो हेर्नुपर्‍यो!

आगामी सय वर्षलाई पुग्ने गरी बिजुली उत्पादनका पूर्वाधार बन्दैछन्। भारतसँगको व्यापारघाटा घटाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आधार यही हो।

दोस्रो, तेस्रो चरण अर्थ मन्त्रालय र आयोगमा घुमाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। बजेट पास गर्न तीन महिना, कार्यक्रम स्वीकृत गर्न तीन महिना लागेपछि आधा वर्ष सकिन्छ। काम कहिले गर्ने? बजेट खर्च कसरी हुन्छ? अर्थ मन्त्रालय खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले बढी बजेट माग्यो भन्छ। हाम्रो प्रणालीमै त्रुटि छ, यो सच्याउनुपर्छ। ऊर्जा संकट कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने काममा आयोगले पुरानै शैली पछ्याएको छ। मैले हरेक दिन ताकेता गरेको छु, तर काम भएको छैन।

विद्युत् व्यापार, परामर्श र बूढीगण्डकी कम्पनी खोल्न तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐनको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छैन। ऊर्जा र अर्थमा एउटै पार्टीको मन्त्री हुँदा पनि किन रोकिएको हो?

उल्लिखित दस्तावेज अर्थ मन्त्रालयमा गएको लामो समय भयो। स्वीकृत भएर आएको छैन। मैले कर्मचारीमार्फत् निरन्तर ताकेता गरेको छु। त्यहाँ छलफल जारी छ भन्ने खबर आउँछ। त्यो छलफल कति महिना चल्छ, थाहा छैन। ती दस्तावेज स्वीकृत भएर नआउँदा अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा थुप्रै काम ठप्प छन्। बजेट घटी–बढी दिने विषय उसको अधिकारक्षेत्र भयो। तर, कम्पनी खोल्ने, विद्युत् विकासका लागि सहयोगी कानुनबारे अर्थ मन्त्रालयले धेरै सोधखोज गर्ने विषय होइन। वन मन्त्रालयमा पनि काम रोकिएको छ। आयोजनाको लागि रुख काट्नु छ भने वनले धेरै खोज्न जरुरी छैन। शक्तिलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने परिपाटी गलत हो। नियम, कानुन समस्याका गाँठा फुकाउन र जनताको सजिलोका लागि हो नभन्ने प्रणाली छ। नियम ल्याएर अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको यो साझा प्रवृत्ति हो। एउटा मन्त्रीले विधिसम्मत तयार गरेको प्रस्ताव अर्को ठाउँमा पुगेर रोकिन्छ! सरकारले सच्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण काममध्ये यो पनि पर्छ।

काम गर्दा शक्तिलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने परिपाटी गलत हो। नियम, कानुन समस्याका गाँठा फुकाउन र जनताको सजिलोका लागि हो नभन्नेहरूको संख्या बढी छ।

विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग लामो समयदेखि रोकिएको छ। तपाईंको कार्यकालमा यी दस्तावेज संसद्बाट पास हुने अवस्था देख्नुहुन्छ?

सचिव र कानुन महाशाखाका सहसचिवलाई ताकेता गरिरहेको छु, 'छिटो काम गरौँ' भनेर। कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको धेरै भइसक्यो। अब योभन्दा ढिला नहोला। छिटोभन्दा छिटो मैले संसद् लैजाने तयारी गरेको छु।

विद्युत्को दिगो विकास गर्न तपाईंको कार्यकालमा कति जलाशय आयोजनाको काम अघि बढ्ने अवस्था छ?

यहाँ पनि समस्या छ। एक वर्षमा हुने कामलाई चार वर्ष बनाइँदो रहेछ। बूढीगण्डकीबाहेक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएको आयोजनै छैन। पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलसिंहगाढ, नौमुरे, सुनकोसी हुँदै तमोर चर्चाका आयोजना छन्। यिनको डीपीआर भएको छैन। यी आयोजना जेजस्तो अवस्थामा छन्, प्राधिकरण र नयाँ दर्ता भएको उत्पादन कम्पनीबाट समानान्तररूपले अघि बढाइनेछ। छिटो र छोटो तरिकाले काम गर्ने पद्धति बसालिनेछ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०४:४८ शुक्रबार