अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

सर्वोच्चले माग्यो कारण: ढुंगेललाई किन माफी दिने?

शुक्रबार, ११ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ०६ जेठ २०७५

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायालय प्रभावित

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली बहिर्गमन भएको एक महिना १९ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुलुकको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ।

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतमा अनियमितता अन्त्यको बाटो

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्यायक्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्न प्रयासरत छन् ।

राष्ट्रपतिको सपथ विवाद सर्वोच्च अदालतमा

मङ्गलबार, १३ चैत २०७४

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ गैर संवैधानिक भएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले मंगलबार दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायालयको गरिमा

सोमबार, १२ चैत २०७४

नेपाल बार एसोसिएसनको चौधौँ सम्मेलनमा उठेका आवाजसँगै पुनः न्यायालयको स्वतन्त्रता, शुद्धता र न्यायालयको गरिमाका विषयमा चर्काे आवाज उठेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायालयको गरिमाका लागि कतैबाट पनि आँच आउन नहुने र त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् भने न्यायालयमा दिनरात खट्ने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई बचाउन अब गम्भीरतासाथ अघि बढ्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका छन्।

सुध्रिएला न्यायालय?

आइतबार, ०४ चैत २०७४

न्यायालयमा भर्खरै एउटा आँधीबेहरी गएको छ। र, त्यो आँधीबेहरीसँगै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भए पनि न्यायालय सुध्रिने उपायका विषयमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन।

प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक संकट: चोलेन्द्रले गरे पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार

सोमबार, २८ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गरेका छन् ।

ज्यान लिन पाउने अधिकार ! ?

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

२०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भई २०७५ भदौ १ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद २ को फौजदारी न्यायको सिद्धान्त सम्बन्धी दफा २६ मा जबर्जस्ती करणीको अपराधका विषयमा भइरहेको पुरानो मान्यता विस्थापित गरी नयाँ मान्यता कायम गरिएको छ।

सांसदमा राेकिए पनि मन्त्रीकै शपथ

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सांसदको सपथ नगराउनू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट उनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको सपथ गराएपछि कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् ।

शोभराजलाई कैद सहुलियत

बुधबार, ०९ फागुन २०७४

चौध वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई सर्वाेच्च अदालतले कैद सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता

मङ्गलबार, ०८ फागुन २०७४

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक तथा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई लिएर कान्तिपुर दैनिकले अनावश्यक चर्चा गराई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।

अन्तरिम दिएर छलफलमा डाक्नुको के अर्थ ?

बिहिबार, २५ माघ २०७४

सर्वाेच्च अदालतलले मंगलबार व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको रिटमा दिएको अन्तरिम आदेशले सो मुद्दामा फैसलासरहको हैसियत राखेको र सर्वाेच्च अदालत आफैंले अपनाउँदै आएको अन्तरिम आदेशको सिद्धान्तबाट विचलित भएको देखिएको छ ।

चक्रे मिलनलाई सफाई

बुधबार, १० माघ २०७४

सरकारले कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौले चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङलाई सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

न्यायिक संकटको सम्मुख

बिहिबार, ०४ माघ २०७४

नेपालको न्यायालयका विषयले मुलुकको राजनीति तताइरहेको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशले गरेको अभूतपूर्व पत्रकार सम्मेलनले न्यायालयका केही मान्यताहरूमाथि संकट निम्त्याएको छ।

‘कार्यशैली भने उस्तै’

बुधबार, ०३ माघ २०७४

न्यायाधीशको पद जागिरे कर्मचारीको जस्तो होइन । उनीहरुले दुई घण्टा थप काम गरेबापत ओभरटाइम रकम माग्न सुहाउँदैन । त्यसैले न्यायाधीशले आफूलाई जागिरे ठानेसम्म न्यायालयमा सदाचार सम्भव छैन । टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

समाचार स्रोतको संरक्षण

बिहिबार, २७ पुष २०७४

गोप्य समाचारका स्रोत अनुसन्धान अधिकारीले मागेको बखत सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले खोल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न जबर्जस्त रूपमा देखापरेको छ । पुस १८ मा उच्च अदालत पाटनले अनलाइन पत्रिकाबाट समाचारको स्रोत खोज्न पाउने प्रहरी कदमलाई बाटो सहज बनाइदिएपछि यो प्रश्न हामीकहा“ झन् गम्भीर बनेको हो ।

सरकारी जमिनबाट ‘सुकुम्बासी’ नहटाउन आदेश

मङ्गलबार, १८ पुष २०७४

नवलपरासी जिल्लास्थित मध्यबिन्दु नगरपालिकाका ३ सय ९ घरधुरी ‘सुकुम्बासी’ बस्ती नउठाउन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अर्बौं करबाट पाँचतारे होटललाई उन्मुक्ति

सोमबार, १७ पुष २०७४

सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालनको आयकर तथा रोयल्टीबापत अर्बौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरमा रहेको फैसला सुनाएको छ । क्यासिनो सञ्चालक नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर वा पाँचतारे होटलमध्ये क्यासिनो सञ्चालनबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, आयकरलगायत कर तिर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी विवादमा आइतबार यस्तो फैसला सुनाएको हो ।