भोला पासवान

कोही किन स्कुलबाहिर छन् !

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर खिचाउन जे जति गरे पनि त्यसले तात्त्विक प्रभाव ल्याउन सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको विद्यालयका विद्यार्थीसहित सिरहाका ५८ विद्यालयका बालबालिकाले भर्ना भएको महिना दिनसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाउनु ।

कागजमा आवास टहरामा जनता

शनिबार, २९ बैशाख २०७५

सिरहाको लहान पडरियाका ६ मुसहर परिवारले चार वर्ष साडी तथा प्लास्टिकको ओतमा गुजारे । परियागदेवी सदा एउटा फुसको घरमा नवविवाहित दुई छोरा र बुहारी सहित १० जनासँग बस्न बाध्य छिन्। नवविवाहित जोडी जो दिनभर अर्काको घरमा बनिबुतो गर्न जान्छन् र बेलुका एउटै कुचुक्रो फुसले बनेको झोपडीमा बस्छन्।

छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका समस्या

सोमबार, १० बैशाख २०७५

नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी कार्यव्रmम विगत केही दशकदेखि उच्च प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्दै आएको छ । छात्राहरूको भर्नादर पुरुषसरह समदरमा पुगेको छ । अझ मुस्लिम,दलित,सीमान्तीकृत र पिछडा वर्गलाई कठिन अवस्थामा जिउन बाध्य पारिएको छ । सीमान्तीकृत समुदायका छात्राहरू अझैपनि उच्च माध्यमिक विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको अवस्था छ।

दलित डाक्टर र इन्जिनियर : कागलाई बेल

सोमबार, १९ चैत २०७४

सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उच्च माध्यमिक तह(हाल मावि)सम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् तर यसबारे लक्षित समुदायलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको छैन। यस्ता छात्रवृत्तिमा दलितभित्र पनि पीँधमा पारिएका मधेसी दलित पहुँच पुग्न सकेको देखिएन।

निजी विद्यालय छात्रवृत्तिको भ्रम

सोमबार, ०५ चैत २०७४

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लागेपछि पछिल्लो समय निजी विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउनेहरूको सख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा कति विद्यार्थी अध्ययनरत छन्? यसको आधिकारिक तथ्यांक यकिन छैन । नियमअनुसार दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको विद्यालयभन्दा दर्ता नै नगरी धेरै निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले यकिन तथ्यांकनभएको हो।

भारतीय छात्रवृत्तिमा दलित उपेक्षित

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

वर्षौँदेखि नेपालमामानव संसाधनविकास गर्न भारतको योगदानएउटा प्रमुखपक्ष रहँदै आएको छ । यसै क्रममा भारतीय दूतावासले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि छात्रवृत्ति र भौतिक विकासका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

दलित प्रतिनिधित्व अर्कैका पोल्टामा

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

सातओटा प्रदेशमाप्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० जनाप्रादेशिकविधायकचुनिएका छन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीयविश्लेषणले ५ ओटा प्रदेशमा खस–आर्य,एउटामा मधेसी र एउटामा जनजातिको अग्रता रहेको देखाएको छ ।सातओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबभन्दा बढी सिट खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी)ले २४१(४१.८प्रतिशत),मधेसीले ९४(१७.१ प्रतिशत),मुश्लिमले १९ सिट (३.५ प्रतिशत),दलितले ३३ सिट (६ प्रतिशत),जनजातिले १३५ सिट (२४.५प्रतिशत) र थारू २८ सिट (५.०९ प्रतिशत)मानिर्वाचितभएको देखिन्छ।

झनै उपेक्षित मधेसी दलित

मङ्गलबार, ११ पुष २०७४

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।

‘चर्का’ पार्टीहरू नै दलित विरोधी

आइतबार, २६ कार्तिक २०७४

समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखाएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन ।

के समावेशिता पुगेकै हो ?

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचनको अध्याय समाप्त भएसँगै अगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

बाढीको पीडापछि पीडाको बाढी

मङ्गलबार, १३ भदौ २०७४

तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोका कारण सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउने कुरा अब समान्य भइसक्यो । बाढी र पहिरोकै कारण बर्सेनि हजाराँै व्यक्ति घरबारविहीन हुन्छन् । यो क्रम विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अझै कहिलेसम्म चलिरहन्छ, टुंगो छैन ।

घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य

सोमबार, २९ जेठ २०७४

जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यको मुद्दालाई खाली चुनावी मुद्दा बनाउनुको सट्टा यसलाई पार्टीहरूले चुनावी अभियानका रूपमै सञ्चालन गरे भनेमात्र यसले तत्काल देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्छ। तसर्थ राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित नेतृत्व स्वयमले पनि यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।

विस्थापितको व्यथा

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

पुनर्निर्माणलाई छिटो र छरितोसँग अगाडि बढाउने हो भने शिविरमा बसिरहेका परिवारलाई कि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी घर बनाउन दिनुपर्छ कि त सोही ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्छ।

चुनावमा दलित प्रतिनिधित्व

बिहिबार, २८ बैशाख २०७४

पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि कांग्रेस, नयाँ शक्ति/ससफोने र राप्रपाले एक/एक, एमाओवादीले तीन र एमालेले ४ दलितलाई मात्र मेयर/अध्यक्षमा उठाएकोबाटै दलितको उम्मेदवारीमा समेत समानुपातिक सिद्धान्त लागु नभएको प्रष्टिन्छ।

कसले सुन्ने मुसहरका पीडा?

आइतबार, २७ चैत २०७३

तीन महिनायता मधेसका मुसहर समुदायबारे मिडियामा खुब चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यो साता मिडिया तथा समाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र मिर्चैया–७ मुराबारीका २७ घर दलित मुसहरले पशुले झैँ भाँडोमा घोप्टिएर पानी पिउने गरेको घटनाले प्राथमिकता पायो।

दलितको दयनीय स्थिति

शुक्रबार, २८ माघ २०७३

पशु मारिँदा देश ठप्प पारिनेसम्मका क्रियाकलाप यही देशमा भए तर जातीय विभेदका कारण दलित मारिँदा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी कसैको पनि मन दुखेन। त्यसैले पनि यतिबेला दलितका लागि गणतन्त्रको अर्थ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना र दलित

मङ्गलबार, ०९ कार्तिक २०७३

स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा दलित नागरिक समाज र राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरू कानमा तेल हालेर सुतिरहेका देखिन्छ । अहिले यो बहसमा दलितको कोणबाट कसरी स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ, त्यसबारे बहस शून्यप्रायः छ ।

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।