सुकदेव भट्टराई खत्री

राजस्व परिचालनमा ब्रह्मलुट

बुधबार, १० माघ २०७४

मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै अवरुद्ध हुने कुरामा दुई मत नरहला । हाम्रो सन्दर्भमा द्वन्द्वपश्चात् राजनीतिक सुधारका थुप्रै प्रयास भए र केही सकारात्मक नतिजा समेत देखियो । तर आर्थिक संरचनाहरू राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुल्याइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिलाहरू विशेषतः पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नेपालमा कर छलेका कुराहरूले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्न गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुग्न गएको छ ।

यही शैलीले समृद्धि होइन, दरिद्री

मङ्गलबार, ०४ पुष २०७४

आर्थिक वर्षको सुरुमै वित्तीय असन्तुलनले रकमान्तर गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु, कानुन विपरीत हुने गरी प्रत्येक सरकारले आर्थिक सहायताका नामबाट विनाआधार रकम खर्च गर्नु, राजस्व असुलीमा न्यूनता आएपछि ऋणपत्र निष्काशन गरी खर्चको जोहो गर्नु, सांसदका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि निकासा पठाउनु, निर्वाचनका नाममा सरकारी रकम जथाभावी खर्च गर्नेलगायतका आर्थिक विसंगतिहरू दिनानुदिन बढ्दैछ ।

चुनावी घोषणापत्रका चुनौती

शुक्रबार, ०८ मङि्सर २०७४

नेपालको संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानताको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नेबारे दृढता दर्शाएकामा यस्तो संविधानका प्रवर्तक मानिएका सभासद् हुनेहरूबाटै सो भावनाविपरित काम हुनु कदापि राम्रो होइन ।

महालेखा प्रतिवेदनको अन्तर्य

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४

प्रतिवेदनको प्रभाव पनि केही मात्रामा देखापर्न थालिसकेको छ । जेठ महिनामा पुँजीगत लाभकरबापत १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ र अन्य असुल गर्नुपर्ने रकमसमेत गरी करिब २२ अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारको गत आवमा बजेटले अनुमान गरेभन्दा लक्ष्यको तुलनामा कुल राजस्व बढी प्राप्त भएको छ ।

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।