सम्पादकीय

सम्पादकीय

समृद्धिको आधार

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

ओली सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई यथार्थमा अनुवाद गर्न कठोर परिश्रम गर्नुपर्नेछ । यही जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने बजेटबाट पनि कार्यक्रम सफलताको आकलन गर्न सकिनेछ।

क्रिकेटमा कीर्तिमान

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

नेपाली राष्ट्रिय टोलीका किशोर लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दिल्ली डेयरडेभिल्सको टोलीबाट इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को उच्च उडान सुरु गरेयता सबैको ध्यान उनैतर्फ छ ।

नेकपाबाट दण्डहीनता नहोस्

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

धेरै पीडितले न्यायका निम्ति आफूलाई अड्डाअदालतको ढोकाढोकासम्म पु¥याइरहेका मात्र छैनन् विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्ना आवाज मुखरित तुल्याइरहेका छन् । यस्ता पीडित व्यक्तिले न्याय नपाई साँचो अर्थमा मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको मान्न सकिँदैन।

सिन्डिकेट जोडिएको सरुवा

आइतबार, ०६ जेठ २०७५

सामान्यतः सरकारले दैनिकजसो गर्ने सरुवाप्रति सर्वसाधारणको खासै चासो हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भर्खरै सरुवा गरेका यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक नारायण भट्टराईका सन्दर्भमा भने सर्वत्र चासो छ ।

नेकपाको पुनरोदय

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

मुलुकको वाम आन्दोलनको इतिहासमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता एक अविस्मरणीय अध्यायका रूपमा स्थापित हुनेछ। दुई दलबीचको एकताले औपचारिकता पाएको दिन जेठ ३ गते भविष्यमा दुई महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा सम्झनामा रहनेछन्। पहिलो, एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको दासढुंगामा भएको अवसान। दोस्रो, दुई दलबीचको एकता। मदन भण्डारीको २५ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर दुवै दलका नेताले उनलाई सम्झेका मात्र छैनन् मुलुकको वाम आन्दोलनका लागि नयाँ सन्देशसमेत प्रवाहित गरेका छन्।

स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षा

बिहिबार, ०३ जेठ २०७५

स्थानीय सरकारको एक वर्षले मुलुकमा मिश्रित परिणाम दिएको छ । सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार धमाधम विकास निर्माणका काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारको जग बसिसकेको छ।

अविच्छिन्न उज्यालो

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

एक दशकपछिको एउटा सबैभन्दा सुखद खबर हो– सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्नु। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमबारदेखि मुलुकका कुनै क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ नहुने घोषणा गरेपछि यो सुखद अवस्था आएको हो। २०७३ सालको लक्ष्मीपूजादेखि काठमाडौंका सर्वसाधारणका घरमा लोडसेडिङ हुन छाडे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा भने प्रत्येक दिन तीन घन्टाका दरले लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो। काठमाडौंपछि पोखरा, भरतपुरलगायतका ग्राहकलाई यो सेवा प्राप्त भयो। लोडसेडिङ हट्नुमा गर्मी बढेसँगै नदीमा पानीको बहावसमेत बढ्नुलाई श्रेय दिइएको छ। सर्वसाधारणका घरमा कुनै बेला दिनमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरिएको थियो। नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नुमा मागअनुसारको बिजुली उत्पादन नहुनुलाई आधार मान्ने गरिएको थियो।

पाहुनाका अगाडि भाँडभैलो

मङ्गलबार, ०१ जेठ २०७५

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई छरपस्ट पारेपछि यसको चर्चा सदनदेखि सडकसम्म भइरहेको छ। त्यसो त, हाम्रा सबैजसो नेतालाई आन्तरिक मामिलाबारे विदेशीसँग चर्चा गर्नुहुँदैन भन्ने हेक्कासमेत छैन। तर, मुख्यमन्त्री राउतले ‘विभेदकारी संविधान’ विरुद्ध संघर्षरत रहेको टिप्पणी गरेर उनले आफ्नै पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेका छन्।

प्रेसलाई पाखा

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

हामीकहाँ प्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा अपरिहार्य र सत्तामा हुँदा त्याज्य क्षेत्र हो। अर्थात् काम सकिएपछि फ्याँक्नुपर्ने भाँडोजस्तो छ प्रेसको अवस्था। प्रेसलाई सहजरूपमा समाचार संकलन र सम्प्रेषणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु लोकतान्त्रिक पद्धति, सरकार र यसका अंगहरूको दायित्व हो। तर, ऐनमौकामा प्रेसलाई सूचना संकलनमा अवरोध गर्नु हाम्रा राज्य निकायको खास चरित्र बन्न पुगेको छ।

मोदी भ्रमणका भाव

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले दुई दिन लामो यात्राका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजान पर्याप्त सन्देश प्रवाहित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पाँचौँ सातामै भ्रमणमा आएर मोदीले नेपाललाई उच्च महत्व दिएका छन्। उनले जनकपुर र काठमाडौँसम्मका दुई नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई दिएका अभिव्यक्तिको साझा पक्ष रहेको छ, ‘छिमेकी पहिलो’ (नेवरहुड फस्ट) । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले नेपाललाई महत्व दिँदै ‘ननरेसिप्रोकल’ सम्बन्ध राख्छु भनेका भए पनि कालान्तरमा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएयता तीन पटक नेपालको भ्रमण गरेर छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएका छन्।

जनसत्ताका लिखत विवादको समाधान

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५

एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको असर मुलुकका हरेक क्षेत्रमा परेको थियो। त्यस्ता असर अझै मेटिइसकेका छैनन्। बरु कुनै न कुनै रुपमा अहिलेसम्म पनि तिनले हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि असर गरिरहेका छन्। राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि सुरु गरिएको भनिएको त्यो सशस्त्र द्वन्द्वले व्यक्तिका राजनीतिइतरका क्षेत्रमा समेत गहिरो असर पारेको छ। द्वन्द्व क्षेत्रमा राज्य उपस्थित हुन नसक्दा विद्रोहीले आफ्नै ढंगको प्रणाली विकास गर्दा आज पनि त्यहाँका नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्।

स्वदेशी लगानीको बिजुली

बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

बिनाआधार कहिले कुनै मुलुक विशेषलाई दिने फेरि अर्को मुलुकले त्यसलाई पाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिले बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गर्छ । यस्ता आयोजना सञ्चालनका निम्ति नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ ।

धार्मिक अतिवाद

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

‘सर्वधर्म समभाव’ अर्थात् सबै धर्मप्रति समान भावना राख्ने हाम्रो परम्परा हो। यही परम्पराका कारण हाम्रो मुलुकमा विभिन्न धर्मावलम्बीबीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। धर्मका नाममा अन्य मुलुकमा हुने हिंसात्मक घटनालाई हामीले कहिल्यै आफ्ना निम्ति सान्दर्भिक देखेनौं। मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै ‘हिन्दु राष्ट्र’ लाई ‘सेक्युलर’ अर्थात् ‘धर्म निरपेक्ष’ बनाउँदा समेत हामीकहाँ ठूलो बाधाविरोध रहेन। मुलुकमा हिन्दु धर्मावलम्बीको ठूलो उपस्थिति रहँदा पनि त्यस निर्णयप्रति आपत्ति नजनाउनुले हामीबीच सदीयौंदेखि हुर्किदै आएको त्यही महान् परम्परालाई श्रेय जान्छ।

विश्वविद्यालयको बेहाल

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

मुलुकको सबैभन्दा जेठो र पुरानो उच्च शिक्षालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि एकपटक खराब कारणले चर्चामा छ। २०१६ सालमा स्थापित यो विश्वविद्यालयले आगामी असार १८ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनाउनेछ। वार्षिकोत्सवमा विगतमा जस्तै फेरि यसको सुधारका बारेमा चर्चापरिचर्चा हुनेछन्। तर, विश्वविद्यालयको अवस्था भने उस्तै हुनेछ। विश्वका कहलिएका विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा आफूलाई बर्सेनि उम्दा अवस्थामा लैजान निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। भारतकै जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय होस् वा अमेरिकाको हार्वर्ड, बेलायतको क्याम्ब्रिज वा अक्सफोर्डको नाम लिनासाथ यसका संकाय सदस्य, विद्यार्थी र अभिभावकको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम कति विद्यार्थीले गौरवका साथ लिन्छन् ?

पदेन अभियुक्तको प्रावधान

सोमबार, २४ बैशाख २०७५

फौजदारी अभियोगमा जेल जाँदा पनि सांसद निलम्बन नहुने प्रावधान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा राखेर मुलुकको संसद्ले सांसदका विशेषाधिकारको धज्जी उडाएको छ। सांसदलाई संसद्मा बोलेबापत कुनै किसिमको अभियोग लाग्न नसक्ने विशेषाधिकार (प्रिभिलेज) विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा प्राप्त हुने गरेको छ। संसद् बैठक चलिरहेका बेला सभामुख वा सभाका प्रमुखको अनुमतिमा गिरफ्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर

आइतबार, २३ बैशाख २०७५

सिन्डिकेट जोगाउने आन्दोलनको योजना बनाउँदै गरेका यातायात व्यवसायीलाई शनिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ, जुन आफै‌मा सकारात्मक कदम हो। थप आन्दोलनका लागि योजना बनाउन बैठक गरिरहेका व्यवसायीलाई पक्राउ गरी सरकारले जे जसरी सिन्डिकेटका पक्षमा रहेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने रणनीति अपनाएको छ, त्यो सराहनीय छ। अनिश्चितकालीन यातायात बन्दलगायत आन्दोलनका योजना बनाउँदै गर्दा व्यवसायीहरु पक्राउ परेका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर मात्र हुँदैन, जनतालाई सास्ती हुन नदिने गरी यातायात सुचारु गर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ।

सुन काण्डको छानबिन

शुक्रबार, २१ बैशाख २०७५

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि यसका वास्तविक मालिकहरू अझै फेला परेका छैनन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई मुद्दाको आधार मानिएको छ। यस काण्डमा प्रहरीका उच्च अधिकृतसम्मको संलग्नताको आशंका गर्दै मुद्दा दायर गरिए पनि अनुसन्धानको पाटो एकपक्षीय मात्र भएको भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले यस प्रकरणमा प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेको छ।

आयोजनामा चलखेल

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

विकास आयोजनामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले समयमै सेवा पाउन सक्दैनन्। हालैका वर्षमा विकास आयोजना ढिला सञ्चालन गरेरमात्र होइन तिनमा अनावश्यक ‘सेटिङ’ गरी अनुचित आर्थिक लाभ लिने गरेको देखिएको छ। यस्तो अनुचित कार्य प्रायः सबैजसो ठूला आयोजनामार्फत हुने गर्छ। ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै सरकारका सरोकारवाला निकाय र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्भावित दोहनको ‘सेटिङ’ हुने गरेको छ। आफूलाई ‘शुभलाभ’ गराउन सक्नेलाई ठेक्का दिलाउने र त्यसबापतको कमिसन र नजराना सम्बन्धित सरकारी निकायका व्यक्तिले बुझ्ने गरेका छन्।

विकासविरोधी वितण्डा

बुधबार, १९ बैशाख २०७५

कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाको गति रोकिनु हुन्न । विकास आयोजनामाथिको आक्रमण राजनीतिक अजेन्डा हुन सक्दैन । यस्तो व्यवहारविरुद्ध सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मको सक्रियता आवश्यक छ ।

अतिक्रमणविरुद्ध आदेश

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय प्राकृतिक सम्पदाको दुरुपयोग र दोहनका कथा हाम्रो मुलुकका पछिल्ला यथार्थ हुन्। पहुँचमा हुनेले अनेकन् प्रपञ्च गरी राष्ट्रिय सम्पदालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल दुरुपयोग गरे पनि त्यसमा रोक लगाउन कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक सम्पदा राष्ट्रका गौरव हुन् र त्यसबाट समग्र मुलुकबासी लाभान्वित हुन पाउनुपर्छ। तर, पहुँचवालाको प्रभावबाट त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सजिलो भएको छ। यस किसिमको मानवीय विपत्तिको अवस्थाका निम्ति कुनै एउटा संस्था र व्यक्तिमात्र कारक छैनन्, सिंगो राष्ट्रिय संरचना यसमा सक्रिय छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।