सम्पादकीय

सम्पादकीय

निराशापूर्ण पुनर्निर्माण

बिहिबार, १३ बैशाख २०७५

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको धक्कालाई हाम्रो सार्वजनिक जीवनले बिस्तारै बिर्संदै गएको महसुस हुन्छ। भूकम्पको धक्का बिर्सने, तर त्यसको वितण्डाबाट सिर्जित समस्या समाधान नहुने अवस्था विडम्बनाबाहेक केही हुन सक्दैन।

बैंकमा अझै सिन्डिकेट

बुधबार, १२ बैशाख २०७५

बैंकहरूले आफूले दिएको ऋणको ब्याजभन्दा निक्षेपको ब्याजको अन्तर ठूलो बनाएका छन् । यो अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । त्यसले बैंकहरूलाई बढ्ता जनमुखी बनाउँछ । सिन्डिकेट सिर्जना गरेर आफ्नो मुनाफा बढाउँदैमा बैंकिङ क्षेत्रले विश्वसनीयता बढाउन सक्दैन।

समृद्धिको सुसमाचार

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

करिब दशकअघि (आर्थिक वर्ष २०६५/०६६) मा दुई खर्ब ३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा यसको आकार ठूलो बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आलोचना भएको धेरैले बिर्सिसकेको हुनुपर्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत ठूलो आकारमा बजेट ल्याएका भट्टराईलाई लक्ष्यअनुसार खर्च र राजस्व असुली गर्न सफल प्राप्त भएको थियो। यसको नौ वर्षपछि चालू आवमा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनेको छ।

जननायक कि खलनायक ?

सोमबार, १० बैशाख २०७५

आज केन्द्रमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सरकार छन् । ती सरकारमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य आजको व्यवहारबाट भोलि अपमानपूर्वक काराबास भोग्नुपर्ने भयावह अवस्थालाई आजैदेखि अनुभूत गर्नु आवश्यक छ । हिजोका जननायक आजका खलनायक नबनून्।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहीबार राति उड्ने क्रममा मलेसियाली विमान मालिन्दो एअर चिप्लिएर धावनमार्गबाट चहुरमा पुगेपछि अवरुद्ध हवाई यातायात मुलुकका निम्ति एउटा ध्यान दिनुपर्ने पाठ हो । र, यस किसिमको घटना यही नै पहिलो होइन।

पुनर्निर्माणको अधुरो प्रतिबद्धता

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

महाभूकम्प २०७२ वैशाख १२ पछिको भूकम्पपछि सहयोगका निम्ति आश्वासन दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुक र देशको प्रतिबद्धताविपरीत आफ्नै रुचिका क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइएको छ। पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन सरकारले भूकम्पको दुई महिनापछि असार १० गते आयोजना गरेको पुनर्निर्माणका सम्मेलनका क्रममा उनीहरूले सहयोग घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको पछिल्लो कदम सराहनायोग्य छ। सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले पाएको असह्य पीडाको कुनै अर्थमा पनि लेखाजोखा छैन। खासगरी यातायात क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटले निर्धा सर्वसाधारणमाथि अन्तहीन शोषण गरेका छन्।

अलमलिएको एकता

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको एकताको पहल अल्मलिन थालेको संकेत मिलेको छ । दुई दलबीच निर्वाचन तालमेल हुँदा स्थायित्वका निम्ति मात्र प्रतिबद्धता जनाइएको थिएन, दुवै दलबीचको सम्भावित एकताको आश्वासनले समेत मतदातालाई आकर्षित गरेको हो।

अख्तियारको तेस्रो आँखा

मङ्गलबार, ०४ बैशाख २०७५

मुलुकको अर्थतन्त्रको अनुशासन लेखाजोखा गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको विभागद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनका तरंग अझै थामिएका छैनन्। विभागले आैंल्याएका बेरुजु वर्षभरि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका अनियमितताका तस्बिरसँग पूरै मेल खान्छन्।

रारा घोषणाको धरातल

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न तत्पर हुन सक्ने व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाए भने अवश्यै उनको रारा घोषणाबाट आएका समस्या समाधान हुनेछ । अन्यथा यी केही दिनका रमाइला भनाइमै सीमित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीको संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्न व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु उचित हुन्छ । समस्याको पर्याप्त पहिचान भइसकेको हुनाले अब काम हुनुपर्छ ।

अनियमितताको तस्बिर

आइतबार, ०२ बैशाख २०७५

जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको जुन तथ्य महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नेदेखि उनीहरुबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रतिवेदनका तथ्य सार्वजनिक गर्नमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता देखाउनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।

घटनाप्रधान वर्ष

शुक्रबार, ३० चैत २०७४

चर्चित कवि भूपी शेरचनको ‘नयाँ वर्ष’ कविताको सम्झना भएको छ– वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा। बितेको एक वर्ष हाम्रो मुलुकका निम्ति घटनाप्रधान रह्यो।

सरकारका नियुक्ति

बिहिबार, २९ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसका साथ नीतिगत निर्णय गरिरहेको महसुस हुन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएयता गरिएका निर्णयले केही क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ। सरकारका निर्णयलाई लिएर कम्तीमा सर्वसाधारणले सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ बन्दै गयो भने त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाउँदै जान्छ।

बाध्यताको विदेश

बुधबार, २८ चैत २०७४

राजनीतिक संक्रमणको समाप्तिपछि मुलुक समृद्धि यात्रामा प्रवेश गरेको सन्देश सरकारले दिइरहेको छ । समृद्धिका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु पहिलो सर्त हो । रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकमा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ।

विद्यार्थी भर्नाका भ्रम

मङ्गलबार, २७ चैत २०७४

स्रोतसाधन अभाव हुँदाहुँदै पनि मुलुकले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सकिने अवस्था छैन। खासमा मुलुकको शिक्षा नीति जहिल्यै दाताहरूको प्रयोग थलोका रुपमा रहँदै आएका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो।

विकासको वितण्डा

सोमबार, २६ चैत २०७४

कुनै बेला राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गर्न पाउनुलाई गौरवको विषय मानिन्थ्यो। तर अचेल राजधानीको बसोबास एउटा नारकीय जीवनतुल्य हुन पुगेको छ। विशेषगरी अधुरा सडक आयोजनाले नागरिकमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या मात्र सिर्जना गरिरहेको छैन, सरकारविहीनताको अवस्थामा मुलुकलाई धकेलिरहेको अनुभव पनि भइरहेको छ।

ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

आइतबार, २५ चैत २०७४

सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारको यो कार्यले एकाधिकारलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यसैका कारण पनि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको हो । यस किसिमको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न आवश्यक छ ।

संसद्प्रति सरोकार

शुक्रबार, २३ चैत २०७४

निर्वाचनलगत्तै सुरु भएको संसद् अधिवेशन एक महिना पनि पूरा काम नगरी टुंगिएको छ । मुलुकमा एक दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसद्को भूमिका यति कमजोर होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन।

महिला जनजागरण

बिहिबार, २२ चैत २०७४

बिस्तारै स्थानीय महिलामा आएको जनचेतना र जागरणका कारण अहिले उनीहरु आफंै छाउपडी गोठरूपी ‘मृत्युका घर’ भत्काउन अग्रसर भएका हुन् । यस हिसाबले पनि अछामका महिलाले सुरु गरेको यो अभियान प्रशंसायोग्य छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

बुधबार, २१ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही २३ देखि २५ सम्म गर्न लागेको तीनदिने राजकीय भारत भ्रमण यथार्थमा उनको राष्ट्रवादी छविमाथि परीक्षाको घडी हुने भएको छ। नाकाबन्दीका बेला उनले राखेको अडान जनअनुमोदित भई दुईतिहाइभन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार केन्द्रमा बनेको छ। यसका साथै सातमध्ये ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धन सरकारसमेत बनाउन सफल प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिएका छन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।