सम्पादकीय

सम्पादकीय

विकासको वितण्डा

सोमबार, २६ चैत २०७४

कुनै बेला राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गर्न पाउनुलाई गौरवको विषय मानिन्थ्यो। तर अचेल राजधानीको बसोबास एउटा नारकीय जीवनतुल्य हुन पुगेको छ। विशेषगरी अधुरा सडक आयोजनाले नागरिकमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या मात्र सिर्जना गरिरहेको छैन, सरकारविहीनताको अवस्थामा मुलुकलाई धकेलिरहेको अनुभव पनि भइरहेको छ।

ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

आइतबार, २५ चैत २०७४

सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया रोकेको मात्रै छैन, २० वर्ष पुराना ट्याक्सीलाई फेरि सट्टा दर्ता गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारको यो कार्यले एकाधिकारलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यसैका कारण पनि ट्याक्सीमा सिन्डिकेट मौलाउँदै गएको हो । यस किसिमको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न आवश्यक छ ।

संसद्प्रति सरोकार

शुक्रबार, २३ चैत २०७४

निर्वाचनलगत्तै सुरु भएको संसद् अधिवेशन एक महिना पनि पूरा काम नगरी टुंगिएको छ । मुलुकमा एक दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसद्को भूमिका यति कमजोर होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन।

महिला जनजागरण

बिहिबार, २२ चैत २०७४

बिस्तारै स्थानीय महिलामा आएको जनचेतना र जागरणका कारण अहिले उनीहरु आफंै छाउपडी गोठरूपी ‘मृत्युका घर’ भत्काउन अग्रसर भएका हुन् । यस हिसाबले पनि अछामका महिलाले सुरु गरेको यो अभियान प्रशंसायोग्य छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

बुधबार, २१ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही २३ देखि २५ सम्म गर्न लागेको तीनदिने राजकीय भारत भ्रमण यथार्थमा उनको राष्ट्रवादी छविमाथि परीक्षाको घडी हुने भएको छ। नाकाबन्दीका बेला उनले राखेको अडान जनअनुमोदित भई दुईतिहाइभन्दा बढीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार केन्द्रमा बनेको छ। यसका साथै सातमध्ये ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धन सरकारसमेत बनाउन सफल प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिएका छन्।

सिन्डिकेटको समाप्ति

मङ्गलबार, २० चैत २०७४

राजधानी काठमाडौं चक्रपथ हुँदै बनेपासम्म सञ्चालित मयूर यातायातलाई रोक्न कोटेश्वरपूर्वका यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट संरक्षणका लागि गरेको अराजक गतिविधिमाथि सरकारले पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्छ। वास्तवमा विभिन्न नामधारी यातायात व्यवसायी समितिहरूले अहिलेसम्म सिन्डिकेटका भरमा उपभोक्तामाथि ज्यादती गर्दै आएका छन्।

बालुवामा बाहुबली

सोमबार, १९ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचेल आफ्ना अभिव्यक्तिमा नछुटाई उल्लेख गर्ने गरेका छन्– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता। प्रधानमन्त्रीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको शक्तिशाली सरकार प्रमुखबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रुपमा मुलुकबासीलाई उत्साहित तुल्याएको छ।

अर्थतन्त्रको उपचार

आइतबार, १८ चैत २०७४

एउटा अर्थमन्त्रीले यति बृहत् र सशक्त ढंगले मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यबारे खुलासा गरिसकेपछि यसको उपचारका लागि पक्कै पनि कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा यतिबेला गर्न सकिन्छ । सबैलाई खुसी पार्ने गरी अर्थात् ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन खोजेका भए सम्भवतः उनले यसरी यी विषयलाई सार्वजनिक गर्ने थिएनन् । आर्थिक कुरा खस्रा नै मिठा हुन्छन्।

बलात्कारविरुद्ध सक्रिय व्यवहार

शुक्रबार, १६ चैत २०७४

२०३८ साल वैशाखमा भएको एउटा भयावह बलात्कार काण्डमा संलग्न अपराधीहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। ‘नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड’ को नामले चिनिने उक्त घटना भएको ३७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि रहस्यमै छ।

कामकाजी कर्मचारी

बिहिबार, १५ चैत २०७४

संघीय (केन्द्रीय) सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा नजाँदा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यसमा केन्द्रीय सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन।

चिनी उद्योगका तिता यथार्थ

बुधबार, १४ चैत २०७४

उखु उत्पादन र चिनी उद्योगलाई नियमन गर्न सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरी उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । र, महत्त्वपूर्ण पक्ष नगद कारोबार हुने चिनी उद्योगले नै वर्षौं किसानको उखुको मूल्य भुक्तानी नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको भने अन्त्य हुनुपर्छ ।

छुवाछूतविरुद्धको आवाज

मङ्गलबार, १३ चैत २०७४

२१ औं शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि अझै मान्छेले मान्छेविरुद्ध जन्म र जातका आधारमा भेदभाव गर्न छाडेका छैनन्। यसबीच अनेकन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रदेखि मुलुकको कानुनसमेतले जातका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

संवैधानिक नियुक्तिमा ध्यान देऊ

सोमबार, १२ चैत २०७४

राज्य सञ्चालनका विविध अवयवमध्ये संवैधानिक अंगको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। राज्य संयन्त्रभित्रका यी संवैधानिक अंग आफैंमा स्वायत्त प्रकृतिका मात्र हुँदैनन्, मुलुकले अपनाएको लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सन्तुलन र नियन्त्रणमा यिनको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ। राज्यको कुनै अंगले गरेको कामलाई अर्को अंगले अनुगमन गर्छ। त्यसमध्येको अर्को संवैधानिक आयोगले परीक्षण गरी सही–गलत भएको प्रतिवेदन बुझाउँछ। लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालनको सुन्दर पक्ष यही हो।

अन्योलमा प्रदेश सरकार

आइतबार, ११ चैत २०७४

सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस’ नपाएर संसद् बैठक नियमित बस्न नसकेको अवस्थाले प्रदेश सरकारहरुको सुस्त गतिविधिलाई देखाएको छ। लामो समय बितिसक्दा पनि सबै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले समेत पूर्णता पाउन नसक्नु आफंैमा विडम्बना हो।

समावेशीविरुद्धको स्वर

शुक्रबार, ०९ चैत २०७४

यहाँको सामाजिक यथार्थ नबुझी युरोपेली युनियन (इयु) ले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा (एमाले) मात्र होइन, नयाँशक्ति पार्टीको समेत यसमा तिखो प्रतिक्रिया रहेको छ।

पारदर्शिताको पहल

बिहिबार, ०८ चैत २०७४

दिनको संकेत बिहानले दिन्छ भनेजस्तै सरकारको भावी दिशाबारे यसका मन्त्रीहरूले अहिले थालेका कामबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका बेला केही मन्त्रीका अभिव्यक्ति र कामले त्यसलाई प्रतिध्वनित गरिरहेको अनुभूति हुन्छ।

कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी

बुधबार, ०७ चैत २०७४

अहिले दिनहुँजस्तो सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने कर्मचारीले सरकारको आदेश पालना नगरेकोमा यतिबेला उनीहरू उत्तिकै आलोचित भइरहेका छन्।

अर्थतन्त्रको अनिष्ट

मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४

केही समययता बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । लगानी गर्ने पैसा अभावमा वाणिज्य बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भएका बेला सहकारीको निक्षेप राख्न बैंकहरू आनाकानी गर्थे। अहिले आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्दै तिनै सहकारी धाउन बैंकहरु बाध्य भएका छन्।

आस्थाको अवसान

सोमबार, ०५ चैत २०७४

कुनै बेला अहिलेका राजनीतिक नेताकार्यकर्ता लोकलज्जाप्रति चिन्तित हुने गर्थे । कतै आफ्ना कामले सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा होला कि ? भन्नेमा तिनको ध्याउन्न हुन्थ्यो । त्यो इतर राजनीतिक अभ्यासका बेलाको कुरा थियो । अचेल त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो राजनीतिक अंकगणितका निम्ति नेताहरूले निर्णय गरेको देखिन्छ । र, यस्ता निर्णय पछाडि सबैजसो दललाई तुलामा हालेर जोख्ने हो भने बराबरी छन् । खालि बिसको उन्नाइसमात्र हो । यसमा के एमाले, के माओवादी केन्द्र र के नेपाली कांग्रेस सबैको भूमिका उस्तै छ । ठूला भनिएका दलको यो अवस्था छ भने अन्य साना दलको कुरै गर्नु पर्दैन ।

सरकारको स्वरूप

आइतबार, ०४ चैत २०७४

निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब साढे तीन महिनामा सरकारको झन्डै पूर्ण स्वरूप देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि यसको संख्या २२ पुगेको छ। नयाँ संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को प्रावधान छ।