सम्पादकीय

सम्पादकीय

राष्ट्रपतिलाई अर्को अवसर

शुक्रबार, ०२ चैत २०७४

राष्ट्रपति संस्थालाई कसरी बढीभन्दा बढी सर्वमान्य बनाउने भन्ने जिम्मेवारी भण्डारीको काँधमा आएको छ । पहिलो कार्यकालका कमजोरीलाई दोस्रो कार्यकालमा सुधार्न सक्दा भण्डारीको मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्थाको समेत छवि उज्ज्वल हुनेछ।

पराजुली पदमुक्तिका पाठ

बिहिबार, ०१ चैत २०७४

संवैधानिक मर्यादाक्रमको उपल्लो स्थानमा रहेका प्रधानन्यायाधीशबाट समेत त्यसको ख्यालै नगरी निर्णय हुन थालेपछि राज्य प्रणालीमै विचलन देखिने अवस्था महसुस भएको हो । कानुनी दृष्टिमात्र होइन, नैतिक दृष्टिबाट पनि यस्तो जिम्मेवारीमा पुग्ने व्यक्तिबाट व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । पराजुलीका हकमा न्यायालयप्रतिको जनाआस्थामै गम्भीर आँच आउने काम भएको छ।

सर्वोच्चताको सम्मान

बुधबार, ३० फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले मुलुकको न्यायिक सर्वोच्चताको साख गिराउनेछ । सबै बाटा बन्द हुँदा पनि अन्तिम उपचारका निम्ति पुग्नुपर्ने न्यायको मन्दिरप्रतिको जनआस्था झन्झन् ढल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादबाट प्रवेश गरेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ध्रुवीकरण हुने स्थितिमा पुगेको छ। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदावधि समाप्त भएको रायसहित बेन्च बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालत विवादको अर्को उत्कर्षमा पुगेको छ । न्यायाधीश जबराको कदमपछि सोमबार अन्य न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुन गरेको आग्रहको पालना हुन सकेन ।

दुःखद घटना

मङ्गलबार, २९ फागुन २०७४

सधैंझैं पाइलटलाई मात्र दोष दिएर उम्किने काम भयो भने यसबाट सही अर्थमा पाठ सिक्न नसकेको सन्देश प्रवाह हुनेछ । काठमाडौं विमानस्थलमा यत्रो ठूलो दुर्घटना भयो । त्यही पनि अन्य पार्किङ गरिएका र उडानको तयारीमा रहेका विमानमाथि खसेको वा नजिकै रहेको इन्धन डिपोमा परेको भए त्यो कति भयावह हुने थियो भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

दण्डहीनताको दबाब

सोमबार, २८ फागुन २०७४

विश्वासको मत दिइसकेपछि राजपासमेत सरकारको समर्थक दलमा परिणत भएको छ । सत्तापक्ष हुनुको फाइदा उठाउँदै चौधरीलाई अदालतको प्रक्रिया नसकिँदै रिहा गर्ने र सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउने काम भयो भने यो सरकारलाई पनि पीडितका आँसुले धिक्कार्ने स्थिति आउँछ । चौधरी शपथ ग्रहणका लागि आमरण अनशनमा बसे पनि त्यसै आधारमा उनी रिहा र राजनीतिक लाभ लिन योग्य हुने छैनन् ।

बैंकिङ सिन्डिकेट

आइतबार, २७ फागुन २०७४

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुसञ्चालनका लागि आर्थिक पारदर्शिता र खुलापन अपरिहार्य हुन्छ । निश्चित समूहद्वारा बजारमा ‘कार्टेलिङ’ गरी फाइदा उठाउने प्रक्रियालाई लोकतन्त्रमा अनुचित मानिन्छ । तर, यस्ता समूहले आपसी सिन्डिकेटका माध्यमबाट आफूलाई लाभ हुने र उपभोक्ताको ठूलो संख्यालाई नोक्सान पार्ने विधिलाई कुनै अर्थमा पनि स्वीकार गर्न सकिन्न ।

आठ मार्चको अर्थ

शुक्रबार, २५ फागुन २०७४

आठ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बर्सेनि पात्रोमा आउने एउटा नियमित दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । नेपालका साथै संसारभरका महिलाले यो दिनलाई विगतका संघर्ष र आगतका उपलब्धि सुनिश्चित गरिने दिनका रूपमा सभा, समारोह, जुलुस आदिका माध्यमबाट उपयोग गरेका छन् । नेपालले केही वर्षदेखि यो दिवसमा सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरेको छ ।

अलबिदा आइबी राई !

बिहिबार, २४ फागुन २०७४

नेपाली भाषासेवीका हिसाबले आइबी राईको राज्य भारत थियो तर राष्ट्र नेपाल थियो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । उनले नेपाली भाषालाई भारतमै पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिलाउन लामो संघर्ष गरेका थिए ।

अर्थपूर्ण भ्रमण

बुधबार, २३ फागुन २०७४

अहिलेको भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । भारत र चीनजस्ता दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालको आफ्नै कूटनीतिक महत्ता रहेको छ । द्वन्द्व र आन्तरिक अवस्थाका कारण नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सक्रिय बनाउन यसबीच केही अलमल भए पनि अब त्यो स्थिति फेरिने पर्याप्त संकेत पनि देखिन थालेका छन् ।

सेयरको अर्थ सरोकार

मङ्गलबार, २२ फागुन २०७४

सेयर बजार सूचकांक उकालो लाग्नु र ओरालो लाग्नुका पछाडि खासै ठूला कारण हुँदैनन् । बजारका उडन्ते खबरले पनि यसमा धक्का लाग्छ । कहिले सामान्य कारणले अचानक सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन्छ । निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, कम्पनीहरूको वार्षिकोत्सव र लाभांश घोषणा गर्ने समय आदिले सूचकांक उकालो लाग्छ।

सामर्थ्यवान् संसद्

सोमबार, २१ फागुन २०७४

संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद् भन्ने मान्यता हुन्छ । यसपटक वामपन्थीको सरकार बनेको हुनाले नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारी संसदीय अभ्यासमार्फत सरकारका कामलाई खबरदारी गर्नु रहेको छ।

अलमलमा स्थानीय सरकार

आइतबार, २० फागुन २०७४

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहका विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर, अहिले त औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बन्न प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण जनप्रतिनिधिको नजरमा यी कार्य गौण हुन पुगेका छन् ।

अर्थहीन तालिम

शुक्रबार, १८ फागुन २०७४

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून भएकाले शिक्षक तालिम अर्थहीन बन्न गएको छ ।

सिरिया संकट

बिहिबार, १७ फागुन २०७४

अहिले बरदामा स्वच्छ पानी होइन, सिरियालीको रगत बगिरहेको छ । तर, न बसर सत्तालाई बरदामा बगेको रगतको मतलब छ न त शक्तिराष्ट्रहरूलाई । सिरिया संहारका दृश्यले मथिंगल हल्लाएपछि संसारभरका मानवतावादीले आफ्ना स्वर मुखरित गरेका छन् । तिनले आआफ्ना माध्यमबाट सिरिया नरसंहारको विरोध गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा अनुशासन

बुधबार, १६ फागुन २०७४

मन्त्रालयका अधिकारीमाथि संसद्ले पास गरेका र रातो किताबमा परेका कार्यक्रमबाहेक नयाँ कार्यक्रम बनाई पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुले जथाभावी खर्च गरी अनियमितता गर्ने नियत लुकेको देखिन्छ।

सरकारको सकस

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ११ औं दिनमा भएको दोस्रो विस्तारमा पनि सरकारले पूर्ण आकार पाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा चार सदस्य थप भएपछि यो संख्या बल्ल सात पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शपथ लिनासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई पनि साथैमा लिएर मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण आकार सार्वजनिक गर्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखियो।

कर्णाली सन्देश

सोमबार, १४ फागुन २०७४

कर्णाली प्रदेशको नामकरणका क्रममा पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सांसदहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेशको नामकै लागि आपसमा विवाद गर्ने र बन्दजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप हुने हो भने अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्ने छैन । सबै प्रदेशले बढीभन्दा बढी काम सिर्जना गर्दै समृद्धिको यात्रामा आफूलाई लगाऊन् ।

सदाचारको सोपान

आइतबार, १३ फागुन २०७४

मुलुकले यथार्थमै कम भ्रष्टाचार हुने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने संस्थाहरूको अकर्मण्यता यसको कारण हो । संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबले भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुन सक्ने संस्थाको यथोचित व्यवस्था मुलुकले गरेकै छ तर तिनले काम गर्न सकेका छैनन् । अझ पछिल्ला वर्षमा मुलुकमा फस्टाउँदै गएको ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादको अभ्यासले भ्रष्टाचार थप बढाएको छ।

अटेरी कर्मचारी

शुक्रबार, ११ फागुन २०७४

संघीयताको अभ्यास सुरु नहुँदै निजामती कर्मचारी सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा देखिन थालेका छन् । उनीहरूलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन पटकपटक आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले समयसीमा तोकेर तिनलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन दिएको आदेशले समेत काम गर्न सकेको देखिएको छैन । एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ताको तिनको माग सम्बोधन नगरी कार्यक्षेत्रमा जान अस्वीकार गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।

अक्षम्य अपराध

बिहिबार, १० फागुन २०७४

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार मुलुक संक्रमणकाल अन्त्य भई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुने अपेक्षाविपरीतका गतिविधि केही समूहबाट अझै भइरहेका छन् । बेला–कुबेला बन्द आयोजना गर्ने र सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्ने गतिविधि रोकिएका छैनन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलबार आयोजना गरेको कथित नेपाल बन्दका क्रममा भएका केही घटनाले यो दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बन्दका नाममा सर्वसाधारणलाई आतंकित तुल्याउने काम चन्द नेतृत्वको यो पार्टीले धेरैपटक गरिसकेको छ ।