सम्पादकीय

सम्पादकीय

प्रजातन्त्रको परख

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

बितेका ७० वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले अनुपम छन् । २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले नेपाललाई आधुनिक युग उन्मुख गराएको हो । यो मुलुकमा २००७ सालपछि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथलको अनुभव भएको छ । एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएका अपेक्षालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्दा पुनःपुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । तिनै अपूर्ण परिवर्तन ओथारो बसेर नयाँ फेरबदल भएका छन्।

पूर्वाधार निर्माणमा विचारणीय पक्ष

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले विकासको निराशाजनक अवस्था झल्काउँछ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न हुन त परै जाओस्, तोकिएभन्दा चारगुणा बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ११ वर्ष लाग्यो।

ओलीका अवसर र चुनौती

शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । त्यसैले पनि ओली सरकारले स्रोतसाधनको पहिचान गर्नेदेखि विकास निर्माणमा त्यसको अधिकतम उपयोगतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयको गलत अभ्यास

बिहिबार, ०३ फागुन २०७४

गैरशैक्षिक संस्थाहरुलाई विश्वविद्यालयको हातामा गतिविधि सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय नै गलत छ । त्रिविले जुन अभ्यास गरेको छ, यो आफैँमा लज्जाको विषय हो।

अख्तियारबारेकाे आग्रह

बुधबार, ०२ फागुन २०७४

अख्तियारले काम गर्न नसक्नुमा त्यहाँ पुग्ने पात्रको छनोट मुख्य हो । त्यसमा पुनर्विचार नभएसम्म सुशासको अवस्था सुध्रिँदैन र अख्तियारका नाममा भएको गतिविधि पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

उपचार खर्चमा बेथिति

मङ्गलबार, ०१ फागुन २०७४

स्वास्थ्योपचारका निम्ति शक्तिशालीहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट गरिने खर्चको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीदेखि विभिन्न नेताको उपचारका लागि दिइएको खर्चले राज्य सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियाको ठाडो उपहाससमेत गरेको छ । राज्यले गर्ने कुनै पनि निर्णय औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यस्ता निर्णय प्रभावका आधारमा हुन थाल्यो र त्यही किसिमको उपचारबाट सर्वसाधारण भने वञ्चित हुने अवस्था आउनु निःसन्देश समतामूलक समाजको लक्षण होइन । समतामूलक समाज त्यही हो, जसले आवश्यक औषधोपचारका लागि पहुँच प्रयोग गर्नु नपरोस्।

चमेलियाको बिजुली

सोमबार, २९ माघ २०७४

चमेलिया ढिलै भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनु जति सुखद हो त्यति नै दुःखद यसलाई ढिलो गरेर लाभान्वित हुनेमाथि कुनै कारबाही नहुनु । यो आयोजनाको सफलताभित्र लुकेका भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार भविष्यका आयोजनामा नदोहोरिऊन् भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्छ।

दोषीमाथि कारबाही गर

आइतबार, २८ माघ २०७४

नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति हटाई यसमा सुधार गर्नुपर्ने बहस टड्कारो रुपमा उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा.गोविन्द केसीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । यही क्रममा डा.केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा मेडिकल कलेजका सम्बन्धन र सिट निर्धारणलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पटकपटक माग गरे ।

प्रदेशसभाको आगामी बाटो

शुक्रबार, २६ माघ २०७४

स्थानीयतहको अधिकार कटौतीगर्ने प्रयास भइरहेको अहिलेको अवस्थामात्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने दायित्वप्रदेशसभाकै हो । स्थानीयतहलाई जतिअधिकारसम्पन्नबनायो त्यति नै संघीयता दिगो हुँदै जाने हो । स्थानीयतहअधिकारविहीनभएभने प्रदेश पनिकमजोर हुनजानेछन् । प्रदेशले स्थानीयतह र केन्द्रसँग जे जतिहिसाबले समन्वयगर्न सक्यो, त्यति नै संघीय संरचनासमृद्ध बन्दै जाने हो । संघीयताको यो पक्षलाई प्रदेशसभाहरुले आत्मसात्गर्न सक्नुपर्छ।

सलाम धुर्मुस–सुन्तली !

बिहिबार, २५ माघ २०७४

समय चेतनामा सबैभन्दा पछि परेको आजको हाम्रो नेपालमा एक जोडी कलाकारले १ सय १४ दिनमा नमुना बस्ती निर्माण गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् । आफूले गर्न खोजेको काम पटक–पटक समयमा पूरा गरेर सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले संकल्पशक्ति हुने हो भने असम्भव केही पनि छैन भन्ने देखाइदिएका छन् । एकातिर मुलुकमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले थालनी गरेका भूकम्पपीडित बस्तीका काम असरल्ल छन् ।

सहिद खेती

बुधबार, २४ माघ २०७४

बर्सेनि माघलाई सहिदको सम्झना गर्ने महिनाका रूपमा चिनिन्छ । यस वर्ष भने माघ महिनाभरि नै सरकारले किस्ताबन्दीमा सहिदको सूची सार्वजनिक गरेको ग¥यै छ । सहिदलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि तिनकै अपमान हुने र आपसी राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्ने गरी सहिद खेती भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

संघीयताको आर्थिक स्रोत

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासाथ सुरु भएको संघीयता सफलताका लागि केन्द्रको सिंहदरबारको खर्च घटाउनु आवश्यक छ । यसो भयो भनेमात्र प्रदेशहरू सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउन सहज हुनेछ।

स्वास्थ्यमा रजगज

सोमबार, २२ माघ २०७४

नैतिकता हुने हो भने आफूले गलत काम गरेको पुष्टि भएपछि पद छाड्नुपर्छ । त्यो नैतिकताको अपेक्षा अचेल सरकारका मन्त्रीहरूबाट सर्वसाधारणले गर्न छाडिसकेका छन्।

स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी पठाऊ

आइतबार, २१ माघ २०७४

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि भनी सरुवा गरेका एक हजार ६ सय कर्मचारीमध्ये अधिकांश अझैसम्म कार्यक्षेत्रमा नपुगेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, त्यसले कर्मचारीले सरकारलाई अटेरी गरेको प्रस्टै भएको छ । अझ ती कर्मचारीहरु काठमाडौंमै बसेर हाजिर गरिरहेको कार्यले कर्मचारीतन्त्रमा अराजकताको चरम रुप रहेको देखिन्छ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको सन्देश

शुक्रबार, १९ माघ २०७४

भाबी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि एउटा स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अहिले छ । पहिलो बैठकबाट उठाइएको मुलुकको समृद्धिको आवाजलाई मुखरित गर्न र सफल पार्न सके जनताले ठूलो गुन मान्नेछन् ।

कांग्रेसभित्र ‘बुट पालिस’

बिहिबार, १८ माघ २०७४

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्ने र युवाहरूले त्यसका लागि निरन्तर आफूलाई क्रियाशील गरिरहने हो भने ‘बुट पालिस’ आन्दोलनको सार्थकता हुनेछ।

सन्दीप सपना

मङ्गलबार, १६ माघ २०७४

दिल्लीले सन्दीपको क्षमतामाथि विश्वासको निर्णय लिन केही मिनेटमात्र समय खर्चियो तर नेपाली क्रिकेट प्रशासनका सरोकारवालाले देशभर छरिएर बसेका सयौं सन्दीपको भविष्य बनाउने निर्णय लिन वर्षौंदेखि सकिरहेका छैनन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर क्रिकेटबारे सोच्ने बानीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय खेलाडीले व्यक्तिगत रुपमा हासिल गरेको उपलब्धिले नेपाली खेलकुदलाई विवादरहित बनाउने काममा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सकोस्।

निसासिएको नेपाल

सोमबार, १५ माघ २०७४

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा कारणले फेरि नेपालको चर्चा भएको छ । वल्र्ड इकोनमिक फोरमले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको वायु प्रदूषण स्तर अत्यन्त खराब रहेको उल्लेख छ । संसारभरिबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको मनमा यसको ‘सांग्रिला’ छवि छ । संसारको छानो सगरमाथाको देश पक्कै पनि स्वच्छ, सफा र हराभरा होला भन्ने तिनको कल्पनाभन्दा भिन्न प्रदूषित मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिन थालेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा औद्योगिक विकासका कारण प्रदूषण बढेको छ ।

क्यान्सरको भयावह रूप

आइतबार, १४ माघ २०७४

कृषिजन्य सामग्रीमा विषादी प्रयोगको अवस्था जुन हिसाबले विकराल बन्दै गएको छ त्यसको असर किसानमा परेको देखिन्छ । कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीले क्यान्सरसम्म गराउन सक्ने अध्ययनहरुले देखाउँदै आएको विषय हो ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा घात

शुक्रबार, १२ माघ २०७४

काम गर्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र कालान्तरमा आफूलाई चाहिँदा त्यहींबाट सहयोग पाइने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन। हामीकहाँ भने बिनाआधार जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै पनि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पार्ने भएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।