मेरो जागिर जीवन संघर्षमय तवरले पार भयो। किनकि मलाई सानैदेखि घरमा बुबाले नैतिक शिक्षाबाट प्रेरित गरिराख्नुहुन्थ्यो। बुबा वेदान्तशास्त्रमा दख्खल हुनहुन्थ्यो। घरमा प्राय प्रवचन सुन्न मानिस आइरहन्थे। यसैले ममा पनि सानैदेखि ज्ञानगुनका कुरा थोरबहुत घुसेको थियो। अर्कालाई दुःख नदिनु, सहनशील बन्नु, परोपकारी बन्नु, अर्काको नखानु आदि। तर मेरो हकमा अलि बेग्लै हुने गर्दथ्यो। पिताजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो तैँले जागिर खाइस् भने सरकारको राजस्व नमार्नू र भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीमा संलग्न नरहनू किनकि यसमा ब्रह्महत्यासरह पाप लाग्दछ।

समय क्रम बित्दै जाँदा लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण भएर जागिरमा प्रवेश गरेँ। तल्लो तहको जागिरमा केन्द्रीय तहमा रहँदा लेनदेनका कुरा त्यति साह्रो हुने रहेनछ, जब पुनः लोक सेवा परीक्षा पास गर्दै माथिल्लो तहमा वा अफिसर तहमा पुगियो तब जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा लेनदेनको कुरा आउँदो रहेछ। यसै क्रममा मलाई कार्यालयले जुम्ला सडकको काम जिम्मा लगायो, त्यहाँका इन्जिनियरले रकम कलम दिने प्रस्ताव गरे। त्यस दिन म मौन रहेँ र घरमा आएपछि अनेक तर्कना खेल्न थाले।

मैले त्यो रकम स्वीकार गर्ने हो भने जुम्ला जस्तो विकट जनताका लागि गएको विकास कमिसनको हिस्सेदार बन्दा केही हदसम्म पापको भागिदार त म पनि बन्नैपर्छ। अनि मलाई झस्काउने काम गर्‍यो मेरो बुबाको नैतिक शिक्षाले।

मैले त्यो रकम नलिने हो भने बाँकी जागिर जीवनमा पनि कमिसन रकम वा भागबन्डामा आएको रकम समाउन मिल्दैन। मैले दृढताका साथ निर्णय गरेँ, नैतिक शिक्षालाई आधार मानी कमिसनमा सहभागी नहुने। कार्यालयमा अन्य काम–कारबाहीमा पनि सहभागिता हुन छाड्यो। त्यसपछि साथीहरूमाझ म पृथक् भएँ। ममाथि हेर्ने दृष्टि सबैको फरक रहन थाल्यो।

अब म मेरो काममा नौलोपन देखाउन पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेँ। जिल्लामा जाँदा सिडियो कार्यालयमा मिटिङ गरेर लेखापरीक्षणको महत्व एवं कार्यक्षेत्र बारेमा सबै जिल्लाभरका कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुख जम्मा गरेर भन्न थालेँ। थोरबहुत नैतिकताका बारेमा पनि भन्न थालेँ। जिल्लाका प्रमुखसँग गरेका छलफल क्रमशः केन्द्रसम्म प्रवाह हुन थाल्यो। यस कार्यलाई अन्य जिल्लामा जाने साथीहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउन थालियो।

अन्ततः यसले संस्थागत मान्यता पायो। यो लेखापरीक्षणको शुद्धीकरण अभियान बन्यो। संस्थामा आचार संहिताका बारेमा कुरा उठ्न थाल्यो। विभिन्न नेपाल सरकारका सचिवहरूले समय समयमा महालेखाको लेखापरीक्षण तल्लो तहका खरदार सुब्बाबाट हुने भनी कमेन्ट गर्दथे।

यस परिपाटीलाई पूर्वमहालेखा परीक्षक विमलराज बस्नेतबाट लेखापरीक्षण कार्य अधिकृतमूलक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। विशेषतः हामी उच्च तहमा रहेदेखि नै निर्देशक तहलाई जिल्लाको डोर प्रमुखका रूपमा खटाई जिल्ला जिम्मा दिने परिपाटी थालनी गर्‍यौं।

यसबाट लेखापरीक्षण टोलीउपर गुनासो एवं सिकायत घट्न थाल्यो। र नायब महालेखा परीक्षकलाई कम्तीमा अञ्चल स्तरको काम जिम्मा दिने अभ्यासको सुरुवात भयो। महालेखाको प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा पंक्तिकारद्वारा कतिपय कुरामा अडान लिन थालियो। विशेषतः बेरुजु फस्र्योट समितिको सदस्य रहँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने काम भयो।

जसमा करिब २ दर्जन मन्त्रीलाई कानुनविपरीत लिएको रकम असुल गर्ने गराउने काम भयो। त्यसैगरी २०६८ सालमा लडाकु भत्ता तथा क्यान्टोनमेन्ट खर्च र नेपाली सेनाको अनियमित खर्च बारेमा विशेष निर्णय गराउने काम भयो। एउटा अनुभव भयो, आफू ठाउँमा बसेर काम कारबाही गराउने हो भने सही निर्णय गराउन कुनै अप्ठेरो नपर्ने रहेछ। यस कार्यका हामीलाई संसदीय समितिबाट सहयोग नै मिल्यो।

यसैगरी म सचिवस्तरको उपमहालेखा परीक्षकमा कार्यरत रहँदा आफू अन्तर्गतका मन्त्रालय एवं कार्यालयमा आर्थिक सुशासनका लागि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अनियमित एवं कमिसनजन्य कार्य रोक्न सिधै निर्देशन समेत दिने कार्य गरेँ। यसका लागि संस्थागत प्रयत्नका अलावा व्यक्तिगत रूपमा समेत लागेँ।

कार्यालयभित्र एउटा टिम नै बनाएर गलत आचरण भएका कर्मचारीउपर कारबाही गर्ने परिपाटी सुरुवात गरियो। संस्थाको कामलाई बढी पारदर्शी तुल्याउन करिब एक दशक अवधिबाट महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनलाई वेबसाइट इन्टरनेटमा राख्न थाल्यौँ।

यस्ता कार्य गर्न अघि म र सहकर्मी उपमहालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमिल्सेनाबीच छलफल गरेर रणनीति तय गर्दथ्यौँ। साथै महालेखाको कार्य परिवर्तन गर्नमा पूर्वअर्र्थसचिव रामेश्वर खनालको योगदान सधैँ स्मरणीय रहनेछ। यसकै फलस्वरूप आज विभिन्न निकायमा हुने गरेका अनियमितताजन्य काम सार्वजनीकरण हुन थालेको छ। महालेखाको भूमिका अन्य कार्यालयभन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ममा सुरुदेखि नै थियो।

यसै क्रममा जबसम्म माथिल्लो पदाधिकारीको आचरण शुद्ध हँुदैन, तबसम्म मातहतका कर्मचारीमा सुधारका लागि भन्ने नैतिक आधार रहँदैन भनी हामीले कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खेमप्रसाद दाहालका पालामा माथिल्ला पदाधिकारीको विशेष बैठक बसेर संगठनको कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै सर्वप्रथम आफैँबाट नैतिकता पालना गर्दै अनियमित वा कमिसनजन्य कार्यमा संलग्न नहुने गरी सामूहिक प्रतिबद्धता जनायौँ। यसको जानकारी अन्य निकायलाई समेत गरायौैँ।

महालेखामा गरिएको त्यस्तो प्रतिबद्धता आज दशक पार गर्दा पनि उच्च तहमा कायमै रहेको मैले बाहिरबाटै अनुभूति गरेको छु। यति मात्र नभई सिंगो मुलुकी प्रशासनमै यसको छाप समेत परेको छ। साथै उनको कार्यकालमै विभिन्न सरकारी निकायमा त्यत्तिकै निष्क्रिय तवरमा रहेको सरकारी रकम ६ अर्बभन्दा बढी मूल ढुकुटीमा दाखिला गराउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थिए। यसपछि ठूलो रकम निष्क्रिय तवरमा अन्य निकायमा नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौँ।

मैले संगठनको कार्यवाहक प्रमुखको रूपमा करिब १ वर्ष काम गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमक्ष महालेखाको कार्यमार्फत सिंगो राज्य प्रणालीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने बारेमा स्पष्ट पारेका थियौँ। यसैगरी ठूला संस्थानको लेखापरीक्षण क्रममा सुधारका लागि समेत केही नीतिगत परिवर्तन गरियो। जसमा विशेषतः नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम र कृषि विकास बैंकको लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन प्रणालीमै परिवर्तन गरियो।

कतिपय चार्टर एकाउन्टेन्ट लेखापरीक्षकको काम कटौती गरियो भने इमानदार मानिएका लेखापरीक्षकलाई बोलाएर जिम्मेवारी दिने काम भयो। संस्थानको लेखापरीक्षण सुधारका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, नेपाल ट्रस्ट लगायत निकायका विशेष लेखापरीक्षण कार्ययोजना तयार पार्न लगाइयो। फलस्वरूप बाइडबडी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद, यतिको जग्गा भाडा, विद्युत् चुहावटजस्ता अनियमितताको खोजी गर्ने कार्य थालनी गरियो र यसले सार्थकता मेरो कार्यकाल पछिका दिनमा पायो। अन्ततः भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर भयो।

राजस्व क्षेत्रमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व चुहावट लगायतका विषयमा बर्सेनि उजागर गर्ने गर्दछ। यसै क्रममा महालेखाको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्दै मेरै प्रयासले करिब ३ सय ५० अर्बका पुँजीगत लाभकर, कर फस्र्योट आयोगको रकम, भ्याट रकम फिर्ता, राजस्व छुट लगायत राजस्व प्रकरण उठान गर्ने काम भयो। यी राजस्व प्रकरणका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्न त्यति सजिलो थिएन। यस बारेमा संगठनभित्रै विमति रहेको थियो।

बेरुजु हटाउन अर्थ मन्त्रालय एवं सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी लागिपरे। यसमा हामीप्रति दबाब र आर्थिक प्रलोभन समेत देखाइयो। मातहतका साथीहरू यी बेरुजु कानुन अनुसार राख्न नमिल्ने कुरामा जोड गरेका थिए भने कतिले प्रतिवेदनको ढाँचामै आपत्ति जनाएका थिए। म आयकर कानुनको विद्यार्थी र राजस्वको जानिफकार भएकाले यसमा विचलित भइनँ। साथै म संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समयदेखि भाग लिएको र बेरुजु फस्र्योट समितिको सदस्य भएर काम गरिसकेकाले अनुभवी नै थिएँ।

राजस्वका विषयमा यसका जानिफकारसँग समय समयमा परामर्श समेत लिने गर्दथेँ। यसमा म दृढ रहेँ। लाभकरमा त एउटा कम्पनीको मात्र बेरुजु उल्लेख नगरी अन्य चारवटा क्षेत्रको उल्लेख गरेका थियौँ। सबै गरेर राज्यलाई करिब १ खर्ब राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको थिएँ। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष जाँदा अन्य विषयभन्दा यस विषयले बढी महत्व पायो।

त्यहाँ करिब ५७ मिनेट छलफल भयो। त्यसपछि मेरो मनोबल झन् उच्च बन्यो। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरे। अब यसको चर्चा झन् चुलियो। राजनीति क्षेत्रमा समेत चर्चाको विषय बन्यो। यसपछि हतार हतारमा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्‍यो। मैले पनि नयाँ महालेखा परीक्षक कार्यालयमा हाजिर भएपछि राजीनामा दिएँ र सेवाबाट बिदा भएँ। मेरो राजीनामा तत्कालीन सरकारले एक महिनासम्म स्वीकृत गरेन। जब कांग्रेसको नयाँ सरकार बन्यो, तब मात्र राजीनामा स्वीकृत भयो।

राजीनामा दिनुको कारण लाभकर रकम सरकारले असुली सजिलैसँग गर्ने छैन, संसद्ले पनि चासो दिएको पाइएन र सर्वोच्च अदालतमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुद्दामा जाने निधो गरिसकेको थिएँ। यसैबीच म र पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलबीच सल्लाह भइसकेको थियो। यस कार्यमा कानुनी सल्लाह डा.सुरेन्द्र भण्डारीसँग लिइसकेका थियौँ। 

मुद्दा २०७४ माघ १४ मा दर्ता गर्‍यौँ। मुद्दा संविधान अनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयमा थियो। मुद्दाका तर्फबाट हामी ६ जना मात्र थियौँ भने एनसेलका तर्फबाट लाभकर नलगाउन संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत २ दर्जनभन्दा बढी कानुनविद् संलग्न थिए। जसमा शम्भु थापा, कोमलप्रसाद घिमिरे, देवेन्द्र न्हुच्छे प्रधान, पूर्णमान शाक्य, रामशरण पोखरेल, सुमन आचार्य लगायत कानुनविद् लागेका थिए।

मुद्दा हेर्न पाँच जनाको बृहत् पूर्ण इजलास थियो। प्रथमपटक पूरै लाभकर तिराउने गरी फैसला भयो भने दोस्रोपटक भारी रूपमा कर घटाएर फैसला गर्‍यो। यसरी कर घटाउने माननीय संयोजक न्यायाधीशमा तेजबहादुर केसी, न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीसहित पाँचजना रहेको पाइन्छ। जम्मा ४७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व ढुकुटीमा आयो, अझै आंशिक २० प्रतिशत हिस्सा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। पहिलो प्रधानान्यायाधीशसहितको फैसलाले आयकर ऐन, २०५८ को लाभकरका बारेमा व्याख्या गर्ने काम भयो।

यसैगरी मुलुकमा ११ पटकसम्म गठन भएको कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ जुन वर्तमान सन्दर्भमा कानुनतः गठन गर्न नमिल्ने थियो, सो महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसद्को अर्थ समितिको सिफारिसमा २०७४ सालमा खारेज भयो। यसबाट मुलुकमा प्रत्येक वर्ष हुने ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट रोकियो र अब कर फस्र्योट आयोग गठन हुनेछैन।

त्यसै गरेर प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भ्याट फिर्तासम्बन्धी कानुन नै खारेज भयो। सम्भवतः नेपालको राजस्व इतिहासमा यति ठूला काम हिजो पनि भएका थिएनन् र आगामी दिनमा पनि हुने छैनन्। यी काम एउटा व्यक्तिको चासोमा ठूलो मात्रामा जोखिम मोलेर गरिएका हुन्।

महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मलाई धेरैले बधाई एवं प्रशंसा गर्ने काम भयो। यस क्रममा मेरो कार्यकक्षमै पूर्वयोजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगल, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट, पूर्वप्रशासक आत्माराम पाण्डे लगायत पदाधिकारी खुसी व्यक्त गर्न आउनुभयो भने पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य र गेहेन्द्रनाथ अधिकारीले बधाई दिनुभयो।

लेखापरीक्षण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुलुकका टेलिभिजन, दैनिक पत्रपत्रिकाहरू, प्रमुख अनलाइनका प्रधान सम्पादकहरूको २०७४ सालमा थानकोटमा भएको गोष्ठीमा मलाई एक्लै खोज पत्रकारिता समूहले प्रस्तोताका रूपमा चयन गरेको थियो।

एनसेलको मुद्दा जितेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराले बोलाएर अनुभव आदानप्रदान गर्नुभयो। यसपछि क्रमशः राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वमन्त्री निरञ्जन थापा, बुद्धिमान तामाङ लगायत दर्जनौँ नेताले भेटघाट कार्यक्रम राख्नुभयो।

यस्तै पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्ट, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, राससका पूर्वप्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देल, राइजिङ नेपालका पूर्वसम्पादक आदित्य आनन्द, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रविन्द्रमान शाक्य लगायत दर्जनाैँ व्यक्तित्वसँग भेटघाट र अनुभव आदानप्रदान भयो। यी क्षण मेरा जीवनका लागि सदैव स्मरणीय रहनेछन्।

म कार्यालयको कामलाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राख्दथेँ। मकहाँ मातहतका कर्मचारीका सिकायत कमै मात्रामा आउने गर्दथ्यो। जिल्लाबाट काम लिन आएका सेवाग्राहीको काम तुरुन्त गरिदिने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। भनसुनलाई प्राथमिकता दिने थिइनँ। आफू प्रमुख रहँदा एक पूर्वप्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको आफन्तलाई लेखापरीक्षण काम दिलाउन स्वकीय सचिव नै आउँदा सोझै काम नदिएर रोस्टरमा नाम लेखाउन लगाएँ। पछि यस बारेमा चर्चा भएछ।

उच्च निकायबाट आएको दबाबपूर्ण कामले प्राथमिकता पाउने थिएन। यसै क्रममा संसद् सचिवालयका उच्च पदाधिकारीले संसद् पदाधिकारीको अनियमित वा कानुन विपरीत भत्ता नियमित गरी रुजुका लागि पठाउँदा इन्कार गरी फिर्ता पठाइदिएँ।

यसले संसद्मा हल्लाखल्ला मच्चायो। एकपटक आफू सहसचिव स्तरमै हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट बेरुजु सम्परीक्षणका लागि लेखेर आयो, कानुनतः त्यो काम सम्पादन गर्न मिल्दैन भनी फिर्ता पठाएँ। उनी महालेखाबाटै गएका मुख्य सचिव थिए र भने हिजो महालेखामा भनेर काम लिन सजिलो थियो, अहिले कस्ता कर्मचारी आएछन्।

पछि मेरो वास्तविकता थाहा पाएपछि उनले नमिल्ने काम पठाउन छाडे। एकपटक विश्वविद्यालयमा एक पदाधिकारीलाई उच्च पदमा नियुक्ति लिनका लागि बेरुजु राफसाफ गर्न भनेर महालेखा परीक्षकका आफन्तले भेटघाट गरेर भनसुन गरेछन्। महालेखा परीक्षकले मलाई उहाँको काम मिलाएर पठाइदिनु भन्दा ती पदाधिकारीलाई मैले रकम दाखिला गरेरै ल्याएपछि मात्र काम अगाडि बढ्छ भनेँ। पछि उनले बाध्य भएर रकम दाखिला गरेर आए अनि हामीबाट काम भयो।

पछि उनले नियुक्ति समेत पाए। कार्यालयमा कामको सिलसिलामा आउने कतिपय उच्च पदाधिकारी पनि मेरो कार्यकक्षमा सोझै आउँदैनथे। त्यस्ता पदाधिकारीमा कतिपय राज्यको संवैधानिक निकायमै हाल कार्यरत छन्।

एकपटक भन्सार विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण पोखरेल बेरुजु फस्र्योटको काम लिएर मेरै कार्यकक्षमा आएर अनुरोध गर्दा यो बेरुजु रकम नबुझाई फस्र्योट हुँदैन भनेर मैले भनेँ, त्यसपछि उहाँले कुरा बुझेर एयरपोर्ट भन्सार कर्मचारीलाई म कहाँबाटै फोन गरेर भन्सार पार्टीबाट २ घन्टाको बीचमा १ करोड राजस्व दाखिला गराउने काम भयो। हिसाब फरफारक समेत भयो।

मैले भ्रष्टाचार र सुशासन विषयमा २०५४ सालबाट हालसम्म करिब ४ सय ५० वटा लेख रचना राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेँ। पिताजीको प्रेरणाले आत्मादर्शन र धर्मसम्बन्धी ६ वटा पुस्तक प्रकाशित गरेँ। हाल म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी आधा दर्जन संस्थामा आबद्ध छु। मेरा जागिरका ३४ वर्ष सामान्य रूपमा बित्यो। मातापिताको देहान्त हुँदा र बिरामी हुँदाबाहेक लामो बिदा लिइनँ।

प्रतिवेदन तयारीका क्रममा बिदाको दिन कार्यालयको काममा जानुपर्दा सरकारी साधन नलिई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दथेँ। कार्यालयको गाडी मेरा परिवारका सदस्यलाई कहिले पनि प्रयोग गर्न दिइनँ। करिब एक वर्ष कावा महालेखापरीक्षक हुँदा सो अवधिमा मैले पाउने २ लाख भत्ता सुविधा रकम नलिई राजस्व नै दाखिला गर्न लगाएँ।

मेरो कार्यकालमा कार्यालयको बजेट करिब १ करोड ७५ लाख रूपैयाँ मीतव्ययी आधारमा खर्च कटौती गरेँ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम हो। मेरो कार्यकालभन्दा पछिल्लो वर्षबाट खर्च रकम निकै वृद्दि भयो। यस कुराको पुष्टि गर्न महालेखाको आव २०७२/७३ देखि तीन वर्षको आर्थिक विवरण अध्ययन गर्दा हुन्छ। मेरो कार्यकाल आव २०७३/७४ मा पर्दछ। काममा विशेष सहयोग गर्ने उपमहालेखा परीक्षक ईश्वर नेपाल र नायब महालेखा परीक्षक विश्वनाथ रेग्मी रहेका छन् भने अन्य इमानदार कर्मचारी समेत पर्दछन्।

पिताजीबाट लिएको ज्ञानबाट सरकारी सेवामा रहँदा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मको मन्त्र साधना गरेर काम गरियो। तर राज्यका राजस्व कानुनदेखि कतिपय नीतिगत प्रणालीमा सुधारसम्म भए यसमा म गौरवान्तित छु। कतिपय संसद् सदस्यले भेटघाट क्रममा राजस्व प्रणालीमा सुधार भएको प्रसंग उठाउने गर्नुहुन्छ। मैले जागिर जीवनको सार्थकता यसैलाई मानेको छु। बाँकी जीवन राजनीति गर्दिनँ, व्यापार व्यवसाय गर्दिनँ, सरकारको कुनै नियुक्ति खान्नँ। बुबाको ज्ञानमार्ग लिएको छु। यसमै रमेको छ जीवनप्रणाली।

प्रकाशित: १७ पुस २०७८ ०४:२३ शनिबार