जिल्ला अदालत रूपन्देहीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुप्रिममा निक्षेपकर्ताले राखेको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा दर्ता मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले शुक्रबार सहकारीका अध्यक्ष गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। सहकारी ठगी मुद्दामा अन्य ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश भएको छ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीमध्ये सातजना मात्रै थुनछेक बहसमा उपस्थित थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले सहकारी ठगी अनुसन्धानका क्रममा पहिला नै पक्राउ गरेको थियो। प्रतिवादी अन्य १९ जना फरार छन्।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासबाट उक्त सहकारीका अध्यक्ष गुरुङलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउन र अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको जानकारी दिए।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दीपेशकुमार पुन, दुर्गा चापागाईं पाण्डे, नवीन अछामी, दीपक न्यौपाने, नीता थापा मगर र रोशनी गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।

इजलासले सुप्रिमको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक चापागाईं पाण्डेलाई १८ लाख धरौटी लिएर छाड्न भनेको छ। त्यस्तै सुप्रिमका पूर्वसचिव तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनलाई चार लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।

यसैगरी अछामीलाई १० लाख, न्यौपानेलाई चार लाख ४५ हजार, थापा मगरलाई २ लाख र गुरुङलाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।

चापागाईं पाण्डे, थापामगर, गुरुङ र न्यौपाने शुक्रबारै धरौटी रकम बुझाएर थुनाबाट छुटेका छन। पुन र आछामी धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका छन। उनीहरू धरौटी करम दाखिला गरेपछि थुनामुक्त हुनेछन्। इजलासले कास्की कारागारमा रहेका कुमार रम्तेल र भविश्वर अर्याललाइ झिकाएर बयान लिन पनि आदेश दिएको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अदालतले फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्न ३५ दिनको म्याद जारी गरेको छ। सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसहित १९ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी मरासिनीले जानकारी दिए।

फरार प्रतिवादीमा जिबी, सागर केसी, सुरज श्रेष्ठ, राजु बराल, भूपेन्द्र राई, देवेन्द्रबाबु राई, धिरजकुमार दास, असरफ अली सिद्धिकी, बुद्धि गुरुङ, दिनेश रोका, आशिष आनन्द, मजहर मोहम्मद, भगवती लिगल ढुंगाना, मनप्रसाद गुरुङ, पौबहादुर गुरुङ, स्यान्ड्रिक राजभण्डारी, आशिष रानाभाट, हेमन्त अधिकारी र कविता तामाङ छन्।

एक हजार ८३१ बचतकर्ताले सुप्रिम सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेको भन्दै पूर्वअध्यक्ष जिबी, वर्तमान अध्यक्ष ओप्रकाश गुरुङसहितका पदाधिकारी, सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

बचतकर्ताले एक अर्ब निक्षेप अपचलन गरिएको दाबीसहित २०७९ चैतमा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारणबाट जम्मा गरेको १ अर्ब ३१ करोड रूपँयामध्ये ८६ करोड १८ लाखभन्खा बढी जिबी र ओमप्रकाशको समुहले अपचलन गरेको छ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा हालका गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि जोडिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि उनलाई मुद्दा चलाइएको छैन। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रूपैयाँ लिएको उल्लेख छ।

२०५७ सालमा बुटवलमा दर्ता भएको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम परिर्वतन गरी जिबीले २०७२ फागुनमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाएका थिए। त्यतिबेला मैत्रेय सहकारीको अध्यक्ष ओमप्रकाश थिए। जिबी ओमप्रकाशसमेतको सहमतिमा सहकारीको नाम परिर्वतन गरी अध्यक्ष बनेका थिए।

सहकारीमा सुरुमा पुन सदस्य थिए। २०७६ सालको साधारण सभापछि उनी सचिव बनेका थिए। पुन सचिव भएकै समयमा जिबी संलग्न विभिन्न पाँचवटा कम्पनीलाई सहकारीबाट ७८ करोड ५० लाख ७६ हजार रूपैयाँ ऋण दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि २०७९ सालमा सचिवबाट राजीनामा दिएर पुन उम्किन खोजेका थिए।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जिबी, वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाशसहितका पदाधिकारी सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा प्रक्रिया पुरा नगरी व्यक्तिगत तथा जिबी संलग्न विभिन्न कम्पनीका नाममा ऋण दिएर बचत रकम हिनामिना गरिएको छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०८१ ०६:३० शनिबार