लकडाउन सुरु भएयता काठमाडौंको पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रका दुई सय हाराहारी व्यवसायीले सटर छाडे। ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भवि शर्मा खर्च धान्न नसकेर ती व्यवसायी पलायन भएको बताउँछन्। ‘आम्दानी ठप्प भयो, धरधनीहरु भाडा छुट दिन सकारात्मक भएनन्। व्यवसायी संकट लम्बिने निष्कर्षमा पुग्दा पलायनको विकल्प देखेनन्,’ उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘अहिले आएर ९० प्रतिशत व्यवसायी र घरधनीबीच ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म घरबहाल छुट दिने सहमति भएकोले पलायनको डर हराएको छ।’ उनका अनुसार सम्बद्ध व्यवसायी र धरधनीको समझदारीमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म छुट लिने–दिने सहमति भएको छ। ‘बाँकी १० प्रतिशतमा अझै पनि विवाद छ,’ शर्माले भने।

विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिने रेस्टुरेन्टहरुको छाता संगठन रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)का महासचिव, एकराज अधिकारी संगठनमा आबद्ध चार सय १५ रेस्टुरेन्ट जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेको बताउँछन्।  

फास्ट फुड एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर श्रेष्ठ चैतयता ३–४ वटा पार्टी प्यालेस बन्द भइसकेको र अनुमान गरेभन्दा फरक किसिमले व्यापार भएन भने दसैंसम्ममा एसोसिएसन अन्तर्गतका १५ देखि २० प्रतिशत फास्टफुड रेस्टुराँहरु बन्द हुने अनुमान गर्छन्।  

क वर्गका मानिने रेबानमा आबद्ध उपत्यकाका रेस्टुराँ र बारहरुमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत र नेपालमै अड्किएका विदेशीहरु फाट्टफुट्ट आउन थाले पनि सौराहा, लुम्बिनी, पोखरा जस्ता अधिकांश क्षेत्रका रेस्टुराँमा ग्राहकको आगमन लगभग शून्य रहेको रेबानका अधिकारीले बताए।  

काठमाडौं उपत्यकामा ४० को संख्यामा आउटलेट रहेको बर्गर हाउस एन्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनका संस्थापक बसन्त तामाङ व्यवसायको आकार दुई तिहाइले घटेको बताउँछन्। करिब हजार हाराहारीले काम गर्ने बर्गर हाउसले अचेल तीन सय हाराहारी कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेको उनले बताए।  

आवश्यक संख्यामा ग्राहक नआएको उनको भनाइ छ। अहिलेको आम्दानीले चालु खर्च मात्र धानिरहेको तामाङ बताउँछन्। ‘सबै कर्मचारी नफर्केकोले आम्दानी–खर्च बराबर छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी फर्केपछि यो आम्दानीले धान्दैन।’  

फास्ट फुड एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि तामाङको भनाइसँग सहमत छन्। महाराजगन्ज, सुकेधारा, सातदोबाटो र बागडोलमा युनिभर्सल क्याफेको नाममा फास्ट फुड चलाइरहेका श्रेष्ठ एसोसिएसन अन्तर्गतका फास्टफुड रेस्टुरेन्टमध्ये भाडा र कर्मचारी तलब धान्न नसक्नेहरु अहिलेसम्म नखलुेको बताउँछन्। ‘खोल्नेबित्तिकै कर्मचारी बोलाउनु प¥यो, बोलाएपछि तलब दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बरु अहिले त उनीहरु घरमै छन्।’ लाजिम्पाटको एम्बेसी फास्टफुड धान्न नसकेर बन्द भएको श्रेष्ठले बताए। सरकारले तोकेको मितिपछि फास्टफुड रेस्टुरेन्टहरु सञ्चालनमा आए पनि तिनीहरुले पहिले जस्तो ग्राहक नपाउने उनको अनुमान छ।  

आम्दानी ठप्प, खर्च उस्तै
फास्टफुड र रेस्टुरेन्टहरुको आम्दानी ठप्प भए पनि फुड र बेभरेज खरिदबाहेकको खर्च यथावत छ। महासचिव अधिकारीका अनुसार रेबानमा आबद्ध कुनै पनि रेस्टुरेन्टले कर्मचारी कटौती गरेका छैनन्। यो सजिलो पनि छैन। एकातिर मजदुर युनियन छन्, अर्कोतिर श्रम ऐनले मनोमानी पजनीमा रोक लगाएको छ। व्यवसायीहरु पनि कर्मचारी कटौतीको मुडमा नरहेको दाबी गर्छन् अधिकारी। व्यवसायले पुनर्जीवन पायो भने कर्मचारी चाहिन्छ। पर्यटकलाई सेवा दिने रेस्टुरेन्ट–बारमा प्रशिक्षित र अनुभवी कर्मचारी चाहिने हुँदा कटौतीबारे सोच्दै नसोचेको उनले बताए।  

‘कामदारको हकमा हामी अभिभावक पनि हौं, अप्ठेरो अवस्थामा उनीहरुलाई अलपत्र छाड्न सक्दैनौं। सबै बाच्ने गरी सहमति हुन्छ,’ उनले भने। रेबानले होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) र विभिन्न ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिकै मोडलमा जान चाहेको महासचिव अधिकारीले सुनाए। हान र मजदुर युनियनबीच काम सुचारु नहुञ्जेल कर्मचारीलाई होटल वा रिसोर्टको स्तर अनुसार निश्चित रकम पाउने गरी बिदामा पठाउने सहमति भएको छ।  

रेस्टुरेन्ट–बारहरुको अर्को प्रमुख खर्च घरबहालको विषय अन्योलमा छ। आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय फस्टाए मात्र पछिसम्म आकर्षक बहाल लिन पाइने सोच राखेर घरधनीले छुट दिन सक्ने ठाउँ रहे पनि सबैमा त्यो नियम लागू नहुने व्यवसायी स्वयं बताउँछन्। ‘उहाँहरुका पनि आफ्नै समस्या छन्, तसर्थ छुट दिनैपर्छ भनेर जिद्दी गर्ने ठाउँ छैन। राज्यले त केही नदिएको बेला ऋण काढेर घर बनाउने व्यक्तिलाई दबाब दिने पक्षमा व्यवसायी छैनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर सक्ने धरधनीले विवेक प्रयोग गर्नेमा आशावादी छौं।’ घरभाडा छुट नपाए ३० प्रतिशत रेस्टुरेन्ट बन्दै हुन सक्ने एसोसिएसनको आँकलन छ।

भ्रमण वर्षले डुबायो
पर्यटन क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायीको गुनासो छ– केही होला भन्ने आस गरेको भ्रमण वर्षले नै डुबायो। सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणाका साथ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को तयारी ग¥यो। व्यवसायीलाई २० लाख पर्यटक धान्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्न आह्वान ग-यो। साबिकको तुलनामा दोब्बर पर्यटक ल्याउने सरकारी योजनामा व्यवसायी लोभिए र क्षमता बढाउन तथा आकर्षक ढंगले सजावट गर्नतिर लागे। नयाँ लगानीकर्ता पनि आए। धमाधम ठूला होटल बन्न थाले। त्यसो गर्दा कतिपयले भएको पैसा सकाए, कतिले बैंकको ऋण बोके। कोरोना महामारीले एकाएक पर्यटक आगमन रोकिएपछि व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको छ। ‘महामारी नआएको भए तपाईंको फोन रिसिभ गरेर यति लामो कुरा गर्ने फुर्सद मसँग नहुन सक्थ्यो ?’ बुधबार दिउँसो ११ बजेतिर फोनमा कुराकानी गर्ने क्रममा महासचिव अधिकारीले भने। अधिकारीले ठमेलमा के टू नामको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन्। भ्रमण वर्षलाई लक्ष्य गरेर लगानी थप्दा अधिकांश व्यवसायीमाथि आर्थिक बोझ बढेको उनले सुनाए।  

परिषद् उपाध्यक्ष भवि शर्मा पनि भ्रमण वर्षको आसमा बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने धेरै व्यवसायी अहिले अप्ठेरोमा परेको बताउँछन्। सर्भाइभललाई नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा चित्रण गरेका शर्मा भन्छन्, ‘घरबहाल, कर्मचारीको तलब र बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने रकम जुटाएर स्थिति सामान्य नहुन्जेल व्यवसाय बचाइराख्न हामीलाई गाह्रो परेको छ।’  

शून्य सहयोग
रेबानका महासचिव अधिकारी कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउन सिर्जित समस्यासँग जुध्ने सवालमा कतैबाट सहयोग मिल्ने सम्भावना नदेखेको बताउँछन्। ‘अरु व्यवसायको विषयमा संसदमा पनि कुरा उठ्यो, केन्द्रीय बैंकले पनि सहुलियत प्याकेज ल्याएको छ, तर ६० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका रेस्टुरेन्ट–बारका समस्याबारे कोही बोलेन,’ महासचिव अधिकारीले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारेको सहुलियतबाट रेस्टुरेन्टहरु वञ्चित हुने अवस्था छ। महासचिव अधिकारीका अनुसार बैंकहरुले पर्यटन व्यवसायका लागि भनेर घोषणा गरिएको सुविधा रेस्टुरेन्ट–बारलाई दिन मानिरहेका छैनन्। ‘हामीले विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिए पनि पर्यटन उद्योगको रुपमा दर्ता छैनौं। घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता रहेका कारण बैंकहरुले पर्यटन व्यवसायलक्षित सहुलियत दिन नमिल्ने बताइरहेका छन्,’ महासचिव अधिकारीले भने। फास्टफुडको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लकडाउन अवधिमा बिजुली महसुल छुट दिने हल्ला चलाए पनि चैतदेखि जेठसम्म फागुनको सरह बिल पठाएर झन् बढी पैसा असुलेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘जुन बेला रेस्टुरेन्ट ठप्पै थियो त्यही बेला बिजुली महसुल बढी तिर्नुप¥यो,’ महासचिव अधिकारीले भने। प्राधिकरणले चैत र वैशाखमा लकडाउनका कारण मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारी पठाउन नसकेको भन्दै ग्राहकलाई फागुन महिनाको बराबर बिल पठाएको थियो। जेठमा अनलाइनमार्फत मिटर रिडिङ गर्न सकिने व्यवस्था मिलायो। प्राधिकरणले चैतको विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने भने पनि ग्राहकले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। राज्यले पनि पुनर्कर्जा र सहुलियत दरको ब्याज बाहेक विदेशमा जस्तो राहत प्याकेज ल्याएको छैन।  

पर्यटन विभागमा दर्ता नभएका रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले पर्यटन व्यवसाय लक्षित सुविधा र सहु्लियत पाउने सम्भावना १० प्रतिशतमात्र रहेको महासचिव अधिकारीको भनाइ छ। ‘त्यसैले हामी राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी भेटेर हाम्रा समस्या राख्ने तयारीमा छौं,’ रेबानका अधिकारीले भने।  

मरेको छैन आशा
तत्कालका लागि महामारीले व्यवसाय क्षतविक्षत जस्तो देखिए पनि व्यवसायीको आशा मरेको छैन। एक दिन महामारीको अन्त्य हुने र व्यवसाय पहिलेकै लयमा चल्ने विश्वास छ। महामारीको अन्त्य नै भएन भने पनि दुनियाँले योसँगै भिडेर बाँच्न सिक्ने ठमेलमा पर्यटकस्तरीय होटल निर्माण गरिरहेका व्यवसायी बसन्त अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भर्खरै कोरोनाविरोधी खोपको दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको खबर आएको छ। सन् २०२१ सुरुतिर उक्त खोप सर्वसाधारणसम्मको पहुँचमा पुग्ने कुरो पनि आएको छ। त्यसपछि त पक्कै राम्रा दिन आउँछन्।’  

रेबानका अधिकारी लकडाउन खुले पर्यटक आउने विश्वासमा छन्। टुर र ट्रेकिङ व्यवसायीले दिएको सूचनाले विश्वास बढाएको उनले सुनाए। ‘एक चौथाइ पर्यटकले आगामी नोभेम्बरको बुकिङ रद्द गरेका छैनन् रे,’ महासचिव अधिकारीले भने, ‘फ्लाइट चाँडो खुलिदिए पर्यटक आउने–नआउने थाहा हुन्थ्यो।’ पर्यटकसम्बद्ध व्यवसायको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि मात्र यकिन हुने उनको भनाइ छ।  

हेल्थ क्लब, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी लगायत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष शर्मा पनि कोरोना संक्रमणको हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म ग्रिनजोनमै रहेकोले भविष्यप्रति आशावादी रहेको बताउँछन्।  

परिवारका सदस्य र थोरै संख्यामा कामदार राखेर चमेनागृह चलाउने साना व्यवसायी पनि भविष्यप्रति चिन्तित छन्। बालाजुको माछापोखरी र अनामनगरको हनुमानस्थान नजिकै लुम्बिनी तन्दुरीको नाममा चमेनागृह चलाइरहेका टेकराज पोखरेल भविष्यमा ग्राहकै पाइन्न कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।  

पोखरेल लुम्बिनी तन्दुरीको ब्रान्डमा सहरी क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाएका चमेनागृहहरु ‘धेरै कारोबार, थोरै मुनाफा’को सिद्धान्तमा चलेको दाबी गर्छन्। यस्तो व्यवसाय चल्न बढी चहलपहल आवश्यक पर्ने उनले बताए। ‘हामी सस्तोमा बढीभन्दा बढीलाई सेवा दिए नाफा कमाउने किसिमका व्यापारी हौं। हाम्रो व्यवसाय चल्न ग्राहकहरु आइरहनु पर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर सामाजिक दूरीको नियम र आम मान्छेको मनोविज्ञान हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।’ उनको अनुमानमा दम पनि छ।  

युगोभ डट कमले गरेको एक अध्ययन अनुसार कोरोना महामारीसँगै संसारभरका मानिसमा भीडफोबिया विकास भएको छ। उक्त अध्ययनले जरुरी काम नपरी घरबाट ननिस्किने, फेस मास्क लगाउने बानी पछिल्लो समय संसारका धेरै देशमा विकास भएको देखाएको छ।  

यकिन तथ्यांक नभए पनि मास्क लगाउने, सकेसम्म बाहिर खाजा–नास्ता नगर्ने मानिसको संख्या नेपालमा पनि ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना महामारीसँगै सहरी क्षेत्रमा चहलपहल घटेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेर सार्वजनिक यातायातका साधन चल्न दिए पनि बसहरु रित्तारित्तै गुडिरहेको दृश्यले यही भन्छ। कोरोना महामारीअघि आफ्नो क्षमताअनुसार होटल, रेस्टुरेन्ट र चमेनागृह पसेर खाना र खाजा खाने कामकाजीले अचेल घरबाटै बोक्न थालेका छन्। यो सबको असर पर्ने भनेको व्यवसायमै हो।  

समाधान के ?  
रेबानका महासचिव अधिकारी सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसाबाट सहुलियत कर्जा दिए अप्ठेरोमा परेका व्यवसायीलाई सर्भाइभ गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘आखिर व्यवसायी र कामदारले जम्मा गरेको कोषकै पैसाबाट सहुलियत कर्जा दिए पनि ठूलो राहत हुन्थ्यो,’ उनले भने।  

फास्टफुड एसोसिएसनका श्रेष्ठ घरपेटीले घरभाडा छुट दिए व्यवसाय बच्ने बताउँछन्। अहिलेकै भाडा तिरेर आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ। उनीहरुसामू रहेको अर्को विकल्प कर्मचारी कटौती हो। ‘तर कर्मचारी कटौती गरेर चल्ने व्यवसायबाट प्रगति हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०४:०१ शुक्रबार