चीनसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरिने भएको छ। चीनको जिलोङ काउन्टीबाट रसुवागढी नाका हुँदै रातमाटेसम्म निर्माण हुने ४ सय केभी प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागिएको हो। यसअघि वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्न लागिएको थियो। 

पछिल्लो समय गरिएको अध्ययनबाट लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा सहज हुने देखिएको छ।  

रुट परिवर्तन गर्दा आयोजना निर्माणमा सहज हुने, लागत घट्ने र सामग्री ढुवानीमा समेत सहज हुने देखिएपछि रुट परिवर्तन गर्न लागिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा एक अर्ब बढी लागत लाग्ने, सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने र पछि मर्मतका लागि प्राविधिक जान समेत समस्या हुने भएकाले रुट परिवर्तन गरिएको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।  

वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर हुने र २ सय १४ वटा टावर निर्माण गर्दा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ। तर निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा १ सय ७१ वटा टावर निर्माण गर्दा पुग्ने भएकाले करिब ९ अर्ब रुपैयाँमा आयोजनाको काम सकिने छ।

आयोजनाका अनुसार नाकाबाट आवतजावत हुन नपाउँदा संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने लोड फ्लो टेष्टको काम रोकिएको छ। टेष्टको काम सकिएपछि दुवैले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यी सबै काम रोकिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तर्गत यसअघि नेपाल र चीनमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि स्थान छनोट गरिएको छ।

नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनमा ५ हजार मेगावट विद्युत् प्रवाह हुने आयोजनाले जनाएको छ। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेष्टको काम सकिएको छ। चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको स्टडी गर्ने छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको सिष्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महिना लगाएर लोड फ्लो टेष्ट गरेको थियो। नतिजा अनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।  

प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरिद गर्ने छ। प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ। नेपालतर्फ ४ सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ ५ सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ। 

सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपाेर्ट २०७५ चैत ३ गते पेश भएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर सङ्ख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायतको जानकारी समेटिएको छ।  

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि २०७५ असार ६ गते दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।  

चीन सरकारले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ०८:४१ बिहीबार