केही वर्षअघि नेपाल जाँदा एक जना प्रवीणता प्रमाणपत्र पढ्दाका सहपाठी चिकित्सकले भलाकुसारीका लागि उनको आवासमा बोलाए। सरकारी डाक्टर भएकाले उनको निवास र अफिसको बीचमा खासै पर्दा थिएन। विचारविमर्शकै क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हेर्दै विपन्न देखिने एक जना बिरामी आए। साथीले इलाज गरिसकेपछि औषधिको नाम लेखेर उपचार विवरणपत्र दिँदै भने– तपाईँले फलानो कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिमात्र खानूस् है, नत्र रोग निको नहोला नि। अमूर्त कम्पनीकै ओखती किनेर खानू भन्ने साथीको भनाई आफूलाई पचेन र कारणका लागि जिज्ञासा राखेँ। आफूले प्रतिप्रश्न गर्नुको कारण डाक्टरले औषधि उत्पादकसँग मिलेर बिरामीलाई कमसल ओखती किन्न बाध्य बनाउँछन भन्ने हल्ला सुनेकाले आफ्नो सहपाठी पनि कहीँ त्यस्तै अनैतिक विधिले रकम असुल्दो रहेछ कि भन्ने थियो। तर उसको जवाफ नितान्त फरक आयो। बजारमा आएका धेरै औषधिमा भनेको जति परिणाममा उल्लिखित तत्व नहँुदा रोग ठीक नहुने समस्या देखेकाले आजकल औषधि उत्पादक कम्पनीको नाम नै किटेर बिरामीलाई भन्ने गरेको बताए उनले। यो विवरण नेपालमा औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत यस्तो हेलचेक्र्याइँ हुन्छ भने अन्य विषयमा के कस्तो लापरबाही होला त भन्ने आकलन गर्न पर्याप्त छ। 

बर्खामा महामारीका रूपमा फैलन्छ जन्डिस तथा झाडा पखाला। त्यसको मुख्य कारण जनताले शुद्ध पानी पिउन नपाउनु हो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन। त्यसैले पानी उमालेर मात्र खान बाध्य छन् बासिन्दा। काठमाडौँको पानी प्रशोधन नगरी खाए बिरामी होइन्छ भन्ने आमधारणा छ। महँगो पैसा हालेरसमेत स्तरहीन औषधि खान बाध्य जनताका लागि उच्च महसुल तिरेर पनि स्वस्थ पानी खान नपाउनु अर्को नियति देखिन्छ। राजधानीका बासिन्दालाई सफा खाने पानी व्यवस्था गर्ने हैसियत पनि छैन सरकारी निकायको। दूषित पानीका कारण हजारौं मानिस बिरामी पर्छन् तर नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हँुदैन। अब पानी प्रशोधन र वितरणको प्रक्रिया हेरौँ।

संकलित पानी प्रशोधन गरी उपयुक्त प्रयोगशाला परीक्षणमार्फत प्रयोग गर्न योग्य रहेको पुष्टि भएपछि मात्र जललाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वितरण गरिन्छ। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने पानीलाई कुनै पनि देशमा खाने जलका रूपमा वितरण गर्न मिल्दैन। कदाचित त्यसो गरिए सम्बन्धित अधिकारी सजायको भागिदार बन्छ। उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिचिगन राज्यको फि्लन्ट भन्ने सहरमा लेड भन्ने घातक लवण मिसिएको पानी वितरण भएपछि उक्त कार्यसग सम्बन्धित अधिकारी पदबाट राजिनामा गर्नमात्र बाध्य गरिएन बरु उनीहरु सजायको भागिदार पनि भए। तर काठमाडौंमा दूषित पानीका कारण बर्सेनि हजारौंलाई जन्डिस लाग्छ तर खानेपानीका कर्मचारीलाई कुनै कारबाही हँुदैन। आखिर किन?

संकलन गरी प्रशोधन गरेपछि प्रत्येक पल्ट वितरण हुनुपूर्व पानी परीक्षण गरिन्छ। पानीका कारण व्यक्तिमा हैजा तथा कमलपित्त लाग्छ कि भनेर कोलिफर्म परीक्षण गरिन्छ। काठमाडौंको पानीमा यही तत्व अधिक भएका कारण जन्डिसको महामारी हुन्छ। रोग निम्त्याउने भएकाले १०० मिलिलिटर पानीमा कोलिफर्मको मात्रा १ भन्दा अधिक भए उक्त पानी वितरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै अम्लीयपन पिएच ६.५ देखि ८.५ भन्दा तल–माथि भए त्यस्तो पानीले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले पिउन मिल्दैन। त्यस्तै अन्य विभिन्न लवण तथा रासायनिक पदार्थको सीमा तोकिएको छ खानेपानीका लागि। अब मानौँ, खानेपानीमा भएको कोलिफर्मको परीक्षण गर्ने यन्त्र पुरानो भएर अथवा कुनै कारणले वास्तविक परिणाम मापन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो उपकरणले जाँचेको कोलिफर्मको मात्रा ग्राह्य हुन सक्दैन। कोलिफर्म जाँच्ने उपकरण त ठीक छ तर उक्त यन्त्र चलाउनै नजानेको व्यक्तिले गरेको पानी परीक्षणको समेत कुनै अर्थ रहन्न। साथै पानीको नमुना उपयुक्त विधिको पालनाबिना संकलन गरिए यन्त्र र परीक्षणकर्ता दुवै सकुशल भए पनि उपभोक्ताले उपभोग गर्ने पानीको गुणस्तर ठीक हुन सक्दैन। तसर्थ कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नका लागि उपयुक्त नमुना संकलन, स्वास्थ्य उपकरण तथा तालिम प्राप्त अनुसन्धानकर्ता आवश्यक पर्छ। तिनमध्य कुनै एक तत्व मात्र खोटो भए उक्त परीक्षण निस्प्रभावी बन्छ। अब भनौँ, परीक्षण गरेर काठमाडौंमा वितरण गरेको पानी उपभोग गरेका कारण हजाराँै उपभोक्तामा जन्डिस लाग्छ भने के नेपाल खानेपानी संस्थानले गरेको जलपरीक्षण रिपोर्ट विश्वासिलो होला त?

अब दबाइको अवस्था हेरौँ। औषधि ऐन २०३५ ले नेपालमा ओखतीसम्बन्धी सबै किसिमका अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिमेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ तर उल्लिखित घटनाले बिक्री हुने सबै औषधिमा भनिएको जति रासायनिक पदार्थ छ/छैन भन्ने विषयमा विभागको अनुगमन भएको देखिएन। त्यसका अतिरिक्त विभागसँग भएको जनशक्ति र उपकरणको आकलनले समेत नेपालमा पाइने सबै दबाइको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विभागसग नभएको देखिन्छ। तर, के विभागसँग आवश्यक सामग्री नभएको बहानामा जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने औषधि जस्तो वस्तुसँग राज्यले खेलबाड गर्न मिल्छ त? पक्कै मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा के कस्तो समाधान खोज्न सकिन्छ त?

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खाना, ओखतीलगायतका सम्पूर्ण विषयको मूल्याड्कन गर्ने एकमात्र निकाय हो– एफडिए (फुड एन्ड ड्रग एडमिन्सटे्रसन)।। एफडिएको मुख्य काम बजारमा आएका खानपिन तथा औषधिजन्य पदार्थले जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ/पर्दैन त्यसको लेखाजोखा गर्नु नै हो। औषधि उत्पादक कम्पनीले नवीन रोग निदानका लागि कुनै पनि नयाँ औषधि बजारमा ल्याउनुपूर्व उक्त दबाइले दाबी गरेमुताविक बिरामी ठीक गरेको छ/छैन, जनताको स्वास्थ्यमा उक्त औषधिले अन्य प्रतिकूल असर पारेको छ/छैन हेर्ने काम गर्छ एफडिएले। कुनै पनि नयाँ औषघि तथा खाद्यान्न अमेरिकी बजारमा आउनुपूर्व एफडिएको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य अनुसन्धानशाला दुवैको काम गर्छ एफडिएले। तर, त्यति धेरै कामका लागि एफडिएसँग जम्माजम्मी १३ वटा अनुसन्धानशाला मात्र छ। त्यति जनशक्तिले एफडिएले गर्नैपर्ने ओषधि परीक्षणको एक सानो हिस्स्ाा पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले एफडिएले उक्त काम गर्ने जिम्मा अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। अब, नाफाका लागि सञ्चालित कम्पनीहरुले जनताको सट्टा औषधि तथा खाद्य उत्पादकको हितमा काम गर्लान् कि भन्नाका लागि त्यहाँ भएका प्रयोगशाला परीक्षणहरुलाई विश्वासिलो बनाउन स्तरीय ल्याब परीक्षण (गुड ल्याब प्रयाक्टिस..जिएलपी) र स्तरीय उत्पादन परीक्षण (गुड म्यानुफ्याक्चरिड प्रयाक्टिस....जिएमपी) को नीति ल्यायो एफडिएले। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने परीक्षणलाई जिएमपी र जनस्वास्थ्यमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने विषयलाई जिएलपीले समेट्छ। सामान्य भिन्न्ाता भए पनि जिएमपी र जिएलपी दुवैको लक्ष्य ल्याबमा भएका परीक्षण विश्वासिलो बनाउनु नै हो।

अब यी दुई विधिले कसरी ल्याबमा भएका परीक्षणलाई भरपर्दो बनाउँछ, त्यता हेरौँ। उदाहरणका लागि रासायनिक पदार्थको मात्रा जाँच गर्नका लागि कुनै दबाइ ल्याएर परीक्षणशालाको फ्रिजमा राखियो भने उक्त दबाइ कसले ल्यायो, ल्याउँदाको परिणाम तथा अवस्था, अनि कति बजे उक्त परिणाम कुन फ्रिजमा राखियो यी सबै विवरणलाई स्थायी अभिलेख पुस्तिकामा लेखिन्छ। त्यसैगरी उक्त दबाइलाई अर्को दिन परीक्षणका लागि कसले, कति बजे, कुन फ्रिजबाट झिकेर कुन जाँच गर्ने मिसिनमा कति बजे हालेर परीक्षण गर्‍यो। परीक्षणपछि कति औषधि बाँकी रह्यो, कहाँ राखियो र उक्त विश्लेषणले के नतिजा दियो सबै विवरण सिलसिलेवर हिसाबमा लेख्नुपर्छ। यसरी विभिन्न ठाउँमा रुजु गर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि स्थानमा नाजायज काम भए तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसका अतिरिक्त अभिलेखलाई अर्को योग्य व्यक्तिले त्यसै दिन रुजु गर्नुपर्छ। यसरी भएका प्रत्येक घटनालाई क्रमबध्दरूपले तुरुन्तै स्थायी अभिलेख पुस्तिकामा राखिने भएकाले विगतमा गरिएका परीक्षण कुनै व्यक्तिले चाहेर हेरफेर गर्न सक्दैन। त्यसका अतिरिक्त कुनै पनि लिखत केरमेट गर्न नमिल्ने भएकाले आफूअनुकूलको विवरण निकाल्न र थप्न सकिन्न यी विधिमा। त्यसका अतिरिक्त परीक्षण गर्ने प्राविधिकले आफूले सम्पन्न गर्ने कार्य सम्बन्धमा उपयुक्त तालिम लिएको छ/छैन तथा संलग्न उपकरणहरु नियमितरूपमा परीक्षण गरिएको छ/छैनसमेतको अभिलेख राखिने भएकाले जिएमपी र जिएलपी विधि पालन गरेर संसारको कुनै पनि ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा एकरूपता रहन्छ। तसर्थ, अमेरिकाको औषधि अनुगमन निकायले संसारका कुनै पनि ल्याबमा उपयुक्त विधिमार्फत गरेको दबाइको परीक्षणलाई आधिकारिक मान्छ। कुनै सन्देहास्पद तथ्याड्क भएमा मात्र आफ्नो प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने भएकाले केबल १३ ल्याबले लाखौंको संख्यामा रहेका औषधिको अनुगमन गर्न एफडिए सफल भयो।

नेपाली बजारमा हजारौँ औषधि बिक्रीमा छन्। कतिपय दबाइको आधिकारिकता र प्रभावकारितामा बारम्बार प्रश्न नउठेका पनि होइनन्। औषधि व्यवस्था विभागको जनशक्ति र सामर्थ्य हेर्दा बिरामी निको पार्ने औषधि कहीँ अर्को नवीन रोगको कारक त बनेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने हैसियतमा पनि देखिन्न विभाग। जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने औषधिलाई उपयुक्त परीक्षणबिना बजारमा पठाउनु भन्दा चरम लापरबाही अर्को हुन सक्दैन। तसर्थ, सरकारले जिएलपी र जिएमपी विधि अवलम्बन गर्दै खोलिने प्राइभेट अनुसन्धान ल्याबलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबै क्षेत्रमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने निजी अनुसन्धान ल्याबले समेत अर्को विकृति भित्र्याउलान् भन्नका लागि उपयुक्त सीमा तथा बन्देज भने राख्नैपर्ने हुन्छ।

राजधानीमा व्यापक वायु र ध्वनि प्रदूषण बढेको छ। बेलाबखत वायु तथा ध्वनि प्रदूषणको विवरण सार्वजनिक पनि हुन्छन्। ती तथ्याड्क सम्बन्धमा बेलामौकामा प्रश्न नउठेका होइनन्। कुनै पनि तथ्यांक ग्राह्य हुनका लागि प्रयोग भएका उपकरणको क्षमता जाँच गरिएको, यन्त्र प्रयोगकर्ताले आवधिकरूपमा तालिम लिएको र उपकरण सम्बन्धित स्थानमा जडान हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्ता तथ्यांकले जनतालाई झन् गुमराहमा पार्छ। तसर्थ, जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हुने अनुसन्धानात्मक कार्य सार्वजनिक हुनुपूर्व त्यसले विश्व स्वास्थ संघले स्थापित गरेको जिएलपी र जिएमपीको मापदण्ड पूरा गरेको छ/छैन भन्ने हेक्का सबै सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७३ ०४:३८ मंगलबार