काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा चौथो पुस्ताको मोबाइल प्रविधि (फोर–जी) चलाउने ग्राहक संख्या ४० हजार पुगेका छ। टेलिकमले जिएसएम पोस्टपेडमा फोर–जी सञ्चालन गरेको झन्डै १५ दिनमा ४० हजार ग्राहकले उक्त सेवा लिएका छन्। 

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले फोर–जी चलाउने ग्राहक बढ्दै गएको बताइन्। 'हालसम्म ४० हजार ग्राहक फोर–जी सेवामा दर्ता भएका छन्,' बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा बोल्दै राजण्डारीले भनिन्, 'फोर–जी सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको छ।'

हाल नेपालमा सञ्चालन भएका मोडलमध्ये एप्पल कम्पनीको आइफोन–६ र आइफोन–७ सिरिजका मोबाइलमा फोर–जी सपोर्ट नभएको समस्या पनि छिटै समाधान हुने उनले जानकारी गराइन्। आइफोनमा फोर–जी सेवा सञ्चालन नहुँदा उक्त कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ता टेलिकमको फोर–जी सेवा सञ्चालनबाट बञ्चित भएका छन्।

'आइफोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई पत्राचार गरी उक्त मोबाइलमा फोर–जी सेवा सुचारु गर्न अनुरोध गरेका छौं,' राजभण्डारीले भनिन्, 'चाँडै नै यी मोबाइलमा पनि फोर–जी सेवा सञ्चालन हुन्छ।'

बुधबार बसेको समितिको बैठकले एक वर्षभित्र देशभरमा फोर–जी सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन समेत दिएको छ। उपभोक्ताको ठूलो हिस्सा फोर–जी सेवाबाट वञ्चित भएको भन्दै स्वीकृति प्राप्त मितिले १ वर्षभित्र (२०७३ असोज मसान्तसम्ममा) देशभरिनै विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त सेवा विस्तारमा सहजीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

२० वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नीति २०६० तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काननलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ।

त्यसैगरी, समितिले बिटिएस टावरमा नियमित विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा समेत समयमा नै फोन नलाग्ने, आवाजमा अस्पष्टता, भनिए जस्तो इन्टरनेटको गति नहुनु, रिचार्ज नहुने जस्ता समस्या अझै पूर्णरुपमा समाधान हुन नसकेको भन्दै १ महिनाभित्र उक्त समस्या समाधान गर्न, गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, नसके क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको छ।

त्यसैगरी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको उचित प्रयोग गरी स्मार्ट भिलेज, स्मार्ट सिटी बनाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका आधारभूत साझा संरचना तयार गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिका, नयाँ नगरपालिकाका सामुदायिक शिक्षण संस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकी, पुस्तकालय र  स्थानीय बस्ती, सामुदायिक सूचना केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन गरेको छ।

नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन गर्न रणनीतिक साझेदारको प्रक्रिया अघि बढेको नपाइएकोले त्यसलाई अघि बढाउन समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिको छलफलमा बोल्दै सांसद ललितजंग शाहीले नेपाल टेलिकमका कर्मचारी अन्य सेवा प्रदायकसँग लम्पसार परेको बताए। नेपाल टेलिकमको भविष्य सुनिश्चितताका लागि त्यसो नगर्न समेत आग्रह गरे। अर्का सांसद गणेश पहारीले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा फोन गर्दागर्दै फोन काटिने, नलाग्ने जस्ता समस्या रहेको बताए।  

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०६:४७ बिहीबार