काठमाडौं— सरकारले संविधानको नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। पाँच महिना अघि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै सरकारले मंगलबार संसद सचिवालयमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराए।

यस अघिको संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पार्न प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको थियो।

सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गतमंसिर १४ गते संविधान प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।

नयाँ संशोधन अनुसार संविधानको धारा ६ मा संशोधन माग गरिएको छ। जसमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ' भनिएको छ।

यस्तै धारा ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरेका भाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ।

धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा नेपाली नागरिकसँग विबाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाए पछि संघीय कानून अनुसार नेपालको बैवाहि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ।

धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क को सट्टा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङता भएका व्याक्ति व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतिस गरि ५६ जना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

तर प्रदेशबाट पैंतिस जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा चौध जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने उल्लेख छ।

संविधानको धारा २७४ को (१) उपधारा (४) को सट्टा देहायको उपधारा (४) उल्लेख छ। जसमा (४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेश भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि प्रदेश सभामा पठाउन पर्ने भनिएको छ। जसमा प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको सभामा पठाउनु पर्ने छ। अनुसूची छ को विषय भए सबै प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने छ।

उपधारा ५ मा रहेको संघीय संसदमा भन्ने शब्दको सट्टामा संघीय संसदको सम्वन्धित सदनमा भन्ने शब्द थप गर्न माग गरिएको छ। यस्तै धारा २७४ को अन्य उपधारामा पनि संशोधन माग गरिएको छ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न भनिएको छ। धारा २८७ क मा थप गर्दै संघीय आयोगको गठन गर्ने भनिएको छ। प्रदेशको संख्या तथा सीमाङकन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने भनिएको छ। आयोगको कार्यादेश तथा कार्याविधि सरकारले तय गर्ने उल्लेख छ।

धारा २९५ मा पनि संशोधन माग गरिएको छ। २९६ मा संशोधन माग गर्दै प्रदेश सभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ १२:३७ मंगलबार