काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने भएकोे छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान बोलाएको सत्ता पक्ष र राजपाबीचको बैठकमा निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले स्थानीय तहको संख्या थपलाई सर्त बनाएपछि सत्ता साझेदार दल त्यसका लागि तयार भएका हुन्।

असार १४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश नम्बरको २ को निर्वाचन केही समय सारेर चुनावअघि नै संख्या थप गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। असार १४ गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सरकारले संवैधानिक र कानुनी जटिलता हटाउँदै राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ। 

त्यस्तै, राजपाका नेताहरूले असार १४ गते हुने प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतले सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन्। राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले असार २ गतेका लागि तोकिएकोे उम्मेदवारी मनोनयन ४ गतेका लागि सारेको हो।

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको समझदारीअनुसार निर्वाचन सारिएको बताइन्। 'दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ,' भुसालले भनिन्, 'प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनअघि स्थानीय तहको संख्या थप हुन्छ।' त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक र कानुनी जटिलता हटाएर संख्या थपका लागि पहल गर्ने जानकारी दिँदै उनले भनिन्, 'सरकारले यसअघि पहल गरे पनि अदालतले रोकेकाले त्यसलाई (संवैधानिक/कानुनी प्रक्रिया) मिलाएर संख्या थप हुन्छ।'

सत्तारूढ दलहरूले राजपाको माग सम्बोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्न लचिलो देखिएको जनाउँदै सत्ता साझेदार दलहरूले दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। 'संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ,' भुसालले भनिन्, 'त्यसका लागि जहिले संख्या पुग्छ संशोधन त्यही बेलामा हुन्छ। तर, तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि संख्या थप हुन्छ।'

राजपासहितको सहमतिमा सरकारले बिहीबार प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारेको छ। राजपाले ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन पनि सार्न प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेको थियो। तर, त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि २ नम्बर प्रदेशमा मात्र तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको हो।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका साथै कांग्रेस, माओवादीबीचको समझदारीमा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत परिस्थितिको जानकारी गराएको जनाउँदै निधिले भने, 'एमालेले सहमति नदिए पनि उसलाई जानकारी गराएका छौं। कांग्रेस, माओवादी र राजपाबीच चुनाव सार्ने र राजपा सहभागी हुने सहमति भएको हो।' निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गराउन २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएको दाबी गर्दै निधिले भने, 'राजपासहित सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ र हुन्छन्।'

राजपाको मागअनुसार सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा र राहत, मुद्दा फिर्ता र राजनीतिक बन्दीलाई रिहा, घाइतेलाई उपचार र राहतसहितका माग सम्बोधन गर्ने पनि आश्वासन दिएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०१:५७ शुक्रबार