शिक्षामा नीतिगत परिवर्तनमार्फत् परिणामको उत्कृष्टता खोज्ने मुलुकमा नेपाल सम्भवतः अग्रपंक्तिमा आउँछ। सिकाइ, सिप र शिक्षाको जीवनमा उपयोगका हिसाबले हाम्रो शिक्षा पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर ती प्रश्नको समाधान जिम्मेवारीवोधका साथ भन्दा पनि आफूलाई त्यसबाट मुक्त गर्ने किसिमले भइरहेको पाइन्छ । स्कुल तहको परीक्षा प्रणाली अर्थात एसएलसीमा अत्यन्त कमजोर गुणस्तर देखिएपछि शिक्षा अधिकारीले गत वर्षबाट एसइइ अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । यो परीक्षा प्रणालीको सुरुआत नै एउटा गलत प्रस्थापनबाट सुरु भएको छ । परीक्षामा कोही पनि असफल नहुने भन्ने एउटा आकर्षक नाराको चास्नीमा शैक्षिक गुणस्तरलाई डुबाइएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । परीक्षामा कोही पनि असफल नहुने भन्नेबित्तिकै विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेन । विद्यार्थीलाई भन्दा बढ्ता हाइसञ्चो सम्बन्धित शिक्षक, स्कुल, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय र सरकारलाई भएको छ । विगतमा एसएलसी परिणामका आधारमा शैक्षिक गुणस्तर मापन हुने गरेको थियो । एसएलसीमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसक्ने स्कुल र त्यहाँका शिक्षकमाथि प्रश्न पनि उठ्थ्यो। अब सबै सजिलै उत्तीर्णको परिणाम सार्वजनिक भएपछि गुणस्तर खस्किएकामा कसैले पनि जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोगमाथि प्रयोग गर्ने, दाताले जे÷जस्ता सुझाव ल्याउँछन् त्यसलाई वास्तै नगर्ने र सिकाइ उपलब्धिलाई ध्यानै नदिने शैक्षिक परिपाटी मुलुकमा ल्याएर सिंगै पुस्तालाई फेरि अधोगतितर्फ लैजाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पञ्चायतले २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति गरेपछि मुलुकले शैक्षिक गुणस्तर समाप्त भएको महसुस अहिलेसम्म गरिरहेको छ । त्योभन्दा अघिको ‘पुरानो शिक्षा’ पढेका व्यक्तिहरूको शैक्षिक स्तर त्यसपछिको भन्दा कता हो कता खस्किएको व्यावहारिक जीवनमा अहिलेसम्म महसुस भएको छ । थोरै व्यक्तिले उन्नति गरेका भए पनि समग्र शैक्षिक स्तर समाप्त भएको अनुभव मुलुकले गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको उन्नतिका निम्ति सय वर्षको भिजन राख्ने हो भने शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने कहावत जापानीबीच चर्चित छ । तर, हामीकहाँ भने सिंगै पुस्तालाई समाप्त पार्ने गरी शैक्षिक गतिविधि भइरहेका छन् । कुनै गहिरो अध्ययन नगरी शिक्षा क्षेत्रमा छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने र आफू जिम्मेवारीबाट उम्कने अनि शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेटलाई बालुवामा पानीजस्तो अवस्थामा पु¥याउने काम भइरहेको छ । दुई वर्षपछि १२ कक्षाको अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा हुने हो भने अहिले एसइइलाई नयाँ ढंगको एसएलसीजस्तो किन गर्ने ? अहिलेकै जस्तो जाँचका लागि सम्बन्धित स्कुल नै पर्याप्त हुन्छन्। अहिलेको एसइइको परिणाम गत वर्षभन्दा थप खस्किएको तथ्यांकले देखाएको छ । उसो भए के उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागु गरिएको हो ? यस वर्षको एसइइ परीक्षामा ए प्लस ल्याउने विद्यार्थी संख्या गत वर्षभन्दा एक प्रतिशत कम पाइएको छ । गत वर्ष ३.७६ प्रतिशत विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएकामा अहिले २.७६ प्रतिशतले मात्र यो हासिल गर्न सकेका छन्।

एसएलसी परीक्षा पद्धति रहेका बेला सामुदायिक स्कुलका ३० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने र बाँकी ७० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुने कमजोरी ढाकछोप गर्न एसइइको नयाँ ‘फन्डा’ ल्याइएको पक्ष बुझिएकै छ । शिक्षाविद्हरूले नै यो पद्धतिअनुसार विद्यार्थीमा पढाइप्रति रुचि कम भएको र स्कुलमा पनि सिकाइप्रतिको जिम्मेवारी हराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो पद्धति लागु गर्नुअघि पक्कै पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भएको हुँदो हो । त्यसैगरी यो पद्धति लागु भएपछि हुने सिकाइ उपलब्धिमाथि पनि अवश्य ध्यान पु¥याइएको हुँदो हो । शिक्षामा हुने खेलबाडले अन्ततः मुलुककै अधोगति हुने गरेको छ । प्रायः शिक्षा क्षेत्रमा अपनाइएका नीति र ल्याइएका कार्यक्रम सुन्दा अत्यन्तै सुखद लाग्ने र यथार्थमा त्यसले भविष्यका निम्ति उचित परिणाम नदिने किसिमका छन् । स्कुल शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ। किताव सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यथार्थमा निःशुल्क शिक्षा नै छैन । वर्षभरिमा एकै पटक अभिभावकले स्कुल चलाउनका निम्ति विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी नगरी सुखै छैन । सरकारले पुग्दो गरी शिक्षक व्यवस्था गरेको छैन । त्यसको व्यवस्था निजी स्रोतबाट गर्न विभिन्न नामको शुल्क नलगाई सुखै छैन । पुस्तकको व्यवस्था गर्ने भने पनि समयमा त्यसको छपाइ गरी सम्बन्धित स्कुलसम्म पु¥याउने काम हुँदैन । किताब दिने तर त्यसको ढुवानी खर्चको व्यवस्था नगर्ने अवस्था पनि छ । दाताका पछि लागेर शिक्षा बिगार्ने काम भएको छ । मुलुकको आवश्यकताभन्दा दाता रिझाउनेमात्र कामले मुलुकलाई अधोगतिमा मात्र लैजान्छ ।

प्रकाशित: ५ असार २०७४ ०३:२२ सोमबार