निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई दलको टिकट दिने आधार अनेक हुन्छन्। धनबली, बाहुबली, त्यागी, संघर्षशील, निष्ठावान, आफन्त, नातागोता आदि । तर यो पटक मोरङको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले नगदी नै लिएर 'पार्टीको ब्रान्ड बेचे' भन्ने चर्चा आमरूपमा चल्यो। सभासद् बनाउन नेताहरूले पैसा लिएका थिए विगतमा। तर ती सभासद् जनतामा दलको ब्रान्ड लिएर भोट माग्न गएका थिएनन्, नेताको कोठामा ब्रिफकेस लिएर गएका थिए। यो पटक त सबै सीमा नै तोडियो मोरङमा दलको ब्रान्ड नै लाखौँमा बिक्री भयो। उदार बजारीकरणको योभन्दा निकृष्ट नमुना अरु के नै हुन सक्छ र?

जनताको मनोदशाले मतपत्रमार्फत दर्शाएको कुरा के हो भने धेरै कारणमध्ये नेकपा एमाले अहिले एक नम्बर पार्टी हुनुमा प्रचण्ड–देउवाका शंृखलाबद्ध गल्ती प्रमुख छन्।

नेपाली राजनीति भ्रष्टताबाट उन्मुक्त भएर अहिले अपराधीकरणतर्फ उन्मुख हुन थालको खतरा मोरङमा सुनियो। अन्यत्र पनि होला। समयमै यस्ता प्रवृत्तिलाई दल र सरकार मिलेर कडा कारबाही नगर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र बचाउन अब सम्भव छैन। माथिको उदाहरणले नेपाली लोकतन्त्रको अत्यन्त भद्धा, कुरूप र विकृत चित्रण गरे पनि स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्वक भयो र निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीति दुई पार्टी सिस्टमबाट अगाडि बढ्ने संकेत छाड्यो। नेपाली कांग्रेस दुई नम्बर पार्टी भयो भने नेकपा एमाले एक नम्बर भयो स्थानीय सरकार चयनमा।

कांग्रेस दंगै छ 

दुई नम्बरको पार्टी भए पनि अनुमान गरेभन्दा निर्वाचन परिणाम सम्मानजनक रह्यो कांग्रेसका लागि। अझ पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीमा कांग्रेसले नचिताएको विजय हासिल गर्‍यो भन्दा फरक पर्दैन। पूर्वी  तराईको तीन जिल्लामा कांग्रेसले अपेक्षा गरेभन्दा बढी ठाउँ किन र कसरी जित्यो भनी एमाले नेता खड्ग ओली आक्रोशित छन यतिखेर। ओलीलाई असहज अझ बढी यसकारण पनि भयो कि तराई विरोधी भनिएको एमाले तराईमा एक नम्बर पार्टी भएको छ तर ओलीकै कमान्ड क्षेत्र मोरङ, सुनसरी र झापामा भने कांग्रेसले बाजी मार्‍यो।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामप्रति खासै सरोकार राखेको देखिन्न। स्वभावजन्य कारण देउवा निर्वाचन परिणामप्रति सन्तोष नै गर्दा हुन्। तर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, रामशरण महतलगायत नेताको भने निर्वाचन परिणामप्रतिको असन्तुष्टि बाहिर आयो। असन्तुष्टि कांग्रेसका नेताहरूले भर्खर सम्पन्न निर्वाचन परिणामप्रति मात्र गरेका नहोलान् किनकि यो परिणामको जग खन्नमा यी नेता पनि कम जिम्मेवार छैनन्।  संभवतः भावी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसप्रति जनताको आकर्षण वृद्धि हुने कुनै छाँट नदेखेर यी असन्तुष्ट नेताहरू हतास र चिन्तित हुन् भने यिनले कांग्रेस पार्टीभित्रै त्यसको समाधान खोज्न सक्नुपर्छ । बेलैमा आँट देखाउन सक्नुपर्छ।   

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेस किन दुई नम्बर पार्टी भयो? कांग्रेस कार्यकर्ता र आमजनताबीच यो बहस छ। जनस्तरको बहसमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू खासै ध्यान दिँदैनन्। केन्द्रीय नेताबीच 'किन हारियो' भन्नेबारे बहस चलेको अहिलेसम्म सुनिएकै छैन। कांग्रेसका नेतालाई आफूभित्र बसेको अहंकार र दम्भले आत्मसमीक्षा गर्नबाट रोकिरहेको छ। जिल्लाका 'जिम्दार' बनेका नेताहरूले एकपटक अहंकार र दम्भ त्यागी आफ्नै अन्तरआत्मासँग संवाद गरे कांग्रेस किन दुई नम्बरको पार्टी भयो भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ। दंग भएर बस्न छाडी दबाब अनुभव गर्नेछन् पार्टीभित्रको सुधारमा। बुझ्न ढिला गरे माघ ७, २०७४ गतेभित्र हुने तीनवटा निर्वाचनमा यो पार्टी किमार्थ पहिलो हुने छैन।

माथिको पृष्ठभूमिमा के कांग्रेसले अहिले गुमाएको एक नम्बरको पदवी भावी निर्वाचनहरूमा पुनर्स्थापित गर्ला? नेताहरूमा चेत आउला? २०७४ सालमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्थाबारे बुझ्नुअघि कांग्रेस किन अहिले दुई नम्बर पार्टी भयो भनी केही समीक्षा सान्दर्भिक होला।

निर्वाचन परिणाम र कांग्रेस

पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा धनगढीको मेयर/उपमेयरलगायत बहुमत सदस्य जितेर नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय निर्वाचन परिणामले राहत प्रदान गरेको हुनुपर्छ। कांग्रेसलाई भन्दा पनि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले लामो सुस्केरा हाली 'वाफ रे बाँचियो' भने होलान् यी दुई सहरको निर्वाचन परिणामपछि। देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट आउने संकट विराटनगर र धनगढीको विजयले तत्काललाई केही पर ठेलिदिएको छ। धनगढी नगरको निर्वाचन परिणामले प्रम र पार्टी सभापति देउवालाई संजीवनी बुटीकै काम गर्‍यो। अन्यथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा कांग्रेसको पराजयले देउवालाई 'अपराधीझैँ कांग्रेसको कठघरा' मा उभ्याउने थियो।

देउवाको प्रम पदमा सत्ता आरोहणपूर्व प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन सरकारले गरेका शंृखलाबद्ध गल्तीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई कति प्रतिशत असर गर्‍यो त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ। तर संक्षिप्तमा जनताको मनोदशाले मतपत्रमार्फत दर्शाएको कुरा के हो भने धेरै कारणमध्ये नेकपा एमाले अहिले एक नम्बर पार्टी हुनुमा ती शंृखलाबद्ध प्रचण्ड–देउवाका गल्ती प्रमुख छन्। भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव पनि कम छैन निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्न। अनि आन्दोलनरत मधेसी पार्टी र कांग्रेस–माओवादीबीच भएका असंख्य वार्ता र सहमतिबाट गिजोलिएको नेपाली समाज दिक्क र खिन्न हुनुको परिणाम पनि स्थानीय चुनावमा देखियो।

६ पार्टीको गठजोडबाट बनेको राष्ट्रिय जनता दल मल्लकालीन समयका चकचके ६ प्रधानले पाटन राज्यलाई कमजोर र ध्वस्त पारेझैँ राजपाले मधेसीहरूको आन्दोलन, माग र मनभावलाई मात्र समाप्त गर्न लागिपरेको छैनन्, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेत कमजोर र प्रभावहीन बनाउँदै एमालेलाई मलजल गर्दैछन्। राजपा न निर्वाचन बहिष्कार गर्न सक्छ न निर्वाचनमा भाग लिएरै यो क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आउन सक्छ। महन्थ ठाकुर जस्ता शालीन र भद्र नेताले नेतृत्व गरेको राजपाले सबै मधेसकेन्द्रित दललाई एक ठाउँमा ल्याएर निर्वाचन लडेको भए संभवत अहिले देशको परिस्थिति नै बेग्लै हुन्थ्यो। मधेसी आन्दोलनको हाँक र माग नै नयाँ ढंगले स्थापित हुने थियो। राजपा यही क्रमबाट अगाडि बढ्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन पराजयबाट ओझेलमा नपरेका यसका नेताहरू सहमति र सम्झौताका दस्तावेजमुन्तिर थिचिएर हराउने खतरा छ अब।

भारतबाट शिक्षा          

कांग्रेस हारेको छ तर किन हार्‍यो भन्ने बहसले देशमा स्थान पाएको छ। कांग्रेस हार्दा पनि अझै चर्चामा छ सर्वत्र। हाम्रो छिमेकी भारतमा कुनै समय सरकार बनाउने पार्टी भनी चिनिन्थ्यो भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई। भारतमै समाजवादी र कम्युनिष्टहरूको राजनीतिक शक्ति पनि कम थिएन विगतमा, अब रहेन। भारतमा भारतीय कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता पराजयको शंृखलाबद्ध अनुभूतिमा अभ्यस्त भएका छन्। पराजयले तिनका केन्द्रीय नेतालाई 'नयाँ डिस्कोर्स' बाट अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन नै छाडिसक्यो। भनिन्छ, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा 'किन हारियो' भनी बहस र छलफल गर्ने जाँगर नै कसैमा छैन अरे। कतिपय राजनीतिक चिन्तकहरू त अब भारतीय कांग्रेसको 'ओविचरी' नै लेख्ने समय आएको भन्न पनि हिच्किचाउँदैनन्।

भारतीय कांग्रेसको दुर्दशा हुनुमा दलभित्र रहेको 'हाइकमान्ड' संस्कारलाई मानिन्छ। माथि भारतीय कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास र 'हाइकमान्ड संस्कार' स्मरण गनुपर्ने कारण अरु केही नभएर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यो संस्कार विकसित भएको देखियो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्दा। राजपाका नेताहरू पनि हाइकमान्डझैँ भएका छन् जनताबाट अलग दिशातर्फ गएर। नेपाली कांग्रेसको हाइकमान्डमा एउटा व्यक्ति वा परिवार छैन, भारतमा गान्धी नेहरु परिवार भएजस्तो। नेपाली कांग्रेसमा जिल्लाका जमिन्दारझँै भएका प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूको हाइकमान्ड चल्छ जिल्ला, नगर र गाउँ राजनीतिमा। दुई चरणमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस एक नम्बर दल हुन नसक्नुमा केन्द्रमा बसेर जिल्लाकोे हाइकमान्ड गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै भएको हो।

कांग्रेससामु चुनौती

विपरित परिस्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेसको सम्मानजनक परिणाम आयो निर्वाचनमा। यसलाई जोगाउन, टिकाउन र विस्तार गर्न हाइकमान्ड प्रथाको अन्त नहुँदा नेपाली कांग्रेसको ओविचरी लेख्ने दिन धेरै कुर्नुपर्दैन।  संविधानले 'स्वराज नेपाल' को मिसन बोकेको छ। स्वराज नेपालको सम्मान सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने हो, कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो। अनिमात्र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई सघाउँछ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अंग र स्थापित पुराना संस्था सबै संघीयताको विरोध गर्छन्। यसका अनेकन् उदाहरण अहिले अगाडि आए।  फेरि गाउँघरको अधिकार सिंहदरवार परिसरमा ल्याउने उद्यम चलेको छ षडयन्त्रपूर्वक यतिखेर। यो कसले रोक्ने? निसन्देह राजनीतिक नेतृत्वले हो। तर केन्द्रमा राजनीति गर्ने दलका नेताहरू या 'रिल्याक्स' मा छन् वा 'रिटायर्ड' मनस्थितिका भए। बरु गाउँ र नगरमा ऊर्जावान नेताहरुको कमी छैन। 

जनता केन्द्रमा दरो नेता चाहन्छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापीरूपमै केन्द्रको नेता दरो र खरो होस् भन्ने चाहना नागरिकको रहन्छ।  दरो र अडान लिने नेताले जनताबीच सिधा संवाद गर्न सकोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको पनि छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कांग्रेसमा यो कुराको अभावमात्र थिएन अकाल नै थियो। कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू 'गेस्ट अपेरेन्स' को भूमिकामा पनि पूर्वतिर देखिएनन्। सबै नेता आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा इज्जत जोगाउनमात्र लागे। कांग्रेसको चुनावी क्याम्पेन केन्दी्रय र क्षेत्रीय स्तरको शून्य थियो भने जिल्ला स्तरमा पनि एकताबद्ध नभएर एकल थियो। व्यवस्थापन पक्ष र आपसी समन्वय निर्वाचनका क्रममा केही थिएन कांग्रेसको। विभिन्न जातिगत समूहसँग वार्ता गरी तिनको चित्त बुझाउनेतर्फ कांग्रेसले पटक्कै ध्यान दिएन। संविधान संशोधनको मुद्दा मधेसी हितका निमित्त हो भन्ने संवादसमेत कांग्रेसले अगाडि बढाउन सकेन निर्वाचनमा।

अन्त्यमा

अधिकांश कांग्रेस नेताहरू थकित देखिए निर्वाचनका क्रममा। धन्य गाउँ र नगरस्तरका कार्यकर्ताले कांग्रेसको ऊर्जा सञ्चय गरेर राखेका थिए र कांग्रेसलाई जोगाए। यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रणालीगत सार के देखिएको छ भने नेपालले संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि चुनावी शैली, जनताको रुचि र मनोभाव 'प्रेसिडेन्टियल प्रणाली' तर्फ अग्रसर छ। गाउँ र नगरमा जनताबीच लोकप्रिय मेयर वा अध्यक्षको उम्मेदवारले निर्वाचन हाँकेको देखियो। अर्थात व्यक्तिकेन्द्रित निर्वाचन प्रणालीमा सबै नेपाली अभ्यस्त भइसके। यसरी नेपालको राजनीति परिवर्तन भएको छ। जनता अनुहारमा, बोलीमा र व्यवहारमा परिवर्तन खोज्दैछन् नेताको।

प्रश्न छ के राष्ट्रिय राजनीतिमा विस्तारै नेपाली कांग्रेसले ठाउँ खाली गर्दैछ? भारतमा समाजवादी, कम्युनिस्ट र भारतीय कांग्रेसले राष्टिं्रय राजनीतिमा ठाउँ खाली गरेझैँ। अहिले नै त्यसो भन्न ज्यादै हतारो हुन्छ। तर प्रश्न उठ्न थालेको छ कांग्रेसको भविष्यलाई लिएर। यस्तो प्रश्न कांग्रेसभित्रैबाट पनि र बाहिरबाट पनि उठेको छ।  माथि सुरुवातमै भनियो, टिकटको बजारीकरण र बोलकबोल गर्ने काम सुरु भएको छ। पार्टी अब ब्रान्ड बेचेर कमाउने भाँडो नबनोस्। कांग्रेस र एमाले पार्टीले जित/हारलाई  पहिलो र दोस्रोको प्रतिष्ठाको लडाइँ नलडी संयुक्तरूपमा पार्टी शुद्धीकरण अभियान चलाउन सक्लान्? लोकतन्त्रको भविष्य यसैमा सुरक्षित छ। चेतना भया। 

प्रकाशित: २७ असार २०७४ ०३:४१ मंगलबार