केही दिनअघि म विराटनगरबाट रंगेली जाँदै थिएँ, मोटरसाइकलमा । सर्वत्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको माहौल थियो । विराटनगरबाट रंगेली जाँदा ६ किलोमिटरपछि जुडी नामको सानो नदी आउँछ । त्यही नदीको डिलमा अहिले विराटनगर सहरको बाटो, नाला र ढल निर्माण कामको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीको साइट कार्यालय रहेछ । कम्पनीको साइट कार्यालयको कम्पाउन्डमा मैले विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यरत एक झुन्ड कर्मचारी लामबद्धझँै देखेँ र अचम्मित भएँ । किन महानगरका कर्मचारी ठेकेदारको कम्पाउन्डमा भेला भएका होलान् भनी बुझ्दै जाँदा त्यहीँ छेउछाउ बस्ने गाउँलेहरूले लाजै लाग्ने गरी कर्मचारीबारे कुरा सुनाए । 

ठेकेदारले नगरपालिकाबाट पेमेन्ट लिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी झुन्ड बनाएर कमिसन लिन यहाँ आउने गर्दा रहेछन् । एकातिर विराटनगर सहरको स्थिति वर्षौंदेखि ‘हिलो र धुलोमा’ गाँजिएको छ भने अर्कोतिर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आचरण लाजमर्दो रहेछ, यस्तो सुन्नुपर्दा उदेक लाग्यो । सहरी विकास मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी एसियन विकास बंैकको ऋणमा निर्माण भइरहेको विराटनगरको तथाकथित विकासको गुणस्तर र कामको प्रगति हेर्ने बुझ्ने भन्दा ठेकेदारसँग हिमचिम गरी रमझममा बस्न मन पराउँछन्, चर्चा सहरमा यस्तो पनि छ ।

भनिन्छ, सय वर्ष खेर गयो, अझै सय वर्ष नपर्ख । आज र अहिल्यैबाट सुरु गर, गन्तव्यमा पुगिन्छ ।

विराटनगर बिग्रियो 
विगतमा विराटनगरमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा, प्राधिकरणबाट बिजुली जडान र खानेपानीको पाइप जोड्दा राजधानी काठमाडौँको जस्तो सकस, अपमानित र घुसको लेनदेन कमै गर्नुपथ्र्याे, नागरिकले । तर हिजो–आज सेवाप्रदायक प्राविधिक कर्मचारीहरू राजधानी काठमाडौँकोझैँ यहाँ पनि नगदबिना टसमस गर्दैनन्। भन्छन्, सेटिङ छ हामीले पनि माथि बुझाउनुपर्छ भनी । विराटनगर बिग्रिएको यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरू के हुनसक्छ र ! 

केही वर्षदेखि विराटनगरका सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारले चरम रूप लिएको म आफैँले भोगँे । घरको नक्सा पास गर्दा, घरमा धारा र बिजुली जोड्दा, घर निर्माणको सम्पन्नता प्रमाणपत्र लिँदा सर्वत्र ‘नजराना, दस्तुरी वा सेवा शुल्क’ अनिवार्यझैँ भएको छ । काठमाडौँ र विराटनगरबाहेक अन्यत्रका सहरहरू कस्ता छन्, थाह भएन । झन्डै दुई तिहाइ नेपालको जनसंख्या बसोवास गर्ने अबका नयाँ र पुराना सहरका जनप्रतिनिधिसामु भ्रष्टाचार न्यून गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने काम सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । 

नेपाल अब गाउँको देश रहेन 
भनिन्थ्यो र पढिन्थ्यो पनि, नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो भनी । अब यो कथा भयो । कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ भाग अब सहरमा बस्छ । राजनीतिक घोषणाबाट रातारात नेपालको ‘दुई तिहाइ जनसंख्या सहरिया’ भएका छन् । यस्तो उदाहरण विश्वमा अन्यत्र छैन । सहरीकरणमा नेपाल अब्बल भएको छ, दक्षिण एसियामा । आद्यौगिक विकास भएर, कृषिको बचत श्रमिक सहरतिर आएर, राज्यले नेपालमा नयाँ सहर निर्माण र पुरानो सहरको विस्तार गराएर नेपालको सहरीकरण भएको होइन । त्यस्तै सरकारले अनुत्पादक जमिनमा नयाँ सहर बसाएर पनि नेपाल सहरीकरण भएको होइन । नेपालमा सहरीकरण गर्ने अचम्मको बाटो रोजे शासक र प्रशासकले ।

पुराना सहरमा बुल्डोजर चलाए, पैतृक सम्पत्तिमा कब्जा गरे अनि अहिले अनेकन् कानुनी अड्चन आयो र सडक विस्तारको काम अलपत्र भयो भनी तिनै शासक र प्रशासक रुन्चे स्वरले बोल्छन् । सहरको आधुनिकीकरण र विस्तारको नाममा करोडौँ जनताले पाएको सास्तीप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरू हदैसम्म असंवेदनशील भए ।

सहर निर्माणको चरण
सहर निर्माणका लागि ठूलो सरकारी जमिन, अझ जंगलछेउको  जमिन वा द्विपको छनौट गर्ने चलन छ, विश्वव्यापीरूपमा । इजिप्टको राजधानी कायरो पूर्व बालुवामाथि नयाँ सहर बसाइँदै छ । महानगर र नयाँ नगरको निर्माणमा यस्ता अनेकन् उदाहरण छन्, संसारभरि । जनसंख्याको आकार, खाली जमिन, पानीको दिगो उपलब्धता, आयको निश्चित स्रोत, स्थानीयले सहर निर्माणका लागि निरन्तर गर्ने प्रयत्न, कामका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना, यातायातको सञ्जाल, विद्युत्को नियमित आपूर्ति यस्ता अनेकन् चरण पार गरेर एउटा सहर निर्माण हुन्छ । राजनीतिक घोषणाबाट न रोम सहर भएको थियो, न काठमाडौँ नै सहर भएको हो ।

पानी मात्रको अभावमा सन् १५६९ मा सम्राट् अकबरले निर्माण गरेको फत्तेपुर सिक्री पन्ध्र वर्षमै खण्डहर भयो । अझै खण्डहर नै छ । इजरायल सरकारले सम्भवतः रवानीमा ४० हजार प्यालेस्टाइनको एकीकृत बसोवास गर्ने घर बनाई नयाँ सहर बसायो । घरसँगै सिनेमा हल, सपिङ मल, स्कुल, पदमार्ग, कार्यालय, कन्फ्रेन्स सेन्टर, रेस्टुराँ, पुस्तकालय र कफी हाउस सबै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ रवानीमा । यातायात सञ्जाल र बिजुली बत्तीको कुरै भएन । तर पानीको आपूर्ति हुन नसकेर सबै घर अझै खाली छन् । इजरायल सरकारको अर्बांै रुपियाँ खेर गइरहेको छ । नेपालमै हचुवाको भरमा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको राजविराज औद्योगिक क्षेत्रकोे लगानी खेर गएर अहिले फत्तेपुर सिक्रीको नियति भोग्दै छ । खण्डहरमा रूपान्तरित भएको छ ।  

भारत जो आर्थिक विकासबाट विश्व शक्ति हुने उद्देश्य बोकी अगाडि बढ्दै छ, उसले सन् २०५० सम्म झन्डै दुई तिहाइ जनसंख्या सहरमा बस्ने–बसाउने योजना बनाएको छ । यसरी बनाएको योजना अनुरूप भारतमा स्रोत र साधनको विनियोजन मात्र गरिएको छैन स्थानीय सरकारलाई कसरी स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउने भनी मास्टर प्लान पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । खाली जमिनको व्यवस्था गरिँदै छ, ठूला सहरको आसपासमा । चीनको सहर निर्माणको योजना लोभलाग्दो मात्र छैन, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लािग पाठ्यक्रममा राख्ने विषय बन्दैछ । नेपालमा सहरी विकासको मास्टर प्लान कहाँ विकसित भयो ? कसले गर्यो ? के आधारमा गरे ? को को सहभागी भए भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छ । 

‘नेपाल गाउँमा बस्छ’ बिपी कोइरालाको यो भनाइ अब सैद्धान्तिक रूपमा रहेन । ‘नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो’ गाउँको विकास नै नेपालको विकास हो भनी नथाक्ने नेपालका नेताहरूले अब भाषणका लागि पनि नयाँ शब्दावली खोज्नुपर्ने भएको छ । सहरिया सभ्यतामा आमनेपाली कसरी बस्ने त्यो प्रशिक्षण नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलहरूले दिनुपर्ने भएको छ, यतिखेर । 

 हचुवा तरिकाले भए पनि मानसिकरूपले आम नेपालीलाई माथि उठाउन सम्भवतः आँखा चिम्लेर नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरू घोषणा गरियो । विश्वव्यापी मापदण्डबाट हेर्दा नेपालका कुनै पनि बस्तीलाई सहर मात्र पनि भन्न सुहाउँदैन । राजनीतिरूपले घोषणा गरिएका तीन तहका सहरहरूलाई नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन नसके पनि बस्न योग्य सहर कसरी बनाउन सकिन्छ भनी ठोस कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ । के गर्दा सहर बस्न योग्य हुन्छ ? 

महात्मा गान्धी गाउँभन्दा सहर भ्रष्ट हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । गाउँमा नागरिकको चाहना सीमित हुन्छ र राज्यको स्रोत र साधन पनि कमै पुग्छ, तसर्थ भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यता दक्षिण एसियाको पुरानै हो । 

भ्रष्ट सहर
रबर्ट क्लिटगार्ड हार्वड पढेका विश्वव्यापीरूपमा सहरहरूमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरेका ज्ञाता हुन् । उनले सहरीकरणसँगै भ्रष्टाचार पनि आउँछ भनी ‘करप्ट सिटिज’ नामको पुस्तक नै लेखेका छन । प्रभावशाली मध्यमवर्गको उपस्थिति नभईकन सहर निर्माण भए त्यो सहर भ्रष्टाचारको जगमा खडा हुन्छ भन्ने विज्ञको मान्यता छ । कालो समानान्तर अर्थतन्त्र देशमा चल्छ र राजनीतिक अस्थिरताबाट कहिले उम्किन पाउँदैन भनी मान्यता राख्ने सहर विशेषज्ञहरूको विश्वमा कमी छैन । काठमाडौँ सहरलाई पनि यहाँका शासक र प्रशासकले आर्थिक स्वार्थको बाँडीचँुडी खाने पिउने संस्कारले सञ्चालन गरेको छ भनिन्छ । अन्यथा काठमाडाँैमा ४८ घन्टा भ्रष्टाचार बन्द भए यहाँका अधिकांश गतिविधि प्यारालाइज हुने अनुमान नेपालकै अर्थशास्त्रीहरूले पनि गर्न थालेका छन्, हिजोआज ।

सहरीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई कसरी कुन माध्यमबाट प्रभावहीन बनाउने अहिलेको प्रमुख चुनौती यही छ । माथि मैले आफैँले भोगेको र देखेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपरेको कारण अरू केही नभएर भ्रष्टाचारको संस्कारमा डुबेको हाम्रो शासनतन्त्रमाथि लगाम लगाउने उपायको खोजी गर्न सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो । सहरमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने उपाय अनेकन् सहरहरूको केस अध्ययन गरी रबर्ट क्लिटगार्ड करप्ट सिटिजमा केही प्रभावशाली उपाय सुझाएका छन् । अहिलेका फ्रेस जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्ट नहुने हो भने ती उपायहरू सहयोगी हुनसक्छन् कि !

सहर कस्तो हुनुपर्छ ?
 सहरका लागि केही आधारभूत कुरा अनिवार्य ठानिन्छ । ती आधारभूत कुराहरूमा सहर ‘अर्डर’मा बसेको हुनुपर्छ । जस्तोः पेरिस, लन्डन र भारतको चण्डिगढलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौँ अर्डरमा होइन, अत्यन्त ‘डिसअर्डर’मा बसेको सहर भएकाले यो नेपालको लागि नमुना सहर हुन सक्तैन । 

भनिन्छ, सहरिया जीवन सडकमा देखिन्छ । सिजन अनुसारको लुगा लगाएर जब मध्यमवर्ग सहरको सडकमा आउँछ र साँझको केही समय बिताउँछ तब त्यो सहरको रौनक नै अर्को हुनजान्छ । सडकमा मानिसहरू जमघट गर्छन् । विचार र दृष्टिकोण मात्र होइन, सडकमै बसेर खानपान पनि गर्नसक्ने वातावरणले मात्र सहर जनाउँछ । युरोपका सबै सहरका पेटीमा मानिसहरू कफी, बियर र खाना खान रुचाउँछन्— धुलो, धुवाँ र गाडीका हर्नरहित वातावरणमा । सहरको मध्यभागका सडकहरूमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विचारको बहस गर्ने थलो हुनुपर्छ । यसले सहरमा नयाँ संस्कृतिको विकास गर्छ । 

भनिन्छ, प्रत्येक सहरमा त्यहाँको सांस्कृतिक झलक भेटिनुपर्छ । जस्तो, पोखरा सहरको एउटा सांस्कृतिक झलक हुनसक्छ भने पाटन र रंगेलीको सांस्कृतिक झलक भिन्दै हुन्छ । त्यस्ता सांस्कृतिक झलकहरू सहरका म्युजियममा, भित्तामा, रेस्टुराँको मेनुमा, मनोरञ्जनका साधनमा झल्काउन सकिन्छ । सहरहरूबीच शिक्षा र स्वास्थको गुणस्तरीयता र सस्तो सेवा कहाँ छ भनी चर्चा चल्नुपर्छ । खुला क्षेत्र, पार्क, राम्रो ढल र नालाजस्ता कुरा सहरका आधारभूत आवश्यकता भए । 

प्रविधिसँग जोडिएको स्मार्ट सिटीको अहिले नेपालका सहरहरूमा कल्पना नगरौँ । त्यसको ठाउँमा जारको पानी किन्नु नपरोस्, घरमा इन्भर्टर राख्नु नपरोस्, पैदल हिँड्ने ठाउँ अपांगता भएकाहरूलाई पनि सहज होस्, खुला हावामा घुम्ने पार्क होस्, बाटोमा पानी नजमोस् र ढल र फोहोरको दुर्गन्धले नाक छोप्नु नपरोस् हाम्रो सहरको आधारभूत आवश्यकता अहिलेका यही हुन् । घर–घरमा ग्यास सिलेन्डर राखी सहरलाई त्राहिमाम बनाउने विकल्पको चाँडै खोजी होस् । 

सहर एउटा इको सिस्टममा अगाडि बढ्छ र बढ्न दिनुपर्छ । नेपालका सहरहरू पनि धेरै चाँडै स्मार्ट सिटी बन्न सक्तैनन् तर बस्नयोग्य सहर भने बन्न नसक्ने कारण केही छैन । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको जोड यिनै सामान्य र सहज कुरातर्फ हुँदा राजनीतिक घोषणाबाट भएका सहर र विकासक्रमबाट भएका पुराना सहरहरूमाथि न्याय गर्न सकिएला । 

अन्त्यमा, 
नेपालमा सहर घोषणाको सन्दर्भमा धेरै ठूला त्रुटि भएका छन् । तर अब स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा छ र जनप्रतिनिधिहरू पनि चुनिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपले भएका गल्ती कमजोरी मात्र बखान गरी कहीँ पुगिँदैन । तर पनि भन्नैपर्ने हुन्छ, वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक ढाँचाले मात्र सहरहरू निर्माण हुन सक्तैनन् । भनिन्छ नि, ‘रोम एक दिनमा’ बनेको होइन । नेपालमा घोषणा भएका सहरहरू पनि एक दिनमा त पक्कै बन्दैनन् तर प्रत्येक दिनको मिहिनेतले भने निश्चित बन्नेछन् । चिनियाँ उखान यहाँ सान्दर्भिक होला ‘सय वर्ष खेर गयो, अझै सय वर्ष नपर्ख’ आज र अहिलेबाट सुरु गर, गन्तव्यमा पुगिन्छ । चीन यही विचारबाट विश्व शक्ति बन्यो । नेपालका सहर पनि पनि पक्कै बन्नेछन् ।  

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०४:०५ मंगलबार