काठमाडौं- करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा अवलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको सांसदहरुले बताएका छन्। इन्धन भण्डारस्थल निर्माण गर्ने जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न बनेको संसदको अर्थ उप–समितिले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो।

निगमका उच्च अधिकारीले कमिसन खाने नियमतले नै विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ विपरीत टेन्डरबाट जग्गा किनेको सांसदहरुले बताए । ‘निगमले जग्गा खरिदमा फलो गरेको कानुनी प्रक्रिया नै गलत छ,’ छानबिन उप–समितिका संयोजक अब्दुल रज्जाक गद्दीले भने, ‘कसिमन खाने नियतले नै प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ ।’

जग्गा प्राप्ति ऐनमा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जगगा प्राप्त गर्न आवश्यक ठानेमा ऐन बमोजिम मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको लागि जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्ने पनि ऐनमा प्रस्ट लेखिएको छ ।

सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (ख) मा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको संस्था, सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाको मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि वा गोदामघर निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण गरेर लिन सकिने उल्लेख छ । निगमले यो ऐन प्रयोगै नगरी आफ्नो आन्तरिक आर्थिक नियमावलीमा टेकेर टेन्डर गरेको छ । निगम सरकारी स्वामित्वकै निकाय भएकाले यो ऐन निगमको हकमा अनिवार्य आकर्षित हुने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

निगमले उक्त ऐनलाई चुनौती दिँदै भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा चल्तीको मूल्यभन्दा निकै बढी तिरेको छ ।

सरकारी निकायले जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जिल्लामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिमार्फत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रावधान छलेर ‘सेटिङ’मा कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाएर किनेको सांसदको ठहर छ ।

ती स्थानमा बिचौलियासँग मिलेर जग्गा खरिद गरेको उनीहरुले बताए । जग्गा खरिदको विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाट समेत जानकारी लिएको सांसदले बताए । सरकारकै योजना अनुसार बनाउन लागेको भण्डारण स्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ ।

अर्थ–उपसमितिले गत ३ गतेको निर्देशन अनुसार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा खरिद प्रक्रियाका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । मंगलबार ती निकायले अर्थको छानबिन समितिलाई कागजात बुझाएका छन् ।

‘हाम्रो निर्देशन नटेरेपछि सम्पूर्ण कागतसहित बोलाएर मंगलबार छलफल गरेका छौं,’ सांसद गद्दीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिको लागि पहल गरेको देखिँदैन । टालटुलेमात्र जवाफ दिए।’

सार्वजनिक जग्गा पर्याप्त भए पनि त्यसतर्फ कुनै कदम नचालेको उनीहरुको दाबी छ । बैठकमा सांसदहरुले आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई किन जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार नलिएको भनेर सोधेका थिए । खड्काले यो प्रक्रियाबाट जाँदा लामो हुने भएकाले छिटो गर्न टेन्डर गरेको भन्दै उम्किने प्रयास गरेका थिए । ‘लामो समयसम्म सडक डिभिजनमा काम गरेको मेरो अनुभवबाट पनि टेन्डरमा गएको हो,’ उप–समिति बैठकमा खड्काले भने, ‘प्राविधिक रुपमा मूल्यांकन गरेर सबैभन्दा कम मूल्यको जग्गा नै किनेका हौं ।’

खड्काको भनाइलाई नै सघाउ पुग्ने गरी आपूर्ति सचिव राईले निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दा लामो र झन्झटिलो हुने बताएका थिए । जग्गा खरिदमा आफ्नो संलग्नता नभएको राईले दाबी गरे । ‘सम्पूर्ण जिम्मा व्यवस्थापनलाई सुम्पिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयमात्र गरेकाले टेन्डर प्रक्रियामा निगम नेतृत्वनै जिम्मेवार छ ।’

निगम र आपूर्ति सचिवको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको सांसदहरुले बताए । ‘थोरै मूल्यको जग्गालाई धेरै तिरेर भ्रष्टाचार भएको भन्ने गुनासो आएको छ,’ सांसद नरदेवी पुनले भनिन्, ‘भण्डारण बनाउने काम ठीक भए पनि नियत ठीक देखिएन ।’ कहाँको कुन–कुन जग्गा ठिक छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन थरी पारदर्शी ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पुनले बताइन् ।

भण्डारण बनाउने बहानामा जग्गा किनेर मौकामा चौका हानेको अर्का सांसद रमेश कुर्मीले बताए । ‘नाकाबन्दीपछि भण्डारण बनाउने कुरा उठ्यो । त्यो राम्रो काम हो ?’ कुर्मीले भने, ‘तर, सार्वजनिक जग्गा नखोजेर खोलानाला र जलाशय किनेर मौकामा चौका हान्ने काम भयो।’

जग्गा किन्नुपूर्व निगम सञ्चालक समितिले स्थलगत अध्ययन नगर्नु पनि गलत भएको उनले बताए । ‘तराईमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा पनि छ,’ सांसद कुर्मीले भने, ‘त्यतातर्फ किन ध्यानै दिइएन ?’

सांसदले खोलानाला र जलाशयमा जग्गा किनेको विषयमा प्रश्न उठाएपछि निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले त्यसको बचाउ गरेका थिए । ‘पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थलमा कुनै दुर्घटना भए पानी आवश्यक हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्राविधिक रुपमा उपयुक्त जग्गा किनिएको छ ।’

निगमले आपूर्तिमार्फत मंगलबार जग्गा खरिदमा भएका कागजात बुझाएको छ । अर्थ उप–समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाएको छ । जग्गा खरिद अनियमिततामा संसदको लेखासमितिले समेत चासो व्यक्त गरेको छ । सो विषयमा छलफल गर्न निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीलाई बुधबार बोलाएको छ । यो अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पनि छानबिन सुरु गरेको छ ।

निगमले अहिलेसम्म झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा तीन कट्ठा जमिन ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कट्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा किनेको हो । त्यसैगरी, भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं ४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदी किनारमा १४ बिघा सात कट्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । चार ठाउँको जग्गा खरिदमा करिब ६७ करोड रुपैयाँ बढी घोटाला भएको छ । सो जग्गालाई कट्ठाको १० लाख ९३ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । यो चल्तीको मूल्यभन्दा निकै गुणा महँगो हो । ती क्षेत्रमा निगमसँगको मिलेमतोमा एजेन्टले स्थानीयलाई पनि चल्तीको भन्दा राम्रै मूल्य दिएका थिए । निगमले चार स्थानमात्र नभएर सातै प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्ने योजना अनुसार टेन्डर गरेको थियो । जग्गा किन्न निगमले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७४ ०३:१३ बुधबार