फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिका नाममा

शुक्रबार, २० साउन २०७४, ०८ : ०३ प्रशान्त लामिछाने  | @prasantaparbat


पोखरा- फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको हो।

• ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस

• ४ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।

• २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ।

•  '२२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।'

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ। 'हामीले जग्गा खारेज गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र कित्ता नम्बरसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थियौं', लामिछानेले भने, 'प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।' उनले तालको जमिनको पुर्जा खारेज गरेर सरकारी बनाउनुपर्ने बताए।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्।  समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु, फेवातालको अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा  केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको समितिको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फेवातालमा  बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ। फेवातालको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यसको भविष्य खतरामा पर्ने बताउँदै त्यसमा आफूहरू सजग भएको बताउँछन्, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी। '२२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ', उनले भने, 'तालको कित्ता कति हो र व्यक्तिको कित्ता कति हो त्यसलाई छुट्याएर यसको संरक्षण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ।' तर, कुन सालको नापीलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको उनले बताए।

फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन। ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि अहिले त्यही क्षेत्रमा व्यापार फस्टाइरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि 'फेवातालको किनाराबाट ६५ किमि छाडी निर्माण गर्न मिल्नेमा अधिकांश जग्गा सो ६५ मिटरभित्र व्यक्तिको जग्गा पर्ने हुँदा मुआब्जा माग गरिरहेको र मुआब्जाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत पेस गरिसकेको' भनी यही असार १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा 'विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको' पनि उल्लेख छ।

फेवाताल संरक्षण गर्न २०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यसले यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि 'साना खोला र खोल्साहरूबाट बगाएर ल्याएको माटो, गेग्रान रोक्न ड्याम लगाउने कार्य गरिएको पनि महानगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख छ। 'मानवीय रूपले अतिक्रमित भएको भनिएको फेवातालको सीमांकन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२, २०७२/२०७३ मा रकम विनियोजन गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट हालसम्म सो कार्य गर्न नसकिएको' भन्दै महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

यता, उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठचाहिँ फेवातालको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। 'फेवातालमाथिको दोहनले यसको भविष्य खतरामा छ तर यसको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौल छ', श्रेष्ठले भने, 'सरकारले फेवालगायत अन्य तालका बारेमा स्पष्ट नीति बनाउनैपर्छ।'






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

राष्ट्रकवि घिमिरेलाई थप उपचारका लागि भारत लगियो

राष्ट्रकवि घिमिरेलाई थप उपचारका लागि भारत लगियो

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई आज थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको छ। ...

रणवीर र आलिया प्रेममा

रणवीर र आलिया प्रेममा

बलिउडमा पछिल्लो समय रणवीर कपुर र आलिया भट्टको डेटिङको चर्चा छ। दुबैका परिवारबीच भइरहेको सन्देश आदान प्रदानले आलिया कपुर खान्दानको...

राजेश हमालले भेटे राष्ट्रकवि

राजेश हमालले भेटे राष्ट्रकवि

महानायक राजेश हमालले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेसँग भेट गरेका छन्। हमालले आन्तरिक रक्तश्राव भई ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रकवि घिमिरेलाई मंगलबार धापासीस्थित...

नायिका निता ढुंगानासहित ४ सम्मानित

नायिका निता ढुंगानासहित ४ सम्मानित

नेपाली फिल्मकी नायिका निता ढुंगाना चलचित्र पत्रकारिता दिवसको अवसरमा गृहनगर हेटौंडामा सम्मानित भएकी छिन्। चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरले उनीसहित २...