राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रको अब औचित्य समाप्त भएको छ । खासगरी प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारीले दिएको संकेत यही हो । आज एउटा पार्टीबाट उम्मेदवार दाबी गरिरहेको नेता वा कार्यकर्ता भोलि अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार भइसकेको हुन्छ । को कतिबेला अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने हो र यसको कारण के हो ? कुनै सैद्धान्तिक आधार देखिँदैन । राजनीतिको चरम अवसरवादी चरित्रको नमुना हो, यो । यो प्रवृत्ति तराईमा जति देखिन्छ, तुलनात्मक रूपमा अरू भूगोलको राजनीतिमा कमै देखिन्छ। 

माओवादी हुनु कुनै बेला चानुचुने कुरा थिएन । उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिको अध्ययनपछि कठोर परीक्षणका आधारमा मात्र माओवादी बन्न पाइन्थ्यो । आज माओवादी बन्न जति सजिलो अरू पार्टीमा छैन । २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश नगर्ने कोही भएनन् । २०४६ को चैतमा आन्दोलन सफल भएपछि कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूको लर्को नै लाग्यो । उनीहरूलाई चैते कांग्रेस भन्ने गरियो । तर २०४८ को स्थानीय चुनाव आइपुग्दा आधाआधी चैते कांग्रेसहरू पुरानै रूपमा फर्के । २०६४ सालमा लगभग त्यस्तै भयो । अधिकांश दरबारियाहरू माओवादी भए । तर आज कुनै यस्तो पार्टी छैन, जसबाट माओवादीमा नगएको राजनीतिक कार्यकर्ता होस्। 

माओवादी हुनु कुनै बेला चानुचुने कुरा थिएन । उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिको अध्ययनपछि कठोर परीक्षणका आधारमा मात्र माओवादी बन्न पाइन्थ्यो । आज माओवादी बन्न जति सजिलो अरू पार्टीमा छैन ।

मधेसको यो स्थानीय चुनावकै बेला माओवादी नछिर्ने कुनै पार्टीका मानिस भएनन् । मनोनयनकै दिन कांग्रेस, एमाले र राजपाबाट प्रवेश पाउनासाथ माओवादी उम्मेदवार हुने सौभाग्य उनीहरूलाई मिल्यो । सिरहाको औरही गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट माओवादी प्रवेश गरेर सिद्धार्थ यादवले अध्यक्षको टिकट पाए । सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष उम्मेदवार भएका रामभूज यादव एमालेबाट माओवादी भएका हुन् । महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा राजपाबाट आएकै दिन नरेन्द्र यादवलाई मेयरको उम्मदवार बनाइयो । एमालेले उही दिन बेहुली भित्र्याएन, तर पहिले नै बुहारी बनाएर राखिएकाले उम्मेदवारीको अवसर पाए । वीरगञ्ज महानगरको मेयरको टिकट नै पड्काउने बसरुद्दीन अन्सारी हुन् वा लहानका मेयर उम्मेदवार मुन्नि साह, उनीहरूको नवगृह प्रवेशको साइत एमालेले अलि अघि नै जुराएको थियो । कांग्रेसले नवप्रवेशीलाई यस्तो अवसर त दिएको पाइएन, तर अरू पार्टीमा असन्तुष्टि जनाएर कांग्रेस प्रवेश गर्ने र छाड्ने क्रम यसै चुनावमा समेत देखियो । 

कम्युनिस्ट आदर्श मूलतः महाराज महेन्द्रको पञ्चायती शासनसहित अवसान हुन सुरु गरेको हो । महेन्द्रले दलीय शासन मासेर सुरु गरेको पञ्चायतलाई ऐतिहासिक कदम ठान्ने केशरजंग रायमाझी प्रवृत्ति महाराज ज्ञानेन्द्रका पालामा आरके मैनालीसम्म देखियो । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन गाउँ फर्क अभियानमा लागेका कमलराज रेग्मी हुन् वा जनमत संग्रहमा पहेलो रंगमा मत हाल्न लगाउने तत्कालीन नेकपा मालेका सीपी मैनालीहरूसम्म सबै राजनीतिक आदर्शलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिका मतियार हुन् । कांग्रेसमा डिल्लीरमण रेग्मीबाटै सुरु भएको असहमत हुने र अर्को पार्टी वा गुट खडा गर्ने प्रवृत्ति आज पर्यन्त रामचन्द्र पौडेलका नाममा जीवितै छ । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट च्यूत भएर पञ्चायतको निर्दलीयता पोस्नेमा अरू त अरू कांग्रेस महामन्त्री भएका तुलसी गिरी नै हुन् । विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा, परशुनारायण चौधरी– पञ्चायती रजगजमा रमाएका कांग्रेस महामन्त्री हुन् । कांग्रेसलाई महामन्त्री नै फाप्दैन कि झैँ गराउनेमा झन्डै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम पनि जोडिएको थियो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलताले त्यो दुर्भाग्यबाट गिरिजाप्रसाद जोगिएकै हुन् । 

पछिलो समय मधेस नामको राजनीति सत्ताको पर्याय बन्यो । चुनाव जित्न र मन्त्री हुन् को कहाँ जाँदा फाइदा हुन्छ, त्यसभन्दा बढी मधेस र मधेसीको हितको राजनीतिमा कोही अडिएन । महन्थ ठाकुर मात्र एउटा अपवाद हुन सक्छन् । यद्यपि, उनको पुरानो पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा रहेका नेताहरू यो वा त्यो पार्टीमा चलखेल गर्दै आएकै छन् । मधेसी पार्टीमा त यतिसम्म समस्या देखिएको छ, मन्त्री हुने बेलामा पार्टी अध्यक्ष आफू हुनैपर्ने, सांसद बनाउने बेलामा आफू अयोग्य भए श्रीमतीलाई बनाउने गरिएको छ । यो अर्काप्रतिको अविश्वासको चरम अवस्था हो । मन्त्री वा सांसद भएको व्यक्तिले पार्टी विभाजन गर्न सक्छ भन्ने आशंकामा आफू वा पत्नीलाई हकदार बनाउने गरिँदै आएको छ । म ठीक र अरू सब बेठीक हरेक पार्टीमा विद्यमान अवगुण हुन् । तर यो प्रवृत्ति सबैभन्दा बढी मधेसी दलहरूमा देखिँदै आएको छ ।

राजनीति भनेको चुनाव जित्न मात्र हो वा उम्मेदवार हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो ? यो हरेक पार्टीमा धेरथोर लागू हुने प्रश्न हो । नेपाली कांग्रेस सिरहा जिल्लामा आफ्नै कार्यकर्ताबीच भएको लडाइँको जग यो पनि हो । अर्को समस्या भनेको आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी आफ्नै सन्तान बनाउने प्रवृत्ति हो । यो रोग पहाडी मूलका नेतामा मात्र नभएको बिल्कुल होइन । यो जगजाहेर छ, माओवादी नेता प्रचण्डलाई पुत्र प्रकाश नै प्यारो छ । बीपीका दुई छोरा राजनीतिमै आए । शशांक कोइराला यतिबेला पार्टी महामन्त्री छन् । गिरिजाप्रसादले सकेका भए छोरी सुजातालाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाएर स्वर्गवास जान्थे । यद्यपि, केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सुजाताको राम्रै साख छ । आफ्नै सन्तान नहुँदा समेत एमालेका खड्ग ओलीलाई ससुराली खाललाई राजनीतिक प्रवद्र्धन गरेको दोष एमालेकै नेताहरू लगाउँछन् । सिरहामा पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले छोराका नाममा मोह नदेखाएको भए पार्टीभित्र टाउको फुटाउने गरी मारामार हुने थिएन । पुत्र मोह त्याग्न सकेको भए निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत छोरा डा. चन्द्रमोहनलाई चुनाव जिताउन राष्ट्रपति भएर राज्यसत्ता दुरुपयोग गरेको आरोप खेप्नुपर्ने थिएन । 

राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक आधारमा बन्ने हुन् । पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दाका आधारमा पनि दल बनेका छन् । कम्युनिस्ट हुनु वा लोकतन्त्रवादी हुनु राजनीतिक दर्शन हो । यसका निश्चित सैद्धान्तिक आधार छन् । कस्तो खालको राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गर्ने भन्ने राजनीतिक दर्शन कम्युनिस्ट वा लोकतन्त्रवादी हुनुले फरक पार्छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा गैरलोकतन्त्रवादी भएर न कम्युनिस्ट पार्टी रहने अवस्था छ, न त हिजोका निरंकुश सत्ताका मतियारहरू नै । तर खास समय आईपर्दा कम्युनिस्ट वा निरंकुशतावादीहरूले आफ्नो चरित्र देखाउन खोजिहाल्छन् । भारतको आम आदमी पार्टी कुनै राजनीतिक दर्शनको जगमा छैन । यो लोकतन्त्रको हिमायती यसकारण नहुन सक्दैन कि उसले सूचनाको अधिकारको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई नङ्ग्याउने अभियानमा पार्टी संगठित ग¥यो । यता विवेकशील नामका पार्टीले काठमाण्डू राजनीतिमा स्थापित हुने प्रयत्न नगरेको होइन । तर नेपालमा मुद्दाको नाममा कुनै पार्टी बनेका छन् भने ती मधेसी दल हुन्, यद्यपि, पछिल्लो समय तिनै मधेसी दल नाम परिवर्तन गर्दै फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता बोध गरिरहेका छन् । मधेस नाम अब सबै पार्टीले हटाउँदै लगेका छन् । यद्यपि, मधेस मुद्दा उनीहरूले छाडेका छैनन् । मुद्दामा स्थापित हुने उनीहरूको आकांक्षा अब मरेको छ । त्यसो त, राजनीतिले कसैलाई गैरलोकतान्त्रिक बन्न दिएको छैन, यद्यपि उनीहरूको चाहना नौलो जनवाद होस् वा चरम पुँजीवाद । 

राजनीतिक दर्शन अब चुनावको मुद्दा रहेन । राजनीतिक घोषणापत्र औचित्यहीन भए । चुनावी घोषणापत्र त देखाउने दाँत हुँदै हुन्, केवल चुनाव जित्नका लागि । तर दुर्भाग्य, चुनावमा हुने एकता राष्ट्रिय निर्माणमा देखिएन । खुट्टा तानेर अघि बढ्ने प्रवृत्तिमा दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन् र यो मामिलाको ठूलो खेलाडी एमाले बनेको छ । इमानको राजनीति समाप्त हुँदै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण रोक्ने होइन, बढाउने प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ । यसको गन्तव्य र यसले ल्याउने परिणामप्रति न आशावादी हुने अवस्था छ, न त विश्वास गर्ने आधार नै । राजनीति भरोसाको केन्द्र बन्न नसक्नु लोकतान्त्रिक राज्यको सबभन्दा खतरनाक पक्ष हो । जो चुनावका नाममा अरू बढी टड्कारो देखापरेको छ । 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०४:३६ सोमबार