सकसमा स्थानीय सरकार

बुधबार, २६ पुष २०७४, ०९ : ०५ सम्पादकीय


स्थानीय तह निर्वाचनको छ महिना पुगिसक्दा पनि यसको सञ्चालनसम्बन्धी अन्योल यथावत् छ । यो अन्योलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले निरन्तरता पाउने अपेक्षामा समेत तुषारापात भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थानीय तह पुनर्गठन गरिएको हो । नागरिकले घरछेउकै सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गरेको हेर्ने दिन आउन अझै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

स्थानीय तहमा पनि एकथरी स्रोतसाधन भएकाले आफ्ना पदाधिकारीका निम्ति तलबभत्ता तोकिसकेका छन् । अर्काथरी स्रोतसाधन नहुनेको अवस्था बेग्लै छ । आफूले सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धाउन थालेका छन् । स्वाभाविक हो, स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी बनेपछि आफ्नो दैनिक आवश्यकताका निम्ति पनि सुविधा अपेक्षित बन्न जान्छ । उनीहरूको पनि दैनिक व्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ । हो, कुनै बेला स्थानीय निकायमा काम गर्नु भनेको शुद्ध समाजसेवाजस्तो थियो । तिनले बैठकभत्ताकै भरमा काम गर्ने गरेका थिए । तर, राज्य पुनर्संरचनाका नाममा सबैजसो निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार सञ्चालकका रुपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ ।

मुलुकले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ । यस अर्थमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र वडाध्यक्षले नियमित पारिश्रमिक लिन पाउनेछन् । सरकारले समाज सेवाका रुपमा सित्तैमा काम गर्दैन । जसरी केन्द्रमा मन्त्रीहरूका निम्ति पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध छ । मुलुकको बजेटको आयतनभन्दा ठूलो खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू जिम्मेवारीमा आएदेखिकै सेवासुविधा पाउनुपर्ने मानवीय आवश्यकताले पनि पिरोलिरहेको छ । तर, प्रदेशसभाले मात्र उनीहरूको सेवासुविधा तोक्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरूले आफूलाई असजिलो परेको बताउन थालेका छन् ।

कतिपयले भने स्थानीय नगर–गाउँ परिषद्बाट निर्णय गराएर सुविधा लिन थालिसकेका छन् । सेवासुविधा नपाउनेहरूले आफ्नो जीविकाका लागि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । हामीकहाँ समयमा कुनै पनि काम नहुँदाको परिणाम हो– स्थानीय तहका पदाधिकारीमा देखिएको अन्योल । निर्वाचनअघि नै उनीहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने थियो । अहिले यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भए बाधाअड्काउ फुकाउने प्रावधानबाट समेत काम गर्न नसकिने थिएन । कुनै पनि कामका निम्ति इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सरकार सञ्चालन भने भद्रगोलजस्तो बन्न पुगेको छ ।

सेवासुविधाको विषयमा मात्र होइन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारीका विषयमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भएको छैन । सबैजसो उपप्रमुखलाई स्थानीय तहमा आउने विवादमा न्यायनिरुपणको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । तर, न्याय निरुपणका न्यूनतम सीप र जानकारीको अभावमा समेत तिनीहरू रनभुल्लमा परेका छन् । न्याय निरुपणको आधारभूत ज्ञान नभई तिनले कसरी ‘न्यायाधीश’ बन्ने ? स्थानीय तहका हातमा केन्द्रले दिएको ठूलो बजेट त्यहाँ उपलब्ध हुनेछ । त्यो बजेको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै ठूलो समस्याका रुपमा रहने देखिएको छ ।

भर्खरै भारतको विहारमा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेका लालु यादव ‘चारा घोटाला’ मा दोषी देखिएपछि जेल परेका छन् । हाम्रा स्थानीय तहका पदाधिकारी आफ्नो काम र इमानदारीबाट मुलुकको नेतृत्व गर्न केन्द्रसम्म आइपुग्ने हुन् वा लालु यादवको नियतिका निम्ति अभिसप्त हुने हुन् ? स्थानीय तहको पूर्ण सञ्चालन नहुँदै स्रोतसाधनको दोहन हुन थालेको, भ्रष्टाचारमा तिनको नाम सुन्न थालिसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन केन्द्र सरकारको भूमिका हुन्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आवश्यक सेवासुविधादेखि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी अहिलेको पद्धति बसाल्नेहरूको हो । तर, तिनले राम्ररी काम गर्न सकेनन् र अहिलेकै परिस्थितिलाई निरन्तरता दिने हो भने यो पद्धति बस्न नपाउँदै बदनाम हुन थाल्नेछ । यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने महसुस भयो भने फेरि विकल्पको खोजी हुन थाल्नेछ । स्थानीय तहमै भाँडभैलो सुरु भयो भने फेरि यो पद्धति अघि नबढ्दै असफल हुनेछ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्नतिर गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

अक्षय कुमार घाइते

अक्षय कुमार घाइते

बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार घाइते भएका छन्। फिल्म ‘केसरी’को एक्सन सीनको शुटिङ्गका क्रममा उनी घाइते भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।...

विश्वकै कान्छा निर्देशकद्वारा निर्देशित हैरानको टिजर सार्वजनिक

विश्वकै कान्छा निर्देशकद्वारा निर्देशित हैरानको टिजर सार्वजनिक

विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टले निर्देशन गरेको फिल्म हैरानको टिजर सार्वजनिक भएको छ । मुक्ति घले र श्रृष्टी घिमिरेको संयुक्त...

साउदीमा पहिलो पटक फेशन शो, दर्शक महिलामात्र

साउदीमा पहिलो पटक फेशन शो, दर्शक महिलामात्र

साउदी अरेबियामा पहिलोपटक फेशन शो भएको छ। साउदीको रियादमा सम्पन्न उक्त फेशन शोमा दर्शक भने महिलाहरूमात्र थिए।  उक्त फेसन शोमा सहभागी...

लिलि बिली : हिन्दी फिल्मको जोडजाड

लिलि बिली : हिन्दी फिल्मको जोडजाड

स्कटल्यान्ड तपाईंको ‘ड्रिम कन्ट्री’ हो र पर्दामै भए पनि त्यहाँका दृश्य देख्दा तपाईंको मन रमाउँछ भने ‘लिलि बिली’ हेर्नु राम्रै...