संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै यसको खर्च धान्ने सम्भावित स्रोतसम्बन्धी बहसमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाभन्दा संघीयता निःसन्देह खर्चिलो हुन्छ । केन्द्रले मात्र शासन गरेर हुने भए अहिलेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन । तर, खर्च गर्नुपरेपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने र स्रोतको खोजी गर्ने प्रक्रिया समयमै सुरु भएन भने यो प्रणाली आफैंमा अप्ठ्यारो हुन जानेछ । यो वर्ष सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएको रकम र भौतिक संरचनाका लागि भइरहेको खर्चले अहिल्यै हामीलाई अत्याइसकेको छ । संघीयताको अभ्यास भएका मुलुकका अनुभव हेर्दा यो असम्भव भने छैन । त्यसका लागि खर्चको स्रोत जुटाउने उपाय अनेकन् छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा पनि करको दायरा बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाएर जान सकिन्छ । करको दायरा बढाउने भन्नुको अर्थ अहिलेका करदातामाथि भार थप्ने होइन । बरु, कर नतिरिहेकाहरूलाई यसमा सहभागी गराउने हो । अहिले अनौपचरिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदा पनि यसको दायरा बढ्न सक्छ । साधारण खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासाथ सुरु भएको संघीयता सफलताका लागि केन्द्रको सिंहदरबारको खर्च घटाउनु आवश्यक छ । यसो भयो भने मात्र प्रदेशहरू सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउन सहज हुनेछ।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासाथ सुरु भएको संघीयता सफलताका लागि केन्द्रको सिंहदरबारको खर्च घटाउनु आवश्यक छ । यसो भयो भनेमात्र प्रदेशहरू सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउन सहज हुनेछ।

हालैका दिनमा संघीयताको खर्चलाई लिएर भइरहेको बहसमा नागरिकसमेत सहभागी भएको छ । नागरिकको प्रकाशन संस्था नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अबको खर्च कसरी जुटाउने ?’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले संघीयतालाई आर्थिक रूपमा धान्न सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मुलुकको संघीयताका निम्ति यो सकारात्मक सन्देश हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रलाई अँगाल्न सकियो भने आयका क्षेत्र फराकिला बन्नेछन् । संसारको छानो सगरमाथाको देश नेपाल हावापानी, वनस्पति र जैविक विविधताका दृष्टिले अद्वितीय छ । पर्यटनलाई नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर प्रतिवर्ष मुलुकले हासिल गर्दै आएको आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण दिन सक्यो भने अहिलेको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्नेछ । नेपालले विकास निर्माणका लागि अहिलेसम्म वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट खर्च जुटाउँदै आएको छ । मुलुकले सस्तो ब्याजदरको ऋणसमेत पाउने गरेको छ । त्यसका लागि पनि आगामी दिनमा पहल हुने नै छ। हामीकहाँ प्रदेश सरकारहरूले समेत विकास निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याउन सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ। इमानदारीपूर्वक काम गर्न प्रदेश सरकारहरू तयार भए भने स्रोत जुटाउन खासै कठिनाइ हुने देखिँदैन । विश्व बैंकका स्थानीय प्रतिनिधि अर्थशास्त्री दामिर कोसिकले कार्यक्रममा ठीकै भनेका छन्, ‘नेपालको विकासका लागि पैसा कहिल्यै समस्याका रूपमा रहेन।’

वास्तवमा नेपालमा स्रोतको अभावले अविकास, गरिबी र अस्तव्यस्तता आएको होइन । मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासनसत्ताको प्रकृति र प्रवृत्ति उही रह्यो । मुलुकको शासनमा पात्र बदलिए तर प्रवृत्ति बदलिएन । अझ ‘राष्ट्रिय सहमति’ नामको रोगले सम्पूर्ण दललाई मिलेर मुलुकको साधनस्रोतमाथि लुटपाट गर्ने अवसरमात्र जुटाइदिएको जस्तो देखिन गएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि पटकपटक उही ‘पुराना सुनौला दिन’ को सम्झना हुन थाल्नु किमार्थ पनि उचित होइन। हिजोको अवस्था ठीक नभएका कारण अहिलेको परिवर्तन खोजिएको हो भने तदनुकूलकै व्यवहार हुनुपर्छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । प्रदेशसभा अधिवेशन थालनीका क्रममा पनि प्रतिनिधिहरूले यसलाई उठाइरहेका छन् । संघीयतामा गइसकेपछि हिजोभन्दा फरक ढंगले सोच्नैपर्छ र यसअनुसार काम हुनैपर्छ । त्यसो भएन भने निराशामात्र हात लाग्नेछ । संघीय संचनालाई मात्र सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकारका निम्ति प्रतिवर्ष ३ सय अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । खर्चको व्यवस्थापन १ सय अर्ब कर, १ सय अर्ब क्षमता अभिवृद्धि र एक सय अर्ब वैदेशिक सहायताबाट उठाउन सकिने धारणा विशेषज्ञहरूको छ । छरितो केन्द्र, समन्वयकारी प्रदेश र बलियो स्थानीय तह भएमा मात्र खर्च र आम्दानीको अनुपात मिल्नेछ । अधिकारकै निम्ति तानातान हुने, दोहोरो तेहरो कर लगाउने र आर्थिक अनुशासन कायम नहुने हो भने संघीयता अभिशाप पनि हुन सक्नेछ । हाम्रो संघीयता सनकमा आएको हो वा यथार्थ हो ? आउने दिनको अभ्यासबाटै पुष्टि हुनेछ ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०४:१७ मंगलबार