संघीय शासन पद्धतिको दीगोपन मुलुुकको संविधान तथा यससँग सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयन, संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ । संघीय व्यवस्थालाई सामान्यतया राजनीतिक अधिकार र साधन–स्रोतको अधिकतम विकेन्द्रीकरणको स्वरूपका रूपमा बुझिन्छ । साथै, संघीयतामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहमा अधिकार सम्पन्न स्वायत्त र स्वतन्त्र सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यसको जीवन्तताका लागि केन्द्रीय र प्रादेशिक–स्थानीय सरकारबीचमा नीतिगत सहमति, कार्यगत समन्वय र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सैद्धान्तिक स्पष्टता, समझदारीमूलक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक कार्यशैलीको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास असम्भव हुन्छ ।

संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै तहमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रियसभा बाहेक संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रादेशिक र संघीय सरकार गठन प्रक्रियामा छन् भने संघीय संरचनाहरूको निर्माण प्रारम्भ भएको छ । फलतः राजनीतिक दृष्टिकोणमा मुलुकले केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुने महत्वपूर्ण फड्को मारिसकेको छ । तथापि संघीयताको दीगोपनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, जनशक्ति र संरचनाहरूको निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, आमनागरिकले अपनत्व नलिएसम्म र संघीय प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूको व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्य चुनौतीमूलक हुन्छ । 

असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँटमा खिचातानी र समन्वय, सहयोग तथा सहकार्यको अभाव देखिन्छ। 

नेपालमा संघीयताको घोषणा संवैधानिक प्रक्रियाबाट भए पनि लामो समयदेखि जारी अविच्छिन्न राजनीतिक संघर्षका अलावा जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र तराई–मधेस लगायत जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि हो । तसर्थ, संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मुलुकको अर्थ राजनीतिका अलावा शक्ति सन्तुलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समाजको विविधता र पहिचानका सवालहरूलाई आमनागरिकको जनजीवनमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संविधानले केन्द्र र प्रदेश–स्थानीय तहका सरकारहरूका बीचमा राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्राधिकारहरूको सीमा स्पष्ट पारेको छ । सामान्यतया राज्य निर्माणको क्रममा संघीयता अपनाएका मुलुुकको भन्दा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट संघीयतामा रूपान्तरित भएका राष्ट्रमा क्षेत्राधिकार र स्वायत्तताका सवाललाई व्यवस्थापन गर्नु जटिल मानिन्छ । तसर्थ, गणतन्त्रको संस्थागत विकास, राज्यको पुनर्संरचना, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र राष्ट्रनिर्माणका आधारहरूको निर्माणमा संघीयता आधारस्तम्भ हुन सकेमा मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका कार्यहरूलाई संस्थागत गर्न सहज हुनेछ ।

संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ र प्रदेशका बीचमा आपसी सहकार्य र सहमति जरुरी हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरू पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सकेमा आमनागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर, विगतका केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा आधारित निरंकुश पञ्चायती र बहुदलीय शासन व्यवस्थाको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसकेमा संघीयताले पनि जनविश्वास गुमाउँछ भने सर्वसाधारण नागरिकमा नैराश्य सृजना गर्नेछ । यसकारण संघीयता सर्वसाधारणका लागि जनउत्तरदायी र पहुँचयोग्य हुनु अपरिहार्य मानिन्छ । 

संघीयतालाई सफल पार्न सरकारी संयन्त्रहरूको परिचालन र प्रभावकारिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश सरकार गठनको तत्कालै संविधानले परिकल्पना गरेका प्रादेशिक कार्यालयहरूको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हालसम्म सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रशासनिक संयन्त्रहरूको स्थायी उपस्थिति प्रदेशमा छैन । सरकारको अस्थायी सदरमुकामसम्बन्धी निर्णय आधाजसो प्रदेशमा व्यापक विरोध भएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले स्थानीय तहअन्तर्गत समायोजन हुन अनिच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । 

पछिल्लो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारको मातहत रहन अस्वीकार गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् भने केन्द्रीय सरकारअन्र्तगत राख्नका लागि दबाब दिइरहेका छन्। मलुकको प्रशासनिक संयन्त्रहरूबाट राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। 

संविधानसभाबाट पारित संविधान कानुनी दृष्टिकोणमा उल्लेखनीय भए पनि राजनीतिक तहमा स्वीकार्य बनाउन र जनस्तरमा अपनतत्व सुनिश्चित गर्न यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । संविधान गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई समयानुकूल पनि बनाइनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको समृद्धिका लागि संविधानको जीवन्तता आवश्यक हुन्छ। तसर्थ आगामी संघीय सरकारले संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। 

संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरू महत्वाकांक्षी तथा जटिल भएका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरिसकेको छ। मूलतः मौलिक हक, संवैधानिक आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया, शासन प्रणाली, नागरिकता लगायतका सवालमा संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी प्रदेशहरूको सीमांकन सवालमा सार्वजनिक असन्तुष्टिहरू बिस्तारै मत्थर भए पनि संविधानका केही उल्लिखित प्रावधानहरूप्रति विरोध छँदै छ । उक्त असन्तुष्टिहरूलाई राजनीतिक तहमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संविधानका त्यस्ता जटिल व्यवस्थाहरूलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन प्रक्रियामा लैजानुपर्छ र यसले संघीयतालाई मजबुत बनाउनेछ । 

नेपालका अलावा विश्वमा दुई दर्जन मुलुकहरूले संघीय पद्धति अपनाए पनि सबै सफल हुन सकेका छैनन्। असफलताको मुख्य कारण केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारका बीचमा आपसी असमझदारी, शक्ति बाँडफाँटमा खिचातानी र समन्वय, सहयोग तथा सहकार्यको अभाव देखिन्छ । संघीयतालाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकार र यस मातहतका निकायहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । मुलुकमा संघीयता प्रारम्भिक चरणमा भएकाले संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक भए पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्रका नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकार हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट अलग रहन सकेमा संघीयताको प्रभावकारिता व्यापक हुनेछ।

देशको राजनीतिक तथा कर्मचारीको नेतृत्व तह केन्द्रीकृत पद्धतिबाट प्रशिक्षित भएकाले उनीहरू अधिकारको प्रयोग र हस्तान्तरणका सवालमा अनुदार देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ । तथापि प्रादेशिक सदरमुकाम, सरकार र व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनका अलावा स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र परिचालन, कानुन तथा नीति–नियमहरूको निर्माण र प्रशासनिक संयन्त्रहरूको स्थापनामा संघीय सरकारको भूमिका सहयोगी हुन सक्छ । दुर्भाग्य, स्थानीय तहका सरकारहरू भौतिक पूर्वाधार, कानुन र कर्मचारीको अभावमा अझै पनि चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ। संघीयतामा संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारभित्र प्रत्येक तहका सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरू नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा स्वायत्त एवं स्वतन्त्र हुने भएकाले संघीय सरकार प्रतिस्पर्धी नभई अभिभावकमा सीमित रहनुपर्छ। 

नेपालमा संघीय व्यवस्थाको स्थापनालाई राजनीतिक रूपान्तरणको सर्वोत्तम अभ्यासका रूपमा लिइएको छ। यसले कानुनतः अधिकतम विकेन्द्रीकरण प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाई स्वीकारेको छ । संघीयतालाई चलायमान बनाउन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीचमा पारस्परिक हितका लागि आपसी समझदारी, सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता छ । संघीयता आदर्श मात्र हो । 

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०३:५९ बुधबार