ढिँडो, भात र भुजा

शुक्रबार, ०२ चैत २०७४, ०८ : १६ युवराज गौतम


बडागुरुज्यू विजयराज पाण्डेले आफ्ना समर्थकहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित जंगबहादुर राणाका ढोकामा पुगेर ‘हामी हजुरलाई राष्ट्रको श्रीपेच पहिर्याउन चाहन्छौँ, जनइच्छा पनि त्यस्तै छ’ भन्ने आग्रह गर्दा जंगबहादुरले ‘राजालाई हटाउने कुरा म सोच्न पनि सक्दिन’ भनेर चाकडीवाजहरूको समूहलाई फर्काइदिएको जंगबहादुरका छोरा पद्मजंगले (१०९ वर्षअघि इलाहावादमा छापिएको) ‘लाइफ अफ महाराज सर जंगबहादुर राणा’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री र ‘कमान्डर–इन–चिफ’ भएका जंगबहादुर त्यसबेला अत्यन्त शक्तिशाली थिए । उनका विपक्षमा बोल्ने साहस कसैको थिएन । ब्रिटेनको भ्रमणबाट फर्केपछि उनले धेरै सल्लाहकारको रायसल्लाह, धर्मग्रन्थहरूको सार, परम्परा तथा विभिन्न जाति र समुदायको अध्ययन गरेर मुलुकी ऐन लागु गरे । कानुनी राज्यको परिकल्पना त जयस्थिति मल्ल, राजा राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहले पनि गरेका थिए । तर लिखितरूपमा कानुनको पुस्तक जंगबहादरकै पालामा आयो र लागु भयो।

यो लेखको उद्देश्य जंगबहादुरको जयगान गाउनु होइन । राम्रो शिक्षादीक्षा नपाएका र कतिपय इतिहासकारले बुद्धिहीन ठानेका जंगबहादुरका त केही मूल्य/मान्यता थिए भने आधुनिक नेपालका राजनीतिकर्मी, कूटनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी, प्रशासनकर्मी, बुद्धिजीवी आदिको ‘धर्म’ किन विलुप्त हुँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठिरहेको देखिन्छ ।
केही दिनअघि राजधानीबाट प्रकाशित एउटा दैनिक अखबारमा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लेखे– ‘संघीयता कार्यान्वनय गर्न देशको राजस्वले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसका लागि हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र रुससँग तीनदेखि पाँच वर्षसम्म आर्थिक सहयोग अनुरोध गर्नुपर्छ ।’

ढिँडोबाट भात हुँदै ‘भुजा ज्युनार’ गर्ने राजकीय हैसियतमा पुगेका ‘पूर्वदरिद्र’ राजनीतिज्ञ (?) र हिजोका ढिँडोजीवीहरूमध्ये धेरैसँग आज करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति रहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् ।

एमालेका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका अधिकारीको यो तर्कले संघीयताका प्रवल समर्थकहरू प्रफुल्ल होलान् । संघीयताले अघाउन्जेल खान पाउने र राम्रा÷राम्रा नाना लाउन पाउने भयो भनेर खुसी पनि होलान् । तर प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपियाँ दिन दाताहरू तयार भए पनि उनीहरूका सबै सर्त हामीले मान्ने कि नमान्ने ? संघीयतालाई हुर्काउन धाइआमा, सुसारे, चौकीदार, धामी–झाँक्री, भान्से, बैठके, हुक्केसहितको विशाल जमात लिएर आउलान् दाताहरू । त्यो स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सुरक्षा अंग, प्रेस, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीलाई खटनपटन गर्न थाल्दा हेरेर बस्ने कि नबस्ने ? उनीहरूलाई ‘तिमीहरू फर्केर गए पनि हुन्छ’ भन्दा संघीयता भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विदेशी दाताको खटनपटनमा चल्दा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता धरापमा पर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । त्यो बेला के गर्ने ?

‘हामी राष्ट्रसेवामा सदैव तत्पर रहौँ । राष्ट्रका निम्ति सदा अग्रसर बनौँ ।’ (वयं राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहिता) भन्ने वेदका वचन योगी नरहरिनाथ बारम्बार सुनाउनुहुन्थ्यो । पुर्खाले देखाएको मार्ग त्यागेर नेपालका सारथिहरू आज विदेशीबाट हरेक दिन करोडौँ डलर मागेर भए पनि संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसो गर्दा राष्ट्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न जटिल छ । ऋणै–ऋणमा चुर्लुम्म डुबेपछि कैयन् राष्ट्रले सेना, प्रहरी, प्रशासनकर्मी आदिको तलवसमेत दिन नसकेर टाट पल्टेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि विदेशीसँग भीख मागेर संविधान बचाउनुपर्ने हो भने यस्तो पद्धति किन चाहियो ?

स्थानीय तहमा बीस हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक भइरहेको अवस्थामा झण्डै दश हजार सरकारी कर्मचारी घर जान हतारिएका छन् । त्यसका निम्ति तीस अर्ब रुपियाँ जोहो गर्नुपर्ने रहेछ । ती कर्मचारीले संघीयताको विरोध गर्दै घर जाने निर्णय गरेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । यही पारा हो भने केही वर्षमा कर्मचारीले कार्यालयका कुर्सी टेबल बेचेर छोराछोरीलाई जाउलो खुवाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘प्रदेश’ भनिएका प्रान्तहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले परदेश ठानिरहेका छन् । अधिकांश आलाकाँचा, ठेट्ना र अनुभवहीनहरू गाउँगाउँमा मन्त्री र सांसद भएका छन् । ‘केन्द्रका पाका र परिपक्व भन्नेहरूले त बेलाबखत प्रजिअहरूलाई समेत दोक्च्याउँछन् भने प्रदेशका भट्टी–भट्टीमा भेटिने कतिपय नेताको व्यवहार कस्तो होला ?’ हालै सिंहदरवारको एउटा क्यान्टिनमा चिया पिउँदै एकजना उपसचिवले भने ।
‘स्वेच्छिक अवकाशमा घर जानेहरूलाई दिनैपर्ने तीस अर्ब रुपियाँ सरकारसँग छैन’– अर्थसचिव शंकर अधिकारीले लाचारी व्यक्त गरिसकेका छन् । गाई बूढो भए पनि बाछाले चुस्न छाड्दैन । जागिर त्याग्ने हजारौँ कर्मचारी धर्नामा बस्लान्, हड्ताल गर्लान् । ‘भाङ पेल, धतुरो पेल, ले मेरो तेल’ भन्लान् । त्यो बेला सरकारले ‘पख पख बाबू हो, लोहोरो पाक्दैछ’ भन्ला । त्योबाहेक अरु उपाय के छ ? 

गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा हजारौँ कर्मचारी चाहिएको छ । नयाँ भर्ती गर्दा बीसौँ हजार कर्मचारीलाई हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने पीर छ भने घर जान्छौँ भन्नेहरूलाई दिने रकम पनि सरकारसँग छैन । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता ‘तिम्रो बासँग पैसा छैन’ भनेझैँ सरकार दरिद्र हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बोकाको टाउकोमा भैँसीको सिङभन्दा भारी भएको छ संघीयता । बोकालाई कुभिन्डो जस्तो बनेको छ संघीयता।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता धनी राष्ट्रको नक्कल गरेर भित्र्याइएको संघीयता नामकी नक्कली दुलहीले केही महिनामै पतिलाई धुरुक्क रुवाइसकेकी छिन् । बीस हजार रुपियाँ पर्ने जुत्ता, चार पाँच लाखको घडी, लाखौँका परिधान, सात आठ हजार रुपियाँ पर्ने इलिया ब्युटी र अलिमा प्योरजस्ता महँगा लिपिस्टिक अनि बार्बेरी, प्रादा, गुची, आदि ब्रान्डका लाखौँ रुपियाँ पर्ने कपडा चाहिन्छ भनेर दुलही रुन थालिन् भने दरिद्र वा निम्न मध्यमवर्गको पतिले के गर्ला ? संघीयताको रूपरेखा त्यस्तै देखिएको छ।

ब्रिटेनकी महारानी एलिजावेथका नातिसँग विवाह गरेपछि केट् मिडलटनको फेसन अखबारहरूमा चर्चामा आयो । पेपा कम्पनीका मालिक पेपा गोन्जालोजले केट्की छोराछोरीले पनि आफ्ना कम्पनीका पोशाक साह्रै मन पराएको भन्दै खुसी मनाए । अर्बाैँ डलरको सम्पत्ति भएको ब्रिटिस राजपरिवारले लाखौँ रुपियाँका पोशाक लगाउँदा उत्ताउलो ठहरिँदैन । नेपालमा बाबुको सुरुवालसमेत टाल्न नसक्ने कतिपय ‘धनाढ्य’ छोरा ह्यारिसका कोट लगाएर हिँड्छन् । संघीयता त्यस्तै भद्दा नक्कल देखिएको छ।

सिरियाले संघीयताको रूप देखाइरहेको छ । युगोस्लाभियालाई यही प्र्रेतात्माले खरानी बनायो । चेकोस्लोभाकिया टुक्रियो । केन्द्रलाई कमजोर बनाउँदा न प्रदेश सशक्त भए, न देश बलियो भयो । क्यानडामै ‘क्युबेक’ पृथकतावादी आन्दोलन चर्कियो । भारतमै संविधानको धारा ३७० ले काश्मिरलाई र धारा ३७१ ले आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल, गोआ, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम र नागाल्यान्डमा शासन गर्न विशेष प्रबन्ध गरेको छ । ती राज्यमा बेलाबखत राष्ट्रपति शासन लाग्ने गरेको छ । नेपालमा पनि कैलालीमा हालै भएको एउटा लज्जाजनक घटनाका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्रहरी निरीह देखिए । प्रधानमन्त्रीले नै ‘यसो गर्नू, उसो गर्नू’ भन्दै केन्द्रबाट आदेश दिए । ससाना कचिंगल सम्हाल्न सिंहदरबार नै अघि सर्नुपर्छ भने ‘स्थानीय सरकार’ किन चाहियो ? प्रदेश किन चाहियो ?

नाइजेरियाको संघीयताझँै नेपालको संघीयताले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ होइन, ‘घरघरमा तरबार’ भित्र्याउने देखिन्छ । डकैती, लुटपाट, बलात्कार र हत्याका घटना पनि ठूला दलको मिलेमतोमा सामसुम पार्ने गरिएको छ । दलहरूले नै जघन्य अपराधी पालेका छन् । विधिको शासन त ‘चाइने–क्यारे’ भन्ने थेगोजस्तो बनेको छ । कतिपय न्यायाधीशले विद्यार्थी संगठनका उत्ताउला कार्यकर्ता जस्तो अपरिपक्व व्यवहार देखाइरहेकाले न्यायपालिकासमेत अत्यन्त बदनाम भएको छ । राज्यका हरेक अंग ध्वस्त पार्दै जाने दीर्घकालीन षड्यन्त्रअनुसार नारायणहिटीबाट सुरु भएको आगो अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । त्यसको नजिकै रहेको भद्रकालीसम्म कुनै दिन आगो सल्कियो भने सेनाले आफूलाई कसरी बचाउँछ भनेर प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन्। 

भरतमोहन अधिकारीले भनेझैँ करोडौँ डलर मागेर संघीयता त दुई÷चार वर्ष पालिएला तर इमानदार, जिम्मेवार, सज्जन र राष्ट्रवादी शासक–प्रशासकहरू कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रको एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रता कसरी बचाइराख्ने ? समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्ने ? र, कालान्तरसम्म नेपाल राष्ट्रको भविष्य कसरी संरक्षण गर्ने ? अहिलेका जटिल प्रश्न यिनै हुन् । विधिको शासनमा आज लिदी मिसिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको नागाबाबाहरूको पछिल्लो लीला देखेर सडकमा हिँड्नेहरूसमेत लाजले मुख छोप्न थालेका छन् । यसले गर्दा नेपाल अग्रगामी हुँदैछ कि पछिल्तिर धकेलिँदैछ ?
गणतन्त्रमा आज धेरैलाई राजारानी बन्ने रहर जागेको छ । ढिँडोबाट भात हुँदै ‘भुजा ज्युनार’ गर्ने राजकीय हैसियतमा पुगेका ‘पूर्वदरिद्र’ राजनीतिज्ञ (?) र हिजोका ढिँडोजीवीहरूमध्ये धेरैसँग आज करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति रहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् । उनीहरू नै भ्रष्टाचार हटाउने उद्घोष गरिहेका छन् । २०४६ सालभन्दा पहिले सीमित पञ्च र केही प्रशासक धनी थए । उनीहरूमध्ये अधिकांश पैतृक सम्पत्तिले धनी भएका थिए । २०४७ सालपछि राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढ्यो । राजनीतिको छाता ओढेपछि सुरक्षित हुने भएकाले अपराधी पृष्ठभूमि भएका धेरै व्यक्ति राजनीतिमा आए । २०६२÷६३ सालपछि माओवादीहरू सत्ताको रसास्वादन गर्न आए र झन् धनी भए । दश वर्षसम्म उनीहरूले लुटेको सम्पत्ति र हजारौँ व्यक्तिको हत्या ‘जायज’ ठहरियो। 

केही वर्षअघि यो पंक्तिकार नालापानी युद्धको इतिहास खोज्दै देहरादुन पुगेको थियो । एकजना पन्जाबी ड्राइभरले हिन्दीमा भने– ‘मेरी आमा गोर्खालीकी छोरी हुन् । त्यसैले तपाईँलाई म मामा भन्छु है ।’ ती भान्जाले सहरबाट आठ–नौ किलोमिटर टाढा टाकुरामा रहेको ‘नालापानी’ घुमाए । त्यहाँबाट फर्केपछि गोर्खाली सुधार सभाको कार्यालयमा नवराज बस्नेत (क्षत्री) लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भयो।

देवशमशेरलाई उनकै भाइ चन्द्रशमशेरले पदच्युत गरेपछि देव महाराज झरीपानी (हाल उत्तराखण्ड भारत) गएर बसे । देवका छोराहरू बहादुर, नरेन्द्र, जगत् र मन्सुरीशमशेरलाई प्रधानमन्त्री हुने रोलक्रमबाट हटाइयो । तर श्री ३ का छोरा भएकाले उनीहरूले नामको अगाडि ‘प्रिन्स’ लेख्ने गरेको कुरा प्रमोदशमशेर राणाले ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रिन्स’ नरेन्द्रको नाम गोर्खाली सुधार सभाको संस्थापकका रूपमा लिइन्छ । उनी मिलनसार, उदार, स्पष्टवक्ता र नेपाली (गोर्खाली) समुदायका अभिभावक थिए । नेपालबाट लखेटिएकाले उनीसँग प्रशस्त सम्पत्ति थिएन । तर सबैको रक्षा गर्न खोज्ने उदार चित्त थियो भन्ने कुरा देहरादुनका वृद्धहरूले बताए।

असल र खराब प्रवृत्ति भएका मानिस जहाँ पनि हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, नेपाली राजनीतिमा केही वर्षयता दुर्जनहरू प्रवल हुँदै गएका छन् । सत्तामा जानकै लागि नैतिकता, दर्शन, आदर्श, संस्कार तथा सदाचारका न्युनतम मापदण्ड त्याग्नेहरू धेरै देखिए । ढिँडोबाट ‘प्रमोसन’ भएर भुजासम्म पुगे पनि उनीहरूको चालचलन भने उस्तै देखिन्छ । ‘गधा नुहाएर गाई हुँदैन’ भन्ने त उखानै छ।

चाणक्यले भनेका छन्– ‘परिणाम विचार गरेर दूरदर्शी ढंगले सही निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिमात्र राजनेता हुन सक्छ ।’ जहाँ दुर्जन, दुष्ट र निकम्मालाई मिलाएर भए पनि ५१ प्रतिशत (बहुमत) बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ ४९ प्रतिशत सज्जन, सदाचारी र इमानदारहरू स्वतः ‘अल्पमत’ ठहरिन्छन् । त्यस्तो पद्धतिलाई सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक भन्न हामी बाध्य छौँ । ढिँडो जुटाउन धौ धौ पर्नेहरू जब बहुमत प्राप्त गरेर ‘भुजा ज्युनार गर्ने’ वर्गमा अनुवाद हुन्छन्, तब ‘क्रान्ति’ सफल भएको घोषणा गरिन्छ । जीवन सार्थक भएको मानिन्छ । जनता पनि त्यही भिडका पछाडि दौडिन थाल्छन् । त्यति भएपछि गनतन्त्र (बन्दूकतन्त्र) पनि गणतन्त्र हुन्छ । नेपालमा आज यही देखिएको छ। 

नेपाली राजनीति ढिँडो, भात र भुजामै अल्मलिएको छ । महाथिर महमद, लि क्यान यु, कमाल पासा, राजा महेन्द्र, सी चिनपिङ, गोल्डा मेयर वा त्यस्ता धेरै स्वप्नद्रष्टाका कथाले नेपाली राजनीतिज्ञलाई छुँदैन । जनताका लागि पनि त्यस्ता पात्र चिया दोकानमा गफ गर्ने विषयमात्र हुन् । उनीहरूले मतदान गर्नुपर्दा सबै कुरा बिर्सेर आफ्नै प्रियजनलाई भोट हाल्छन्, चाहे ती जतिसुकै खराब हुन् । राजनेता त देखिएकै छैनन् अहिलेको राजनीतिमा । त्यसैले यति विकृत हुँदैछ राजनीति। 






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

‘शत्रु गते’ र ‘लिलीबिली’को भिडन्त

‘शत्रु गते’ र ‘लिलीबिली’को भिडन्त

निर्देशक प्रदिप भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘शत्रु गते’ एनएफडीसी पुरस्कारको सर्वाधिक ८ विधामा मनोनयन भएको छ। ...

मनीषाले सार्वजनिक गरिन्‘मिसिगन ब्लुज’

मनीषाले सार्वजनिक गरिन्‘मिसिगन ब्लुज’

अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले लेखक अरुण शर्माको उपन्यास ‘मिसिगन ब्लुज’को लोकार्पण गरेकी छिन्। ...

ज्योति कविता वाचन

कविता वाचनको श्रृंखला ‘ज्योति कविचा वाचन’मा आधा दर्जन कविले कविता सुनाएका छन्। ...

दीपिकालाई रिप्लेस गर्दै आलिया

दीपिकालाई रिप्लेस गर्दै आलिया

छोटो समयमै धाँशु अभिनयको बलले निर्देशकको रोजाइमा पर्दै आएकी अािलया अब सञ्जयलिला भन्सालीको नजरमा परेकी छिन्। ...