काठमाडौं – महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने गरी सरकारले कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग नयाँ श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

यसअघि ती देशसँग भएको श्रम सम्झौतामा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था नभएका कारण नयाँ श्रम सम्झौता गर्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डेले बताए।
  
खाडीका विभिन्न मुलुकबाट महिला घरेलु कामदारको माग पर्याप्त मात्रामा आइरहे पनि महिलालाई पठाउने व्यवस्था नहुँदा अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम बढेको छ। यही बेला मन्त्रालयले महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउने गरी श्रम सम्झौता संशोधन गर्न लागेको हो। ‘महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन सकिने गरी कतार र युएईसँग श्रम सम्झौताका लागि आवश्यक विषयवस्तु समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छौं,’ उनले भने। ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता कति छिटो गर्ने भन्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको बताइएको छ।

घरेलु काममा जाने महिलाको न्यूनतम मासिक तलब तीन सय अमेरिकी डलर हुनुपर्ने र २४ घन्टे अनिवार्य बिमालाई नेपालले प्राथमिकता दिएको छ

खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे नेपालको श्रम बजार लामो समयदेखि विभाजित छ। एकाथरीले महिलालाई घरेलु काममा पठाउनु बेचबिखन सरह भनिरहेका छन् भने अर्काथरी महिलाले चाहन्छन् भने घरेलु काममा रोक्ने नहुने तर्क गर्छन्। वैध बाटोबाट रोक्दा अवैध बाटोबाट बाहिरिने क्रम बढ्ने र उनीहरु गन्तव्य मुलुकमा शोषणमा पर्ने बताइन्छ । अवैध बाटो हुँदै खाडी मुलुक महिलालाई उद्धार गर्न समेत गाह्रो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । अवैध बाटो प्रयोग गर्ने महिलाको रेकर्ड नेपालसँग हुँदैन। 

सरकारी निकायबीच खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने विषयमा जारी विवादले महिला पठाउने प्रक्रिया कहिले बन्द हुने र कहिले खुल्ने गरेको छ।
 
लामो प्रयासपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७० देखि खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन थालेको थियो। त्यसको दुई वर्ष बित्न नपाउँदै तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशन अनुसार रोक लगाइयो। 

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहसहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि घरेलु कामदारको रूपमा खाडी पुगेका महिलामाथि चरम रूपमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण भएको भन्दै ती मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा नपठाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले द्विपक्षीय सम्झौता नगरेसम्म महिलालाई घरेलु कामदारमा खाडी नपठाउन निर्देशन दिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले घरेलु कामदार महिलालाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको हो।

घरेलु कामदारमा महिला जान नपाएपछि कतिपय अवैध बाटो हुँदै त कतिपय क्लिनरको काममा श्रम स्वीकृति निकालेर घरेलु कामदार बन्न गइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसले महिला झनै जोखिममा परेको भन्दै घरेलु कामदार खुला गर्न आवाज उठिरहेको बेला मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउन सकिने गरी श्रम सम्झौता अघि बढाएको हो। 

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार यतिखेर खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार महिलाको चरम अभाव छ। पाण्डेले विभिन्न छलफलको क्रममा कतार र युएईका अधिकारीहरूले महिला घरेलु कामदारबारे आफूहरु गम्भीर रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन सकिने गरी श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। 

कस्ता खाले महिला घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुकमा जान पाउने भन्नेमा मन्त्रालयले २०७२ मा कार्यविधि बनाइसकेको छ। उक्त कार्यविधिमा विवाहित र कम्तीमा २५ वर्ष उमेर नाघेका महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु काममा पठाउन सकिने उल्लेख छ। सन्तान भएका महिलाको हकमा भने बच्चाको उमेर कम्तीमा दुई वर्ष नाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। 

घरेलु महिलाको चरम अभावमा रहेका कतार र युएईले नेपालले राखेका सर्त मान्न मञ्जुरी जनाएपछि नेपालले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन सक्नेमा सहमति जनाएको बताइएको छ। घरेलु कामका लागि कतार र युएई जाने महिलाको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक तलब तीन सय अमेरिकी डलर (करिब ३० हजार रुपैयाँ) हुनुपर्ने र त्यस्ता महिलाको २४ घन्टे अनिवार्य बिमालाई नेपालले प्राथमिकता दिएको बताइएको  छ। 

नेपालले राखेका प्रस्तावप्रति मौखिक छलफल र अनौपचारिक रूपमा ती मुलुक सकारात्मक रहे पनि लिखित रूपमा सहमति जनाउन बाँकी छ। ‘नेपालले राखेका प्रस्तावमा ती मुलुकले सहमति जनाएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘हस्ताक्षरका लागि परिस्थिति हेरेर ती मुलुकका अधिकारी नेपाल आउन वा नेपाली अधिकारी उतै जान सक्छन्।’

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७४ ०४:१७ आइतबार