बनेपा – राजधानीको चक्रपथ हुँदै बनेपासम्म सञ्चालित मयूर यातायातलाई रोक्नकै लागि कोटेश्वरपूर्वका यातायात व्यवसायीको सञ्जालले आइतबार काभ्रेका सबै ग्रामीण रुटको सबै बससेवा बन्द गरेको छ।

काभ्रे बस समिति र काभ्रे मिनीबस समितिले बनेपा र पनौतीलाई केन्द्र बनाएर जिल्लाका ग्रामीण भेगसम्म पुग्ने बस र मिनीबसलाई सञ्चालन नगर्न आदेश दिएका थिए। मयूरको बाटो इजाजत पत्र (रुट परमिट) खारेज नगरेसम्म ग्रामीण भेगमा गाडी सञ्चालन नगर्ने धम्की दिँदै उनीहरुले सेवा बन्द गरेका हुन्। आइतबार कामीडाँडा, ढुंखर्क, च्याम्राङबेसी, शंखुपाटीचौर, कुशादेवी–रयाले, बाँसडोल, रविओपी, नाला (शेरा–घिमिरेगाउँ) लगायतका दर्जनौं गन्तव्यमा बस सेवा सञ्चालन भएन।

‘जनतालाई सेवासुविधा दिने सर्तमा स्थानीय प्रशासनले अस्थायी बाटो (रुट) कायम गरेर अनुमति दिएकाले आआफ्नो अनुकूलमा बस चलाउन र बन्द गर्न पाइन्न भनेर व्यवसायीलाई सम्झाएको थिएँ। म गाउँपालिका महासंघको कार्यक्रममा काठमाडौंमा छु। आज बन्द गरेका छन् भन्ने खबर आएको छ’, बेथान्चोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिनाले भने।

‘प्रशासनसँग विगतमा व्यवसायी आफैंले सहमति गरेका सर्त पालना गर्दै सेवा सुचारु गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसमा अटेर गर्न थाले भने अन्य व्यवस्था गरेर भए पनि गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहज यात्राको सुविधा दिनेतर्फ क्रियाशील हुनेछौं’, उनले थपे। 

सिंहदरबारको सेवासुविधा जनताको घरआँगनमै पुगोस् भनेर संविधानले नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको अवस्थामा जनतालाई नै सुविधायुक्त सेवा दिन्छु भनेर आउने कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई रोक्न नपाइने तिमल्सिनाको तर्क छ। ‘आफूहरुले जनचाहनाबमोजिम सेवा दिन नचाहने, अनि अरु आयो भन्दैमा निषेध गर्न पाइन्न। हाम्रो गाउँपालिकाका ग्रामीण सडकमा बससेवा दिन्छौं भनेर आउने कम्पनी र संस्थालाई सदैव सहयोग हुनेछ। यो स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो’, उनले भने्।

बनेपामा मयूरको बस आएको पहिलो दिनदेखि नै यहाँका व्यवसायीले अवरोध गर्न थालेको हुन्। उनीहरुले मयूरका बस तोडफोड र यात्रुलाई चढ्न रोक्नेलगायतका प्रयास गरिरहे। यस्ता प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै मयूर बनेपामा आइरह्यो र यात्रुले पनि चढ्न छाडेनन्। 

चैत १ गतदेखि मयूर यातायातका बस बनेपाबाट कोटेश्वर पुगेपछि चक्रपथको दायाँबायाँ परिक्रमा गर्दै पुनः कोटेश्वर हुँदै बनेपा आइरहेका छन्। यी रुटमा मयूरले विभिन्न छुट सुविधासहित  प्रविधिमैत्री ४२ सिटे र ३७ सिटे बस सञ्चालन गर्दै आएको छ।

मयूरको सेवामा अवरोध पु-याउन चालिएका हरेक प्रयास निरन्तर असफल भएपछि व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागलाई नै चुनौती दिँदै मयूरको रुट परमिट खारेज गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसलगत्तै विभागले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा संलग्न मयूर यातायातको हकअधिकार कानुनतः सुरक्षित रहेकाले अवरोध पु-याउनेलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनबमोजिम कारबाही गरिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि व्यवसायी तिल्मिलाएका हुन्।

यसअगाडि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी÷समितिले रुट परमिट माग गर्दा स्थानीय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने सर्त राखेकाले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी संघसंस्थाको मनोबल बढेको थियो। यसको दृष्टान्तका लागि काभ्रेकै धुलिखेल यातायात व्यवसायी संघ र नमोबुद्ध–बिहाबर–ललितपुर यातायात सेवा समितिलाई लिन सकिन्छ। काभ्रेमा ४० वर्षदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका काभ्रे बस र काभ्रे मिनीबस समितिले सहमति नदिएको भन्दै सरकारले नै जनस्तरबाट स्थापित दुवै समितिलाई रुट परमिट दिएको थिएन। 

‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले उपभोक्ताको हितमा साहसी निर्णय लिएको देखिन्छ। खुला बजार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक सडकमा कुनै समूह र समितिको नाममा एकाधिपत्य नहुने व्यवस्था कायम छ’, अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल काभ्रेका अध्यक्ष रमेशप्रसाद हुमागाईंले भने, ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिने र लिन पाउने वातावरण तयार गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो। उपभोक्ताका लागि जति प्रतिस्पर्धा भयो, त्यति नै फाइदा हुन्छ। यसलाई विभागले ध्यान दिएको देखिन्छ,’ उनले थपे।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ ले स्थायी रुपमा बाटो तथा भाडादर कायम नभएका नयाँ बाटोमा जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट अस्थायी बाटो इजाजतपत्र दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैअनुसार काभ्रेमा ५१ वटा ग्रामीण रुट कायम गरिएको छ। 

तत्कालीन प्रजिअ बालकृष्ण पन्थी अध्यक्षताको बैठकमा अरनिको यातायात, काभ्रे बस, काभ्रे मिनीबस, हेलम्बु यातायात, हिमाल–तराई यातायात र यातायात मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सो अन्तर्गत बनेको नियम, सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७, समयसमयमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित कार्यालयबाट जारी भएका एवं जारी हुने नीतिनिर्देशन बमोजिमको काम, कर्तव्य तथा आचरण यातायात व्यवसायी, तिनका संघसंस्था, व्यक्ति, चालक सबैले पूर्णरुपमा पालना गर्ने र कसैले कानुनी दायित्व एवं आचरण पालना नगरेमा कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, नियमनको अभावमा अझै पनि प्रतिस्पर्धामा आधारित सुरक्षित एवं गुणस्तरयुक्त यातायात सेवा सञ्चालन भने हुन नसकेको अवस्था छ। 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०३:१६ सोमबार