निर्वाचनलगत्तै सुरु भएको संसद् अधिवेशन एक महिना पनि पूरा काम नगरी टुंगिएको छ । मुलुकमा एक दशक लामो संक्रमणकाल अन्त्य गर्दै सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसद्को भूमिका यति कमजोर होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थिएन।

अधिकांश सांसदको ध्याउन्न सरकार गठनमा आफू पर्नेमै केन्द्रित भएको देखिएको छ। पहिलोपटक निर्वाचित सांसद संसदीय प्रक्रियाबारेमा जानकार नभएका कारण रनभुल्लमा परेको देखिएको छ भने पहिला पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका सांसदको ध्यान संसदीय अभ्यासभन्दा कसरी सरकारमा पर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएको अनुभव भएको छ।

मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा संसद्को भूमिका हुने हुनाले यसलाई विधायिका पनि भनिन्छ । विधायिका सदस्यको भूमिका विधायन निर्माणमा हुनुपर्छ । तर, यसपटक संसद्ले नयाँ विधेयकमा काम गरेन बरु अघिल्लो सरकारको पालामा जारी तीन अध्यादेश बेपत्ता तथा सत्य निरूपण, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई स्वीकृति दिने काम मात्र गरेको छ। 

यसपटक फागुन २१ मा सुरु भएको संसद् अधिवेशन चैत २० मा अन्त्य हुँदा जम्मा ११ दिनमा साढे १५ घन्टा मात्र काम गरेको छ । यसले संसद् कति कामकाजी भयो भन्ने देखाउँछ।  
निश्चय नै निर्वाचनलगत्तै बसेको संसद्ले सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ।

अहिलेका लागि यी औपचारिक र अत्यावश्यक काम हुन् । यसबाहेक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्लाई सम्बोधन गरेका छन् । यी तीन सम्बोधनले मुलुकको राजनीतिक–आर्थिक अवस्थाका साथै सरकारको भाबी दिशाबारे केही जानकारी दिएका छन्।

यी औपचारिक जानकारीबाहेक संसद्को आफ्नै पहलबाट सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने वा जबाफदेही तुल्याउने काम भएन । यसै पनि केही समययता महिला हिंसाका विषयले मुलुकमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

बलात्कार, बोक्सी आरोप र महिला हिंसाका अन्य सबालहरू निरन्तर सञ्चारमाध्यमको चासोका विषय बनेका छन् । यी विषयलाई संसद्ले पनि उत्तिकै महत्वका साथ उठाउन पहल गर्न सक्ने थियो । संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्व र संकल्प प्रस्तावलाई समेत ल्याउन सकिन्थ्यो।

एकजना सांसद विन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक विषयको संकल्प प्रस्ताव ल्याउन खोजे पनि त्यो विषय अघि बढेको देखिएन ।संसद् अधिवेश सुरु हुनासाथ त्यसको सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने काम पनि सम्पन्न गर्न सकेको देखिएन।

संसद्का समितिहरूसमेत बनेका छैनन् । संसद् नहुँदा यसका समितिले स्थायी संसद्का रुपमा काम गर्न सक्छन् । विगतका दुई संविधानसभामा संसदीय अभ्यासलाई भन्दा संविधान निर्माणलाई बढ्ता ध्यान दिएका कारण यी विषय निकै कमजोर बने । सांसदले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वका विषयमा बोल्ने अभ्यास पनि कमजोर भएर गएको देखिएको छ।

जनआन्दोलन २०४६ पछि गठन भएका संसद्ले वास्तवमै प्रभावशाली काम गरेर देखाएका थिए । त्यो बेला संसदीय गतिविधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पनि उत्तिकै भूमिका खेल्ने गरेको थियो।

संसद्लाई सरकारले काम (बिजिनेस) नदिएको हो भने पनि उसले आफैं पनि काम अघि बढाउन सक्नुपथ्र्यो । कतिपय आवश्यक विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयकका रुपमा समेत अघि बढाउन सकिने अवस्था हुन्छ । धेरैजसो सांसदको ध्यान मन्त्री पदमै गएका कारण पनि संसद्मा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने काम भएन । यो अधिवेशनको अकर्मण्यताबाट पाठ सिक्दै आगामी अधिवेशनलाई कामकाजी बनाउन संसद्को ध्यान जाओस्।

अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका धेरैजसो नेता त्यो बेलाको संसदीय अभ्यासका उपज हुन् । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, मन्त्री बन्न जानुभन्दा संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्नु महत्वपूर्ण हो भन्ने भावनाको विकाससमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेको संसद्लाई सरकारले काम (बिजिनेस) नदिएको हो भने पनि उसले आफैं पनि काम अघि बढाउन सक्नुपथ्र्यो । कतिपय आवश्यक विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयकका रूपमा समेत अघि बढाउन सकिने अवस्था हुन्छ। धेरैजसो सांसदको ध्यान मन्त्री पदमै गएका कारण पनि संसद्मा सरकारलाई जबाफदेही बनाउने काम भएन । यो अधिवेशनको अकर्मण्यताबाट पाठ सिक्दै आगामी अधिवेशनलाई कामकाजी बनाउन संसद्को ध्यान जाओस्।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०३:०१ शुक्रबार