मुलुकको अर्थतन्त्रको अनुशासन लेखाजोखा गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको विभागद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनका तरंग अझै थामिएका छैनन्। विभागले आैंल्याएका बेरुजु वर्षभरि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका अनियमितताका तस्बिरसँग पूरै मेल खान्छन्। आर्थिक अनुशासनहीनतामाथि रोक लगाउन सरकारलाई प्रेरित गर्ने गरी निरन्तर प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेका यस्ता सामग्रीलाई सार्वजनिक सूचना मानेर कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायलाई छ। राज्यका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी मनन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने अनियमितताको अहिलेको अन्तहीन शृंखलामा रोक लाग्न सक्छ। दुर्भाग्य, धेरै बिराला हुँदा मुसा मार्दैनन् भन्नेजस्तो स्थिति यतिबेला राज्यमा देखिन्छ। यसअघि कारबाही चलाएका चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतका कांग्रेस नेताहरूपछि अख्तियारले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने आँट देखाउन सकेको देखिएको छैन। के वाग्ले र अन्य केही कांग्रेस नेतापछि राजनीतिक क्षेत्र सम्पूर्ण रुपमा शुद्ध छ? अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा रहेको राजनीतिक प्रभावले भ्रष्टाचार देख्ने आँखा बन्द भइसकेका हुन्? अन्यथा, अहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसक्ने थियो। नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा ६१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत आम्दानी (क्यापिटल गेन) कर असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि अख्तियारलाई भने अहिलेसम्म अप्ठ्यारो लागेको छैन। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले केही शक्ति दलालहरूको सहयोगमा गरेको यो भ्रष्टाचार काण्ड नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि कैयन् फलोअप समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीय प्रकाशित भएका छन्। वास्तवमा छोटो समयमा यतिका धेरै फलोअपसहित लेखिएको समाचार यही हुन सक्छ। तर, यस मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको नाटक गरेरै अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्नो समय कटाइरहेका छन्।

राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि घात गर्ने अख्तियार दुरुपयोगकर्तामाथि सशक्त कारबाही नहुने हो भने आउँदा कैयन् वर्ष हामीले भने अनियमितताका यिनै समाचार दोहो¥याइरहने छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निद्राबाट कहिले ब्युँझिने?

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्नेतले यसमा अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि त्यसलाई मुद्दा दायर गर्ने तहसम्म पु¥याएनन्। उनी अवकाश भएपछि आएको नेतृत्वले पनि यसबारेमा निर्णय गर्नु आवश्यक ठानेको देखिएको छैन। अख्तियारले कारबाही अघि बढाएन भने के राज्यका अन्य निकाय पनि सुतेर बसेका छन्? राज्यको सम्पत्तिमाथिको यो दोहन हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि आपूर्ति मन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण अवश्यै हुनुपर्ने हो। पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले निगम कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे पनि न्यायालयले उनलाई काममा फर्किने बाटो खुला गरेको थियो। सरकारले प्रक्रिया नपु¥याई खड्कालाई बर्खास्त गरेको अदालतलाई लागे पनि किन हटाइएको हो भन्ने थप आधार र प्रमाण माग गरेको भए त्यसको पुष्ट्याइँ अवश्यै हुने थियो। तर, भ्रष्टाचारकै आरोपमा बर्खास्तमा परेका खड्का र साझा प्रकाशनका कार्यकारी प्रमुख डोलिन्द्र शर्माजस्ता पात्र सजिलै काममा फर्किन पाएको अवस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई पक्कै पनि कमजोर पारेको अनुभव भएको छ। यो स्थितिमा महालेखाको प्रतिवेदनले नागरिकलगायतका सञ्चारमाध्यममा छापिएका भ्रष्टाचारका ती घटनालाई पुनर्पुष्टि गरेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा पनि यी पात्रहरूमाथि पुनः कारबाहीका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। असुलउपर गर्नुपर्ने गरी अनियमितता भएका कारोबार सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकाय सक्रिय नहुँदा ती प्रमाण लोप हुनसक्ने खतरा रहन्छ। यी अनियमिततामा कारबाही गर्न जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै यसविरुद्ध कारबाहीको सम्भावना पनि कम हुन्छ। आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा कसरी दलाल समूहले पुँजी आर्जन गर्दा पनि कर तिरेको रहेनछ भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छ।

एउटा संस्थामा मात्र यो स्थिति होइन। नेपाली सेनादेखि स्थानीय सरकारको तल्लो एकाइसम्म भ्रष्टाचारको दीर्घरोग लागेको देखिएको छ। नेपाली समाजमा कुनै बेला राजस्व खानु पाप लाग्ने विषय हो भन्ने मान्यता थियो। तर, अहिले जसले धेरै भ्रष्टाचार गर्छ त्यसैले बढी सम्मान पाउनेजस्तो अवस्था देखिएको छ। काम गरेर १० प्रतिशत कमिसन खानु त अनौठो छैन। यहाँ त एउटै परियोजनामा करोडाैं खानसक्ने संयन्त्र सिर्जना गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नुपर्ने निकायहरूलाई ‘सेटिङ’मा पार्ने गरेको देखिएको छ। राज्यका सबै प्रमुख स्थानमा किनबेचबाटै मानिस पुग्न थालेपछि त्यहाँ ठूल्ठूला भ्रष्टाचारबाहेक के हुन्छन् र? मेलम्ची खानेपानी आयोजना ढिलाइ गर्दा कानुनविपरीत ३० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। आयोजना ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनी मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टीलाई कारबाही होइन विभिन्न बहानामा पुरस्कृत गरिएको देखिन्छ। यो आयोजना ढिलाइ गरी मुलुकलाई घाटा पार्नेहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने हो। वास्तवमा यो स्थितिको पछाडि फेरि पनि ‘सेटिङ’ नै कारक छ। महालेखाले बर्सेनि यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अनियमित कार्यमा रोक लागेको छैन। नेपाली सेनाजस्तो संस्थाले हेलिकप्टर खरिद गर्दासमेत नियमित प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन। पञ्चायती शासनका बेलामा जिल्लामा ‘मीतको घोडा किन्ने’ स्पेसिफिकेसनसहित जसरी टेन्डर निकालिन्थ्यो। हेलिकप्टर खरिद गर्ने मामिलामा पनि उही विधि अपनाएको देखिएको छ। कुनै एउटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डर सूचना निकाल्नु हाम्रा सरकारी कार्यालयको नियमित प्रक्रिया हो। यस्ता गतिविधिमा त्यतिबेला मात्र रोक लाग्छ, जतिबेला सरोकारवाला निकायले यिनका विरुद्ध कडा कारबाही अघि बढाउछन्। कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेपछि तिनले जोगिने कुनै उपाय हुँदैन। जस्तो दक्षिण कोरियाली पूर्वराष्ट्रपति पार्क गयुन हेइलाई यतिबेला भ्रष्टाचारको आरोपमा २४ वर्ष लामो जेल सजाय भएको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि घात गर्ने अख्तियार दुरुपयोगकर्तामाथि सशक्त कारबाही नहुने हो भने आउँदा कैयन् वर्ष हामीले भने अनियमितताका यिनै समाचार दोहो-याइरहने छौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निद्राबाट कहिले ब्युँझिने?

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०५:३८ मंगलबार