काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनहुँ जसो सरकारको पहिलो प्राथमिकता विकास भन्दै  भाषण गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल बजेटको आधा मात्र खर्च भएको छ।

सरकारले बजेट खर्च गर्ने सवालमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले र पछाडिको अवस्थामा कुनै भिन्नता देखिएको छैन । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरता आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सरकारी अधिकारीहरु सबैले अबको प्राथमिकता विकास भन्दै आएका छन् । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा व्यवहारमा विकास हुने संकेत देखिएको छैन।

सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको नौ महिना (चैत २९) सम्ममा ६ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्बको ५२.९४ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्ममा आधा रकम मात्र खर्च भएकाले यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षभन्दा फरक नहुने संकेत देखिएको छ।सरकारी अधिकारीले प्रत्येक दिन विकासको नारा घन्काए पनि कुल बजेटमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै नाजुक देखिएको छ।

चालु बजेटमा तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ विकासे आयोजनामा खर्च गर्ने भनिए पनि  अहिलेसम्म एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत हो । सरकारले आगामी तीन महिनामा बाँकी ६५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा जानुका साथै राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ७.२ प्रतिशत राखिएको थियो । तर अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको अनुमान मिल्ने देखिँदैन ।सरकारले चालु आवको चैतसम्ममा स्थानीय तहका सात सय ५३  निकायलाई दुई खर्ब २५ खर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो । तर, त्यस अनुसार स्थानीय तह पनि खर्च गर्न सक्षम देखिएन । स्थानीय तहमा नयाँ बजेट बनाएर त्यसअनुसार खर्च गर्ने ज्ञान भएका कर्मचारीको अभावका कारण पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका एक अध्यक्षले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै प्रशासनिक कामको अनुभव नभएकाले काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए।

जिल्लाबाट काठमाडौंमा एउटा विवाह समारोहमा सरिक हुन आएका ती अध्यक्षले  बुधबार नागरिकको जिज्ञासामा भने, ‘जीवनभर व्यवस्था परिवर्तनका लागि जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउँदै आइयो । अहिले आएर बजेट बनाउनेदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी आएको छ ।

उपयुक्त ज्ञानको कमीले समस्या पारे पनि आगामी दिनमा राम्रो काम गर्नेछौं ।’ ती अध्यक्षले भने जस्तै अधिकांश गाउँपालिकामा बजेटरी र प्रशासनिक ज्ञान नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।चालु आवमा आयोजना हस्तान्तरणमा आएको समस्याले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । चालु बजेटले आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो ।

व्यवहारमा अझैसम्म यस्ता आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालय र विभागहरुले आयोजना हस्तान्तरण पनि गरेका छैनन् र आयोजनामा परेको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।

अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय निकायमा नपरेका ठूला र मझौला आयोजनामा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन । यो वर्ष खर्च नहुनुमा कर्मचारीले निर्वाचनलाई कारक मानेका छन् । मुलुक पूरै निर्वाचनमय बनेको र कर्मचारी पनि त्यसैमा संलग्न भएकाले खर्च बढ्न नसकेको धारणा उनीहरुको छ ।अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो महिना गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि पुँजीगत बजेट सोचे अनुसार खर्च हुन नसकेको औंल्याएको छ।

 महालेखाका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्चमा भने मितव्ययिता अपनाएको छैन । प्रतिशतका आधारले हेर्दा सरकारको पुँजीगतभन्दा चालु खर्च झन्डै दोब्बर छ । चालु आवको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत गरेको सरकारले चालु खर्च भने ६५ प्रतिशत गरेको हो ।यस्तै सरकारले चालु आवको नौ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ३१ प्रतिशत हो । यस वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ।

अर्कोतिर चालु आवमा स्थानीय तहमा बजेट गए पनि संघीय चुनावलगायत अन्य कारणले विकास खर्च हुन नसकेको हो । चुनाव र अन्य विषयमा कर्मचारी अल्झेका कारण समयमा टेन्डर नभएको र खर्च हुन नसकेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारी बताउँछन्।यो वर्ष सरकारसँग पैसा नभएका कारण पनि खर्च हुन सकेको छैन । कतिपय ठेकेदारहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारी कार्यालयहरु घेराउ गर्ने सम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन् । काम भएको पैसा भुक्तानी दिने हो भने खर्च अझै बढेको देखिने छ।

अर्थविद्धहरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिवद्धता न्यून हुनु, आयोजनाहरुको कार्यक्रमलाई फेरी राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले यीनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न चालु वर्ष योजना आयोगबाट फेरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने र खर्चको अख्तियारी सिधै आयोजनाहरुलाई पठाएको थियो । यी दुई वटा सुधारले विकास बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो । तर परिणाम त्यस्तो देखिएन।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ०१:१३ शुक्रबार