हवाना– हालसालै सम्पन्न भएको अमेरिकी मुलुकहरूको क्षेत्रीय संगठन (ओएएस) को शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले सोमबार दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर क्युबाले आपत्ति जनाएको छ।

शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पेन्सले क्युबा, भेनेजुएला र निकारागुवाका सरकारका गतिविधिलाई आलोचना गर्दै ‘निरङ्कुशताको कालो बादल’ भित्र त्यहाँका नागरिकले असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको भन्दै ती देशहरुमा उपनिवेशवादको निरन्तरता रहेको बताएका थिए । क्यबाको राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् क्युबाली विदेशमन्त्रालयका अमेरिकी मामिला निर्देशक कार्लोस फनान्डेज डे क्यासियोले भने,‘अमेरिकाले अमेरिकी मुलुुकहरुमा शासन गर्ने पूरानो शैली लागू गर्ने बहाना खोजिरहेको छ । उक्त नीतिका कारण दशकौंसम्म अमेरिकी महाद्वीपको विकास र स्वतन्त्रताका लागि अवरोध आएको थियो ।’

डे क्यासियाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्सको अभिव्यक्तिलाई १९औं शताब्दीमा उक्त महाद्वीपमा वासिङ्टनको राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनुशरण गरेको मुन्रोको सिद्धान्तको समरूपी भएको बताए । उनले मुन्रोको रणनीतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः जीवित गरेकोसमेत बताए । यसलाई ल्याटिन अमेरिकामा वासिङ्टनको प्रभाव जमाउने खेलका रूपमा आफूहरूले लिएको डे क्यासियाको दाबी रहेको छ।

‘ल्याटिन अमेरिका परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरालाई अमेरिकाले महसुस गरेको छैन । ल्याटिन अमेरिका अमेरिकाबाट अलग छ र अब यहाँ अमेरिकी नीति असफल हुनेछ,’ क्युबाली अधिकारी डे क्यासियालाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ । वासिङ्टनको आक्रमकताका बाबजुद पनि क्युबाले आफूलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातान्त्रिक, सम्वृद्ध र स्थायीत्वका लागि काम गरिराख्ने डे क्यासियोले बताए । ओएएस सहअपराधिता तथा भयानक अपराधहरूलाई संरक्षण गर्ने अन्तरमहादेशीय संगठन भएकोसमेत डे क्यासियोको आरोप रहेको छ । अमेरिकी चाहनाका कारण क्युबा सन् १९६२ मा ओएएसबाट अलग हुनुपरेको थियो ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको शासनकालमा क्युबा र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा सुधारका केही सकारात्मक संकेत देखिएको भएपनि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको आगमनसँगै सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ । सोमबारको सम्बोधनमा उपराष्ट्रपति पेन्सले ओएएस सदस्य राष्ट्रहरुलाई क्युबा, भेनेजुएला र निकारागुवाविरुद्ध क्षेत्रीय दबाबको अभ्यास गर्न आग्रह गरेका थिए । पेन्सले ओएएस सदस्य मुलुकलाई भेनेजुएलामाथि प्रतिबन्ध लगाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । कराकसले यस पहिले नै बहुपक्षीय संगठनबाट हट्ने घोषणा गरिसकेको छ।

भेनेजुएलामा यही मे २० मा हुनेगरी तय भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै उपराष्ट्रपति पेन्सले भेनेजुएली राष्ट्रपति निकोलस माडुरोसँग मतदान स्थगित गर्नसमेत माग गरेका थिए । उनले निकारागुवामा सरकार विरोधी आन्दोलनको हवाला दिँदै नागरिकमाथि चरम दमन गरेको आरोप पनि सम्बोधनका क्रममा लगाएका थिए ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०१:४० बुधबार