प्रसंग–१
सिरहाको लहान पडरियाका ६ मुसहर परिवारले चार वर्ष साडी तथा प्लास्टिकको ओतमा गुजारे । परियागदेवी सदा एउटा फुसको घरमा नवविवाहित दुई छोरा र बुहारी सहित १० जनासँग बस्न बाध्य छिन्। नवविवाहित जोडी जो दिनभर अर्काको घरमा बनिबुतो गर्न जान्छन् र बेलुका एउटै कुचुक्रो फुसले बनेको झोपडीमा बस्छन्।

परियागदेवी भन्छिन्, ‘के हामीहरूको आधारभूत मानव अधिकारसमेत छैन यो देशमा? हामी मुसहर मानव होइनौं  ? मुसहरको मानवअधिकार कहाँ छ?’

प्रसंग–२
सप्तरीको कञ्चनरूप–११ बेगंरीकी ४० वर्षीया देवकी सदा १४ महिनादेखि बाख्राको खोरमा जीवन बिताइरहेकी छन्। तीन छोराछोरीसहित पाँच जनाको परिवारलाई बाख्राको खोरमा बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ पक्की घरमा बस्ने सपनाले सिर्जना भएको हो। अघिल्लो वर्षको बर्षात् र शितलहर खोरमा बिताएकी देवकीले यो वर्षात् पनि बाख्राकै खोरमा बिताउनुपर्ने निश्चित छ। किनकी, उनको पक्की घर डिपिसीबाट माथि बढ्न सकेको छैन।

प्रसंग–३
बाराको महागढीमाई–२ का ४५ वर्षीय लोरिक मुसहर माझी त्यतिबेला निकै हर्षित बने, जतिबेला ‘जनता आवास’ कार्यक्रमले पक्की घर बनाइदिनका लागि आवेदन आह्वन गर्याे। उनले निवेदन दिएको पाँच महिना कट्यो। फुसको छाप्रो पक्की बन्न सकेन। निवेदन दिने बेला हतारिँदै नगरबाट सिफारिस, तस्बिर खिँचाउनेदेखि अन्य कागजात जुटाए। प्रक्रिया गर्न सदरमुकाम कलैया जाँदा तीन दिन कमाएको ज्याला खर्च भयो। तर, उनले घर पाएनन् । जसले गर्दा छुट्टाछुट्टै कोठामा परिवार बस्ने उनको सपना अधुरै छ।

‘सपना कहिले विपना हुने हो थाहा छैन,’ लोरिकले भने, ‘धेरैले मसितै निवेदन दिए, त्यो बेला मारामार थियो। अहिले सरकारको योजना कहाँ सेलायो, थाहा छैन।’ यिनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नबन्दा ७२ जिल्लामा हजारांै परिवार समस्यामा छन्।

के हो जनता आवास कार्यक्रम?
जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम हो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६÷०६७ देखि सिराहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाहरूमा एक–एक हजार गरी जम्मा तीन हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो। तराईका सप्तरी, सिराहा र कपिलवस्तुमा दलित तथा विपन्न मुसलमान परिवारलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको थियो।

सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवतः पहिलो प्रत्यक्ष लगानी हो यो। तर, यो रकम पनि कर्मचारी, दलका नेता–कार्यकर्ताको लोभी नजरबाट बचेन। राहतस्वरूप आएको कार्यक्रम कर्मचारी, बिचौलिया र राजनीतिक दलका नेतालाई ‘कमाउने धन्दा’ बनेको छ। यस आलेखमा उक्त कार्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनका समस्या र तिनको उपायबारे केन्द्रित छ।

आवासको अवस्था
२०६८ सालको जनगणनाले ८५.२६ प्रतिशत परिवारले मात्र आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गरेको र १२.८१ प्रतिशत (३४ लाख ५८ हजार) परिवार भाडाको घरमा बस्ने गरेको देखाउँछ।

भाडाको घरमा बस्नु भनेको आफ्नो घर नहुनु अर्थात् आवासको न्यूनतम सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ।  सरकारले २०८० सालसम्म सबै नेपालीलाई आवास उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न २० लाख नयाँ घर बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई आवासमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक छ। सोहीअनुसार आवास उपलब्ध गराई ती समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासको लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७२ जिल्लाहरूमा जनता आवास कार्यक्रम संचालनमा छ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ। कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न केन्द्रस्तरमा सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय समन्वय समिति रहेको छ। यसैगरी जिल्ला स्तरमा सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको सांसद्को संयोजकत्वमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित लक्षित वर्गका समुदायको महिला समेतबाट प्रतिनिधित्व रहने १२ सदस्यीय एक जिल्ला जनता आवास समन्वय समिति रहेको छ।

केन्द्रीय समन्वय समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी आवास नीति तथा बजेट तर्जुमा गर्ने र लाभग्राहीलाई दिने अनुदान रकम तोक्ने काम गर्छ। जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिले कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तह छनोट गरी डिभिजन कार्यालय र जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालयबाट छनोट गर्छ। त्यसरी छनोटमा परेका स्थानीय तहमा सर्भे गरी जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्यवयन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम अंक प्रदान गरिन्छ। त्यसरी तयार गरिएको लाभग्राहीको सूची अनुसार लाभग्राही छनोट हुन्छ।

कम्तीमा एक जना महिला प्रतिनिधि भएको तथा आवास इकाई धनीहरूको भेलाबाट छनोट भएको एक इकाई धनीको संयोजकत्वमा निर्माण समितिहरू गठन हुन्छन् । उक्त समितिमार्फत् वा लाभग्राहीसँग सोझै सम्झौता गरी निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लक्षित वर्ग
कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा बसोबास गर्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रूपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत्  सम्बोधन गरेका लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति वा विपन्न वर्गहरू जनता आवास कार्यक्रमको लक्षित वर्ग हुन्।

लक्षित वर्गको छनोट विधि
जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिले कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहको छनोट गरी सोको जानकारी केन्द्रिय समन्वय समितिमा दिनुपर्छ। छनोट भएका स्थानीय तहका लाभग्राहीबाट तोकिएको समयावधिभित्र निवेदन प्राप्त हुनुपर्छ। यसरी प्राप्त भएको निवेदकको घर आँगनका स्थगलगत सर्वेक्षण र तथ्यांक संकलन गरिन्छ। स्वीकृत लाभग्राही छनोट प्राथमिकीकरणको आधारमा मूल्यांकन गर्दै जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिबाट लक्षित वर्गको छनोटको व्यवस्था छ।

अनुदान रकम तथा भुक्तानीको ढाँचा
कार्यक्रम केन्द्रिय निर्देशक समितिका २०७४ साउन २२ गतेको निर्णयानुसार तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका सबै जिल्लाहरूको लागि (हुम्ला र डोल्पा जिल्लाबाहेक) तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ (कन्टिजेन्सीसहित) तोकिएको छ। त्यसैगरी मोटर बाटोले नछोएको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको हकमा चार लाख रूपैयाँ (कन्टिजेन्सी सहित) प्रति आवास इकाई अनुदान रकम तोकिएको छ।

डिभिजन कार्यालय र कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले निर्माण समिति वा लाभग्राहीको नाममा रहेको बैंक खातामा चार किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। स्वीकृत डिजाइन, लागत इस्टिमेटमा निर्माण स्थलको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिएबमोजिम जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि प्रथम किस्ताबापत २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइन्छ। डिपिसीको काम सम्पन्न भएपछि थप ३० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइन्छ। गाह्रो तयारपछि ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने, छाना तथा झ्याल ढोका र शौचालय निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधी आवासहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालको भौगोलिक बनोट अनुसार उपयुक्त हुने इँटाका गाह्रो सिमेन्टको जोडाईमा, ढुंगाको गाह्रो माटोको जोडाइमा र ब्लकको गाह्रो सिमेन्टको जोडाई दुई कोठा, भान्छा सहितको वरन्डा भएका डिजाइनहरू प्रयोगमा छन्।

कार्यान्वयन अवस्था
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयमार्फत् करिब ४६ हजार घर निर्माण भइरहेका छन्। बितेको ९ वर्षमा १२ हजार एक सय ९९ घर निर्माण भएका छन्। आव २०७३/०७४ मा २१ हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपर्नेमा गत चैतसम्म ३७ सय ५० घर निर्माण भएको छ। महालेखा परिक्षकको कार्यलयले तयार पारेको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक हजार ७३ घर मात्रै निर्माण भएको उल्लेख छ । आव २०७४/७५ मा ७२ जिल्लामा २५ हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि ४६ जिल्लामा समन्वय समितिले निर्माण हुने पालिकाहरू छनोट मात्र गर्न सकेको छ।

नयाँ घर बनाउने भन्दै गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको भएको घर भत्काएर निर्माण कार्य अधुरो छोडेका कारण करिब २० औं हजार परिवार आवासविहीन जीवन जिउन बाध्य छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको धेरै कारण हुन सक्छ, त्यसमध्ये केही यस प्रकार छन् :

घर छनोटमा राजनीतिकरण
सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला सम्वय समितिको संयोजक हुने भएपछि घर छनोट गर्ने बेला नै नेताहरू यो कार्यक्रम आफनो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालमा उत्रिएका धेरै घटना छन् । सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समान ढंगले लक्षित वर्ग छनोट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी नेताहरूले आ–आफ्नो भोट बैंकलाई कायम राख्न तथा त्यसलाई बढवा दिनका लागि पक्षपाती भएर घर छनोट गर्ने गर्छ।

सप्तरी, बारा र पर्सा जिल्लामा त लाभग्राही छनोट गर्दा सांसदबीच नै कुटाकुट भएको थियो। अधिकांश जिल्लामा घर छनोटमा विवाद छ, जसले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ। स्थानीय तहको निर्वाचनताका सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले आफू विजय भएपछि घर बनाइदिने मुसहर समुदायसँग सम्झौता नै गरेको पंक्तिकारले फेला पारेको थियो।

सूचनामा पहुँचको अभाव
केही समयअघि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजकुमार गुप्ता र वीरगन्जस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सरोज गोइतबीच कुटाकुट नै भयो । विवादको अरु पनि कारण होला। तर, सांसद गुप्ताले जनता आवाससम्बन्धी सूचना नदिएकोले विवाद भएको बताएका थिए।

कार्यविधिमा लाभग्राही (घर बनाउने)ले चाहेमा सिधैँ खातामा पैसा पठाउने व्यवस्था छ। प्रभु साह सहरी विकास मन्त्री हुँदा गएको भदौ २२ गते केन्द्रीय समन्वय समिति बैठकले समेत घरधनीलाई सिधैँ खातामा पैसा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा घर छनोट गर्दा स्थानीय तहमा वडा कार्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीले दलितलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधि समेतलाई कार्यक्रमबारे सही सूचना समेत दिँदैनन्। धेरै ठाउँमा कार्यक्रमबारे जनप्रतिनिधि समेत अनविज्ञ छन् । कतै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन, कतै सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूले घर बनाउने कार्यक्रम ल्याइदिएको दाबी गर्छ त कतै गैससले।

सुनसरीको बराह–११ का अध्यक्ष केदार बिष्टले कार्यक्रमबारे सूचना लिन विराटनगरस्थित डिभिजन कार्यालय गएका थिए। तर, कार्यालयले लाभग्राहीको सूची कार्यालयमा नरहेको भन्दै फिल्डका कर्मचारीलाई मात्र सो जानकारी रहेको भन्दै रित्तो हात फर्काए।

पछि वडाअध्यक्ष विष्टले फिल्ड कर्मचारीसँग लाभग्राहीको सूची माग्दा ‘माथिको आदेश नभई दिन नमिल्ने’ सूचना दिन अस्वीकार गरेको थियो । अहिले वडाअध्यक्षले निर्माण  कार्य रोकेका छन्।

बिचलौलियाको बिगबिगी
कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरीद गर्न नसके लिखित निवेदन दिएमा कर्मचारीले नै त्यसको व्यवस्थापन गरीदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको रक्षा गर्न दिएजस्तो’ भएको छ । कर्मचारीले उक्त व्यवस्थाको नाजायज फाइदा उठाउँदै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गर्दै आइरहेको छ।

अधिकांश ठाउँमा कर्मचारीहरूले आफन्त वा कुनै एउटा निर्माण सामग्री बेच्नेसँग कमिसन खाएर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गरिरहेको पाइएको छ। वडाअध्यक्ष बिष्टका अनुसार घर निर्माण गर्न दुई नम्बरको इँटाको प्रयोग गर्नुपर्ने हो। जसको दर प्रतिइँटा १४ रूपैयाँ पर्छ । तर, उनीहरूले २ नम्बरका सट्टा ३ नम्बर इँटा प्रयोग गरी १८ रूपैयाँमा खरिद गरेको बिल पेश गर्ने गरेको आफूले खोजी गर्दा पाएको बताए।

एउटा घरमा कम्तीमा तीन हजार इँटा लाग्छ, त्यस हिसाबले इँटामा मात्रै १८ हजार कमिसनबापत बचाउँछन्। गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग गरेर ५ एकको भागमा जोडाई गर्नुपर्नेमा गुणस्तरहीन बालुवा र सिमेन्ट प्रयोग गरेर ८ एकको भागमा जोडाई गरेर गरिब जनता ‘असुरक्षित घर’ निर्माणको काम भइरहेको छ।

घर बनाउने रकम लक्षित वर्गको हातमा पुग्दैन। बिचौलियाहरूले विपन्न परिवारलाई सरकारले गरेको सहयोगमा कर्मचारीकै मिलोमतोमा ठगी गरीरहेका छन्। गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाहरूले आवास कार्यक्रममा उनीहरूको नाम आफूले पारिदिएको भन्दै रकमसमेत उठाएका छन् । घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै बिचौलिया समेत कार्यक्षेत्रमा जाने गर्छ। प्रतिपरिवार बिचौलिया ठाउँ र व्यक्ति अनुसार तीन हजारदेखि पाँच हजार रकम असुलेका छन्।

बिचौलियाको काम गर्ने गैरदलित मात्र होइन, दलित समेत संलग्न छन्। धेरै ठाउँमा निर्माण व्यावसायीको काम गर्ने व्यक्तिहरू नै विचौलियाको रूपमा काम गर्छ। उनीहरूले लाभग्राहीलाई कन्भिन्स गर्ने, माइन्युट उठाउने, चेकमा साइन गराउने र कामदार ज्यामी खोजेर काम लगाउने गर्छ।

कर्मचारीले प्रत्येक लाभग्राहीसँग कमिसन स्वरूप पैसा माग्दा फसिने डर पनि नहुने र निर्माण सामग्री बेच्नेसँग कमिसन पनि आउने भएकोले बिचौलियाको व्यवसाय फस्टाएको छ। लाभग्राहीले ‘म मेरो घर आफै बनाउँछु’ भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत् निर्माण गर्न बाध्य पारिएको अधिकांश लाभग्राहीले बताउँछन्।

कञ्चनरूप–५ का हरि सदाले गाउँका चार घर आफैँ बनाउन अडान लिएपछि कर्मचारी र बिचौलियाले घर भत्काएको ६ महिनाभन्दा बढी समय निर्माण कार्य रोकेको थियो। संचारकर्मीको सहयोगमा डिभिजन कार्यालयमा डेलिकेसन गएपछि मात्रै हरि सदाले निर्माण कार्य गर्न अनुमति र प्राविधिक सहयोग पाए।

छाक टार्न समस्या हुने मुसहर समुदायलाई निर्माण सामग्री बालुवा, गिटी, सिमेन्ट, रड र इँटा जुटाउन गाह्रो हुने भएकोले उनीहरू पनि बिचौलियालाई नै काम गर्न दिन बाध्य बनाइएको छ। नियमअनुसार जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ। तर, कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाको लागि सिफारिस गरिदिँदैन, जसले गर्दा मुसहर समुदाय बाध्य भएर निर्माण सामग्री कर्मचारीले भनेको बिचौलियामार्फत् लिन बाध्य छन्।

चेकबुक र माइन्युट कर्मचारीको हातमा
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष अपबाद वाहेक सबैमा महिला छन्। तर, उनीहरूसँग चेकबुक र माइन्युट  हुँदैन। कर्मचारी र बिचौलियाले आफू अनुकूल उनीहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम चलाउने गर्छ।

यो पंक्तिकार प्रदेश १ र २ का एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका दर्जनौं उपभोक्ता समितिसँग छलफल गर्दा कसैले पनि माइन्युट र चेक समितिको जिम्मा नरहेको बताएका थिए । डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी समेतको नाममा खाता संचालन हुने भएकोले चेकबुक उनीहरूकै कब्जामा रहेको बुझ्न कठिन छैन।

अन्त्यमा, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसका विपन्नलाई २० हजार घर बनाउने बजेट प्रस्तुत गर्दा तराई मधेसका दलितहरू हर्षित भएका थिए। बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए।

फेरि ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा आएका छन्। केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अब कुनै पनि नागरिक शितलहरका कारण मर्नु पर्दैन भनेका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक भाषणमा व्यक्त गर्छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित जनमत पाएका वाम सरकारले विकास र समृद्धिका नाममा हजारौं दलितलाई वर्षदिनसम्म बेगर बनाउन मिल्छ? शितलहर जेनतेन काटेका विपन्न दलित बर्खामा कहाँ ओत लाग्छ, त्यसको कुनै कार्ययोजना छ ? ओलीको आफ्नै पार्टीले ल्याएको कार्यक्रम अझ आफ्नै पालामा त्यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूप दिइएको थियो । तर, प्रश्न उठ्छ विपन्न जनताका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमको बजेटमा भइरहेको निर्लज्ज लुट रोक्ने कुनै कार्ययोजना छ, प्रधानमन्त्रीसँग?

सरकार अहिले सबै क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। के जनता आवास कार्यक्रममा रहेको सिन्डिकेट पनि हट्छ ? धुर्मुस सुन्तलीले वर्षदिन नबित्दै अर्कासँग रकम उठाएर दर्जनाैं मुसहरलाई आवास निर्माण गरेको छ, सरकारले त्यसबाट सिक्ने कि नसिक्ने? तीन लाख ५० हजारमा दुई कोठाको घर निर्माण गर्न दुई वर्ष लगाउने सरकारले रेल र पानी जहाज चलाउने कुरा पत्याउने कसरी?

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७५ ०३:१५ शनिबार