राष्ट्रिय दलित आयोग बल्लतल्ल संवैधानिक भएको छ र दलित विकास समिति खारेजीको संघारमा पुगेको छ। दलित विकास समितिले वार्षिक ७ करोड जति बजेट पाउँथ्यो, त्यसमध्ये ७०/८० लाख रुपियाँ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्थ्यो र विकास समितिबाट हुने सबैभन्दा प्रभावकारी काम पनि त्यही थियो, अब त्यो पनि हटाउने भयो, त्यसको विकल्प सरकारले केही दिएको वा दिने छाँट छैन।

दलित आयोग संवैधानिक त भएको छ तर नंग्राविनाको बाघ जस्तो बनाउने कुरा त्यसको ऐनबाट थाहा हुन्छ । यसले वर्षको साढे दुई करोड रुपियाँ पाउँथ्यो। यी दुइटा निकायबाट करिब ९ करोड प्रत्यक्ष रूपमा दलितका लागि खर्च हुन्थ्यो। यसबाहेक उदार तथा दलितप्रति केही संवेदनशील अर्थमन्त्रीहरू भएका बेला दलितका समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई केही खुसी पार्ने खालका कार्यक्रमहरू दिइएका थिए र छन्। कतिपय कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ र त्यसमध्ये सबैभन्दा निराशाजनक कार्यान्वयन गत वर्ष बनाइएको कार्यक्रम तथा बजेट हो।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बनाइएको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आए र त्यसमा सम्भवतः उनीहरूले कुनै ध्यान दिएनन्, कर्मचारीतन्त्रको हातमा त्यो बजेट प-यो र उनीहरूले बजेट नीतिको मर्म तथा दलितलाई दूरगामी हिसाबले फाइदा हुनेभन्दा पनि त्यसलाई सिध्याउनेतिर लागे भन्दा अत्युक्ति नहोला।

सरकारले योजना आयोगले बनाएका नीति र त्यसले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने हिसाबले हालसम्म दलितका लागि कुनै बजेट र कार्यक्रम ल्याएको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला। नीतिबाट निर्देशित भएर भन्दा पनि केही संवेदनशील अर्थमन्त्रीहरूले बनाएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् तर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पालामा सुरु भएको दलित र गैरदलितबीच विवाह गर्ने अन्तरजातीय जोडीलाई दिइने एकलाख केही वर्ष प्रदान गरेर त्यसलाई नीतिगत रूपमा स्थगित नगरे पनि व्यवहारमा स्थगित गरेको देखिन्छ।

अहिलेको संविधान २०७२ले दलितहरूलाई निकै धेरै अवसर प्रदान गरेको छ भने राज्यलाई धेरै दायित्व सिर्जना गर्नुका साथै बाध्यकारी पनि बनाएको छ अतः सुझावकारूपमा संवैधानिक व्यवस्था, दलितहरूको अवस्था र बजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे चर्चा गरिनेछ।

छुवाछूतलाई न्यून गर्दै दलितलाई विभेदरहित सम्मानित जीवन जिउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि आगामी बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधानको धारा २४ को कार्यान्वयनका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको अभिमुखीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै निकट भविष्यमा गठन हुने संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको यो धारालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विविध कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था साथै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको हुँदा अहिले दलित विद्यार्थीका लागि सरदर ५० करोड रुपियाँ प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले उच्च माध्यमिक तहको पढाइलाई निजीकरण गरेको छ र त्यहाँ छात्रवृत्तिको खासै व्यवस्था छैन। खुलेका विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रहरूले पनि निर्धारण गरेको कोटाअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदैनन्। अतः यो धाराको कार्यान्वयनमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएकामा अहिले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ६० वर्ष उमेर पुगेका दलितहरूलाई एक हजार रुपियाँको वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। अस्पतालहरूमा पनि दलित भएको आधारमा कुनै सुविधाको व्यवस्था छैन यसका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ।

दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई  त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएकाले यो धारा दलितका लागि एउटा सुनौलो अवसर हो, किनभने परम्परागत पेसा भएका विभिन्न जात समूहहरूले पनि त्यसमा लुकेको अपमानका कारणले गर्दा त्यसबाट विस्थापित भएका छन्। त्यसलाई राज्यले संरक्षण पनि दिने र पेसा गर्दा सम्मानित पनि हुने अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने यो प्रावधान आफैँमा क्रान्तिकारी छ। अहिलेसम्म सरकारले कमैया र हलियाहरूलाई भूमि तथा अन्य रोजगारीको व्यवस्था गरेको थियो तर त्यसका लागि कडा कानुन तथा बजेटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएकामा संविधानको यो प्रावधानलाई पनि प्रगतिशील कदम मान्नुपर्छ। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम विगत ७/८ वर्षदेखि लागु गरिरहेको छ तर यो त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । यो प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आवश्यक कानुन तथा बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०४:२१ सोमबार