स्थानीय सरकारको एक वर्षले मुलुकमा मिश्रित परिणाम दिएको छ । सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार धमाधम विकास निर्माणका काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारको जग बसिसकेको छ।

स्थानीय तहले आफ्ना कानुन आफैं बनाउन सक्ने, सरकारी सेवा तथा कार्यालयबीच समन्वय गर्ने र घरआँगनमै सरकारको अनुभूति दिनसक्ने अवस्था निःसन्देह स्वागतयोग्य छ । सानातिना कामका निम्ति पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भए पनि तिनले जनअपेक्षाअनुरुप खासै काम गर्न नसकेको अनुभूति विगतमा भएको छ।

मुलुकले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास विगतमा पनि गर्न खोजेको हो । तर, पर्याप्त अधिकार नभई स्थानीय सरकारका रुपमा ती निकायले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । त्यसमा पनि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानले कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।संविधान निर्माणका बेला स्थानीय तहभन्दा माथिल्ला निकायलाई बढ्ता बलियो बनाउने प्रयास पनि नभएको होइन । स्थानीय तहलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाउँदा सर्वसाधारणले सजिलै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महसुस गरेर पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यसै कारण स्थानीय तहले पछिल्लो वर्ष जनजीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गरिआएका छन् । जल, जमिन, जंगल, गिटीढुंगाजस्ता स्रोतसाधनलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले सर्वसाधारणका अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो भने भइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन प्राकृतिक सम्पदाको नोक्सान हुने गरी गरेका खबरसमेत सम्प्रेषित भएका छन् । त्यस हिसाबले भने स्थानीय तहले आफूलाई एक वर्षको अनुभवको आलोकमा बाँकी वर्षहरूका निम्ति तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ।

संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पनाअनुरुप ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने भनिएको छ । सिंहदरबार एउटा सांकेतिक बिम्ब हो । केन्द्रमुखी अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार नभई गाउँठाउँको विकास हुन सक्दैन । त्यहाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्दैनन्।

संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पनाअनुरुप ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने भनिएको छ । सिंहदरबार एउटा सांकेतिक बिम्ब हो । केन्द्रमुखी अहिलेको प्रवृत्तिमा सुधार नभई गाउँठाउँको विकास हुन सक्दैन । त्यहाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्दैनन् ।

सिंहदरबारलाई छातीमा बोकेर उभिएको काठमाडौं खाल्डोले एक्लै केन्द्र हुनुको महत्ताका कारण आज पीडा बोकिरहेको छ । यहाँको अविराम धुवाँ, धुलो, ध्वनि मात्र होइन, ध्यान भंग गर्ने विकासले हामी सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । राजधानी काठमाडौंमै सेवा, सुविधा, शिक्षा आदि केन्द्रित हुँदा यहाँ अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको छ । हामी यहाँको सौन्दर्य बिगारेर कंक्रिटको जंगल बनाएर आधुनिकताको धक्कु लगाउने अवस्थामा पुगेका छौं । यो स्थितिमा सुधार गर्न देशभरि रहेका सात सय ५३ स्थानीय तह सबैले सिंहदरबारजस्तै अधिकारको अभ्यास गर्न र सरकार बन्न प्रयास गरे भने कुनै एउटा ठाउँले कथित केन्द्र बनेर थिल्थिलो हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन।

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को ठाउँमा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुगेको आलोचना पनि यसबीचमा हुने गरेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । तर, बिग्रियो-नासियो भन्ने भन्दा राम्रो हुँदै गरेका खबर पनि आइरहेका छन् । स्थानीय तहले यसबीचमा आफूलाई व्यवस्थित तुल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । स्थानीय तहले लामो समयसम्म कर्मचारी पाउँनै सकेन ।

केन्द्रले कर्मचारी खटाउँदा पनि तलसम्म नपुगी ती बीचैमा हराएको पीडादायी अवस्था पनि रह्यो । तर, एक वर्ष पुग्दानपुग्दै धेरैजसो स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरी व्यवस्थित रुपमा सेवासुविधा दिन थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना पाठ्यक्रम बनाएर शिक्षालाई व्यवस्थित तुल्याउन पनि थालेका छन् । स्थानीय सरकार भएकाले कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले राजपत्रसमेत प्रकाशित गर्न थालेका छन् । यो निकै खुसीलाग्दो विषय हो।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले यो वर्ष निश्चित बजेट दिएर काम अघि बढाउन पाएका छन् । आफ्ना स्रोतसाधनको परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि तिनीहरूसामु छन् । त्यति मात्र होइन हाम्रो समाजमा ‘माफियागिरी’ पनि बढ्दो छ । स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउन चाहने व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारमा जितेर पुगेका पनि छन् । यस्ता केही व्यक्तिका कारण यी निकाय बदनाम हुने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । यो स्थितिबाट अगाडि बढ्न अन्य निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै नागरिक तहबाटै खबरदारी आवश्यक हुन्छ।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०५:४१ बिहीबार