द्वारिकानाथ ढुंगेल/ डा. जगतकुमार भुसाल/रतन भण्डारी

१. विषय प्रवेश
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ का अनुसार पश्चिमतर्फ नेपाल–भारतको सिमाना महाकाली नदीले छुट्याएको छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नदी विज्ञानले महाकाली नदीकोे स्रोत लिम्पियाधुरा रहेको पुष्टि गर्छ । तथापि भारतले लामो समयदेखि कालापानीमा रहेको एक सानो खोल्सोलाई नक्कली महाकाली नदीको स्रोतको प्रचार गरी  लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको तीन सय ८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ।

वि.सं. २०५२ माघ २९ गते नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२६ अनुसार सो सन्धि संसदको प्रावधानअन्र्तगत महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि संसदमा प्रवेश पाउनुअघि र पाइसकेपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरूबीच सोबारे बहस भए । सोही क्रममा महाकाली नदीको मुहानका साथै कालापानीमा तैनाथ भारतीय फौजबारे थुप्रै कुराहरू बाहिर आए । त्यसपछि कालापानी सीमा अतिक्रमणको मुद्दाले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पायो । संचार माध्यममा कालापानीले एक दशकसम्म प्राथमिकता पाइरह्यो । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सो अवधिमा कालापानी सीमा अतिक्रमणलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाए । प्रायः वामपन्थी राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा कालापानी सीमा अतिक्रमणले प्रवेश पायो । नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा मालेले त कालापानी सीमा अतिक्रमणलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर विद्यार्थी टोलीलाई कालापानी मार्चमै पठाएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे संसदमा स्थगन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए। त्यतिबेला युद्धरत नेकपा माओवादीले समेत कालापानी अतिक्रमणलाई स्वाधीनताको मुद्दा बनाएका थिए । विगतमा कालापानीबारे संसदमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै दुईपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत पुग्दा कालापानी उनको भ्रमणको एजेन्डा बन्न सकेन।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । तर, मोदीको भ्रमणमा पनि कालापानी र लिपुलेक मुद्दा बन्न सकेन।

वैशाख २८ गते तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपाली पक्षले कालापानी–लिपुलेक, सुस्तालगायतको सीमा समस्या, तराईको सीमा डुबानलाई वार्ताको एजेन्डा बनाएको सुनिएको छैन । यसको अर्थ भारतीय चाहनाअनुसारका मुद्दामा नेपालले लतारिनुपर्ने र नेपालको प्राथमिकताका मुद्दाहरू सधैँ ओझेलमा पारिने परिपाटीले मोदीको यसपटकको भ्रमणमा समेत निरन्तरता पाउने देखिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । तर, मोदीको

कालापानी समस्या वि.सं. २०५० को दशकमा सतहमा आए पनि यस विषयमा २०४७ अघि नै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँदै कालापानी विषयमा जानकारी गराउँदै आएका थिए। साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको सरकारले २०३० असोजमा कालापानीबारे गृह पञ्चायत मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्रीको टोली पठाई स्थलगत अध्ययन गराएको थियो । सो टोलीले २०३० कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि वि.सं. ०३८ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेलले कालापानीको स्थलगत भ्रमण गरी गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । वि.सं. २०४५ मा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीप्रसाद जोशीले केन्द्रमा अर्को प्रतिवेदन पठाए । तर, विगतमा उल्लिखित प्रतिवेदनउपर कुनै कारबाही भएन । महाकाली सन्धि अनुमोदनको क्रममा र अनुमोदन भएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन समितिले कालापानीको स्थलगत अध्ययन अनुगमन पछि कालापानीमा सीमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारमा बुझाएको थियो । उक्त संसदीय अनुगमन समितिका सदस्यमध्येका एक, एमालेका नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कालापानी समस्याले निकास पाउन सकेन।

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच पुनः नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि आफूखुसी सम्झौता भएपछि लिपुलेक–कालापानी सीमा अतिक्रमणले चर्चा बटुल्यो । विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध देशव्यापीरूपमा आन्दोलन चर्काए । त्यसमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा एक इन्च भूमि अतिक्रमण हुन नदिन आफ्नो पार्टीले जुनसकै भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए। एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्डले भारत र चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पत्र नै लेखेर लिपुलेक सम्झौताप्रति विरोध जनाएका थिए । लिपुलेक मुद्दाले निकास नपाउँदै कालापानीको विषय समेत ओझेल पर्न गयो । यतिबेला कालापानी र लिपुलेक सबैको मानसपटलको विस्मृतितिर धकेलिसकेको छ । छापा र राजनीतिक दलहरू कहीँ कतैबाट यसबारे बहस चर्चा छैन।

२. कालापानी पुगी वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास
कालापानी र लिपुलेक समस्या ओझेल पर्दा हामी तीनै जना पंक्तिकार २०७४ कात्तिक ६ गते कालापानी पुग्यौं । कालापानी जानुको उद्देश्य त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे थप जानकारी हासिल गर्नु थियो।

काठमाडौँबाट बुद्ध एयरमा धनगढी हुँदै त्यहाँबाट डडेलधुरामा बास बस्यौं । दोस्रो दिन, दार्चुलाको बलाँचस्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजना हेर्दै साँझ ८ बजे दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुगेका थियौँ । भोलिपल्ट कात्तिक ८ बिहानै कालापानी कसरी पुग्ने भन्नेबारे दार्चुला खलंगामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, कोष तथा लेखा नियन्त्रक जयानन्द जोशी, भवानसिंह ठगुन्नालगायत महानुभावहरूसँग सरसल्लाह गरेका थियौँ । उहाँहरूसँगको छलफलपछि नेपाली भूभाग भएर कालापानी पुग्ने बाटो एकदमै खराव रहेको र त्यहाँ पुग्न तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्ने जानकारी पाइयो । साथै उहाँहरूले बाटोमा खान तथा बस्न समस्या रहेको पनि जानकारी पायौं । अतः भारततिरको मोटर बाटो भएर कालापानी जाँदा राम्रो हुने सुझाव पायाँै । उहाँहरूको सुझाव अनुसार भारतीय बाटो भएरै कालापानी पुग्ने योजना बनायौँ । भारततिरबाट जाँदा जिल्ला समन्वय समिति, दार्चुलाको सिफारिसका आधारमा भारतको धार्चुलास्थित सवडिभिजनल मजिस्टे«टको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने रहेछ । अनुमति लिन पनि ब्याँस गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडाको समेत सिफारिस चाहिने रहेछ । त्यसपछि हामीले दार्चुलाका प्रजिअ जनार्दन गौतमसँग अनुमतिपत्र प्राप्तिमा सहयोगका गर्न आग्रह गर्याैं । उहाँले अनुमतिपत्रको व्यवस्थाका लागि आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग उपलब्ध गराउनुभयो।

जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी र कोष तथा लेखा अधिकृतलाई पनि सहयोग गरिदिन भन्यौं । यसरी प्रजिअ गौतम, कोष तथा लेखा अधिकृत जयानन्द जोशी र जिल्ला समन्वय समिति ठूलो सहयोग पाए पनि भारतको धार्चुला जिल्ला सव–डिभिजनल मेजिस्ट्रेट कार्यालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न डेढ दिन लाग्ने भयो । वर्षायामको बाढी–पहिरोले भारतको तावाघाटभन्दा माथिको बाटो बिग्रेको रहेछ । बिग्रेको ठाउँबाट कालापानी पुग्न अर्को डेढ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने रहेछ । हामी भने निश्चित समय सीमासहित खलंगा पुगेका थियौँ । साथै भारतको मोटरबाटो पुगेको धौलधार (दार्चुलाको दुम्लिनपारि) भन्ने स्थानसम्म जान भारतीय प्रशासनको अनुमतिपत्र नचाहिने रहेछ । त्यसैले हामी धौलधारसम्मै भए पनि जाने योजना बनायौं । र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका पूर्वकर्मचारी तथा स्थानीय भवानसिंह ठगुन्नाका साथ भाडाको जीपमा धार्चुलाको धौलधार÷घट्टेबगरतिर अघि बढ्यौँ । टोलीमा पंतिकारत्रय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जयराज भण्डरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका पूर्वकर्मचारी स्थानीय भवानसिंह ठगुन्ना पनि थिए।

नेपाली मूलका दार्माबासी जिप ड्राइभर विपिन शाही ठकुरीले बाटोभर नेपालप्रति माया दर्साए । जुम्लाबाट दार्मा बसाई सरेका ठकुरीले बाटोमा पर्ने ठाउँबारे जानकारी दिए । धौलधार/घट्टेबगर पुगेर साँझको बास नारायण आश्रममा बस्न सुझाए । बाटोमा धौलीगंगा बाँध र दार्मा क्षेत्र देखिने बताए । ठकुरीकै सुझावअनुसार धौलधार/घट्टेबगरसम्म पुगी नारायणआश्रम पुगी बास बस्न पुग्यौँ।

नारायण आश्रम  
धौलधार/घट्टेबगरतर्फ लाग्दा बाटोमा भारतीय पहाडी बजार वा सहर धार्चुलामा केहीबेर मोटर कुर्न बस्दा सो सहरको अवस्था बुझ्न पाइयो। सानो भए पनि धार्चुलामा रहेको बाक्लो सैन्य उपस्थिति देख्दा लाग्थ्यो– हामी सैन्य सहरमा छौँ । जताततै सैन्य संरचना र ब्यारेकहरू दार्चुलावारिबाटै देखिन्थ्यो । हुन पनि भारतले बरेली, टनकपुर, पिथौरागढपछिको अर्को ठूलो सुरक्षा फौज धार्चुलामा राखेको रहेछ । धार्चुलामा स्थल सेना, वायुसेना, एसएसबी, (आइटिबिपी), औद्योगिक सुरक्षा बल आदि तैनाथ रहेछन् । धार्चुला छोडेर महाकालीको तिरैतिर उत्तरतिर बढ्दा हरेक चार किलोमिटरमा सुरक्षा पोस्ट राखिएका थिए । ती क्याम्पहरूमा सुरक्षाकर्मी चौबिसै घन्टा तैनाथ हुँदा रहेछन् । कालापानी, गुन्जी, नाभी, कुटीमा भारतले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको रहेछ । नेपालतिर भने दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि माथि ९० किमीभन्दा बढी क्षेत्रमा न सेना न त सशस्त्र प्रहरीकै पोस्ट केही पनि रहेको बुझिएन । नेपाली प्रशासनले खलंगाभन्दा उत्तरतर्फ करिव ९० किमीभन्दा बढी सीमा क्षेत्र ‘भगवान भरोसा’मा छोडेको रहेछ।

घट्टेबगर/धौलधार पुगी त्यहाँबाट महाकालीवारि नेपालतर्फ राप्लाको माल्पा, दुम्लिंग आदि स्थानहरू हेर्याैं। त्यस क्रममा नेपालतर्फ तत्कालीन अवस्थामा निर्माण भएको बैतडी–दार्चुला–ब्यास धोडेटो बाटो निसानसम्म बाँकी रहेको देख्यौँ । अर्थात्, मर्मत संभारको अभाव तथा सरकारको बेवास्ताको कारण घोडेटो बाटो पैदल यात्रीका लागि समेत अयोग्य देखियो । यति मात्र होइन, कछुवाको भन्दा पनि धिमा चालमा बन्दै गरेको दार्चुला/खलंगा–ब्यास मोटर बाटो देख्दा कहिले ब्यासीले आफ्नै भूभाग हुँदै मोटर चढेर छाँगरु र तिंकर पुग्न पाउलान् भन्ने लाग्यो।

बैतडी–दार्चुला–ब्यास धोडेटो बाटो निसानमात्र
नदी धौलीगंगाको किनारैकिनार नारायण आश्रमतर्फ लाग्दा भारतदारा निर्मित २८० मेगावाटको धौलीगंगा बाँध स्थल देख्न पायौँ । त्यसतर्फ लाग्दा धौलीगंगा बाँधस्थल तल एक थोपा पानी थिएन। सबै पानी सुरङमार्फत् विद्युत गृहमा खसालिएको रहेछ । बाँधस्थलबाट अघि बढ्दा जताततै पहिरोले क्षतविक्षत भएको तथा पुरानो बाढी, अर्थात् जुन १३, २०१३ मा आएको हाँडी घोप्टे बर्षाले पु-याएको नोक्सान भाग पनि देखियो । बाटोमा बाढीले पुर्याएको क्षति र धोली गंगा बाँध हेर्न पाइयो । त्यसबखत बाँधको ढोका खोलिँदा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्र (महाकाली किनारका नेपाल र भारतीय क्षेत्र)मा पर्न गएको क्षतिबारे धौलीगंगा बाँध कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्नको उत्तर वैज्ञाानिक अध्ययनबाट खोजिनुपर्ने भन्ने लाग्योे । किनकी धौली गंगाको जलाधार क्षेत्रमा परेको भिषण वर्षाले बाँधको माथिल्लो खण्ड थुपारेको बालुवा, गिट्टी र ठुल्ठूला ढुंगा बाँधबाट नदीकै किनारैकिनार नारायण आश्रम जाँदा देखिए । जलाशयको आधा भागमा अझै ठुल्ठूला ढुंगा थुप्रिएका थिए । साथै भारतमा पनि ठूलो क्षति भएको स्थलगत अवलोकनमा स्पष्ट देखियो । नेपालको दृष्टिकोणबाट भने बाँध क्षेत्रमा परेको भिषण वर्षा तथा बाँधका ढोका खोलिन लागेको जानकारी भारतीय पक्षले दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई समयमा नै दियो वा दिएन, दिइए पनि जिल्ला प्रशासनले नदीको किनार क्षेत्रमा घर जग्गा हुनेलाई समयमै जानकारी दिइयो÷दिइएन, यी विषय राम्रोसँग छानबिनको आवश्यकता छ, सरकारले यस विषयमा त्यति ध्यान दिइएन कि भन्ने पनि दार्चुलामा सुनियो।

३. सीमा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण र अन्तक्रिया
नारायण आश्रमबाट हामी कात्तिक ९ गते बिहानै दार्चुला पुग्यौँ । र, सोहि दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका साथै जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखसमक्ष कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराबारे पंक्तिकार तीनै जनाले तथ्य–प्रमाणसहित प्रस्तुतीकरण गर्याैं । साथै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएकोले तिनको रक्षार्थ सिंहदरवारका साथै स्थानीय स्तरमा पनि पहल गरिनुपर्नेमा जोड दियाैँ । कार्यक्रममा उपस्थित प्रजिअ र जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रस्तुतीकरणप्रति अत्यन्तै चाख देखाए । अनि पेश गरिएका तथ्यांक र विवरणबारे जिज्ञाशा राखे । साथै सीमा क्षेत्रको रक्षार्थ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे आफूहरू सचेत रहेको र सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न तत्पर रहेको वचनबद्धता समेत व्यक्त गरे।

प्रस्तुतीकरण र छलफलका क्रममा सदरमुकाम खलंगादेखि माथि सुनसेरा, हिकिला, सीतापुल र तिंकरमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने मतैक्य भएको थियो । यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूले आफ्ना मजदुर निकायहरूमा लेखापढी गर्ने तथा हामीलाई पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूसमक्ष कुरा पु-याइदिन आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको अन्तक्र्रियापछि  बैतडीको सदरमुकाम गोठालापानी हुँदै काठमाडौँतर्फ लाग्यौँ ।

प्रस्तुतीकरणमा ध्यानमग्न स्रोताहरू
कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराबारे प्रस्तुतीकरणपश्चात खिँचिएको सामूहिक तस्बिर

दायाँबाट क्रमशः तेस्रो, चौथौ, पाँचौ र सातौँ (प्रजिअ गौतम), आठाैं र नवौँ जिल्लाको प्रमुख तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू  

४. जे देख्यौ र सुन्यौँ
एक हप्ता समय लिएर हिँडेका हामीहरू समय अभावका कारण उद्देश्यअनुरूप कालापानी पुग्न सकेनौँ । तथापि आंशिक रूपमै भए पनि सो क्षेत्रको वस्तुस्थिति नजिकबाट नियालने मौका पायौँ । भ्रमणका क्रममा देखिएका स्थानीय वासिन्दा, प्रशासन एवं सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको कुराकानी र अन्तक्र्रियापछि हामीले निम्नानुसारको कुराहरू अनुभव गर्न पायौँ :

४.१. ब्यास क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य
दार्चुलाको उत्तरी भाग, राप्ला, दुमलिङ, छाङगरु, टिंकरमा विशेषतः ब्यासी–सौका समुदायको बसोबास छ । सो क्षेत्र भोजपत्र, लौठसल्लालगायत बहुमूल्य काठको घना जंगल रहनुका साथै दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान हो । त्यस भागमा तल्लो कौवा, मल्लो कौवा, कुटी, नाभी, गुन्जी  कालापानी र लिपुलेक भञ्ज्याङ, लिम्पियाधुरा पर्छ । जेठ÷असारदेखि कात्तिकसम्म यहाँबाट व्यापारी तथा तीर्थालु चीनको ताक्लाकोट÷पुराङकाउन्टी हुँदै मानसरोवर–कैलाशतर्फ आउने–जाने गर्दा रहेछन् । यी सबै कारणबाट यो क्षेत्रमा सीमा प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको पोस्ट, भन्सार कार्यालयलगायत स्थापना भएका छन् । साथै विद्यालय र स्वास्थ केन्द्र पनि छन् । हिउँदको समय (छ महिना)मा ब्यासी समेत चिसो कारणबाट सदरमुकाम र अन्य अलि न्यानो ठाउँमा झर्ने गर्छन्, त्यस बखत घर कुर्नका लागि केहीलाई त्यस क्षेत्रमा छोडिने हुँदा सरकारी कार्यालय र कर्मचारी सदरमुकामतर्फ झर्ने रहेछन्। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा यस क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्य बनेको रहेछ  । माओवादी द्वन्द्वकालमा विस्थापित भई सदरमुकाममा रहेका तिंकर र सीतापुलस्थित भन्सार र सीमा प्रशासन चौकी हालसम्म पनि पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन्।

सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिविना ब्यास क्षेत्रको सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेपाली नागरिक र सुरक्षाकर्मी नरहने हिउँदका महिनामा भारतीयहरूले नेपाली भूभागमा निर्धक्क आई वन्यजन्तुको सिकारसहित काठ काटेर लैजादा रहेछन् । घट्टेबगरतर्फ जाँदा हामी पनि यसको साक्षी भएका थियौं । यसको लागि महाकाली नदीमा अवैध पुल हालिने गरिँदो रहेछ । पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले विरोध जनाएपछि भारतीय पक्षले केही अवैध पुल हटाएको सुनिएको छ।

कालापानी र लिपुक्षेत्र तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमि हो । तर, भारतीय अवैध नियन्त्रणमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा वि.सं. २०२० र ३० को दशकमा नेपालका सरकारी कर्मचारी तथा जिल्ला प्रशासकहरूमध्ये ब्यास क्षेत्र भ्रमणको क्रममा कालापानी पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नै स्वागत सत्कार गर्ने गर्थे । यतिबेला भने भारतले कालापानीभन्दा वरै दक्षिणतर्फ नै काँडेतार लगाएको रहेछ । कालापानी क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको प्रवेश निषेध गरेको छ । २०५८ साउनमा त दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक कालापनी पुग्दा त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेइज्जत गरेको र आफूलाईसमेत २५ सुरक्षाकर्मीले बन्दूक ताकेको प्रशासन कार्यालयका पूर्वकर्मचारी ठकुन्नाले लगाए।

४.२ कछुवा गतिमा खलंगा–ब्यास मोटर सडक
राष्ट्रिय महत्वको निर्माणाधीन खलंगा–ब्यास मोटर बाटो अवस्था कछुवा गतिमा रहेछ । सुनसेरासम्म जेनतेन ट्रयाक खोलिएको रहेछ । तर, पनि मोटर चल्दो रहेनछ । पहरा फुटाउन विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण बाटो निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको स्थानीयले बताए । भारततर्फ भने मोटर बाटो निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढेको हामीले देख्यौँ । जिल्लाको सदरमुकामा छोटै बसाईमा पनि भारत नेपालतर्फ मोटर बाटो नबनोस् भन्ने सोच राख्छ, यसैको प्रभावले मोटर बाटोको निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको कुरासमेत सुन्न पाइयो।         

४.३ तस्बिर लिन मनाही
दार्चुला सदरमुकाम खलंगा र धार्चुला बजारलाई महाकाली नदीमाथिको झोलुंगे पुलले जोडेको छ । यो पुलको दुवैतर्फ ढोका छन् ।  पुलको ढोका बिहानदेखि साँझसम्म खोलिँदो रहेछ । आफ्नोतर्फको ढोकामा  सोही देशका सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारी बस्दा रहेछन् । तर, पुलको तस्बिर लिन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक्दा रहेछन् । सीमा नदीमा बनेको साझा पुलको तस्बिर लिन पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट डराउनु अवस्था छ । वि सं २०७० को बाढीका कारण दार्चुलातिर भएको कटानको तस्बिर (भारतीय तर्फबाट) लिन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके । खिँचेको तस्बिर पनि हतियारधारी एसएसबी जवानले हटाउन लगाए  । पंक्तिकारमध्ये एक वि. सं. २०३६–२०३८ मा दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, उनका अनुसार उनको कार्यकालमा भारतीयहरूले पुलबाट वारिपारि तस्बिर खिँच्न रोक लगाउन सक्दैनथे, लगाउँदैनथे पनि।

५.सुझाव र उपसंहार  
दशौवर्षदेखि अनुपस्थित रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयलाई ब्यास क्षेत्रमा पुनः उपस्थित गराउने मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा बाह्रै महिना उपस्थित गराउनका लागि सरकारले विशेष लुगा तथा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । सुन्सेराभन्दा माथिको क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा निकायका टोली बाह्रै महिना राखिनु पर्छ । साथै छाङ्ग्रुभन्दा माथि मल्लो कौवा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति कायम गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त सरकार भारतसँग त्यस क्षेत्रको सीमा समस्या टुंग्याउन प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा रहेको भए पनि नेपाल सरकार अझै यस विषयमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । अर्थात्, सीमा जस्तो संवेदनशील विषय तथा त्यसको रक्षार्थ जुनरूपमा कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिएको छैन । उपलब्ध तथ्य प्रमाणका आधारमा भारत संवाद दरिलो रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समस्या समाधान गर्न पक्कै दबाब पर्नेछ । किनकी उनले आफ्नो पहिलो बंगलादेश भ्रमणमा बंगलादेश–भारतबीचको सीमा विवाद सल्टाएका थिए । पछिल्लोपटक भारत र चीनबीच तथा भुटान र चीनको सीमा डोक्लामका विषयमा चर्केको विवाद र दुई देशबीच व्याप्त तनावलाई कम गर्न र सीमा विवाद सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गरेकै हुन् । यसबीचमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू चीन र भारत भ्रमणमा जाँदा समेत लिपुलेक र कालापानीको विषय एजेन्डा बनेन।

कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायत देशका ७२ भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि बिना सर्त फिर्ताका लागि सरकारले चासो देखाउने हो की?

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ ०३:२६ शनिबार