सुर्खेत – रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले साविकको सिम्रुतुमै गाउँपालिकाको केन्द्र कायम ग-यो। सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले खारनेटाबाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले बजेडीचौरबाट राकममा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध मुद्धा प-यो। संघीय सरकारले अस्थायी रुपमा तोकेको केन्द्र पायक नपर्ने भन्दै गत माघमा गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतले राकममा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले स्थानीय सरकारको निर्णय उपयुक्त भएको निर्णय सुनायो।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभामा केन्द्र सार्ने विषयमा विवाद भयो। जनप्रतिनिधिहरुबीच मतदान भयो। साविकको तिलाकोट केन्द्रको पक्षमा १७ जना र केन्द्र सार्नुपर्छ भन्नेमा २४ जनाले मत जाहेर गरे। दुई तिहाई बहुमत पुग्न नसकेपछि अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले साविकको स्थानमै गाउँपालिका केन्द्र हुने मौखिक घोषणा गरेपछि विवाद झनै चुलियो। केन्द्रकै विषयले अध्यक्ष न्यौपाने र उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्याय पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन्। ति मध्ये २५ भन्दाबढी स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद कायमै छ। केही स्थानीय तहका केन्द्र विवाद उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् भने केही विवाद प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म पुगेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन्। ति मध्ये ३० भन्दाबढी स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद कायम छ। केही स्थानीय तहका केन्द्र विवाद उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। केही विवाद प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्म पुगेका छन्।

रुकुम पश्चिममा छ वटा स्थानीय तह छन्। यि मध्ये चार स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद छ। आठबीसकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकाले केन्द्र विवाद मिलाएपनि मुसीकोट र चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद कायमै छ। जनप्रतिनिधिहरुले जनताको पायक पर्ने ठाउँ भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केन्द्र सार्ने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणहरुलाई कामकाजमा समस्या हुने गरेको छ।

चौरजहारी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहको केन्द्र विवाद स्थानीय तहको चुनाव अघि नै मिलेको थियो। चुनावपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी केन्द्र सार्दा विवाद चुलिएको मुसीकोट नगरपालिका वडा नं.–१, खलंगाका महेन्द्र केसीले बताए। स्थानीय तह केन्द्र विवादमा फसेपछि अन्य कामकाज प्रभावित भएका छन्। समाधान भएको केन्द्र विवाद बल्झाउनु दुर्भाग्य भएको सानीभेरी गाउँपालिकाका बीरजित ओलीले बताए। केन्द्र विवाद भन्दा केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणतिर स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।

जुम्लाको एक नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका मध्ये दुई वटा स्थानीय तहमा केन्द्र विवाद छ। तातोपानी गाउँपालिका र गुठीचौर गाउँपालिकामा केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद कायमै छ। गाउँपालिका र वडा विभाजन गर्दा जिल्ला छनौट समितीले तातोपानीको लिताकोट र गुठीचौर गाउँपालिकाको केन्द्र धौलमुडी तोकेको थियो। तर, तातोपानी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले केन्द्र सार्न प्रस्ताव ग-यो। साविकको केन्द्रको पक्षमा १७ जना र केन्द्र सार्नुपर्छ भन्नेमा २४ जना देखिए।

गाउँसभामा केन्द्रका विषयमा मतदान गर्ने र सहमति खोज्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै छलफलकै क्रममा केन्द्र घोषणा गरेर अध्यक्ष न्यौपाने भागेकोले केन्द्र विवाद झनै उग्र बनेको गाउँसभाका सदस्य आदीप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। तातापानी गाउँपालिका हाँकु, लाम्रा, तातोपानी र ताम्ती गाविस मिलेर बनेको हो।

गुठीचौर गाउँपालिकाले पनि दोस्रो गाउँसभामा केन्द्र संशोधन गर्ने बारेको प्रस्ताव पेस ग¥यो। गाउँसभामै पक्ष–विपक्षमा मतदान भयो। कुल २९ जना सदस्यमा केन्द्र सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा १४ मत खस्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि हाललाई नियमानुुसार नै केन्द्र राख्ने निर्णय भईसकेको कार्यकारी अधिकृत केशवराज शर्माले जानकारी दिए।

११ स्थानीय तह रहेको दैलेखका दुई तहमा विवाद छ। दैलेखमा गुराँस र भैरवी गाउँपालिकामा केन्द्र विवाद छ। केन्द्रको विषयमा गुराँस गाउँपालिकामा मतदान भयो। गाउँसभाका ४३ सदस्य मध्ये हालको केन्द्र घोडाबासका पक्षमा १९ मत र रानीमत्ताको पक्षमा २४ मत खस्यो। दुई तिहाई नपुगेकाले अहिले घोडाबासबाटै काम गरिरहेका छौं’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले भने, ‘थप छलफल गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्छौं।’

भैरवी गाउँपालिकामा त नेपाली कांग्रेसबाट विजयी सदस्यहरुले छुट्टै गाउँसभा गरेर गाउँपालिकाको केन्द्र तोके। गाउँपालिकाका अध्यक्षलगायतले पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र तोक्न पहल नगरेपछि बाध्य भएर बहुमत सदस्यबाट गाउँपालिकाको मुकाम कालिकाबजार तोकिएको खड्कबहादुर नेपालीले बताए। अध्यक्ष र उपाध्यक्षविनै बहुमतका नाममा तोकिएको केन्द्रलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मान्यता दिएन्। हाल तत्कालिन भैरीकालिकाथुम गाविस भवन कालिकाबजारमा गाउँपालिकाको कार्यालय छ। भौतिक संरचनाको अभावमा गाउँपालिकाका विषयगत कार्यालय कालिका बजारदेखि सिलिगे बजारसम्म छरिएका छन्।

नौ स्थानीय तह रहेको कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद कायमै छ। खाँडाचक्र नगरपालिकाको केन्द्र सदरमुकाम मान्मा र दाहाँको मोल्फामध्ये कुन ठाउँमा राख्ने भन्नेमा विवाद देखिएको हो। साविकका पाँखा, मान्मा र दाहाँ गाविस मिलेर बनेको नगरपालिकाको अहिलेको केन्द्र मान्मा हो। मेयर जसीप्रसाद पाण्डेले केन्द्र विवाद नसुल्झिएको बताए।

‘मान्मामै केन्द्र राख्ने कि मोल्फामा केन्द्र राख्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ’ मेयर पाण्डेले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल भइराखेको छ, टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनौं।’ कालिकोटका अन्य स्थानीय तहले भने केन्द्र विवाद टुङ्गो लगाइसकेका छन्।

यस्तै जाजरकोटमा पनि स्थानीय तहको विवाद कायमै छ। जिल्लाको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले खानीखोलामा केन्द्र हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छन् भने कृष्णबहादुर केसीले लुहादहमा केन्द्र राख्न खोजिरहेका छन्।

विवाद समाधानका लागि समिति गठन
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा देखिएको केन्द्र विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहराको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोहराको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल र मुख्यमन्त्री कार्यालयका युवराज न्यौपाने सदस्य छन्।

समितिलाई तत्कालका लागि जुम्लाको गुठीचौर र तातापानी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधानको जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘अदालतमा पुगिसकेका बाहेकका ठाउँमा देखिएका विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेका हौं’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘समितिको राय अनुसार संघीय सरकारलाई सुझाव पठाउँछौं।’

प्रदेश सरकारका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाका कुनै न कुनै स्थानीय तहमा विवाद छ। ‘ति विवादलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भन्ने ठूलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहन्छ’ उनले भनिन्, ‘समयमै द्वन्द्वको समाधानका लागि समिति गठन गरेका हौं।’

प्रदेश सरकारले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा देखिएको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

(रुकुम पश्चिबाट गणेश विक, जुम्लाबाट डिवी बुढा, दैलेखबाट गोविन्द केसी, कालिकोटबाट पवित्रकुमार शाही, र जाजरकोटबाट, जनक केसी।)

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७५ ०५:१० आइतबार