सानो नै सुन्दर भन्ने उक्तिलाई यथार्थमै साना जलविद्युत आयोजनाहरूले चरितार्थ गरिरहेका छन् । ठूला आयोजना अनेक बहानामा ढिलो हुँदा चरम अन्धकार सामना गर्नुपरेका नेपालीले साना आयोजनाबाट आएको उज्यालो अनुभूति गर्न थालिसकेका छन् । माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सोमबारदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ९० प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र १० प्रतिशत सगरमाथा हाइड्रो नामक नेपाली निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन भएको लमजुङस्थित आयोजनाले सोमबार २५ मेगावाटको एउटा युनिट सञ्चालन गरिसकेको छ भने केही दिनभत्रै अर्को युनिटको २५ मेगावाट पनि जोडिनेछ ।

ठूला आयोजना बन्न ढिला भएर दिक्क भइरहेका बेला यस्तै आकारका आयोजनाले आगामी चार महिनाभित्र १ सय २० मेगावाट बिजुली जोडिने खबर अत्यन्तै सुखद हो । यसले सन्देश दिन्छ– आखिर केही भएन भन्दाभन्दै पनि केही भइरहेको छ । तर, यति ठूलो परिमाणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली थपिए पनि लोडसेडिङमा सुधार ल्याउन भने अझै भारतको भर पर्नुपर्नेछ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको अन्त्यका लागि भारतबाट विद्युत आयात नगरी नहुने अवस्था सिर्जना हुनु सुखद पक्ष बन्न सक्दैन ।

सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा जोड दिँदै आयोजनाका काम धमाधम अघि बढाइरहेको दाबी गरे पनि माथिल्लो तामाकोसीजस्ता ठूला आयोजनाले विद्युत् उत्पादन नगरेसम्म भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजना नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यसको विकल्प नभए तापनि आगामी चार महिनासम्ममा १ सय २० मेगावाट थप राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान हुने छ । कास्कीको माथिल्लो मादी आयोजनाबाट २५ मेगावाट, ताप्लेजुङको हेवाखोलाबाट १४.९ मेगावाटको, मुस्ताङको थापा खोलाबाट १४ मेगावाट, ताप्लेजुङको माथिल्लो माई सी बाट १० मेगावट र ललितपुरको तुमुङ थोस्मे खोलाबाट ६ मेगावट गरी ७० मेगावट बिजुली पुससम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसक्ने योजना रहे तापनि आयात नभएसम्म लोडसेडिङ नघट्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । किनकि माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनालगायतबाट कुल १ सय ५० मेगावट उत्पादन क्षमता भए पनि हिउँदमा ती आयोजनाबाट एक चौथाइ अर्थात् ३५ देखि ४० मेगावट मात्रै विजुली उत्पादन हुन्छ ।

हाल कुल ८५० मेगावट विद्युत जोडिएको भए पनि हिउँदमा २ सय ७० देखि ३ सय मेगावट विद्युत् मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । डेढ सय मेगावाट जडित क्षमता थपिँदा पनि आगामी हिउँदमा कुल ३ सय मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुन्छ तर आगामी हिउँदमा कुल विजुलीको माग १४ सय मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यसर्थ निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई समयमा विद्युत आयोजना पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी आयोजनाहरु पनि समयमा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डभागी बनाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधनमा आए पनि त्यसको कार्यान्वयनले तीव्रता पाइसकेको छैन ।

सधैँ भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ घटाउने योजना बनाउन सजिलो छ तर यसका पनि प्रशस्तै समस्या छन् । भारतबाट थप बिजुली ल्याउनका लागि पनि हाल १३२ केभी क्षमताको ढल्केबर प्रसारणलाइन्लाई स्तरोन्नति गरी २२० केभीए क्षमताको बनाउने काम छिटो सक्नु पर्छ । यस्तै, ढल्केबर सबस्टेशन लाइन स्तरोन्नति गरेर मात्रै भारतबाट थप विजुली ल्याउन सकिँदैन, त्यसका लागि २२० केभी क्षमताको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन,  हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारणलाइन र हेटौंडा मातातीर्थ प्रसारणलाइन स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल पर्याप्त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना भए तापनि राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा, जग्गा अधिग्रहण, सुस्त कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र स्थानीय समस्याले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तथ्य सरकारको जानकारीमा भएपनि सरकार उर्जा उत्पादनमा गम्भीर नभएकाले नागरिकले लोडसेडिङ भोग्नुमात्र परेको छैन यसको असर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । जसले समग्र आर्थिक बृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ । सकेसम्म ठूला आयोजना सम्पन्न गराउन जोड दिनु पर्छ । ठूला योजनामा हुने अनावश्यक राजनीति र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहने चाहनालाई चिन्न पनि सक्नु पर्छ । ठूला आयोजनाको प्रतिक्षा गरेर बस्नु भन्दा सकिने साना आयोजनातर्फ ध्यान पु¥याउन सके परिणाम सकारात्मक हुने देखिएको छ । सानाले ल्याएको खुसशी भने निकै ठूलो छ ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०४:५९ मंगलबार