राजविराज– आउँदो चैत्रमा जसरी भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा सरकार र मुख्य तीन दल सक्रिय देखिएका छन्। यसका लागि सथानीय निकायको संरचना निर्धारण, हालको प्रादेशिक संरचनाअनुरुप प्रशासनिक व्यवस्थापनलगायत काममा सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएका छन्। यसका साथै संविधान संशोधनको मुद्दासमेत राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्को रुपमा उठिरहेको छ।

यता सप्तरीमा भने दुई सातायता आन्दोलनको तीव्र रुपमा तयारी गरिँदै छ। मधेश केन्द्रीत दलहरु ‘पर्ख र हेर’ नीतिअनुरुप सक्रिय भएका छन्। आफूअनुकुल संविधान संशोधन भए चुनावमा जाने र नभए आन्दोलनका निम्ति तयार रहने रणनीतिअनुसार मधेश केन्द्रित दल भएका हुन्।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजनीतिक समितिका सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहले मंसिर १ गते बाट ‘घर घरमे फोरम, जन–जनमे फोरम’ भने अभियान शुरु गरेको छ। सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का प्रत्येक घरमा पुग्ने लक्ष्यसहित उक्त अभियान थालिएको फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका साहले बताएका छन्।

‘संगठन सुदृढीकरण र विस्तारसँगै मधेश आन्दोलन पछिको राजनीतिक वस्तुस्थित बारे जानकारी गराउन यो अभियान थालिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार र ठूला दलसमक्ष आफुहरु कतिसम्म लचक भएको र मधेशको माग बारे उनीहरुको रवैया कस्तो रहेको छ भन्नेबारे जानकारी गराउने उद्देश्यसमेत रहेको छ।’

कतिपयले आफ्नो यस अभियानलाई आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीका रुपमा समेत अपव्याख्या गर्ने गरेको बताउँदै साहले भने, ‘हाम्रो माग संबोधन नभएसम्म चुनावको चर्चै नगरे हुन्छ, हामीसँग अझै आन्दोलनको विकल्प छैन, यस अभियानलाई आन्दोलनको तयारीका रुपमा लिन सकिन्छ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ मा मात्रै नभई जिल्लाभर नै यस प्रकारका कार्यक्रमलाई तीव पारेको छ। यस कामका निम्ति स्थानीय नेतादेखि लिएर प्रादेशिक समिति र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुसमेत सक्रिय रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले बताए।
फोरम निकटको स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरु शैलेन्द्रप्रसाद साह, अनिरुद्धकुमार सिंह यादव, विनोद चौधरी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा तराई÷मधेश प्रादेशिक समितिका अध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, प्रादेशिक समितिका मुख्य सचिव शम्भु झा, समितिका सदस्यहरु सुखराम यादव, राधेश्याम पण्डित, युसुफ अलिलगायतकाहरु आ–आफ्ना क्षेत्रमा आन्दोलनको तयारीका निम्ति सक्रिय छन्।  

‘मधेशको हकमा सरकार र ठूला दलहरुको व्यवहार अझै सकारात्मक देखिएको छैन,’ फोरम नेपाल तराई÷मधेश प्रदेशिक समितिका मुख्य सचिव शम्भु झाले भने, ‘एकातिर संविधान संशोधनको कुरा गर्नु र अर्कोतिर हामीसँग कुनै छलफलै नगरी स्थानीय निकायको चुनावको तयारीलगायतका गतिविधि थाल्नु जस्ता कार्यले पुनः आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई मजबुत पार्दै गएको छ।’

यस अभियानअन्तर्गत ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई मधेशबारे बुझाउने र आफ्ना राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय भएर सघाउन आह्वान गर्नेलगायतका कार्यहरु समेत सञ्चालन गरीएको झाको भनाइ छ। झाका अनुसार पछिल्लो समय सप्तरीलगायत तराई मधेशका जिल्लाहरुमा ठूलो संख्यामा मधेशी युवाहरु गैर मधेश केन्द्रीत पार्टी परित्याग गरी फोरमलगायतका मधेश केन्द्रीत दलहरुसँग आवद्ध भएका छन्।

सप्तरीमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले समेत संगठन सुदृढीकरण, विस्तार तथा जागरण कार्यक्रम थालेको छ। त्यसो त यसै साता तमलोपा सप्तरीका अध्यक्ष रामपृत यादवले एक विज्ञप्ती जारी गरी आउँदो स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीअनुरुप सदस्यता वितरण तथा संगठन विस्तार अभियान थालिएको जानकारी गराएका थिए। यद्यपी, पार्टीका नेताहरु उक्त विज्ञप्तीमा भुलवस त्यस्तो उल्लेख हुन पुगेको भनी प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन्।

‘संघीय संरचनामै विवाद छ, यस्तोमा स्थानीय निकायको निर्वाचनै सम्भव हुँदैन,’ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–महामन्त्री जयप्रकाश ठाकुरले भने, ‘स्थानीय निकाय भनेको प्रादेशिक सरकार मातहत पर्ने हाम्रो धारणा छ, प्रादेशिक संरचनाको टुंगो नलगाएसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचनको औचित्य नै हुँदैन, न त हामिलाई त्यस्तो निर्वाचन नै स्विकार्य हुन्छ।’

संगठन विस्तार र सुदृढीकरण राजनीतिक दलहरुको नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै ठाकुरले उक्त कार्यलाई आफूहरुले यस पटक आन्दोलनको तयारीको रुपमा समेत उपयोग गरिरहेको बताए। ‘माग पूरा नभए आन्दोलन गर्नै पर्छ र सरकार र तीन दलको व्यवहार हेर्दा माग पूरा हुन्छ भने सम्भावना झिनो छ,’ ठाकुरले भने।

त्यस्तै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना र अन्य मधेशवादी दलहरु पनि आन्दोलनको तयारीका निम्ति आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिहरु केन्द्रीत गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। सद्भावना सप्तरीका अध्यक्ष सुनिलकुमार झा भन्छन्, ‘अहिले ठूला दलका नेता र तीनका पृष्ठपोशक मानिने मिडिया समेतले मधेशवादीहरुलाई नै दोषी देखाउने जस्ता भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसलाई चिर्दै आन्दोलनका निम्ती युवाहरुलाई जोडने काम भइरहेको छ।’

मधेशवादी दलहरु पनि चुनावको तयारीमा लागेको भनी भ्रमपूर्ण प्रचारप्रसार मुलुकभरी भइरहेको गुनासो गर्दै विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवले भने, ‘मधेशी युवा विद्यार्थीहरुको सहादत अधिकारका लागि थियो, चुनावका लागि हैन, हामी उनीहरुको सहदालतलाई व्यर्थ हुनदिन्नौ।’

सप्तरी मात्रै नभई हाल मधेशवादी दलहरुले वर्तमान दुई नम्बर प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म तथा प्रदेश नम्बर १ को मोरङ र सुनसरिमासमेत यस्तै अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्।

‘दोहरो रणनीतिमा मधेश केन्द्रित’

मधेश केन्द्रित आफ्नो संगठन विस्तारको कार्यलाई आन्दोलनको तयारीका रुपमा व्याख्या गरे पनि कतिपय जानकार भने मधेशवादी दलहरुको यस कार्यलाई दोहरो रणनीति भनी टिप्पणी गरेका छन्।

मधेश मामिलाका जानकार डा. हेमकुमार मिश्रका अनुसार मधेशवादी दलहरु यतिखेर दोहरो उद्देश्यका साथ रणनीतिक रुपमा अगाडी बढिरहेका छन्। ‘संविधान संशोधन मधेशवादीहरुको माग सम्बोधन गर्ने गरी भई दिए अहिलेको अभियानलाई चुनावको तयारी भन्न सकिन्छ’, डा. मिश्रले भने, ‘नभए आन्दोलन त छँदै छ।’

मधेश केन्द्रित दलहरुले सदस्यता वितरण, संंगठन विस्तार लगायतको कार्यलाई आन्दोलनको तयारीसँग जोडेर देखाउने गरे पनि उनीहरुले दलगत रुपमा छुट्टा छुट्टै थालेको अभियानले जनतामासमेत भ्रमपूर्ण सन्देश जाने मिश्रको बुझाइ छ।

‘आन्दोलनका लागि जन जागरण होस् वा युवा जोड्ने कार्य मधेश केन्द्रित दलहरुले संयुक्त रुपमा गरेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो र यसलाई सोझै आन्दोलनको तयारीको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उद्देश्य जेसुकै भए पनि सन्देश अलि स्पष्ट भएन।’

यता अर्का जानकार बरिष्ठ पत्रकार तथा अधिवक्ता विष्णुकार मण्डल पनि मधेशवादीहरु संयुक्त रुपमै आन्दोलनको तयारी थाल्नुपर्ने तर्क अघि सार्छन्। ‘संघीय गठबन्धन मार्फत हुन वा मधेशी मोर्चा मार्फत आन्दोल त संयुक्त रुपमै गरिएको हो’, उनले भने, ‘वर्तमान परिवेशमा आन्दोलनको तयारी पनि संयुक्त रुपमै थालेको भए सर्वसाधारण वा विश्लेषकहरु माझ स्पष्ट सन्देश जाने थियो।’

यद्यपी संविधान संशोधनबारे सरकार र ठूला दलहरुसँग चरणवद्ध सहकार्य भइरहेका कारण स्पष्ट धारणासहित आन्दोलनको तयारी थाल्नु राजनीतिक आचरणलेसमेत नमिल्ने कतिपय जानकारहरुको टिप्पणी छ। सरकार र अन्य राजनीतिक शक्तिलाई मधेशवादीहरु लचिलो भएर आफ्नो नियमित कार्यमा रहेको दर्साउनसमेत नियमित रुपमा आन्दोलनको तयारी थालिएको उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव गजेन्द्र मण्डल स्थानीय निकायको निर्वाचन बारे मधेशवादी दलहरुको रणनीतिमा कुनै पनि दुविधा नरहेको बताउँछन्।

‘हामीले स्थानीय चुनाव चाहेको भए मधेशका जिल्लाहरुमा पनि स्थानीय तह निर्धारण भइसकेको हुन्थ्यो,’ मण्डलले भने, ‘मधेशका कुनै पनि जिल्लामा उक्त कार्य हुन सकेको छैन, त्यसर्थ हामी चुनाव हैन आन्दोलनकै तयारीमा छौं सबैले स्पष्ट रुपमा बुझ्दा हुन्छ।’

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०९:३९ मंगलबार