गोरखा– गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भुइँचालोले तहसनहस पारेको गोरखा जिल्लाको नामजुङ –१, रातमाटेस्थित कालिका अमरज्योति प्राविको नयाँ पाँचकोठे भवन बनाएर आइतबार व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

खाल्सा एड युके नामक संस्थाले स्कुलको पाँचकोठे भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि बालबालिका र अभिभावकको मुहार उज्यालो भएको छ । डेढ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि पढिरहेका बालबालिकाले नयाँ भवन बनेपछि कोठाभित्र अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । ‘भूकम्पबाट भत्किएको स्कुलको नयाँ भवन बनेपछि खुला आकाशमुनि पढ्नुपर्ने बाध्यता हट्यो,’ कक्षा ५ मा अध्ययनरत् सुजीता माझीले

नागरिकसँग खुसी साट्नि। ‘अब रजस्वला हुँदा कम्तीमा चर्पीमा गएर सफा गर्न पाइने भयो । अब कक्षाको बीचैमा स्कुल छाड्नु पर्दैन ।’

खाल्सा एड युके नामक संस्थाले नामजुङ –१, रातमाटेस्थित कालिका अमरज्योति प्राविको पाँचकोठे भवन बनाएर हस्तान्तरण गरेको हो

यतिमात्र होइन स्कुल स्थापनाको ३९ वर्षको इतिहासमा सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदी   स्कुलमा पुग्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकलगायत दंग परे । सुवेदी स्कुल भवन स्थानीयलाई हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुगेका थिए ।

‘मेरा दुई छोरी, एक छोरा गरी तीन सन्तान यहीं कक्षा ५ सम्म पढेर गए । तीन छोराछोरी पढाउँदा मेरो यो स्कुलसँग १७ वर्षको साइनो छ,’ अभिभावक हरिप्रसाद पोखरेलले भने, ‘तर अहिलेसम्म सरकारी निकायका कोही पनि प्रतिनिधि यो स्कुलमा आएको मलाई थाह छैन । अहिले बल्ल जिल्ला शिक्षा अधिकारी आउनुभयो ।’ उनले थपे, ‘भुइँचालोपछि हाम्रा नानी जाडो र गर्मीमा असह्य अवस्थामा पढ्न बाध्य थिए । नयाँ भवन बनेपछि त्यो बाध्यता हटेको छ ।’

कालिका अमरज्योति प्रावि दुई शिक्षको भरमा चलिरहेको छ । स्कुलसँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएकाले गाउँलेले श्रमसमेत गरेर स्कुल भवन बनाउन सहयोग गरे ।

‘तीन छोरी र एक छोरा यही स्कुलबाट कक्षा ५ सम्म पढेर पास भए,’ अभिभावक शान्तिका श्रेष्ठले नागरिकसँग भनिन्, ‘हाम्रा नानीहरूको घर हामीले नबनाए कसले बनाउने ? सरकारले त बेवास्ता ग¥यो, हामीले त त्यसो गर्नु भएन । गैरसरकारी संस्थाले भवन बनाउँदा हामीले इँटा थप्ने काम गर्न पाउँदा खुुसी लागेको छ । भवन बनेपछि हाम्रा नानीहरूको अनुहारै उज्यालो भएको छ ।’

छोरीले स्कुल भवन नबन्दासम्म सधै स्कुल कहिले बन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दा आफू पटकपटक भावुक बनेको अर्की अभिभावक संगीता नेपालीले बताइन् । उनकी छोरी सोही स्कुलमा कक्षा ३ मा पढ्छिन् ।
सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय भवन समयमै बनाउन नसक्दा विद्यार्थीले ज्यानै जोखिममा राखेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुवेदीले बताए ।  

भूकम्पबाट गोरखामा ४ सय ४९ सामुदायिक स्कुल पूर्ण क्षति भएका छन् । जाइका र एडिबीको सहयोगमा ६६ वटा स्कुल मात्र पुनःनिर्माण हुन सकेको जानकारी सुवेदीले दिए । ‘३ सय स्कुल बनाउन हामीसँग स्रोतसाधन छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । सरकारी बेवास्ताका कारण विद्यार्थी यो जाडोमा पनि खुला आकाशमुनि बसेर पढ्न बाध्य छन् ।’ उनले थपे, ‘सरकारले डेढ अर्ब रकम उपलब्ध गराए गोरखा जिल्लाका स्कुल भवन बन्छन् ।’

माझी समुदाय बाहुल्य यो गाविसको दुई वडाका ६६ बालबालिका कालिका अमरज्योति स्कुलमा पढ्छन् ।
खाल्सा एड युकेका प्रबन्ध निर्देशक अमरप्रित सिंहले आफूहरूले कालिका अमरज्योति प्रावि निकै दुर्गममा भएको र बालबालिकाले निकै कस्टपूर्ण वातावरणमा अध्ययन गर्नुपरेको थाहा पाएर स्कुल भवन बनाइदिएको बताए ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              प्रधानाध्यापक तिलकप्रसाद काप्रिका अनुसार गर्मी र वर्षाको समयमा  विद्यार्थीलाई जोखिम मोलेर जंगलमा लगेर पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता नयाँ भवन बनेपछि हटेको छ । शौचालयसहितको नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी भवनले बालबालिका र अभिभावकमा पनि उत्साह थपिएको उनले बताए । ‘हाम्रो स्कुलमा स्थापनाको ३९ वर्षको इतिहासमा पहिलोपल्ट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पाइला टेकेका हुन्,’ प्रअ काप्रिले भने, ‘गोरखा बजारभन्दा २४ किमी टाढा दुर्गममा भएकाले सरकाले भवन बनाइदिन बेवस्ता ग¥यो ।’ उनले थपे, ‘सुगममा पहुँचको आधारमा सेवा सुविधा दिने  प्रवृतिले सरकारी शिक्षा सुधार हुन नसकेको हो ।’       

स्कुलका शिक्षक माधव लामिछानेले नयाँ भवन बनेपछि पठनपाठनमा सजिलो हुने बताए ।
‘शिक्षा मन्त्रालयले जोखिममा रहेका स्कुल भवन बनाउन पनि दातृनिकायको मुख ताकिरहेको  छ,’ प्रधानाध्यापक काप्रिले भने, ‘हाम्रो स्कुल बनाउन खाल्सा ऐडले नै सबै सहयोग ग¥यो ।’ उनले थपे, ‘तर सरकारी लगानी एक सुको भएन । अनुमतिमात्र दिएको हो ।’

 मन्त्रालयले भूकम्पबाट जोखिममा रहेका सरकारी विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न सहचिव इमनारायण श्रेष्ठ निर्देश रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सिएलपिआइयु) गठन गरेको छ ।

आयोजना निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार भूकम्पका कारण १४ जिल्लाका ५ हजार ३ स्कुल पूर्ण क्षति भएकाले तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, सिन्धुपालचोक, धादिङ, रसुवा, दोलखा, काभ्रे, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रामेछाप, गोरखा र मकवानपुरका ५ हजार ३ स्कुल भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसै आधारमा दातृनिकायबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन छलफल भइरहेको उनले खुलाए ।

चीन सरकारले रसुवा, दोलखा, काठमाडौं र सिन्धुपालचोकका सात विद्यालय बनाइदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रे, रामेछाप र ओखलढुंगाका गरी ४० स्कुल बनाइदिन सर्भेको लिस्ट मागेको उनले जनाए ।

उपलब्ध जग्गा, विद्यार्थी संख्या, बढी क्षति भएका स्कुललाई बढी प्राथमिकता दिएर गर्ने सरकारी तयारी छ । यसैगरी जाइकाले गोरखाका २८, ललितपुरका ५ र मकवानपुरका ७ वटा स्कुल भवन बनाउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । जसमध्ये ललितपुरका ५ विद्यालय बनाउने काम सुरु गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘पहिलो चरणमा एडिबी, जाइका र मन्त्रालयले ६ सय स्कुल बनाउने तथा  ८३ वटा गैरसरकारी संस्थाले एक हजार स्कुल बनाउने सहमति भएको छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो चरणको कार्यक्रममा ४२ वटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले एक हजार स्कुल भवन बनाउने सहमति गरेका छन् ।’ उनले थपे, ‘सरकारले गैरआवासीय नेपालीसँग २ हजार प्राथमिक र निम्न माध्यामिक  विद्यालय भवन निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । सरोकारवालासँग छलफल अघि बढेको छ ।’

सरकारले तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षति भएका १४ जिल्लाका ५ हजार ३ विद्यालय पुनःनिर्माण गर्ने कार्यक्रम तयार पारे पनि बजेट र राजनीतिक अस्थिरताका कारण काममा  ढिलाइ हुन गएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘कुल ४२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा एडिबी र जाइकाले ३० अर्ब ऋण दिइसके । गैरसरकारी संस्थाहरूले ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र भारतीय दूतावासबाट ५ अर्ब अनुदान आउने सहमति भएको छ ।’ उनले थपे, ‘तर रकम प्राप्त भएको छैन । थप हजार स्कुल भवन बनाउने रकम जुटाउने प्रक्रिया बाँकी छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले स्रोत जुटाउनै मुस्किल भएकाले स्कुलरु  भवन बनाउन चुनौती थपिँदै गएको प्रस्ट्याए । एडिबी र जाइकाको सहयोगमा केही स्कुल भवन बनाउने कार्य सुरु भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट क्षति भएका स्कुल बनाउन गृहकार्य सुरु गरिसकेको दाबी गरे ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०४:३६ शुक्रबार